अमेरिकेच्या अफगाणिस्थानातून सैन्य मागे घेण्याचे ताजे धोरण आणि संबंधित राजकारण याविषयी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा लेख.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या सिरियातून सैन्य माघारी बोलावण्याच्या निर्णयानंतर एक दिवसाने आणि संरक्षण मंत्री जेम्स मॅटिस यांनी त्यांचा राजीनामा जाहीर केला, आणि त्यानंतर काहीच तासात वॉशिंग्टनने अफगाणिस्थानमधून ७००० सैनिकी तुकड्या परत आणण्याच्या आश्चर्यजनक योजनेची घोषणा केली. या निर्णयामुळे अफगाणिस्थानातील एकूण अमेरिकी सैन्यापैकी जवळजवळ अर्धे सैन्य परत आणले जाईल, ज्यामुळे २००२ पासून अफगाणिस्थानमधील अमेरिकेच्या सैनिकी उपस्थितीचा नीचांक गाठला जाईल. ट्रम्पचा निवडणूक प्रचार आणि त्याची राजकीय विचारधारा पाहता ही घोषणा आश्चर्यकारक नव्हती, परंतु घोषणा करण्यासाठी जी वेळ साधली त्याने अमेरिकेतील आणि अमेरिकेच्या बाहेरील अनेकांना धक्का बसला.
दक्षिण कॅरोलिनाचे सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम, ज्यांनी पूर्वी ट्रम्पचे समर्थन केले होते, त्यांनी अशी चेतावणी दिली आहे कि, ” अफगाणिस्थानातील सद्यपरिस्थिती बघता – अमेरिकी सैन्याने अफगाणिस्थानमधून माघारी येणे ही जोखीम आहे. जर आपण ह्याच मार्गावर चालत राहिलो तर आपण आपल्या आजवरच्या यशाला झपाट्याने मातीमोल करत दुसऱ्या ९/११ च्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. ”
सप्टेंबर महिन्यात अफगाणिस्थानात होणाऱ्या सामंजस्य करारासाठी झालमे खलीलझाद यांची अमेरिकेचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली गेली तेव्हाच ट्रम्प अफगाणिस्थानातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे याची चिन्ह स्पष्ट झाली. खलीलझाद विस्कटलेली शांतता चर्चा पुन्हा मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न करत होते. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या प्रतिनिधींच्या तालिबानशी अबुधाबी येथे तीन दिवस वाटाघाटीही सुरु होत्या.
परंतु ट्रम्पच्या या घोषणेमुळे ते चर्चासत्र अर्धवट राहील, कारण वॉशिंग्टनने हि घोषणा अगदी त्या वेळी केली जेव्हा समस्येचं निराकरण करणारा ठराव वॉशिंग्टनकडून मिळणं आवश्यक होतं. तालिबानने नेहमीच अमेरिकी सैन्यानी अफगाणिस्थानामधून माघार घ्यावी अशी मागणी केली होती आणि अमेरिका या मागणीला बळी पडत आहे असे दिसते. यामुळे तालिबान आणि त्यांच्या समर्थकांना अधिक धैर्य येईल आणि अमेरिकन मध्यस्थांचा वचक कमी होईल. ताबडतोब कोणत्याही कराराशी सहमत होण्यासाठी तालिबान फारसा उत्सुक नाही. अशावेळी ट्रम्प यांनी अफगाणिस्थानमधून बाहेर पडण्याची आपली इच्छा परिणामांचा विचार न करता प्रतिपादित केल्याने तूर्तास तालिबान शांतपणे या घडामोडींकडे निरीक्षण करत राहील..
तालिबानविरुद्ध अमेरिकेने नियोजित हवाई हल्ले केले असले तरीही अफगाण सरकारचे देशातील जिल्ह्यांवरील नियंत्रण ५६ टक्के इतके कमी झाले असल्याचे दिसते. आणि अफगाण राष्ट्रीय सुरक्षा दलाला उच्च कर्मचारी गळतीला सामोरे जावे लागले. तालिबान हल्ल्याविरुद्ध लढण्यासाठी अफगाण सुरक्षा यंत्रणेला अमेरिकेच्या सैन्याचा पाठिंबा निर्णायक ठरला आहे. अफगाणिस्थानमधील राजकीय पुनरुत्थान हे अफगाणिस्थानचे राष्ट्रपती अशरफ घानी यांच्यासह शक्य आहे, ज्यांनी एप्रिल २०१९ मध्ये राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च सुरक्षा प्रमुखांच्या जागी तालिबान विरोधी आणि पाकिस्तान विरोधी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.
अमेरिकेच्या घोषणेचे अफगाण सरकारलासुद्धा आश्चर्य वाटले आहे. घनी यांनी नोव्हेंबरमध्येच पाच वर्ष कालावधी असलेल्या आपल्या शांतता प्रस्तावाची घोषणा केली होती, ही शांतता परिषद त्याच्या पुढील राष्ट्रपती कार्यकाळाचा दुवा ठरल्यास तो एप्रिल २०१९ मध्ये विजय मिळवू शकतो. तालिबानने काबूलमधील अफगाण सरकारशी थेट वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आहे, ज्याला ते बाहेरच्या देशांनी त्यांच्यावर थोपलेले सरकार मानले जाते.
