भारतासाठी पुढले दशक निर्णायक

कोविड-१९ साथरोग आता उतरणीला लागला आहे आणि अर्थकारण मजबूतरीत्या सावरत आहे. भारताचा विकासाचा मार्ग आता दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे, हवामान बदल आणि रोजगार निर्मिती. ही दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुढील दशक हे निर्णायक ठरणार आहे. पहिले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जीवाश्म इंधनापासून फारकत घेणे गरजेचे आहे; तसेच नव्या हवामान बदलाच्या पद्धतीशी जुळवून घेणेही आवश्यक आहे.

दुसरे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील सर्व तरुणांसाठी दर वर्षी उच्च दर्जाच्या लाखो नोकऱ्या निर्माण करणे आवश्यक आहे. रोजगार उपलब्ध आहे, याची खात्री तरुणांना वाटायला हवी आणि त्याच वेळी कार्बनविरहितीकरणाच्या मार्गावर चालयाला हवे. या आव्हानांशी सामना करण्यात अपयश आले, तर मोठ्या प्रमाणात नैराश्य निर्माण होण्याची, क्षीण होणाऱ्या शहरांकडे अनियंत्रित स्थलांतर होण्याची आणि लक्षणीय सामाजिक संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता आहे. देशाचे विकासाचे मॉडेल सर्वांसाठी शाश्वत प्रगती देऊ शकते का, हे पुढील काही वर्षांतील देशाच्या कृतीवर ठरणार आहे. निवड कठीण आहे आणि परिणाम गंभीर.

देशाचा कार्बनविरहीत मार्ग

पूर्ण कार्बनविरहीत मार्ग आक्रमणे हा शाश्वत प्रगती साधण्यासाठीची महत्त्वाची बाजू आहे. सन २०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस कराराच्या कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य साधण्याच्या दृष्टीने भारत अन्य देशाच्या तुलनेत कितीतरी अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहे. सन २००५ च्या तुलनेत एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) गुणोत्तरात देशाचे कार्बन उत्सर्जन दर हे याआधीच ३९ टक्क्यांनी खाली आले आहेत. सन २०३० मध्ये ते ३३ ते ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या ‘जीडीपी’त लक्षणीयरीत्या वाढ होत आहे आणि हरितगृहातील वायूंच्या उत्सर्जनात वाढ होणे चालूच राहील आणि सन २०५० पर्यंत त्याचे उत्सर्जन ६ ते ८ टनांपर्यंत पोहोचेल, असे अभ्यासातून दिसून आले आहे.

जागतिक तापमान १.५ डिग्री सेल्सिअसपेक्षा अधिक वाढू नये, यासाठी सन २०५० पर्यंत जगातील कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत पोहोचायला हवे, अशी शिफारस हवामान बदलासंबंधातील आंतरसरकार समितीकडून करण्यात आली आहे. सन २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अमेरिकेसह १०० पेक्षाही अधिक देशांनी बांधीलकी जाहीर केली आहे, तर चीनने आपण सन २०६० पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करू, असे सांगितले आहे. हे जागतिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताने सध्याचा विकासाच्या मार्गाचे रूपांतर संपूर्ण कार्बनविरहितीकरणाच्या मार्गात रूपांतर करायला हवे.

कार्बन शून्यासाठीची धडपड

शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या मार्गासाठी मर्यादित काळासाठी कायद्याने वचनबद्ध राहणे जरूरीचे आहे. संसदेने मंजूर केलेले असे लक्ष्य, प्रत्येक मंत्रालय व राज्य सरकारांना एकविसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेले वार्षिक कार्बन अंदाजपत्रक कसे असावे, याची व्याख्या ठरवणे आवश्यक आहे. कार्बन उत्सर्जन अत्यंत वेगाने अत्युच्च बिंदूपर्यंत जाऊन पोहोचावे आणि त्यानंतर नाट्यमयरीत्या तेथून खाली घसरावे, यासाठी समन्वित धोरणे आणि कृती यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

पुढे सांगायचे तर, एकदा का उद्दिष्ट निश्चित केले, की देखरेख आणि अनुपालनासाठी राज्याची क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला त्वरित प्रयत्न करणे भाग आहे. या शतकाच्या मध्यापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारताला ट्रिलिअन डॉलरची हरित गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी कायद्याने बांधीलकी आणि सहायक सरकारी धोरणे यांमुळे हरित तंत्रज्ञान आणि साधनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाऊ शकते. त्यामुळे वीजनिर्मिती, वाहतूक, बांधकाम, मालमत्ता क्षेत्र, कृषी, सिमेंट, स्टील आणि अन्य उद्योगांचा चेहरामोहराच बदलून जाऊ शकतो. विशेषतः खासगी क्षेत्रात हे स्थित्यंतर पाहावयास मिळेल आणि हे स्थितियंतर खासगी क्षेत्रातील भांडवलाच्या माध्यमातून होत असते.

