भारताला गरज डिजिटल चलनाची

मागील महिन्यात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोच्या मध्यवर्ती समितीची बैठक झाली. चीनचे अध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी या बैठकीत डिजिटल क्षेत्राविषयी एक महत्त्वाची घोषणा केली. चीनने लवकरात लवकर ‘ब्लॉकचेन’ या माध्यमाचा स्वीकार करावा, असे झिनपिंग यांनी सांगितले. झिनपिंग यांच्या या आवाहनानंतर रातोरात जादूची कांडी फिरली. चीनमधील शिक्षणसंस्थांनी याबद्दलचे अभ्यासक्रम सुरू केले. ‘वुई चॅट’ आणि ‘बायडू’ या अॅपवर ‘ब्लॉकचेन’ हा शब्द प्रचंड सर्च केला गेला. जगभरातील ‘क्रिप्टो’ कम्युनिटीने चीन सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केल्याने ‘बिटकॉइन’चा भाव ४० टक्क्यांनी वधारला. ‘बिटकॉइन’ सुरू झाल्यानंतरच्या दहा वर्षांतील ही तिसरी मोठी वाढ आहे.

चीनला या सगळ्याचा नेमका काय फायदा होणार आहे, असे कुणालाही वाटेल. मात्र, तज्ज्ञांच्या मतानुसार, या निर्णयामुळे ‘डिजिटल रेनमिन्बी’चा मार्ग चीनला मोकळा झाला आहे. फेसबुकने ‘लिब्रा’ची (डिजिटल चलन) घोषणा केल्यापासूनच चीन डिजिटल चलनावर काम सुरू केले होते. लिब्रा असोसिएशनने श्वेतपत्रिका काढल्यापासून जगभरातील राजकारणी आणि बँकींग तज्ज्ञांनी ‘लिब्रा’वर टीकेची झोड उठवली होती. राष्ट्रीय चलनाच्या सार्वभौमत्वावर गदा येत असल्याचे कारण देऊन खुद्द अमेरिकेनेच ‘लिब्रा’ला अटकाव केला. याउलट चीन ‘क्रिप्टोग्राफी’ कायदा करून डिजिटल चलनाच्या बाबतीत भयंकर वेगाने पुढे चालला आहे. हा कायदा १ जानेवारी २०२० पासून अंमलात येणार आहे.

पौर्वात्य आणि पाश्चात्त्य देशांमध्ये डिजिटल चलनाचे हे युद्ध पेटलेले असताना भारताने डिजिटल डॉलर आणि डिजिटल रेनमिन्बीला टक्कर देण्यासाठी लवकरात लवकर पुढचे पाऊल उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मनी लॉण्ड्रिंग आणि भांडवल टंचाईच्या चिंतेमुळे ‘बिटकॉइन’सारख्या परवानगी नसलेल्या डिजिटल चलनाबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) नेहमीच साशंक राहिली आहे. अर्थात, ही भीती योग्यही आहे. बँकिंग व्यवस्थेतून क्रिप्टो कम्युनिटीचे उच्चाटन करण्याची सरकारची योजना आहे. क्रिप्टोकरन्सी धारकांना कठोर शिक्षा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे डिजिटल चलनाच्या क्षेत्रात नव्या कल्पनांची शक्यताच संपुष्टात आली आहे. भारतातील या बंधनांमुळे क्रिप्टोकरन्सी आणि क्रिप्टोग्राफी क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी आपला कारभार देशाबाहेर हलवला आहे. दुसरीकडे चीन हा आपली बौद्धिक संपदा वाढवत चालला आहे. चीनकडे सध्या डिजिटल रेनमिन्बी चलन प्रकल्पासाठीचे ७१ हून अधिक पेटंट आहेत.

डिजिटल इंडियासाठी डिजिटल रुपया

येत्या वर्षभरात ‘रिलायन्स जिओ’च्या इंटरनेट युजर्समध्ये २० कोटींची भर पडणार आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडं कुठलीही योजना नाही. ‘भीम अॅप’नं गेल्याच महिन्यात एक अब्ज व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला. ही केवळ ‘आयएमपीएस’च्या माध्यमातून दोन बँकांमध्ये पैशांची देवघेव करणारी यंत्रणा आहे. मात्र, तंत्रज्ञान वापराच्या दृष्टीनं पाहायचे झाल्यास हे अभूतपूर्व यश आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्राला एका नव्या पॅटर्नची गरज आहे. जो पॅटर्न जुन्या बँकिंग मॉडेलमध्ये नवनवे बदल घडवू शकेल आणि नव्या जमान्यातील तंत्रज्ञान कंपन्यांची मदत घेऊन एका आर्थिक क्रांतीचा पाया घालू शकेल. आर्थिक सेवा प्रत्येकापर्यंत नेऊ शकेल. चीनने ज्याप्रमाणे डिजिटल रेनमिन्बीसाठी जोर लावला आहे, त्याचप्रमाणे भारताने डिजिटल रुपयासाठी कामाला लागण्याची गरज आहे.

