भारतामुळे दहशतवाद आला पुन्हा चर्चेत

दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले प्रयत्न क्षीण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने केवळ महिन्याभरातच या संबंधातील दोन व्यासपीठांचे यजमानत्व भूषवले. त्यातील पहिले म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या दहशतवादनिर्मूलन समितीची बैठक ऑक्टोबर महिन्यात मुंबई आणि दिल्ली येथे पार पडली. दुसरे म्हणजे, दहशतवादाला अर्थपुरवठा करण्याविरोधात एकमत करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात दिल्ली येथे ‘दहशतवादाला अर्थपुरवठा नको’ ही परिषद पार पडली. या दुसऱ्या परिषदेला उद्देशून बोलताना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी जगभरातील देशांनी एकमेकांवर भूराजकीय कुरघोडी करणे टाळावे आणि दहशतवादाचा प्रश्न एकत्र येऊन हाताळावा, या मुद्द्यावर भर दिला.

गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकी सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेणे, कोव्हिड-१९ आणि युक्रेनमधील युद्ध यांसारख्या अनेक घटनांच्या चढ-उतारातून मार्गक्रमण होत असताना दहशतवादाविरोधातील कृतींकडे दुर्लक्ष होत आहे. ‘अल कायदा’चा म्होरक्या आयमन अल जवाहिरी याचा जुलैमध्ये खातमा करण्यात आला. पण त्यासंबंधात जाहीररीत्या फारसे बोलले गेले नाही. त्यावरून अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यानंतरच्या ‘दहशतवादाविरोधात लढा’ या उद्दिष्टासंदर्भाने पाश्चात्य परराष्ट्र धोरणात बदल झाल्याचे लक्षणीयरीत्या दिसून आले.

ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न भारत करीत आहे. दहशतवाद हा केंद्रीय सुरक्षा कार्यक्रम म्हणून केंद्रस्थानी आणण्याचा भारताचा प्रयत्न सुरू आहे. भारतासाठी हे प्रयत्न नवे नाहीत. कारण भारताने यापूर्वीही म्हणजे विशेषतः अमेरिकेवरील ९ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतरच्या काळात पाकिस्तानपुरस्कृत सीमापार दहशतवादाला नेस्तनाबूत करण्याच्या आपल्या धोरणाकडे जगाचे लक्ष वेधून घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. असे असले, तरी अशा प्रयत्नांसाठी मोठ्या व बहुपक्षीय स्तरावर जुन्या पद्धतीने पुन्हा केवळ चर्चा करत बसणे परिणामकारक होऊ शकते की मोजक्या देशांशी किंवा प्रादेशिक स्तरावर नव्या पद्धतीने नवे मार्ग शोधणे अधिक प्रभावी ठरू शकते, हा प्रश्न उरतोच. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर निर्माण होणारे पद्धतशीर पेच पाहता अशा प्रकारच्या चर्चेसाठी यापुढे ते प्रमुख व्यासपीठ ठरू शकत नाही. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी २० शिखर परिषदेत बोलताना, प्रमुख आंतरराष्ट्रीय प्रश्न हाताळण्यात संयुक्त राष्ट्रांना आलेल्या अपयशाकडे लक्ष वेधले. त्याऐवजी जी २०, शांघाय सहकार्य संघटना आणि यांसारख्याच अन्य मर्यादित स्वरूपाच्या व्यासपीठांचा अधिक लाभ मिळतो आहे, असेही स्पष्ट केले.

भारत आणि पाकिस्तानमधील शत्रुत्वामुळे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना निष्क्रिय अवस्थेत आहे. बांगलादेशात (२०१६) आणि श्रीलंकेमध्ये (२०१९) इस्लामिक स्टेटच्या दहशतवाद्यांनी दोन मोठे दहशतवादी हल्ले घडवून आणले असले, तरीही त्यात बदल झाला नाही.