मोठ्या प्रमाणातील हरित गुंतवणुकीमुळे आर्थिक वाढ जलदगतीने होते आणि उच्च दर्जाच्या नोकऱ्यांचीही निर्मिती होते. खरेचच, भारताला पुरेसे जागतिक भांडवल मिळवणे शक्य झाले, तर विकास आणि कार्बन उत्सर्जनातील कपात यांच्यात तडजोड करता येणार नाही. त्याशिवाय, हरित गुंतवणुकीसाठी भारतीय उद्योगांना सर्वाधिक स्पर्धात्मक, प्रगत तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक मॉडेलमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. ते भारताला दीर्घकालीन, शाश्वत समृद्धीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हरित आघाडीपर्यंत पोहोचवू शकतात आणि तेवढेच नव्हे, तर ते स्थान कायम राहण्यासाठी सक्षमही करू शकतात.

राजनैतिकदृष्ट्या पाहिले, तर एकविसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत कायद्याने बंधनकारक असलेले शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य भारताला जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात नावलौकिक मिळवून देऊ शकते. शिवाय तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि जागतिक व्यापार करारांना अधिक सहायक बनवू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत हरित गुंतवणुकीचा पुरस्कार करीत असल्याचे हे जागतिक स्तरावर दर्शक बनेल. गुंतवणुकीची जोखीम कमी करण्यासाठी आणि जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी सरकारचा स्थिर आराखडा आणि धोरणाचा अंदाज लावणे आवश्यक आहे.

कमी कार्बन उत्सर्जनाची दिशा

शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला पर्याय म्हणजे कमी कार्बन उत्सर्जनाच्या काही पर्यायांपैकी एका पर्यायाचा अवलंब करणे. पॅरिस करार आणि हवामान बदलासंबंधातील अन्य सर्व आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी, श्रीमंत देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांच्या समान, मात्र भिन्न जबाबदाऱ्यांची जाणीव यामध्ये आहे. सन २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत राजनैतिकदृष्ट्या बांधील नाही. त्यामुळे भारत टप्प्याटप्प्याने मार्गक्रमण करू शकतो. सन २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन उच्चांकी पातळीपर्यंत पोहोचण्याऐवजी भारताचे उत्सर्जन सन २०५० पर्यंत किंवा सन २०६० पर्यंत वरच्या स्तरावर पोहोचू शकते. त्यानंतर उत्सर्जन स्थिर होईल आणि सन २०८० किंवा त्यानंतर देश कमी कार्बन पातळी गाठू शकतो.

कार्बनविरहीत विविध पर्याय

भारतासाठी कार्बनविरहितीकरण कोणता मार्ग अधिक योग्य आहे? विविध कार्बनविरहीत मार्गांचे मूल्यमापन करण्यासाठी तपशीलवार उर्जा प्रणाली आणि आर्थिक उर्जा प्रणाली आणि आर्थिक प्रतिकृती तयार करण्याची गरज आहे. भूतकाळात बहुतेक कार्बनविरहितीकरणाच्या पद्धती केवळ सीएचजी उत्सर्जनाभोवती गुंफलेल्या होत्या आणि कार्बन उत्सर्जनात घट करण्यासाठी धोरणे आवश्यक आहेत. अर्थात, भारतासारख्या देशात त्याचे परिणाम विचारात घेणेही महत्त्वाचे आहे.

कार्बनविरहितीकरणाचे हे मार्गांवरून चालल्यावर ‘जीडीपी’त वृद्धी होणार आहे का? वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील नोकऱ्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल? सरकारी कर आणि महसुलांवर काय परिणाम होईल? भारत सर्वांसाठी शाश्वत समृद्धी कशी मिळवू शकेल, हे समजून घेण्यासाठी हे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. यांचा शोध घेणे आवश्यक आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून तज्ज्ञांच्या तीन स्वतंत्र गटांनी (जागतिक स्रोत संस्था, टफ्ट्स विद्यापीठातील फ्लेचर स्कूलमधील हवामान धोरण प्रयोगशाळा आणि ब्रिटनमधील केम्ब्रिजमधील केम्ब्रिज इकनॉमेट्रिक्स) भारतासाठी कार्बनविरहितीकणासाठी वेगवेगळ्या मार्गांची पडताळणी केली होती. तज्ज्ञांच्या या गटांनी उर्जा प्रणाली प्रतिरूपे तयार केली आहेत आणि त्यांना ‘इनपुट-आउटपुट मॅक्रोइकनॉमिक्स’ प्रतिरूपांसह एकत्रित केले आहे. त्यानंतर त्यांनी ही प्रतिरूपे प्रत्यक्ष ऐतिहासिक माहितीच्या प्रमाणात ताडून पाहिली आहेत.