पाकिस्तानने मध्यस्थी म्हणून अमेरिकेच्या अफगाणिस्थान धोरणात आपला बराच फायदा करून घेतला आहे आणि अमेरिकेच्या नागरी आणि लष्करी मदतीच्या स्वरूपात अब्जावधी डॉलर्स मिळवले. अमेरिकेच्या पुरवठा यंत्रणेला भौगोलिक अडचणींना तोंड द्यावे लागल्याने अमेरिकेला पाकिस्तानवर अवलंबून राहावे लागत आहे. ट्रम्पने इराण आणि उत्तर कोरियाच्या रांगेत बसवत पाकिस्तानला देखील सूचित केले होते आणि अमेरिकेच्या प्रशासनाद्वारे ज्या देशांकडे लक्ष ठेवले जाते त्या देशांच्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश झाला. आणि यावर्षी ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानला मदत म्हणून द्यायचे ८०० दशलक्ष डॉलर्स रोखून धरले. दक्षिण आशिया धोरणाची रूपरेषा आखताना, ट्रम्पने इस्लामाबादवर अराजकता, हिंसा आणि दहशतवाद पसरवण्याचा स्पष्ट आरोप केला.
अमेरिकेने अफगाणिस्थानमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यामुळे पाकिस्तान परत मध्यस्थी म्हणून भूमिका बजावण्यास तयार आहेत आणि वाटाघाटीसाठी तालिबानच्या उपस्थितीची इच्छा व्यक्त केली आहे. रशिया आणि इराणसारख्या इतर प्रादेशिक देश या वाटाघाटीत सामील झाल्यामुळे पाकच्या समर्थनासाठी पाठिंबा दर्शविला जाईल.
अमेरिकन सैन्य माघारी जाण्याची वाट पाहत वेगवेगळे प्रादेशिक घटक स्वतःच्या रणनैतिक प्राधान्यानुसार रणांगणाचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करतात, ज्याचा परिणाम नागरिक युद्धात रूपांतर होण्यात होऊ शकतो. आता भारत अफगाणिस्थानातील उर्वरित अमेरिकन सैन्याच्या संरचनेचा आणि कालावधीच्या तपशीलाबद्दल प्रतिक्षा करताना आपल्या अफगाणिस्थान धोरणाची फेरतपासणी करत आहे. [/beautifulquote]नवी दिल्लीने ट्रम्पच्या दक्षिण आशिया धोरणाचे स्वागत केले होते ज्यामुळे भारताला एक महत्वाची भूमिका मिळाली, ट्रम्पवर अवलंबून राहू शकत नाही हे स्पष्ट झाले. “अफगाणिस्थानमधील परिस्थितीत स्थैर्य आणण्यासाठी भारताच्या महत्वपूर्ण योगदानाचे आम्ही कौतुक करतो, पण भारत करोडो डॉलर्सचा व्यापार अमेरिकेसोबत करत आहे आणि अफगाणिस्थानच्या बाबतीत विशेषतः आर्थिक सहाय्य आणि विकास क्षेत्रात भारताने अमेरिकेची अधिक मदत करावी असे आम्ही इच्छितो.” अशा सूचना ट्रम्प यांनी दिल्या आणि अफगाणिस्थानातील भारताची भूमिका अधोरेखित करताना सुचवले कि भारताच्या आणखी मदतीची गरज आहे. नवी दिल्लीची अफगाणिस्थानमधील भूमिका विस्तारली आहे आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने हे सिद्ध केले आहे कि अलिकडील अहवालामध्ये भारत अफगाणिस्थानचा सर्वात विश्वसनीय प्रादेशिक मित्र देश आहे आणि या क्षेत्रातील विकास सहाय्यकतेचा सर्वात मोठा भागीदारदेखील भारत आहे.
भारताच्या रशिया आणि चीनसोबत केलेल्या अफगाणिस्थानमधील गुंतवणुकीने गेल्या काही महिन्यात वेग घेतला आहे. “भारत चीन प्लस” मोहिमेचा एक भाग म्हणून, नवी दिल्ली आणि बीजिंगने अफगाणिस्थानला एक देश म्हणून ओळखले आहे आणि जेथे हे दोन देश भागीदारी करणार आहेत. अफगाण राजनैतिक दूतांचे संयुक्त प्रशिक्षण सुरु झाले आहे आणि अफगाणिस्थानात संयुक्त आधारभूत प्रकल्पांची चर्चा केली जात आहे. जरी भारताचे हा रशियाविषयक धोरण सावधानतेचे असले तरीही भारत रशियासोबत शांतता प्रक्रियेत वचनबद्ध आहे.
अफगाणिस्थानमधील भारताची उपस्थिती हि अमेरिकी सैनिकी उपस्थितीमुळे शक्य झाली आहे. परंतु नवी दिल्ली आज अफगाणिस्थानातील राजकीय विश्वात सर्वात विश्वसनीय घटक मानला जातो. त्यामुळे आता अमेरिका पुन्हा आपल्या धोरण पर्यायांचा आढावा घेत असताना भारताने स्वतःच्या लढाया स्वतः लढण्यासाठी सज्ज व्हायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
