भारताला हवे ऊर्जेचे ‘अक्षय्य’ सामर्थ्य

कोरोना संकटामुळे सुरू असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात अनेक ठिकाणच्या प्रदूषणात उल्लेखनीय घट झाली. एवढेच नव्हे तर पंजाबातून हिमालयाच्या रांगा दिसू लागल्या. आकाश निरभ्र झाले. काही प्रमाणात का होईना गंगा शुद्ध झाली. अनेक नद्यांचे पाणी स्वच्छ झाले. अर्थातच टाळेबंदीच्या काळात वाहनांच्या वर्दळीवर, औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्मितीवर आणि लोकांच्या हालचालींवर आलेले निर्बंध त्यासाठी कारणीभूत होते. एकीकडे कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निसर्गात हे चमत्कार घडत असताना दुसरीकडे अर्थचक्र मात्र खोलखोल रूतत गेले. अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. २० लाख कोटी रुपयांचे अलीकडेच जाहीर झालेले आर्थिक पॅकेज हे त्याचेच फलित होय.

कोरोनानंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायही वापरला पाहिजे. टाळेबंदीच्या काळात प्रदूषण आणि हवेची पातळी यांमध्ये  निर्माण झालेली सकारात्मक परिस्थिती कायम ठेवायची असेल, तर संकटातली ही सुसंधी भारताने साधायलाच हवी.

जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २१ शहरे एकट्या भारतात आहेत. हे काही आपल्यासाठी भूषणावह नाही. प्रदूषणाचा त्रास शेवटी आम जनतेलाच सोसावा लागतो. त्यातच निव्वळ प्रदूषणामुळे बळी पडणा-यांची संख्या भारतात प्रतिवर्षी सात दशलक्ष एवढी प्रचंड आहे. हवेतील प्रदूषणामुळे श्वसनाचे विकार बळावतात. सार्स-कोव्ह-२ सारखे विषाणूजन्य आजार होतात.

काही आजार ऋतूमानानुसार उद्भवतात तर काही सतत होत असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर सध्या आपण ज्या कोरोना विषाणूविरोधात लढा देत आहोत, तो संपूर्ण लढाईचा पहिला अंक आहे. त्यापेक्षाही भयंकर आपत्तींना आपल्याला भविष्यात सामोरे जावे लागणार आहे. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, येत्या ५० वर्षांत भारतातील १.२ अब्ज लोकांना सहारा या अतिउष्णकटिबंधीय प्रदेशासारख्या तापमानात राहावे लागेल. हरितगृह वायूंच्या वाढत्या उत्सर्जनामुळे भारतात ही स्थिती निर्माण होणार असल्याचे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.

२०२२ पर्यंत १७५ गिगावॉट अक्षय्य ऊर्जा क्षमता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट भारताने आखले आहे. २०३० पर्यंत या उद्दिष्टाची व्याप्ती ४३० गिगावॉटपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा, ऊर्जा साठवण मोठ्या प्रमाणात व्हावी, उत्तम ग्रिड्स तयार व्हावेत आणि इतर आधुनिक ऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित व्हावे इत्यादींसाठी धोरणात्मक पावले उचलण्याचे नियोजनही केले जात आहे.

स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या जागतिक पुरवठा साखळीत आलेला व्यत्यय, हा सर्वात मोठा अडथळा ठरू लागला आहे. हे सर्व पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी बराच कालावधी जाईल. परंतु त्या दरम्यान ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणा-या घटकांच्या खर्चात वाढ तर होईल. तसेच जागतिक पातळीवर झालेल्या अतिरिक्त उत्पादनातही लक्षणीय घट होईल. भारताकडे केवळ ३-४ गिगावॉट सौर विद्युतघट (सोलर सेल) निर्मिती क्षमता आहे. तर १०-११ गिगावॉटपर्यंतच सोलर पॅनेल भारत निर्माण करू शकतो.

सोलर सेल आणि मॉड्युल्सच्या निर्मितीच्या बाबतीत ८० टक्के आपण चिनी उत्पादकांवर अवलंबून आहोत. परंतु चिनी उत्पादक आणि केंद्र सरकारचे नूतन आणि अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) आशावादी आहेत. परिस्थितीत लवकरच सुधारणा होईल, असे दोघांना वाटते. विविध सौर प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी संबंधित मंत्रालयाने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता टाळेबंदी कालावधीबरोबरच आणखी ३० दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला आहे. त्यासाठी देशभरातील वेगवेगळ्या प्रकल्प स्थळांवर मजुरांची आणि साहित्याची ने-आण सुखकर व्हावी या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. अक्षय्य ऊर्जेच्या उत्पादनासाठी आणि निर्यात सेवांच्या हब निर्मितीसाठी योग्य ठिकाणी जमिनी उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी एमएनआरईने अलीकडेच केली.