ही प्रतिरूपे विविध आयामांमध्ये योग्य ठरू शकतात, हे त्यातून सिद्ध केले आहे. तथापि अशा दीर्घकालीन प्रतिरूपांचा उपयोग अंदाज लावण्यासाठी किंवा मजबूत अंदाज बांधण्यासाठी केला जात नाही. उलट उर्जेचा वापर, जीएचजी उत्सर्जन, वाहतूक पर्याय, औद्योगिक वाढ, रोजगार निर्मिती आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक यांसारख्या अनेक बाजूंमधील आपसातील संबंध लक्षात घेऊन भविष्यातील भिन्न परिस्थिती कशा विकसीत होऊ शकतात, हे स्पष्ट करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

यातील काही संबंध प्रत्यक्ष असू शकतात, तर काही अप्रत्यक्ष. अशा संबंधांचा ठोस अंदाज बांधणे अनेक दशकांपासून शक्य झाले नसले, तरी त्यातील शक्यता दाखवण्यातून अंदाज बांधता येऊ शकतो. शिवाय अशा प्रतिरूपांच्या माध्यमातून येणारे निष्कर्ष हे आश्चर्यचकीत करून टाकणारे असू शकतात. असे अनेक प्रतिस्पर्शी परस्परसंबंध दिसून येतात. उदा. वायू प्रदूषणाशी संबंधित उच्च आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यावरील खर्च कमी झाल्यास जीडीपी वाढीला गती येऊ शकते.

कार्बनमुक्सीसाठी मुख्य धोरणे

प्रतिरूपांच्या साह्याने आतापर्यंत केलेल्या अभ्यासातून भिन्न कार्बनविरहितीकरणाच्या मार्गांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. प्रत्येक अल्प कार्बन उत्सर्जन मार्गाची (शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या मार्गासह) तुलना व्यवसायाप्रमाणेच नेहमीच्या संदर्भ मार्गाशी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कोव्हिड-१९ पूर्व वाढीचा अंदाज विचारात घेते.

तरीही गेल्या काही दशकांमध्ये जागतिक स्तरावरील संकटांचा भारतावरही परिणाम झाला आणि त्यामुळे आर्थिक मंदीही आली. त्याशिवाय संदर्भ धोरणांमध्ये भारत सरकारने या आधीच जाहीर केलेल्या सर्व विविध हरित धोरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. तरीही त्याचा परिणाम म्हणून भारतासाठी सन २०५० पर्यंत एकूण जीएचजी उत्सर्जन ७ अब्ज टन कार्बन समतुल्य उत्सर्जनापर्यंत पोहोचेल. सर्वोच्च पातळीवर जाऊन तिथून खाली येणे या प्रक्रियेऐवजी उत्सर्जनात दर वर्षी वाढच होताना दिसत आहे.

एकूण उत्पादित उर्जेच्या ६९ टक्के अक्षय उर्जानिर्मिती होत असते. सौर उर्जा सुमारे ४३० गिगावॉट्सपर्यंत वाढते; परंतु कोळसाआधारित उर्जा निर्मिती सुमारे २०० गिगावॉट्सपर्यंत स्थिर राहते. नव्या विक्रीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा सुमारे ३० ते ३५ टक्के आहे.

धोरणात्मक हस्तक्षेपांच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करण्यासाठी कार्बनविरहितीकरणाच्या मार्गांसाठी तंत्रज्ञान खर्च संदर्भ मार्गांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वक्रीय खर्चाएवढाच असतो. हेसुद्धा गुंतवणुकीच्या गरजांच्या दृष्टिकोनाने एक मर्यादित गृहितक असू शकते. हरित तंत्रज्ञानाचा अधिक जलद अवलंब केल्याने बृहत् आकाराची अर्थव्यवस्था (स्तर, अध्ययन आणि नेटवर्क परिणाम) आणि संदर्भ मार्गाच्या तुलनेत पुढील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. कमी किंमतीमुळे स्वाभाविकपणे सकारात्मक अभिप्राय मिळेल आणि बाजारपेठेत हरित तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी होणे वाढेल. तथापि, या प्रतिरूप अभ्यासामध्ये हे द्वितीय क्रमाचे परिणाम गृहित धरलेले नाहीत.

