कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे भाष्य.
औपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराची कमतरता, हे भारतातील युवकांसाठी कटू सत्य राहणार आहे. २०१९ सालचे आर्थिक सर्वेक्षण सांगते की, भारतातील ९३ टक्के कामगार वर्ग अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतो. त्यामुळे त्यांना अनिश्चित उत्पन्न, सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव आणि अपुरी बचत यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यातच आता कोविड-१९ या महामारीमुळे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची असुरक्षितता सर्वांसमोर उघड झाली आहे. नोकरीतील अस्थिरतेचा परिणाम सर्वच लोकसंख्येला झाला आहे, परंतु महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीचा विसंगत परिणाम विशेषतः महिला कामगारांवर झाला आहे.
संयुक्त राष्ट्र महिला विभागाने सप्टेंबर महिन्यात सादर केलेल्या अहवालानुसार ९.६ कोटी लोकसंख्या २०२१ पर्यंत अत्यंत गरीब गटात गणली जाईल. यात अंदाजे ४.७ कोटी महिलांचा आणि मुलींचा समावेश असेल. भारतातील हे संकट धक्कादायक आहे. त्याच अहवालात असे म्हटले आहे की, महामारीच्या पूर्वी महिलांसाठी गरिबीचे प्रमाण १३.३ टक्के होते तर पुरुषांसाठी ते १२.१ टक्के इतके होते. परंतु, महामारीच्या विसंगत परिणामांमुळे अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या महिला व मुलींचे प्रमाण १४.७ टक्के इतके असेल, आणि पुरुषांचे १३.७ टक्के इतके असेल.
चीनमधून बाहेर पडून भारतात आपले उत्पादन सुरु करणाऱ्या कंपन्यांमुळे भारताला फायदा होण्याची संधी आहे. परंतु यामुळे देशातील कामगार महिलांना पुरेसा दिलासा मिळणार नाही. आपण महत्वाकांक्षी “मेक इन इंडिया” उपक्रमाचे उदाहरण घेऊ. २०२५ पर्यंत स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि १० कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण करणे, हे या उपक्रमाचे ध्येय आहे. अद्याप तरी याचे लक्ष विक्री आणि प्रमाण यावर आणि उत्पादनाच्या खरेदी विक्रीसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ निर्माण करण्यावर आहे. रोजगारातील असमानता नमूद करणे अजून गंभीरपणे घेतलेले नाही. स्त्री-पुरुषांमधील बेरोजगारीच्या दरातील दरीसंदर्भात, स्त्रियांकडे लक्ष केंद्रित केल्याने उपक्रमाला काही फायदा होणार नाही, परंतु एका महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्याला हात घातला जाईल.
महामारीमुळे वाढता बेरोजगार आणि महिला
अचानक घोषित केलेल्या आणि कडक नियम असलेल्या लॉकडाऊनमुळे भारतीय स्टार्टअप्स आणि लघु, कुटीर व मध्यम उद्योगांना त्यांचे कामगार कमी करावे लागले. जो देश कामगार भागीदारी दर कायम राखण्यासाठी सतत धडपडत असतो, अशा देशांत कोविड-१९ महामारीमुळे रोजगार असलेल्या महिलांची संख्या फक्त कमीच झाली नाही तर, त्यांना पुन्हा काम मिळण्याची शक्यताही नाहीशी झाली आहे.
नवे मातृत्व विधेयक, ज्यात सहा महिन्यांच्या प्रसूती रजेचा मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे, हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. या उदार तरतुदीमुळे आपला देश जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे, परंतु याचा परिणाम स्टार्टअप्स मध्ये महिलांना नोकरी नाकारण्यात होत आहे. कारण या तरतुदीमुळे व्यवसायावर आर्थिक भार निर्माण होतो.
या वर्षी मे महिन्यापासून, विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था आणि जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी सरकारने मदत पॅकेजेस जाहीर केली. आत्मनिर्भर ३.० मदत पॅकेज अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भारतातील अर्ध्यापेक्षा जास्त कामगार वर्गाच्या समस्या दूर करण्यात अपयशी ठरली आहे.
समान संधी आणि दर्जा देणे
भारत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाचा पाठलाग करत आहे, पण खरी गरज ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्याची आणि देशातील आर्थिक व्यवहार्यतेला बळकटी देण्याची. उत्पादनक्षमता आणि उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी औपचारिक क्षेत्रातील महिलांच्या कौशल्य विकासास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अपारंपरिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करून महिलांनी आपल्या कौशल्याचा वापर पैसे कमावण्यासाठी केला पाहिजे.
ग्रामीण भागात, वितरण वाहिन्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात, तसेच सरकारच्या कार्यक्रमांचे आणि धोरणांचे विपणन करण्यात महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. महिलांना नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याने बेरोजगाराच्या दीर्घकालीन समस्येस समाधान मिळेल. महिला उद्योजकांच्या यशाचा दर दर्शविणाऱ्या माहितीची उपलब्धता ग्रामीण महिलांचे मनोबल वाढविण्यासाठी महत्वाची भूमिका निभावेल.
महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी भांडवल मिळावे, यासाठी देशाने विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. सरकारच्या प्रयत्नांना यश येण्यासाठी महिला कामगारांना समान दर्जा आणि संधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. स्त्रियांना फायदेशीर ठरतील अशा रोजगार योजनांची गरज आहे, जेणेकरून जेव्हा त्या रोजगाराचे पर्यायी स्रोत निवडतील, तेव्हादेखील त्यांना या औपचारिक व्यवस्थेचा आधार असेल.
‘आरोग्य सखी’ सारखे आरोग्य क्षेत्रातील उद्योजक महिलांना प्रशिक्षण देणारे आणि ‘इंटरनेट साथी’ सारखे दुर्गम भागातील महिलांच्या डिजिटल साक्षरतेला चालना देणारे ऍप्लिकेशन ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठी सशक्तीकरण साधने आहेत. अशी साधने लघुउद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याची संधी प्रदान करीत असले तरीही, किती जणांना त्या साधनांचा लाभ घेता येतो हा प्रश्न कायम आहे.
आपल्या घरातून काम करणे ही गोष्ट जगभरातच रुजत असली तरी, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणाऱ्या समस्येमुळे भारतीय महिला कामगार मागे राहत आहेत. कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, ‘मेक इन इंडिया’स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना या उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