खनिज तेलाच्या किमती दिवसेंदिवस घसरू लागल्या आहेत. त्याचबरोबर त्याची मागणीही कमी होऊ लागली आहे. त्याचा फायदा अक्षय्य ऊर्जेला होत आहे. आधीही अक्षय्य ऊर्जेच्या किमती या प्रदूषणकारी इंधनाच्या किमतींपेक्षा कमीच होत्या. क्रूड तेलाच्या किमतींही घसरगुंडी खेळू लागल्या आहेत. अमेरिकेत तर या क्रूड तेलाच्या किमती उणे पातळीपर्यंत पोहोचल्या होत्या. कोळशाच्या किमतींवरही बराच ताण आहे. परिणामी मार्च महिन्यात भारताचे केरोसिनवरील अनुदानाचे देयक शून्य झाले होते. तर मे महिन्यात स्वयंपाकाच्या गॅसवरील (एलपीजी) अनुदानाचा खर्च शून्यापर्यंत आला होता.

कोळशाच्या मागणीचे संतुलन बिघडू नये, यासाठी कोळसा मंत्रालयाने तर सर्व प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आणि आगाऊ देयाची आवश्यकता हे दोन्ही निर्बंध हटवले होते. आता तर येत्या काही दिवसांत मंत्रालय कोळशाच्या किमती घटवण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. असे असले तरी कोळसा उत्पादनाबाबत केंद्र सरकार सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. कारण अनेक कामगार, काही गरीब राज्ये आणि रेल्वेसारखी महत्त्वाची क्षेत्रे अद्यापि मोठ्या प्रमाणात कोळशावर चालणा-या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. खनिज तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कितीही घसरल्या तरी केंद्र सरकारने कररूपी महसूल वाढावा यासाठी त्यावरील उत्पादन शुल्कात वाढ केली. ऊर्जा क्षेत्रातील अशा कर आणि अनुदानांच्या व्यवस्थापनांमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर वातावरणाचा अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रावर काय परिणाम होईल? अक्षय्य ऊर्जेच्या किमती स्पर्धात्मक ठेवता येऊ शकतील?

हरित ऊर्जा निर्मितीत मोठ्या प्रमाणात जागतिक भांडवलाची गुंतवणूक झालेली आहे. परंतु आता कोरोना संकटामुळे गुंतवणुकीच्या अनेक पर्यायी संधी निर्माण होऊ शकतात. कोरोनाचे हे संकट अधिक गहिरे झाले तर मोठ्या प्रमाणात परकीय आणि खासगी भांडवलावर अवलंबून असलेला भारताचा अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील विकास घसरणीला लागेल. ऊर्जा संक्रमणाला अर्थसाह्य म्हणून विविध सरकारी संस्थांकडून करण्यात आलेल्या देशांतर्गत गुंतवणुकीला काहीएक मर्यादा असतात. त्यामुळे पुरेशा अर्थसाह्याअभावी अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्र कोमेजून जाईल का? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

विजेच्या मागणीत घट होत असल्यामुळे कदाचित त्याचा परिणाम नव्या अक्षय्य ऊर्जांच्या संभाव्य आस्थापनांवर होऊ शकेल. विजेच्या घटत्या मागणीमुळे वीजपुरवठा कंपन्यांना त्यांचा दैनंदिन खर्च कसा चालवावा, याची विवंचना निर्माण झाली आहे. या कंपन्यांना आपल्या वित्तपुरवठ्याचे काय होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. टाळेबंदीमुळे काही राज्यांनी अक्षय्य ऊर्जा आस्थापनांकडून वीज खरेदी थांबविण्याचा प्रयत्न केला आणि काहींनी या कंपन्यांची देयके देणे थांबवले. मात्र, अक्षय्य ऊर्जा आस्थापना कोणत्याही परिस्थितीत चालू ठेवून त्या सुरूच राहाव्यात यासाठी त्यांना नियमित देयके दिली जावीत असा केंद्र सरकारचा दंडक आहे. तसेच टाळेबंदीदरम्यानही २ गिगावॅट सौर ऊर्जेसाठीच्या निविदा पूर्ण करत भारताने अक्षय्य ऊर्जेला असलेला आपला पाठिंबा कायम ठेवला. अक्षय्य ऊर्जेला अधिकाधिक वाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकार जुन्या आणि प्रदूषित कोळसा उत्पादन कारखान्यांना टाळेही लावू शकते.