देशामध्ये शून्य कार्बन उत्सर्जन मार्गासह कार्बनविरहितीकरण चार प्रमुख धोरणे एकाच वेळी लागू करावी लागतील, असे तपशीलवार प्रतिरूप सांगते. पहिले म्हणजे, वीजनिर्मिती प्रणालीचे रूपांतर केवळ अक्षय स्रोतांमध्ये करावे लागेल. देशातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या ४० टक्के कार्बन औष्णिक उर्जा प्रकल्पातून उत्सर्जित केला जातो. पुढील काही दशकांमध्ये भारताला कोळशावर चालणारे कोणतेही नवे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आणि औष्णिक उर्जा प्रकल्पांच्या सध्याच्या गोष्टींना विसर्जित करण्याची बांधीलकी घ्यावी लागेल. या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात साठवणूक आणि दूरस्थ निर्वासन वहन आणि वितरण व्यवस्थेला वेगाने पुनर्निर्मित करावे लागेल.

दुसरे म्हणजे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांना शून्य उत्सर्जन वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश द्यावे लागतील. सन २०३५ नंतर युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये केवळ शून्य कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वाहनांचीच विक्री करण्यात येईल, असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिला आहे. १०० टक्के इलेक्ट्रिक किंवा जैवइंधन किंवा हरित हायड्रोजन वाहनांनाच परवानगी देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यासाठी भारत मुदत ठरवू शकतो. मात्र, हा निर्णय लवकरात लवकर घेणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे उत्पादकांना तसे नियोजन करणे शक्य होईल.

सध्याच्या एफएएएमई आणि पीएलआय या योजना फारच चांगल्या आहेत; परंतु कार्बनविरहितीकरणाच्या मार्गावरून चालण्यासाठी वेगाने रूपांतर हेणे गरजेचे आहे. सध्याचे तंत्रज्ञान प्रवाह पाहता मोठी व्यावसायीक वाहने आणि विमाने यांना एक तर जैवइंधन किंवा हरित हायड्रोजनची गरज भासेल.

कार्बन उत्सर्जन व्यापार पद्धतीच्या माध्यमातून जीवाश्म इंधनाचा औद्योगिक आणि व्यावसायीक वापर (सिमेंट, स्टील आणि खत यांसारख्या उद्योगांमध्ये) टप्प्याटप्प्याने प्रतिबंधित करणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीत प्रत्येक कंपनीला (म्हणजे, २५० कोटींपेक्षा अधिक महसूल) हवामानाची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल आणि कार्बन भत्ताही देण्यात येईल.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक वार्तांकन मानके या संदर्भाने काम करीत आहेत. प्रत्येक कंपनीला विशिष्ट कार्बन भत्ते देऊन आणि नंतर हळूहळू दर वर्षी हे भत्ते मर्यादित करून ते कसे साध्य करता येते, ते युरोपीय देशांनी दाखवून दिले आहे. कंपन्यांकडून जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यास सुरुवात करणे शक्य आहे. अन्यथा कार्बन उत्सर्जित करणे सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त प्रमाण असलेल्या इतर कंपन्यांशी व्यापार करू शकतात. शिवाय ‘कार्बन सीमा करां’चा वापर टाळण्यासाठी भारताच्या कार्बन व्यापार पद्धतीला युरोपीय महासंघ आणि इतर देशांशी जोडून घ्यावे लागेल.

अखेरीस, भारताने आपल्या कार्बन करांची फेररचना करायला हवी. सध्या केंद्र व राज्य सरकारांकडून पेट्रोल, डिझेल, हवाई वाहतूक इंधन, नैसर्गिक वायू आणि कोळसा कर या माध्यमांतून काही ट्रिलिअन रुपये (सुमारे १०० अब्ज डॉलर) गोळा केले जातात. त्यातच प्रवासी भाड्यात घट होण्यासाठी रेल्वे मालवाहतूक शुल्क मोट्या प्रमाणात वाढविण्यात येते. या विविध कर आणि शुल्कामुळे बाजारपेठेत लक्षणीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. पुढील काही वर्षांमध्ये इंधन कर जीएसटी कक्षेत आणले जावेत आणि महसूल तटस्थता निश्चित करताना कर आकारणी सुसंगत ठेवायला हवी.