मात्र या अपयशांमुळे दहशतवादाशी सामना करण्यासाठी कृतीआधारित प्रयत्न करता येतील अशा नव्या, अधिक व्यवहार्य आणि अधिक परिणामकारक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा शोध घेणे शक्य आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. विशेष बाब म्हणजे किंवा त्याहूनही आव्हानात्मक गोष्ट म्हणजे याचे उत्तर आंतर प्रदेशिक व्यासपीठे हे असू शकते. उदाहरणार्थ, दक्षिण आशियातील दहशतवादाविरोधात कोणत्याही प्रकारचा प्रादेशिक संवाद जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. कारण भारत आणि पाकिस्तानमधील शत्रुत्वामुळे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना निष्क्रिय अवस्थेत आहे. बांगलादेशात (२०१६) आणि श्रीलंकेमध्ये (२०१९) इस्लामिक स्टेटच्या दहशतवाद्यांनी दोन मोठे दहशतवादी हल्ले घडवून आणले असले, तरीही त्यात बदल झाला नाही. श्रीलंकेत झालेले हल्ले हे अद्याप एक गूढच आहे. कारण त्याबद्दल खूपच कमी माहिती जाहीर झाली आहे. मध्य आशियाई अफगाणिस्तानात तालिबान परतल्यावर दक्षिण आशियात त्यावर केंद्रित अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. त्या उलट मध्य आशियाई देशांमध्ये अशा प्रकारच्या चर्चा झाल्या आहेत. भारताच्या दृष्टीने पाहिले, तर पाकिस्तानला सहभागी करून घेण्यात अर्थ नसला, तरी अन्य शेजारी देशांना एकत्र आणता न येणे ही भारताच्या मुत्सद्देगिरीतील कमतरता बनली आहे.

प्रादेशिक संवाद दर वेळी यशस्वी होतीलच असे नाही; परंतु अमेरिका अथवा संयुक्त राष्ट्रांकडे जाण्याऐवजी अशा प्रकारे समोरासमोर बसून विस्तृत प्रादेशिक संवाद साधणे ही अधिकाधिक पसंतीची पद्धती बनत चालली आहे.

पश्चिम आशिया आणि इस्रायल, आखाती देश आणि इराण या देशांनी बहुपक्षीय संवादापेक्षाही प्रादेशिक चर्चेला प्राधान्य दिले आहे, हेही ठळक दिसत आहे. मतभेद असूनही उदाहरणार्थ, २०२० मध्ये अब्राहम करारावर सह्या होण्यापूर्वी इस्रायलने काही आखाती देशांशी मागच्या दाराने संवादही साधला होता. अलीकडेच सौदी अरेबिया आणि इराणने मोठ्या प्रमाणावर संघर्षाची शक्यता कमी करण्यासाठी आणि येमेसारख्या संघर्षग्रस्त प्रदेशांच्या मुद्द्यांवर चर्चा (या चर्चेचे यजमानत्व इराककडे होते.) केली होती. असे प्रादेशिक संवाद दर वेळी यशस्वी होतीलच असे नाही; परंतु अमेरिका अथवा संयुक्त राष्ट्रांकडे जाण्याऐवजी अशा प्रकारे समोरासमोर बसून विस्तृत प्रादेशिक संवाद साधणे ही अधिकाधिक पसंतीची पद्धती बनत चालली आहे.

अफगाणिस्तानातील घटनांमुळे दहशतवादविरोधी कृतींचे भवितव्य गोंधळाचे बनले आहे. अमेरिकेने तालिबानशी करार केल्यामुळे अनेक नव्या बाहेरील दहशतवादी गटांना शिरकाव करण्याचे अनेक नवे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. अलीकडेच सीरियामधील अल कायदाशी संबंधित असलेला युरोपमधील पोलिसांना हवा असलेला हयात तहरीर अल शा याला अटक करून इटलीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यासारख्या घटनेतून काही गट आणि पश्चिमी जगतातील संबंधांचे कंगोरे दिसत आहेत.

भारतासारख्या दहशतवादग्रस्त देशाने जागतिक स्तरावर मागे पडलेल्या विषयावर जगाचे लक्ष पुन्हा वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्याचे चांगले काम केले आहे. मात्र या मुद्द्यावर आजच्या काळाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एकत्रित करण्याची भारताची क्षमता दहशतवादाविरोधात जागतिक मन किती प्रभावीपणे वळवू शकेल, यावरच दिसून येईल.

हे भाष्य मुळात हिंदुस्तान टाईम्समध्ये आले होते.