ऊर्जा संक्रमण कायम राहावे यासाठी अक्षय्य ऊर्जा केंद्रांना संरक्षण देण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. तसेच इलेक्ट्रिसिटी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी असलेल्या प्रस्तावित विधेयकामुळे राष्ट्रीय अक्षय्य ऊर्जा धोरणाची आखणी करण्यासारखे अतिरिक्त अधिकार बहाल होतील, अक्षय्य ऊर्जा आस्थापनांकडूनच वीज घ्यावी असा नियम घालून देणे शक्य होईल आणि अशा प्राधिकरणाचीही निर्मिती करण्यास मदत होईल की जे ऊर्जा खरेदी करारांचे पालन करण्यास भाग पाडून अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती केंद्रांना त्यांची देयके वेळेत मिळतील, यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. २१व्या शतकातील ऊर्जा भविष्याकडे शांततेत आणि एका निश्चित दिशेने संक्रमण व्हावे यासाठी भारताने व्यूहात्मक दृष्टिकोन अवलंबण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय उद्दिष्टांची आखणी करून त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचेच आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु इलेक्ट्रिसिटी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचा केंद्राचा आग्रह अनाकलनीय आहे. राज्यांमधील राजकीय आर्थिक संधी आणि आव्हाने यांना भिडणे जरुरीचे आहे. वस्तुतः प्रत्येक राज्याने संक्रमणाचा मार्ग स्वतःच आखायला हवा. अक्षय्य ऊर्जांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने वित्तीय प्रोत्साहन भत्त्यांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे तर राज्यांनी या अक्षय्य ऊर्जेचा वापर कसा करून घ्यावाव याचे मार्ग शोधायला हवे. चमत्कारिक भौगोलिक स्थिती आणि स्रोत यांमुळे सर्व राज्यांना ऊर्जा निर्मिती करून तिचा उपभोग घेण्याच्या कार्यात अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

ग्रामीण भारतातील २३० दशलक्ष लोक आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या ३९ हजार आरोग्य उपकेंद्रांना –ज्यांच्यापर्यंत वीज पोहोचलेली नाही – भारत शाश्वत ऊर्जेच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा पोहोचवू शकतो. विकासाचे योग्य प्रमाणात वितरण व्हावे यासाठी केंद्राच्या धोरणात मोठा बदल होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही आधुनिक उत्पादनक्षम पायाभूत सुविधेत वीज हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. आणि नेमका हाच घटक ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात मोठा अडथळा ठरतो. ही दरी विकेंद्रित अक्षय्य ऊर्जा यंत्रणेच्या माध्यमातून भरून निघू शकते.

टाळेबंदीमुळे बेरोजगारीच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीची भरपाई, अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्राला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यातून केली जाऊ शकते. कारण खनिज तेलावर आधारित आस्थापनांच्या तुलनेत अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती केंद्रांची उभारणी जलदगतीने केली जाऊन ते लवकर सुरू केले जाऊ शकतात. सौर ऊर्जा क्षेत्रातील कौशल्यवृद्धीसाठी एमएनआरईतर्फे चालवल्या जाणा-या सूर्यमित्र उपक्रमासारख्या प्रशिक्षण उपक्रमांची संख्या वाढवून अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील नोक-यांसाठी कामगारांना तयार केले जाणे गरजेचे आहे.

छतावरील सौर ऊर्जा केंद्रांची संख्या वाढविण्याचे ठरवले तरी दोन वर्षांत सरकार ८० दशलक्ष रोजगारांची निर्मिती करू शकते. स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्र व राज्य सरकारे कमी आणि मध्यम कौशल्याचे रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकते आणि छतावरील सौर ऊर्जा केंद्रे त्यात कळीची भूमिका निभावू शकतात. कारण यातून स्थलांतरित मजुरांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळू शकतील. सध्या स्थलांतरित मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होत असताना हा पर्याय महत्त्वाचा ठरतो.

कोरोना संकट भारताच्या ऊर्जा यंत्रणेची कमजोरी अधिकच कमकुवत करत असून त्यामुळे ऊर्जा संक्रमणात तणाव निर्माण होत आहे. सध्याचा आर्थिक आणि आरोग्य संकटाच्या या काळात तग धरून राहण्यासाठी खनिज तेलाचे क्षेत्र आणि अक्षय्य ऊर्जा यंत्रणा या दोघांना प्रोत्साहनाची गरज भासणार आहे. त्यासाठी कोणता मार्ग अवलंबायचा हा प्रश्न या ठिकाणी गौण आहे योग्य तंत्रज्ञान आणि राजकीय धोरणांचा अंगिकारून अशा संस्थांचा विकास करणे या घडीला आवश्यक आहे की ज्या भारताला कमी कर्ब उत्सर्जन अर्थव्यवस्थेकडे घेऊन जाऊ शकतील.

कोरोनापूर्व परिस्थिती पुन्हा स्थापन करण्यावर लक्ष केंद्रित न करता मोठ्या प्रमाणात अक्षय्य ऊर्जेला प्राधान्य देण्याइतपत ऊर्जा क्षेत्राचे स्थित्यंतर होणे गरजेचे आहे. सकारात्मक सुधारणा आक्रमकपणे राबविण्यासाठी या संकट काळाचा भारताने वापर करून घ्यायला हवा आणि प्रलंबित रचनात्मक सुधारणा घडवून आणत लवचिक असे ऊर्जा भविष्याची निर्मिती करायला हवी. त्यामुळे भारताला केवळ स्वच्छ हवाच उपलब्ध होणार नाही तर हवामानातील बदल, जे कोरोना संकटापेक्षाही भयानक आहेत, ते कमी करण्यासही मदत होईल.

• Energy
• Energy Security
• India
• Climate
• Coronavirus
• Energy
• environment
• National affairs
• solar energy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.