लांबवरचा विचार केला, तर इंधनाचा वापर कमी झाल्यामुळे कर संकलन कमी होईल आणि महसूल तटस्थता राखण्यासाठी कार्बन कर स्तर हळूहळू वाढवावा लागेल. हे कार्बन कर जागतिक कार्बन व्यापार पद्धतीशी जोडूनही घ्यावे लागतील.

शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हायड्रोकार्बनच्या आयातीत घट होण्यास सुरुवात होईल आणि उर्जा सुरक्षेत सुधारणा होईल. कोळसा हे भारताचे प्राथमिक देशांतर्गत जैवइंधन आहे. कोळसा प्रकल्प कमी होत असल्याने आणि अन्य प्रमुख वापरकर्ते अन्य स्रोतांच्या शोधात असल्याने कोळशाचा वापर आपोआपच कमी होऊ शकेल. पुढील काही दशकांमध्ये कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे नियोजन केले, तर कोळशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रत्यक्ष अथाव अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या कामगारांचे संरक्षण करण्याची ग्वाही भारत देऊ शकेल.

विस्थापित मजुरांसाठी रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सौर उर्जा, आरोग्य, वस्त्रोद्योग, कृषी प्रक्रिया आणि अशा प्रकारचे अन्य उद्योगांमधून पर्यायी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. शिवाय कोळशाचे सर्व प्रतिकूल परिणाम उदा. नैसर्गिक अधीवास नष्ट होणे, प्रदूषण आणि गुन्हेगारी आणि पारंपरिक व्यवसाय संपुष्टात येणे आदी टाळता येणे शक्य आहे.

शून्य आणि सकारात्मकता

संदर्भ मार्गांऐवजी कार्बनविरहितीकरणाचा मार्ग भारतासाठी अधिक चांगला आहे, हे आजपर्यंत केलेल्या प्रारूपांच्या अभ्यासातून सिद्ध होते. यापूर्वी सांगितल्यानुसार, संदर्भ मार्गांच्या तुलनेत कार्बनविरहितीकरणाच्या मार्गांमध्ये हरित तंत्रज्ञानात सुधारणा होते, हे कार्बनविरहितीकरणाच्या मार्गात गृहित धरले जात नाही. विविध हरित तंत्रज्ञानाची कार्यक्षमता सर्वच मार्गांवर स्थिर असते.

केवळ किंमती (विविध करनिर्धारण धोरणे) आणि वापर (आदेश आणि सवलती) यांच्यात सुधारणा केली जाते. हे बदल संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे भिन्न बदल करण्यासाठी पुरेसे आहेत. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. हे उत्सर्जन प्रारूपाच्या संपूर्ण काळात एकाच पातळीवर राहू शकतात.

सन २०५० पर्यंत देशातील कार्बन उत्सर्जनाचा मार्ग शून्यापर्यंत खाली आणण्यासाठी कार्बनविरहितीकरणाचा मार्ग, जीडीपीमध्ये वाढ, रोजगार उपलब्धता, वाटू प्रदूषणामुळे वाचवलेले जीवन, गुंतवणुकीचा स्तर यांसह संदर्भ मार्गापेक्षा अर्थव्यवस्था आणि उर्जा आयातीवर अधिक चांगले परिणाम करतात. अर्थविषयक तर्क हा सामान्य आहे. हरित तंत्रज्ञान हे तपकिरी तंत्रज्ञानाच्या (तेलाच्या उत्पादनात घट) तुलनेत कमी खर्चिक आहे. त्यामुळे हरित तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली, तर मोठ्या प्रमाणात ‘जीडीपी’त वाढही होते, उच्च रोजगारनिर्मिती होते आणि उर्जा आयात कमी होते. त्याच वेळी कार्बन उत्सर्जनात आणि वायू प्रदूषणातही घट होते.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताने पुढील काही वर्षे आणखी १० अब्ज डॉलर खर्च करायला हवेत. या गुंतवणुकीमुळे देशाला २०३० पर्यंत आणखी २० ते ५० अब्ज डॉलरची आवश्यकता भासेल. संदर्भ मार्गांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढीव गुंतवणुकीस सन २०३० मध्ये सुरुवात होईल. कारण तेव्हा वाहतूक मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांमधून होण्यास सुरुवात होईल. अखेरीस शून्य उत्सर्जन मार्गावरून चालत सन २०५० मध्ये शून्य उत्सर्जन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दर वर्षी जीडीपीच्या अतिरिक्त तीन टक्के गुंतवणूक करावी लागेल.

