सरकारद्वारे शैक्षणिक-तंत्रज्ञानावर केल्या जाणाऱ्या खर्चातून उभारली गेलेली विद्यमान संसाधने कार्यक्षमतेने वापरली जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, नीति आयोग शैक्षणिक-तंत्रज्ञान विषयक खरेदीत परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा समाविष्ट करण्याकरता एक क्रांतिकारी दृष्टिकोन आणत आहे.
परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा ही संकल्पना आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या परिदृश्यात विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. विकासासंबंधात निधी पुरवठा आवश्यक ठरणारी अनेक क्षेत्रे असताना संसाधने मात्र तुटपुंजी असतात. विशेषत: शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या क्षेत्रांत निधीची मोठी गरज असते. अशा वेळी संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी परिणाम-आधारित वित्तपुरवठ्याची गरज २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विचारात घेतली. परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा, जे नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा, अपेक्षित परिणाम दिसू लागल्यावर अंशतः किंवा संपूर्णपणे पैसे देऊन सकारात्मक सामाजिक परिणाम संपादन करण्याची रणनीती, किंवा परिणाम-आधारित पेमेंट म्हणूनही ओळखले जाते, ही एका छत्राखालील संज्ञा आहे, जी अशा कुठल्याही हस्तक्षेपाचा संदर्भ देते जी व्यक्तींना अथवा संस्थांना अपेक्षित परिणाम प्राप्त झाल्यानंतर आणि स्वतंत्रपणे पडताळणी केल्यानंतर बक्षीस प्रदान करते. परिणाम-आधारित वित्तपुरवठ्याच्या सर्वसामान्य प्रकारांमध्ये सामाजिक परिणाम बॉण्ड्स (एसआयबी), विकास परिणाम बॉन्ड्स (डीआयबी), सशर्त रोख हस्तांतरण (सीसीटी), आणि परिणामाशी जोडले गेलेली व्याजदर कर्जे यांचा समावेश होतो. ही संकल्पना भारतासाठी नवी नाही. २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली ‘स्वच्छ भारत मोहीम’ हा मोठ्या प्रमाणावर कामगिरीवर-आधारित कार्यक्रम होता, ज्यामध्ये ग्रामीण भागात उघड्यावर शौच करण्यास मनाई करून आणि सुधारित कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी निश्चित केलेल्या कामगिरीच्या मानकांची पूर्तता करण्याकरता राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले होते. शिक्षण क्षेत्रात, वित्त पुरवठ्याच्या या संकल्पनेतून पैशाचा योग्य वापर सुनिश्चित होऊ शकतो.
२०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली ‘स्वच्छ भारत मोहीम’ हा मोठ्या प्रमाणावर कामगिरीवर-आधारित कार्यक्रम होता, ज्यामध्ये ग्रामीण भागात उघड्यावर शौच करण्यास मनाई करून आणि सुधारित कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी निश्चित केलेल्या कामगिरीच्या मानकांची पूर्तता करण्याकरता राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले होते.
जरी कोविड साथीच्या काळात दूरस्थ शिक्षणाने केंद्रस्थान घेतले असले तरी ऑफलाइन शिक्षणाची पारंपरिक कल्पना अजूनही मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अध्ययनाचे मिश्रित शिक्षण— कोविडमुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले अध्ययनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी एक इष्टतम मार्ग आहे. त्यामुळे, ‘नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चर’ची निर्मिती असो किंवा अलीकडेच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुलांकरता राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय उभारण्याचे प्रयत्न असोत, शिक्षणातील डिजिटल प्रारूपावर स्पष्टपणे भर देण्यात आला आहे. यांत्रिक उपकरणे आणि ऑनलाइन साधने यांच्या वापरातून मिश्रित-शिक्षण दृष्टिकोन विणला जातो, जो अध्ययनाचे क्षितिज विस्तृत करतो, परंतु तो आसपासच्या दगड-विटांच्या वर्गखोल्यांची व्यावहारिकताही लक्षात ठेवतो, जिथे मुले शिकण्यासाठी येतात.
