जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने अलिकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात असे म्हटलेय की जगात वेगाने वाढत असलेल्या २० शहरांपैकी १७ शहरे भारतातली आहेत. तर त्याचवेळी २०१९ ते २०३५ या काळात जगातली जी १० शहरे सर्वात वेगाने वाढतील असा अंदाज आहे, त्यात भारतातले सुरत हे शहर अगदी वरच्या स्थानावर आहे. याशिवाय या यादीत हैदराबाद, नागपूर, त्रिपुरा, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई आणि विजयवाडा या शहरांचाही समावेश आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातल्या शहरीकरणाचं प्रमाण ३१ टक्के इतके होतं. २०५० पर्यंत हे प्रमाण वेगाने वाढून ६० टक्क्यांपर्यंत पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. भारतातल्या शहरात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार केला, तर २०१४ मध्ये शहरात राहणाऱ्यांची संख्या ४१ कोटी इतकी होती. २०५० पर्यंत या संख्येत मोठी भर पडेल आणि ती ८१ कोटी ४० लाख इतकी होईल असा अंदाज आहे. शहरांमध्ये नव्याने स्थायिक होणारी अशी असंख्य माणसे खर तर तुलनेने कमी विकास झालेल्या क्षेत्रांमध्येच स्थायिक होत असतात. मात्र आपल्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक गोष्टींकरता, अशा प्रत्येकाकडूनच ऊर्जेची मागणी सातत्यानं वाढत असते.
विशेषतः घरातली दिवाबत्ती, स्वयंपाक, विविध प्रकराची घरगुती उपकरणे, उष्णता निर्मितीची गरज असलेली विविध उपकरणे किंवा यंत्रणा, वातानुकुलन यंत्रणा, वाहने अशा कित्येक गोष्टींसाठी ऊर्जेची, आधुनिक स्वरुपातल्या इंधनाची गरजही वाढते आणि गरजेनुसार मागणीही. याशिवाय भारतातल्या ही शहरे जितक्या वेगाने वाढत जातील, विकसीत होतील, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात या शहरांमध्ये निवासी वस्त्या आणि व्यावसायिक वसाहतीदेखील वाढणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०४७ पर्यंत भारताची ऊर्जेची गरज आणि मागणी यासंदर्भातला अंदाज लक्षात घेऊन, त्यानुसार प्रयत्नपूर्वक ऊर्जा सुरक्षेचं ध्येय गाठायचे असेल तर, भारताला सुमारे १५०० टन इतक्या तेल इंधनाची गरज असणार आहे.
शहरे आणि ऊर्जेचा वापर
भारतातल्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमधले ढोबळ घरगुती उत्पन्नही वाढते असायला हवे आणि त्यासाठी ऊर्जेचा अखंड पुरवठा करणे महत्वाचे असणार आहे. जगभराचा विचार केला तर ऊर्जेच्या एकूण जागतिक वापरापैकी ७० टक्के ऊर्जा ही शहरांमध्ये वापरली जाते. त्याचवेळी हरितवायुंच्या जगभरातल्या एकूण उत्सर्जनापैकी (ग्रीन गॅस एमिशन) ४० ते ५० टक्के उत्सर्जन शहरांमधूनच होत असते. वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण झालेली ही समस्या सगळ्याच देशांसमोरचं एक मोठे आव्हान आहे.
ऊर्जेच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या हवामान बदलाशी निगडीत अशा प्रकारच्या समस्यांवर उपाययोजना करणे हे प्रत्येक देशाला बधंनकारक आहे. याबाबतीत आपली वाटचाल कशी असेल, यासंदर्भातली ध्येय धोरणे भारताला अजूनही निश्चित करायची आहेत. एका अर्थाने असेही म्हणता येईल की, खरे तर या क्षेत्राच्या भविष्याच्यादृष्टीनं सुयोग्य धोरण आखण्याची मोठी संधी भारताकडे आहे. निवासी वस्त्या, व्यावसायिक इमारती, वाहतूक, सार्वजनिक ठिकाणे यासह एकूणच शहरी व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करणारी योग्य यंत्रणा किंवा जाळे उभारण्यासाठी गुंतवणूक व्हायला हवी. अशी गुंतवणूक भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कायमच लाभदायीही ठरू शकणार आहे.