अर्थव्यवस्थेत उच्च उत्पादकता साध्य करण्यासाठी हरित तंत्रज्ञान चालना देते आणि अन्य तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत ते अधिक किफायतशीरही आहे. भारताचे स्पर्धक देश हरित तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील, याची नोंद घ्यायला हवी. खरेचच जर्मनी, अमेरिका आणि चीन या देशांनी हरित रूपांतराला यापूर्वीच सुरुवात केली आहे. अगदी अलीकडचे आणि सर्वांत हरित उद्योग (उदा. बॅटरी स्टोरेजसह सौर उर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, वनस्पती प्रथिने आणि जैवइंधने) आगाडीवर येतील आणि ते जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतील.

भारतानेही ही हरित आघाडी घ्यायला हवी. त्याचा आर्थिक वृद्धी करीलच शिवाय प्रमुख अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धाही करील. याप्रमाणे कार्बनविरहितीकरणाचा मार्ग देशासाठी उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था प्रदान करीलच, शिवाय तो देशाची क्षमताही वाढवेल. त्यामुळे ‘नेट झिरो’ हे भारतासाठी ‘नेट पॉझिटिव्ह’ ठरेल.

शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे अर्थकारण

पुढील काही वर्षांमध्ये भारताच्या एकूण गुंतवणुकीचा मोठा वाटा हा कार्बनविरहितीकरणासाठी अर्थपुरवठा हा असेल. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय उर्जा संघटना (आयईए)च्या अंदाजानुसार, देशाला पुढील दोन दशकांमध्ये केवळ हरित उर्जा तंत्रज्ञानासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी १.४ ट्रिलियन डॉलरची आवश्यकता आहे. हे संदर्भाने सांगायचे तर, २०२१ या आर्तिक वर्षात भारताचा जीडीपी २.७ ट्रिलियन डॉलर आहे. अलीकडेच जाहीर केलेला प्रधानमंत्री गतिशक्ती गुंतवणूक कार्यक्रम १०० लाख कोटी किंवा सुमारे १.३ ट्रिलियन डॉलर एवढा आहे.

व्यावसायिक भांडवल जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देते आणि सार्वजनिक निधी अथवा भांडवलापेक्षा कितीतरी पट अधिक मोठे असते. त्यामुळे मोट्या बाजारपेठा शोधण्यासाठी आणि आकर्षक परतावा मिळविण्यासाठी हरित गुंतवणुकींनी बिगरहरित गुंतवणुकींशी स्पर्धा करायला हवी. सामान्यतः जेव्हा आश्वस्त करणारे नवे तंत्रज्ञान येते, तेव्हा व्यापारी गुंतवणूकदार त्याला निधी पुरवण्यासाठी सरसावतात. कालांतराने खर्च कमी होईल, अशी त्या वेळी त्यांची धारणा असते. त्यामुळे बाजारपेठेतही चैतन्य येते आणि अखेरीस गुंतवणूकदारांना चांगले फळ मिळते. संशोधक आणि अभियंते यांच्या अथक परिश्रमामुळे हरित तंत्रज्ञानाबाबतही हेच घडत आहे.

हरित आघाडीवर कार्बनविरहितीकरणाची काही उदाहरणे विचारात घेऊ या. कोळशापासून मिळणाऱ्या विजेपेक्षा अक्षय उर्जा अधिक स्वस्त आहे. उपयुक्तता स्तरावर अथवा किरकोळ वापराच्या स्तरावर अक्षय उर्जा स्रोतांमध्ये रूपांतरित करणे अंतिम वापरकर्त्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे. शिवाय ते गुंतवणूकदारांसाठी भांडवलावर योग्य परतावाही देत आहे.

अंतर्गत इंजिन असलेल्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांची एकूण किंमत बऱ्याच प्रमाणात कमी आहे. शिवाय बॅटरीची किंमत कमी झाल्यामुळे आणि कार्यक्षम चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे त्यांचा फायदाही वाढत जातो. पारंपरिक स्रोतांमधून मिळणाऱ्या प्रोटीन्सच्या तुलनेत (म्हणजे दूध, अंडी आणि मांस) वनस्पतीजन्य प्रोटीन्स ही किफायतशीर असतात. त्यामुळे जनावरांना मोट्या प्रमाणावर खाद्य देण्याचीही आवश्यकता राहात नाही.