वाढत्या शैक्षणिक- तंत्रज्ञानाच्या परिसंस्थेच्या या संदर्भात, आपल्याला हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, सरकारी शाळांमध्ये अशा मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक- तंत्रज्ञानाचे उपक्रम शाश्वत परिणाम आणतील आणि खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयावर वास्तविक परतावा मिळेल. शिक्षणाचे उत्तम परिणाम मिळतील, अशा पायाभूत सुविधांच्या नियमित वापरातून साध्य होणाऱ्या परिणामांवर आणि प्रभावावर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा- पारंपरिकपणे, सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक-तंत्रज्ञान विषयक उपक्रम हार्डवेअर तैनात करणे, सॉफ्टवेअर घालणे आणि शिक्षक प्रशिक्षण उपक्रम पूर्ण करणे अशा सामग्रीविषयक मापदंडांची तरतूद करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेद्वारे (एनसीइआरटी) २०१४ मध्ये, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व चंदिगढ, आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि सिक्कीम या राज्यांत ‘इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी अॅट स्कूल्स’ नावाच्या २००४ सालच्या योजनेचे विश्लेषण केले गेले. त्यातून भयावह चित्र उघड झाले. तपासणीच्या वेळी शाळांमधील ७०-८० टक्के संगणक कार्यान्वित असले तरी काही राज्यांमध्ये ‘आयसीटी’ अभ्यासक्रम आणि वीज, इंटरनेट आणि प्रोजेक्टर यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेशी संबंधित समस्यांची नोंद करण्यात आली, ज्यामुळे संबंधित माहिती व संवादविषयक संसाधनांच्या वापरावर मर्यादा आल्या होत्या.
कोविडमुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे जे नुकसान झाले, ते भरून काढण्यासाठी ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अध्ययन पद्धतीद्वारे मिश्र शिक्षण हा एक इष्टतम मार्ग आहे.
शिक्षणामध्ये ‘आयसीटी’वर खर्च केलेल्या करदात्यांच्या मोठ्या रकमेचा शैक्षणिक परिणामांवर प्रभाव मात्र अत्यंत मर्यादित पडतो. या सर्व मर्यादांच्या प्रकाशात, राजस्थान सरकारने ‘मिशन बुनियाद’ नावाचा एक प्रकल्प सुरू केला, ज्याचा उद्देश राज्याच्या अगदी दुर्गम कानाकोपऱ्यात समाविष्ट असलेल्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण सक्षम करणे हा आहे. अध्ययनाचे परिणाम सुधारण्यावर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित करून, विद्यमान ‘आयसीटी’ पायाभूत सुविधांचा वापर लक्षणीयरीत्या सुधारण्यासाठी सरकारला उपलब्धता आणि वापरासंबंधीच्या कार्यात्मक आव्हानांना तोंड देण्याची इच्छा आहे. उच्च-गुणवत्तेचे वैयक्तिकृत अनुकूल अध्ययन (पर्सन्लाइज्ड अॅडाप्टिव्ह लर्निंग) सामग्री प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे राज्यातील शिक्षणाचा स्तर सुधारण्यास मदत करेल.
अशा प्रकल्पाच्या शैक्षणिक परिणामांचा अंदाज लावणाऱ्या अभ्यासाच्या हस्तक्षेपांची राज्यांत निश्‍चितपणे गरज असताना, काही उदभवणारे प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत.
या दोन मोठ्या प्रश्नांच्या छेदनबिंदूवर परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा हा अचूक आर्थिक दृष्टिकोन आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ‘गव्हर्नमेन्ट आऊटकम लॅब’नुसार, जागतिक स्तरावर अशा २७६ साधनांचा आठ क्षेत्रांमध्ये करार करण्यात आला आहे आणि भारताने शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य या क्षेत्रांमध्ये या दृष्टिकोनाचे नेतृत्व केले आहे.
नीति आयोग सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक-तंत्रज्ञान विषयक जबाबदार खरेदीसाठी एक नवा दृष्टिकोन वापरत आहे. ‘डेल फाऊंडेशन’ आणि ‘जीडीआय पार्टनर्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने, ते उत्तर प्रदेशातील- बलरामपूर, फतेहपूर, चंदौली आणि सोनभद्र या चार महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील २८० सरकारी शाळांमध्ये निवडक सेवा प्रदान करणाऱ्या- ‘कन्व्हेजिनियस’द्वारे परिणामांवर आधारित वैयक्तिकृत अनुकूल अध्ययन (पर्सनलाइज्ड अ‍ॅडॅप्टिव्ह लर्निंग) कार्यक्रमाला वित्त पुरवठा करण्याच्या रचनेचे आणि अंमलबजावणीचे नेतृत्व करत आहेत. परिणाम-आधारित वित्तपुरवठ्याची साधने पूर्वी भारतात ‘डेव्हलपमेंट इम्पॅक्ट बॉण्ड्स’ स्वरूपात पुरावे तयार करण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण शोधासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर वापरली गेली आहेत. हा उपक्रम भारतातील अशा प्रकारचा पहिला आहे, जिथे सरकारी संस्था ‘परिणामांच्या आधारे निधीचे वितरण करणार’ आहे. भविष्यातील शक्यता म्हणून अनेक प्रकारे पहिला ठरणाऱ्या या उपक्रमाचा उद्देश- भारतातील शैक्षणिक-तंत्रज्ञान सेवा पुरवणाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा एक भाग मुलांच्या अध्ययनाच्या परिणामांमधील वास्तविक सुधारणांशी जोडून, शैक्षणिक-तंत्रज्ञान खरेदी करणे आहे, मुलांच्या अध्ययनात झालेल्या सुधारणांची पडताळणी ‘सेंटर फॉर सायन्स ऑफ स्टुडंट्स लर्निंग’ या स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता केंद्राद्वारे केली जाईल. ‘साधनांची खरेदी’ करण्याऐवजी ‘परिणाम खरेदी करण्याचे’ हे थेट शास्त्रीय उदाहरण आहे.