जगभरातल्या कोणत्याही इमारतीत वापरल्या जाणाऱ्या उर्जेपैकी सुमारे अर्धी ऊर्जा ही वातानुकुलीत यंत्रणा, ऊब निर्माण करणाऱ्या यंत्रणा तसंच पाणी गरम करण्यासाठीच्या यंत्रणांसाठी वापरली जाते.
कोणत्याही प्रकल्पासाठी जेव्हा प्रत्यक्षात गुंतवणूक केली जाते, त्यावेळी त्या प्रकल्पासाठी वापरात आणलेले तंत्रज्ञान आणि उभारलेल्या पायाभूत सुविधा त्याच स्वरुपात काही काळ वापरात आणणे बंधनकारक ठेवावे लागते. अशा प्रकारचा वापरासाठी बंधनकारक केलेला कालावधी सहज बदलता येत नाही. कारण त्यामुळे नव्या प्रकारच्या पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी येणारा खर्च हा खूपच जास्त असू शकतो.
त्यामुळेच उर्जेच्या सुयोग्य वापराला वाव देणारी लवचिक स्वरुपातली ऊर्जा पुरवठा सेवा देण्याची संधी गमावून चालणार नाही. भारतातल्या शहरांमध्ये आज आपण कशाप्रकारच्या ऊर्जा व्यवस्था उभारणार आहोत, त्यावरच पुढच्या काही दशकांमधल्या शहरांच्या प्रवासाची दिशा ठरणार आहे, तसंच त्यामुळे पाणी, हवा आणि वातावरणासारख्या नैसर्गिक स्त्रोतांवर किती आणि कशाप्रकारचा ताण येऊ शकतो हे ही ठरेल.
जिल्हास्तरीय / स्थानिक ऊर्जा व्यवस्था
जिल्हास्तरीय / स्थानिक ऊर्जा व्यवस्था म्हणजेच डी.ई.एस. (डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टिम) ही ऊर्जा व्यवस्थापनातली आधुनिक व्यवस्था आहे. शहरांमधल्या उर्जेच्या गरज आणि मागणीचं योग्य तऱ्हेने व्यवस्थापन करायचे असेल तर जिल्हास्तरीय / स्थानिक ऊर्जा व्यवस्थेचा अवलंब करायला हवा. डी.ई.एस. व्यवस्थेत वीजेची निर्मिती आणि पुरठ्याची सांगड घालण्याच्या दृष्टीने विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. उष्णता निर्माण करणाऱ्या यंत्रणा, हवा खेळती ठेवणाऱ्या आणि वातानुकुलीत यंत्रणा तसंच घरगुती वापरासाठी पाणी गरम करण्याच्या यंत्रणेकरता ही व्यवस्था उपयोगाची ठरते. शहरांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करत असताना घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, स्वच्छता आणि मलनिःसारण व्यवस्था तसंच वीज पुरवठा अशा महत्वाच्या सेवांसाठी पायाभूत सोयी सुविधांची उभारणी करत असतानाच डी.ई.एस. व्यवस्थेचीही तरतूद केली जाऊ शकते.
अशा प्रकारची बहुआयामी पद्धतीने वापरात आणता येणारी विकेंद्रित स्वरूपातली डी.ई.एस. व्यवस्था जगभरातल्या अनेक शहरांसाठी यापूर्वीच फायदेशीर ठरली आहे. या व्यवस्थेचा अवलंब केल्यामुळे अनेक शहरांना परवडण्याजोग्या ऊर्जा व्यवस्थेची तरतूद करणे, ऊर्जेच्या आयातीवरचे – खनिज इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करणे, स्थानिक अर्थकारणाचा विकास करणे आणि त्याचवेळी हरित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे, हवेची गुणवत्ता वाढवणे, कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करणे आणि विविध प्रकारचे ऊर्जा स्त्रोत वापरत असताना त्यात नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करणे अशी उद्दिष्ट गाठण्यात मोठीच मदत झाली आहे. खरं तर आपण डीईएस व्यवस्थेचा वापर केल्यास २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण सुमारे ५८ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे शक्य आहे. तसंच यामुळे जागतिक तापमान वाढीचा दर दोन ते तीन अंश सेल्सिअस पर्यंतच मर्यादित ठेवण्यातही यश मिळू शकते. याशिवाय डी.ई.एस. व्यवस्थेच्या वापरामुळे शहरांमधल्या इमारतीत उष्णता निर्मिती यंत्रणा आणि वातानुकुलीत यंत्रणेसाठी होणाऱ्या ऊर्जेचा वापर ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येणेही शक्य होऊ शकते.