या खाद्यामुळेच जनावरे मोट्या प्रमाणावर मिथेनचे उत्सर्जन करीत असतात. अशा प्रकारे अक्षय उर्जा, इलेक्ट्रिक आणि वनस्पतीजन्य प्रोटीन्स यांचे मोट्या उद्योगांमध्ये रूपांतर होत आहे. त्यामधील स्पर्धकही वाढत आहेत आणि प्रत्येक उद्योगात शाश्वत व्यापारी गुंतवणूक करण्यात येत आहे. बाजारपेठ आणि स्पर्धकांमधील गितमानता भारताला हरित आघाडीवर घेऊन जाईल.

त्यासाठी स्थिर आणि आश्वासक धोरणात्मक वातावरण राखणे आणि बाजारपेठेत मुक्त वावर ठेवणे ही शरकारची भूमिका आहे. देशामद्ये या तंत्रज्ञानाची सर्वाधिक किफायतशीर उपाययोजना असू शकते. दूरसंचार सेवा, फिनटेक आणि ई-कॉमर्समध्ये यापूर्वी जे काही साध्य केले आहे, त्याची प्रतिकृती निर्माण होऊ शकते, हे खरेच शक्य आहे का, असा प्रश्न आहे.

अशा प्रकारे केवळ बाजारपेठीय घटकांपासून प्रेरणा घेतलेले हे अपरिपक्व आणि जोखमीचे तंत्रज्ञान देशाच्या कार्बनविरहितीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत करू शकणार नाही. खर्च कमी करण्यासाठी हरित उद्योगांना नव्याने सुरुवात करण्यासाठी सरकार आणि बाजारपेठेने एकत्रित काम करायला हवे. एखादी कल्पना जोखमीची असेल (धोकादायक) किंवा तिच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी किंमत अधिक (महागडी) असेल, तर त्या कल्पनेचे प्रात्यक्षिक केल्यामुळे किंवा प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प राबविल्यामुळे खासगी उद्योगांना शिकवण मिळू शकते; तसेच नियामक आणि धोरणकर्त्यांसाठी अमूल्य धोरणाचे धडे मिळू शकतात.

हरित उद्योग सुरू करण्यासाठी भारताला धोरणे ठरवण्याचे आणि निधीचे पर्याय उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, भारत १. प्रात्यक्षिक किंवा प्रायोगिक प्रकल्पाचा खर्च पेलू शकतो. २. भांडवलातील काही भाग किंवा अंमलबजावणीची किंमत यांवर अनुदान देऊ शकतो. ३. अंतिम उत्पादनाच्या खरेदीचे आदेश किंवा प्रोत्साहन देऊ शकतो. ४. देशांदरम्यान चंत्रज्ञान हस्तांतरण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तयार करण्यात मदत करू शकतो ५. नव्या तंत्रज्ञानासाठी जोडणारी पायाभूत सुविधांसाठी किंवा वाटपासाठी मदत करू शकतो. बांडवल पुरवठादारांचे तीन वेगवेगळे गट सरकार आणि बाजारपेठ यांनी बजावलेल्या भूमिकेला पूरक म्हणून हरित

उद्योगांना चांगली सुरुवात करण्यासाठी मदत करू शकतात. पहिले म्हणजे, नव्या तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी प्रगत देश भांडवल (सवलती, मदत, कर्ज, इक्विटी) देत आहेत. दुसरे म्हणजे, परोपकारी भांडवल. ते दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावाशी संबंधित आहे आणि आर्थिक परताव्याद्वारे त्याच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करीत नाही. तिसरे म्हणजे, ज्या कंपन्या केवळ शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी बांधील आहेत. त्यांचे रोख भांडवल आता हरित उद्योगांमध्ये ओतले जाणार आहे.

पुढील काही दशकांमध्ये हरित आघाडीवर पोहोचण्यासाठी भारताला ट्रिलियन डॉलरच्या व्यापारी भांडवलाची जरूरी असेल. शिवाय कोट्यवधी डॉलरचे अन्य भांडवल आणि शेकडो अब्ज डॉलरच्या सार्वजनिक निधीची आवश्यकता भासेल. या अफाट निधीच्या गरजांमुळे भारताला भांडवलाचे देशांतर्गत आणि जागतिक स्रोत पूर्णपणे एकत्रित करण्याची आणि भांडवलास जोड देण्यासाठी त्याची अर्थपुरवठा पद्धती गरजेची आहे.

शून्य कार्बनचे अर्थकारण

संदर्भ मार्गाच्या तुलनेत कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती करू शकतात. हरित उद्योग हे अन्य उद्योगांपेक्षा अधिक कामगारांना समाविष्ट करून घेणारे आहेत. त्यामुले कामगार दीवाश्म इंधनाऐवजी हरित उर्जा रोजगाराला प्राधान्य देतील तेव्हा या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीही जास्त होईल. या व्यतिरिक्त जेव्हा जीडीपीमध्ये जलद वाढ होत असते आणि ती अधिक मजबूत असते, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात रोजगारावर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, किरकोळ उद्योगांमध्ये, सरकारी क्षेत्रामध्ये व वैयक्तिक सेवांमध्ये अधिक लोक काम करीत असतात.

विस्थापित कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी लवकर सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे. स्थित्यंतराची योजना आखण्यासाठी भारताला काही दशकांचा अवधी लागणार असेल, तर ते निवृत्ती आणि टप्प्याटप्प्याने कौशल्य प्रशिक्षणाने साध्य होऊ शकेल. अर्थात, मधेच बदल केले, तर लाखो कामगारांना एक नोकरी सोडून दुसऱी नोकरी मिळवण्यासाठी अडचणी येऊ शकतील. शिवाय हायड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था सामान्यतः ग्रामीण भागात असल्यामुळे भौगोलिक स्थित्यंतर टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन करणेही आवश्यक आहे, तर नव्या हरित रोजगार प्रामुख्याने शहरी भागात निर्माण होऊ शकतात. आजच्या कामगारांची मुलेही हायड्रोकार्बन अर्थव्यवस्थेकडे ओढली जाऊ नयेत, यासाठी पर्यायी उपजिविका आताच निर्माण व्हायला हवी.

भारताचे निर्णायक दशक

आज, भारत पारंपरिक शेती ते उद्योगाच्या विकास प्रारूपात मोठी झेप घेऊ शकतो आणि थेट शेतातून हरित आघाडीपर्यंत जाऊ शकतो. पुढील दशक भारताच्या विकासाचा मार्ग प्रस्थापित करण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. भारत हरित आघाडीपर्यंत जाण्याच्या शर्यतीत भाग घेणार आहे की जागतिक स्तरावर पिछाडीवर पडणार आहे?

हरित आघाडीवर जाण्यासाठी भारताने शतकाच्या मध्यापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या लक्ष्यासाठी कायद्याने बांधीलकी दाखवली पाहिजे. त्यातून हरित परिवर्तन गरजेचे आहे आणि तीच देशाची पुढील दिशा आहे, हे गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांनाही स्पष्टपणे कळून चुकेल. शिवाय भारताचे जागतिक स्तरावरील भागीदार तंत्रज्ञान हस्तांतरण, बाजारपेठीय प्रवेशासाठी प्राधान्य, मिश्र भांडवल आणि दंडात्मक कार्बन आयातशुल्क टाळण्यास मदत करतील.

शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट घोषित केल्यानंतर अक्षय स्रोत, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कार्बन व्यापार पद्धती आणि कार्बन कर या योग्य धोरणांची येत्या काही वर्षांमध्ये अंमलबाजवणी करण्यात येईल. त्वरित हालचाल केली, तर धोरणे आणि बाजारातील अडथळे टाळणे शक्य होईल. भविष्यातील गुंतवणुकीचे प्रमाणही कमी असेल. या सर्व गोष्टींना लवकर सुरुवात झाल्याने योजना आखण्यासाठी आणि योजनांच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळेल. भारताने पुढे चालण्यासाठी धीर धरला, तर समस्या असलेल्या मालमत्ता किंवा कर्ज माफीच्या धोक्यातून तो बाहेर पडू शकतो. आता धोरणात्मक कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.

कोणत्याही देशाने आजवर शाश्वतता आणि प्रगती एकत्र साधलेली नाही. विकसीत देश प्रथम प्रगत झाले आणि आता ते शाश्वत अर्थव्यवस्थेकडे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाचा हरित विकास खरेचच आगळावगेळा आहे. पुढील दशकात, देशाने पारंपरिक विकासाच्या प्रारूपांकडून आपल्या नागरिकांना शाश्वत प्रगतीची वाट दाखवायला हवी. जगातील सर्वांत मोठ्या हरित परिवर्तनाचे बोट धरून भारत शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या सर्वंकष प्रारूपाची सुरुवात करू शकतो.

• Indian Economy
• Economic Reforms
• Sustainable Development
• Agriculture
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.