भारतातील पारंपरिक खरेदी पद्धतींचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात सुधार होण्याकरता वापर करण्याच्या उद्देशाने, अधिकाधिक शाळांकरता ‘आयसीटी’ हार्डवेअर मिळवणे हा असतो, मात्र अध्ययनाच्या स्तरात सुधारणा होण्याचा अपेक्षित परिणाम क्वचितच नोंदला जातो आणि प्रत्यक्षात तर हा परिणाम क्वचितच होतो. आणि बर्‍याचदा, सॉफ्टवेअर आणि सामग्रीच्या गुणवत्तेवर फार कमी लक्ष देऊन, सर्वात कमी किमतीचे हार्डवेअर जे तांत्रिक आणि आर्थिक निकष पूर्ण करते (सर्वात कमी बोली असलेली निविदा), ते निवडले जाते.
भारतातील पारंपरिक खरेदी पद्धतींचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात सुधार होण्याकरता वापर करण्याच्या उद्देशाने, अधिकाधिक शाळांकरता ‘आयसीटी’ हार्डवेअर मिळवणे हा असतो, मात्र अध्ययनाच्या स्तरात सुधारणा होण्याचा अपेक्षित परिणाम क्वचितच नोंदला जातो आणि प्रत्यक्षात तर हा परिणाम क्वचितच होतो.
या खरेदी पद्धतीचा कल्पकतेने पुन्हा अर्थ लावताना, नीति आयोगाने २०२२ मध्ये सरकारमधील शैक्षणिक- तंत्रज्ञान खरेदीसाठी एक अद्वितीय प्रारूप निवडण्याचे क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. या जिल्ह्यांद्वारे योग्य शैक्षणिक-तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्याला काम मिळण्यासाठीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या बोलीसाठीच्या खुल्या विनंतीत स्पष्टपणे दोन वर्षांत शिक्षण स्तरात लक्ष्यित सुधारणा नमूद करण्यात आली आहे आणि प्रदात्यांचे ५० टक्के पेमेंट हे शिक्षण सुधारणा लक्ष्यांशी जोडलेले आहे. सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्यांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या तीन गटांत वर्गीकृत केल्या गेल्या- हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी साह्य. तसेच, गुणवत्ता-आणि-दर-आधारित निवडीच्या स्वरूपात अधिक व्यापक तांत्रिक मूल्यमापन प्रणालीसह (तांत्रिक निकषांना ८० टक्के महत्त्व आणि खर्चाच्या निकषांना २० टक्के) बोली प्रक्रिया, विषय सामग्रीच्या आणि सॉफ्टवेअरच्या गुणवत्तेवर भर, राज्य अभ्यासक्रमाशी अध्यापनशास्त्र जोडणे, सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्यांचा अनुभव, माहिती आणि विश्लेषणाची उपलब्धता अधिक पक्की होती.