जगभरातल्या अनेक शहरांनी डी.ई.एस. व्यवस्थेला ऊर्जा व्यवस्थापनाची योग्य पद्धत म्हणून मान्यता दिली आहे, आणि त्याचा अवलंबही सुरू केला आहे. डी.ई.एस. व्यवस्थेचाच वापर करून उभारलेल्या डिस्ट्रिक्ट हिंटींग प्रकल्पांच्या माध्यमातून युरोपात उष्णता निर्मिती यंत्रणेसाठी गरज असलेल्या एकूण ऊर्जेपैकी जवळपास १२ टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण केली जाते, तर चीनमध्ये हेच प्रमाण जवळपास ३० टक्के इतके आहे. डी.ई.एस. व्यवस्थेचाच वापर करून अमेरिकेत वातानुकुलीत यंत्रणेसाठी सर्वाधिक क्षमतेची म्हणेच १६ गिगावॅट क्षमतेची डिस्ट्रिक्ट कुलींग व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. त्या पाठोपाठ संयुक्त अरब अमिरातीत १० गिगावॅट क्षमतेची आणि जपानमध्ये ४ गिगावॅट क्षमतेची व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. याच व्यवस्थेचा वापर केल्यामुळे आखाती देशांमध्ये २०३० पर्यंत वातानुकुलीत यंत्रणेसाठी असलेल्या उर्जेच्या एकूण गरजेपैकी ३० टक्के ऊर्जेची गरज भागवली जाईल असा अंदाज आहे. ज्यामुळे त्यांना आता साधारण वीस गिगाबाइट क्षमतेचा नवा ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची गरज उरणार नाही, तसंच दोन लाख बॅरल इतक्या तेल इंधनाचीही बचत होऊ शकेल.
भारतातली डी.ई.एस. व्यवस्था
भारत सध्या शहरीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे. या टप्प्यात २०१६ मध्ये भारतानं नवं शहरी धोरणं अवलंबलं आहे. या धोरणात नवीकरणीय ऊर्जा आणि शहरांची क्षमता या महत्वाच्या बाबींची घालण्याच्या दृष्टीने आधुनिक पद्धतीची डिस्ट्रिक्ट एनर्जी / जिल्हास्तरीय / स्थानिक / क्षेत्रीय ऊर्जा व्यवस्थेचं जाळं उभारण्याला अधिक महत्व आहे. डी.ई.एस. व्यवस्थेच्या प्रसारासाठी काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणीय विभागाने भारतातल्या पाच शहरांमध्ये ६०० दशलक्ष डॉलरचे ऊर्जा क्षमता प्रकल्प राबवता येऊ शकतील याची निश्चिती केली आहे. याशिवाय भोपाळ, भुवनेश्वर, कोईमतूर, पुणे, राजकोट, आणि ठाणे या शहरांमध्ये डिस्ट्रिक्ट कुलींग व्यवस्थेच्या चाचण्याही घेण्यात आल्या आहेत. या चाचण्यांमुळे डी.ई.एस. व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीत कशा प्रकारच्या अडचणी किंवा आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो हे समजून घेणे शक्य होऊ शकेल.
जागतिक पातळीवर ऊर्जा क्षमेतेसाठी उपयुक्त ठरु शकणाऱ्या बाजाराच्या निर्मितीकरता ४५४ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी उभारण्याठी जागतिक पर्यावरण सुविधा केंद्राने म्हणजेच Global Environment Facility (GEF)नं एनर्जी एफिशियंट सर्व्हिसेस लिमिटेडशी (EESL) भागीदारी केली आहे.(यापैकी जी.ई.एफ.चं अनुदान २० दक्षलक्ष डॉलर्स इतके, तर आशियायी बँकेने दिलेलं कर्ज २०० दशलक्ष डॉलर्स इतकं आहे.) अशा तऱ्हेने प्रकल्पांना निधी पुरवठा करण्याची प्रक्रिया कायम राहावी यासाठी ई.ई.एस.एल. नं ऊर्जा क्षमता निधीचक्राचा म्हणजेच Energy Efficiency Revolving Fund (EERF) अभिनव प्रस्तावही दिला आहे. या अंतर्गत कोणत्याही देशातल्या शहरात यशस्वी ठरलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये इ.आर.एफ गुंतवणूक करेल आणि हे तंत्रज्ञान तिथे देशभर वापरलं जावं यासाठी प्रयत्न करेल. या प्रक्रियेतून गुंतवणुक निधीची जी बचत होईल, त्या बचतीचा वापर करून ऊर्जा क्षमता वाढवण्यासाठी च्या प्रकल्पांसाठीच्या भांडवलाकरता पुन्हा पुन्हा अर्थसहाय्य करत राहणे शक्य होऊ शकते.
अशा प्रकारचं व्यावसायिक प्रारुप तयार करण्याच्या प्रक्रियेत अनेकजण सार्वजनिक क्षेत्रामधल्या अनेक व्यवस्थांना थेट सहभागी करून घेतील. त्यामुळे एखादे निश्चित व्यावसायिक प्रारूप तयार होण्याकरता थोडा कालावधी नक्कीच लागू शकतो. अर्थात त्यामुळेच तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकेल अशाप्रकारचे डी.ई.एस. व्यवस्थेचे व्यावसायिक प्रारुप तयार करता यावे, यादृष्टीनं धोरणात्मक चौकट आखण्यासाठी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शहरांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये समन्वय निर्माण व्हायला हवा.
जगभरात जवळपास सर्वत्रच डी.ई.एस. प्रकल्प हे शासनाच्या मालकीचे आहेत, आणि शासनाद्वारेच चालवले जातात. असं असलं तरीही या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या भागीदारीसारखा पर्यायही अवलंबला जाऊ शकतोच. भारतासारख्या देशात डी.ई.एस. व्यवस्थेमुळे ऊर्जा पुरवठा क्षेत्रावरचा आणि ऊर्जा वापराचा भार कमी करण्यासारखा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यासाठीचे व्यावसायिक प्रारुप तयार करताना सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात भागीदारी होण्याची गरज असणारच आहे.
भारतातली पहिली डी.ई.एस. व्यवस्था ही गुजरातमध्ये नव्याने उभारण्यात आलेल्या गुजरात इंटरनॅशनल फिनान्शियल टेक सिटीत (GIFT) उभारण्यात आली. तिथल्या ६२ दशलक्ष चौरस फूट इतक्या एकूण बांधकाम क्षेत्रात प्रत्येक इमारतीत स्वतंत्र वातानुकुलीत यंत्रणा उभारण्याकरता सुमारे २ लाख ७० हजार टन वातानुकुलीत यंत्रणेची, आणि किमान २४० मेगावॅट ऊर्जेची गरज लागेल असा अंदाज होता. मात्र तिथे डी.ई.एस. व्यवस्थेची उभारणी करून, त्याचा अवलंब केला तर काय परिणाम दिसू शकतात याविषयीचा अभ्यासही केला गेला. या अभ्यासात असं दिसून आलं की डी.ई.एस. व्यवस्थेचा अवलंब केला तर वातानुकुलीत यंत्रणेची गरज १ लाख ८० हजार टनापर्यंत कमी होऊ शकते, शिवाय यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरजही केवळ १३५ मेगावॅटपर्यंत कमी होऊ शकते. महत्वाचं म्हणजे या व्यवस्थेत कार्यान्वय आणि देखभालीचा खर्च कमी असणे, कार्यान्वयाची प्रक्रिया सुटसुटीत असणं आणि आर्थिक भाराच्यादृष्टीनं कर्मचाऱ्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवता येत असल्यामुळे खर्चाचं नियोजनही आवाक्यात येऊ शकते असंही या अभ्यासात दिसून आले.
भारतात जिल्हास्तरीय / स्थानिक ऊर्जा व्यवस्थेचा विस्तार करणे
भारतातल्या शहरांचा विकास होण्याच्या प्रक्रियेत सामाजिक – आर्थिक आणि पर्यावरणीय ध्येय आणि उद्दिष्ट काय असतील हे निश्चित करणे गरजेचे आहेच. मात्र ही ध्येयधोरणे निश्चित करण्यासाठीच इथल्या शहरांचा सद्यस्थितीतला उर्जेचा वापर आणि भविष्यातली उर्जेची गरज याचा साकल्यपूर्ण विचार आणि अभ्यास होणेही तितकंच गरजेचे आहे.
अशा प्रकारच्या अभ्यास केला तरच आपल्याला आपली उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने उपयुक्त ठरू शकतील अशा संभाव्य ऊर्जा तंत्रज्ञानाचे पर्याय हाती लागतील. विशेषतः तंत्रज्ञानाचा हवेच्या गुणवत्तेवर आणि कार्बन उत्सर्जनावर होणारा परिणाम, वीज प्रवाहाची गतिमानता, खनिज इंधनांवरचे अवलंबित्व, नवीकरणीय उर्जांमधली एकात्मिकता, परवडण्याजोगा ऊर्जा पुरवठा अशा असंख्य महत्वाच्या बाबी आपल्याला समजून घेता येतील. यादृष्टीनं पाहीलं तर डी.ई.एस. व्यवस्थेचा अवलंब ही खर्चाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने सर्वात प्रभावी उपाययोजना असल्याचं जगभरातल्या उदाहरणांमधून दिसून आले आहे. खरे तर कोणतंही शहर आपल्या शहराच्या गरजेच्यादृष्टी डी.ई.एस. व्यवस्थेची हवी तशी आखणी करून आपलं ऊर्जा धोरण ठरवू शकते. एका अर्थानं आपल्याला निश्चित लाभ होईल यादृष्टीनं आपण डी.ई.एस. व्यवस्थेची स्वतंत्र ध्येय आणि उद्दिष्टही आखू शकतो.
अशा प्रकारच्या अभ्यासातून आपल्याला डी.ई.एस. व्यवस्थेची उभारणी करण्यासाठी शहरातलं आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठिकाणही निश्चित करता येऊ शकते. उदाहरण घ्यायचं झालं शहरात जिथे उर्जेच्या वापराने उष्णता निर्मिती आणि वातानुकुलीत व्यवस्थेची मागणी जास्त असते, अशा औद्योगिक परिसरात ही व्यवस्था आपल्याला उभारता येऊ शकते. अशा क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून अर्थसहाय्य मिळवून प्रायोगिक तत्वावर डी.ई.एस. व्यवस्था उभारली जाऊ शकते.
अशा तऱ्हेची प्रायोगिक तत्वावर उभारलेली व्यवस्था यशस्वी झाल्यानंतर, त्याच आधारे अशा तऱ्हेचे नवे प्रकल्प उभारण्यासाठीही अर्थसहाय्य उभं करता येऊ शकते. महत्वाचं म्हणजे अशाप्रकारच्या यशामुळे खासगी गुंतवणुकदारांचा आत्मविश्वासही वाढण्यातही मोठी मदत होते.
याखेरीज अशा प्रकारच्या प्रकल्पाची प्रारुपं ही नेहमीच संस्थांत्मक चौकट निश्चित करण्यात मार्गदर्शक ठरतात, तसंच राष्ट्रीय ते शहर पातळीवर सार्वजनिक क्षेत्राची क्षमता वाढण्यासही कारणीभूत ठरत असतात. अर्थात डी.ई.एस. व्यवस्था भारतासाठी निश्चितच नवी आहे, आणि त्यामुळेच ही व्यवस्था व्यवस्थित चालवायची असेल तर त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाला मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण देण्याचीही गरज आहे.
सद्यस्थीत भारताच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कारभाराच्या पद्धतीतला विरोधाभास लक्षात घेतला तर, डी.ई.एस. व्यवस्थेसाठीच्या निश्चत धोरणाची आखणी करणे हे आव्हानात्मक काम आहे, असे म्हणता येईल. अशावेळी केंद्र आणि राज्य सराकर आपापल्या बाजूनं आर्थिक बाबींचं नियोजन आणि व्यवस्थापन, तसंच देशाच्या उर्जेच्या गरजेचं नियम कसं करतात यावरच या दोन्ही व्यवस्थांमधला समन्वय अबलंबून असणार आहे. डी.ई.एस. ही ऊर्जा व्यवस्थापनाच्यादृष्टीनं उपयुक्त व्यवस्था आहे हे, या व्यवस्थेचा अबलंब केलेल्या जगभरातल्या अनेक शहरांच्या उदाहरणांमधून सातत्यानं दिसून येतंय. आता या उदाहरणांनी दिलेल्या शिकवणीतून आपण उर्जेच्या सुयोग्य वापरासाठीची उपाययोजना म्हणून आपल्यासाठीची उपाययोजना करायची किंवा नाही हा निर्णय भारतातल्या शहरांनीच घ्यायचा आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ameya Pimpalkhare is an Associate Fellow at ORFs Mumbai Centre. He works on the themes of energy and transportation. His key research interests include: sustainable ...
Read More +
PREV