डिजिटल रुपयाचे महत्त्व समजण्याआधी आपण फियाट चलनाचे डिजिटायझेशन आणि डिजिटल चलनातील फरक समजून घेतला पाहिजे. बँकांतर्गत आयटी प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतीच्या आगमनामुळे फियाट चलनाचे डिजिटायझेशन झालं आहे. व्यापक अर्थपुरवठ्याच्या दृष्टीने स्वतंत्रपणे व कार्यक्षमतेने पतपुरवठा करण्यासाठी बँकांना याचा फायदा होतो. याउलट ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल चलन मूळ चलनावर थेट प्रभाव टाकते. व्यावसायिक बँकांना बाजूला सारून चलन निर्मिती आणि पुरवठ्यावर नियंत्रण मिळवण्यास आरबीआयला मदत करते.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेचे अधिकृत चलन असलेल्या डॉलरचा बऱ्याच काळापासून वरचष्मा राहिला आहे. डॉलरला केंद्रस्थानी ठेवूनच जागतिक व्यापार होत असतो. त्यामुळे एकूण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेचा प्रभाव आहे. कोणत्याही देशावर आर्थिक निर्बंध लादताना अमेरिकेला याचा फायदा होतो. सध्याचं व्यापारयुद्ध डिजिटल रेनमिन्बीच्या मदतीनं अद्ययावत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला खडबडून जागे करणारे आहे. नव्या युगाचे चलन आणून जागतिक व्यापारावर वर्चस्व राखण्याच्या अमेरिका आणि चीनमधील प्रतिकात्मक युद्धामुळे भारत एका नव्या चक्रव्यूहात अडकण्याचा धोका आहे.

आजच्या घडीला डिजिटल रुपयाची गरज भारतासाठी केवळ आर्थिक क्रांती पुरती मर्यादित राहिलेली नाही. राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेला धोका ठरू शकणाऱ्या आणि अपरिहार्य झालेल्या प्रतिकात्मक युद्धाचा सामना करण्यासाठी याची गरज आहे. पुढील दशकभरात भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. एवढी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला अन्य देशांशी व्यापार करताना डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून वर्चस्व राखण्याची संधी आहे. डॉलरवरील अवलंबित्वही त्यामुळं कमी होणार आहे. भारताचा आर्थिक व वित्तीय आलेख चढता असल्याने लवकरच अमेरिका आणि चीनशी स्पर्धा करण्याची वेळ येईल, हे भारतानं गृहीत धरलं पाहिजे आणि त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी रणनीती आखली पाहिजे.

डिजिटल रुपयामुळे कॅशबॅक, रोखभरणा, कर्ज, विमा, शेअर व अन्य आर्थिक सेवा अधिक सुलभ होणार आहेत. इन्फोसिस आणि टीसीएस या कंपन्या ज्या कोअर बँकिंग संकल्पनेमुळे जगातील आघाडीच्या सॉफ्टवेअर कंपन्या म्हणून पुढे आल्या, त्या व्यवस्थेचे डिजिटल रुपयामुळे पुनरुज्जीवन होणार आहे. भारतातील ‘फिनटेक’ कंपन्यांना (तंत्रज्ञानाच्या आधारे आर्थिक सेवा देणाऱ्या) अजून खूप मर्यादा आहेत. ग्राहकांचा वाढता खर्च पेलतानाच परवानगीच्या मर्यादेत राहून आपल्या सेवांमध्ये वरवरचा मेकअप करणे इतकेच त्यांच्या हाती आहे.

डिजिटल रुपया हा एक ओपन सोर्स असेल. सध्याच्या वित्तीय सेवांप्रमाणे तटबंदीच्या बागांमध्ये व गोदामांमध्ये राहून डिजिटल रुपयाचे काम चालणार नाही. परिणामी प्रत्येक मोठी तंत्रज्ञान कंपनी कोणत्याही परवानगीशिवाय आणि कुठल्याही बँकेशी भागीदारी न करता ‘फिनटेक’ कंपनीमध्ये रुपातंरित होऊ शकणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये उलथापालथ होऊन नवकल्पना पुढे येतील आणि कंपन्यांना बँकांमध्ये रुपांतरित होण्याचा मार्ग खुला होईल. इतकंच नव्हे, आतापर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या दयेवर जगणाऱ्यांना आर्थिक सेवांची दारे खुली होतील.