नीति आयोगाच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा उद्देश भारताच्या शैक्षणिक-तंत्रज्ञान परिसंस्थेत नाविन्यपूर्ण परिणाम हाती यावेत, याकरता खरेदी प्रारूपासाठी एक संपूर्ण योजना स्थापित करणे आणि ते परिणाम साध्य करण्यासाठी केवळ प्रयत्न करण्याऐवजी परिणामांच्या पूर्ततेसाठी निधी देणे हा आहे. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाच्या स्तराच्या विविध पैलूंचा आणि शैक्षणिक-तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेच्या वापराच्या नियमित पाठपुराव्यासह, त्याच्या परिणामांची जबाबदारी आता मुख्यतः प्रदात्यावर आहे. हे प्रारूप सेवा पुरवणाऱ्यांना जिल्हा, विभाग आणि शालेय स्तरावरील माहिती-चालित पुनरावलोकनाद्वारे अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहणे, तांत्रिक आणि शैक्षणिक पैलूंवर शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षण देणे आणि ‘आयसीटी’ पायाभूत सुविधांची देखभाल करीत त्या सुविधा वापरण्यायोग्य स्थितीत ठेवून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्तरात सुधारणा करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास प्रोत्साहन देते. हा दृष्टिकोन केवळ वास्तविक शिक्षणाप्रती सेवा पुरविणाऱ्यांचे उत्तरदायित्व सुधारत नाही तर केवळ प्रयोगशाळेच्या स्थापनेसारख्या सामग्रीच्या उपलब्धतेच्या मापदंडात अडकून पडलेले लक्ष विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाच्या परिणामांमध्ये सुधारणा करण्यावर केंद्रित होण्यास मदत होईल.
भविष्यात शैक्षणिक-तंत्रज्ञानाची आणि मोठ्या प्रमाणात ‘आयसीटी’ उपक्रमांची क्षमता विकसित होण्याचा आशावाद येथे कायम आहे आणि नवीन संसाधने व सुधारणांची गरज कमी करता येत नसली तरी, विद्यमान शैक्षणिक-तंत्रज्ञानावर सरकारने खर्च केलेला प्रत्येक रुपया वास्तव परिणाम देतो, म्हणजेच मुलांच्या अध्ययनाच्या स्तरात सुधारणा होते, हे सुनिश्चित करणे अनिवार्य आहे. संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास उद्दिष्टे २०३० पर्यंत साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आपल्यासमोर आहे आणि या उद्दिष्टांसाठी भांडवल वाटप अपुरे आहे, परिणाम-आधारित वित्तपुरवठ्याद्वारे पारंपरिक सरकारी वित्तपुरवठा आणि खरेदी पद्धतींचा कल्पकतेने पुन्हा अर्थ लावताना सामग्री विकत घेण्यावर लक्ष देण्याऐवजी त्याच्या प्रत्यक्ष वापरातून परिणामांमध्ये सुधारणा करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित होण्याचा मार्ग खरोखरच खूप लांबचा आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाच्या स्तराच्या विविध पैलूंचा आणि शैक्षणिक-तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगशाळेच्या वापराचा नियमित मागोवा घेण्यासह, त्यातून साधल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक परिणामांची जबाबदारी आता मुख्यतः सेवा पुरविणाऱ्यावर आहे.
अजूनही भारतात परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा नवजात अवस्थेत आहे आणि यशोगाथांच्या पुरेशा पुराव्यांचा अभाव, उत्तरदायित्वाच्या यंत्रणेचा अभाव, विकृत प्रोत्साहन, नियामक आव्हाने, प्रभावाचे मोजमाप आणि श्रेय, संरचनेतील जटिलता इत्यादी आव्हाने अस्तित्वात आहेत. परिणाम-आधारित वित्तपुरवठ्यासारखी साधने विकासाचे परिणाम साध्य करण्यात येणाऱ्या सर्व आव्हानांसाठी रामबाण उपाय म्हणून पाहिली जाऊ नयेत, परंतु योग्यरित्या रचना केल्यास अधिक उत्तरदायी प्रणाली तयार करणे आणि पैशाच्या वापराचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. नीति आयोग सरकारला परिणाम निधी म्हणून काम करण्याचा मार्ग दाखवत असल्यामुळे, या कार्यक्रमाच्या यशातून शैक्षणिक- तंत्रज्ञानासोबतच नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा पद्धतींवर विश्वास निर्माण होऊ शकतो आणि मोजता येण्याजोगा प्रभाव व यश दाखवून भविष्यात अशाच उपक्रमांसाठी अतिरिक्त सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करता येऊ शकते.
मोहित बाहरी हे ‘जीडीआय पार्टनर्स’चे सह-संस्थापक आहेत आणि त्यांनी परिणाम- आधारित शैक्षणिक तंत्रज्ञान कार्यक्रमाच्या रचनेत आणि अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
श्रद्धा अय्यर या विकास क्षेत्रातील व्यावसायिक आहेत. शिक्षण, लिंगआधारित समानता, नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा आणि व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये धोरण आणि कार्यक्रम अंमलबजावणीत त्यांचा पूर्वानुभव आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mohit Bahri is a Co-Founder at GDi Partners an impact focused organization and has played a key role in the design and implementation of the ...
Read More +
Shraddha Iyer is a development sector professional with prior experience in strategy and program implementation spanning India Germany and Italy across areas such as education ...
Read More +
PREV