भविष्यातील ब्लू प्रिंट

भारत सरकार आणि आरबीआयने डिजिटल रुपया चलनात आणायचे ठरविल्यास त्यांच्यापुढे सध्या दोन मॉडेल आहेत. त्यातील एक आहे खासगी क्षेत्रातील ‘लिब्रा’ आणि दुसरं आहे मध्यवर्ती बँकेची मान्यता असलेले डिजिटल रेनमिन्बी. दोन्ही मॉडेलच्या स्वत:च्या अशा उणीवा आणि जमेच्या बाजू आहेत. भारतासाठी सार्वजनिक व खासगी अशा दोन्ही क्षेत्राच्या समन्वयातून प्रत्यक्षात येऊ शकणारे पीपीपी (पब्लिक प्राइव्हेट पार्टनरशीप) मॉडेल योग्य ठरू शकते. त्यासाठी सरकारी व खासगी क्षेत्रातील दूरसंचार, रिटेल, तंत्रज्ञान व वित्तीय कंपन्यांनी एकत्र येऊन आरबीआयच्या मार्गदर्शनाखाली युनिफाइड डिजिटल रुपयाची निर्मिती करणं गरजेचे आहे. हा एक धोरणात्मक निर्णय असल्यानं त्यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) धर्तीवर एखाद्या स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करावी लागणार आहे. हे प्राधिकरण डिजिटल रुपयाच्या मोहिमेला तंत्रज्ञानाचा भक्कम आधार देण्याचे तसंच, तटस्थपणे डिजिटल रुपयाच्या वेगवान प्रसाराचं काम करेल. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पासाठी खासगी कंपन्यांना डिजिटल रुपयाचे स्वत:चे असे प्रारूप तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांनी सातत्यानं प्रयत्नशील राहणे गरजेचं आहे.

डिजिटल रुपयामुळे आरबीआयला पतधोरणावर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक हुकूमी साधन मिळणार आहे. त्याद्वारे ठेवीदारांच्या हिताचं रक्षणही करता येणार आहे. डिजिटल रुपयाबाबत मंथन करताना आरबीआयने हे ध्यानात घ्यायला हवं. डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून आरबीआयला थेट हस्तक्षेप करता येणार असल्याने धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांवर अवलंबून राहण्याची गरज लागणार नाही. सध्या व्यावसायिक बँका पतधोरणातील बदलाची आपापल्या सोयीने अंमलबजावणी करतात.

डिजिटल रुपयामुळे धोरणातील बदलाचा परिणाम बँकिंग व्यवस्थेत तातडीने दिसेल. मुख्य म्हणजे, आरबीआय आणि नियामक संस्थांना अर्थव्यवस्थेतील व्यवहारांवर व पतपुरवठ्यावर देखरेख ठेवता येईल. त्याद्वारे घोटाळे आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालून ठेवीदारांच्या पैशाचे रक्षण करता येईल. ही नवी व्यवस्था सध्याच्या पद्धतीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. आरबीआय सध्या अंतर्गत व बाह्य लेखा परीक्षणांच्या माध्यमातून अर्थव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवते. मात्र, अनेक प्रकरणांत आरबीआयला चुकीचे अहवाल दिले जातात व शेवटी त्यातून घोटाळे पुढे येतात.

देशातील जनतेचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास उडत असल्याच्या काळात हे सगळे खूप महत्त्वाचं आहे. मॅकेन्झीच्या ताज्या अहवालानुसार, जगभरातील बहुतेक बँका आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत नाहीत. त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यांच्याकडं तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. बिगर वित्तीय संस्थांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या आलेली मंदी, पंजाब-महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळा आणि हजारो ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे हा सध्याचं बँकिंग मॉडेल व पतधोरणातील तकलादूपणाचा पुरावाच आहे.

काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी व कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी नोटाबंदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. मात्र, ते उद्दिष्ट पूर्ण होण्याचे दूरच, नोटाबंदीनंतर २० टक्के अधिक रोकड चलनात आली. डिजिटल रुपयामुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची संधी पुन्हा मिळू शकते. डिजिटल पेमेंट्सच्या सध्याच्या सेवा सोयीस्कर असल्या तरी अर्थव्यवस्थेतील रोखीच्या व्यवहारांशी त्या स्पर्धा करू शकत नाहीत. कारण, रोखीचे व्यवहार पूर्णपणे खासगी व अपरिवर्तनीय मानले जातात. ठराविक मर्यादेच्या व्यवहारांसाठी कोणतेही पुरावे न देण्याचा व अंतर्निहित कराचा (बिल्ट इन) मूलगामी दृष्टिकोन स्वीकारल्यास डिजिटल कॅशची निर्मिती होऊ शकते.

‘लिब्रा’ व डिजिटल रेनमिन्बी चलनाला देखील त्यांच्या सध्याच्या अवतारात हे करता आलेले नाही. डिजिटल रुपयाची सुरुवात ही भारतीय नागरिकांच्या सबलीकरणाची एक उत्तम संधी आहे. डिजिटल रुपयाच्या वापरासाठी भारतीय नागरिकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना कालबाह्य बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर नेता येणार आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनच भारताने डिजिटल रुपयाचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे.