भारतापुढे आव्हान नवतंत्रज्ञानाचे!

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला आलेले अभूतपूर्व महत्त्व सोबत घेऊनच, एकविसाव्या शतकाची पहाट उजाडली. सदोदित विस्तारत असलेल्या संगणकीय शक्तीने आणखीनच आश्वस्त केले की, नवीन आणि अधिक चांगली तंत्रज्ञाने येत्या काळात झपाट्याने विकसित होतील आणि मानवी इतिहासात कधी नव्हे इतकी प्रगती या काळात साधली जाईल. उगवते तंत्रज्ञान या संज्ञावलीची व्याख्या एकतर नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास किंवा मग विद्यमान तंत्रज्ञानाची निरंतर प्रगत होण्याची प्रक्रिया जी पुढील काही वर्षांत सर्वत्र उपलब्ध असेल, अशी केली जाऊ शकेल. त्रिमितीय छपाई (थ्रीडी प्रिंटिंग), कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सूक्ष्मतंत्रज्ञान (नॅनोटेक्नॉलॉजी), ५जी वायरलेस कम्युनिकेशन, स्कंद पेशी उपचार पद्धती (स्टेम सेल थेरपी) आणि डिस्ट्रिब्युटेड लेजर ही या तंत्रज्ञानाची वानगीदाखल उदाहरणे आहेत.

उल्लेखनीय आर्थिक, सामाजिक आणि लष्करी लाभ भारताला उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीसाठी प्रेरक ठरू शकतात आणि बहुध्रुवीय जागतिक परिस्थितीत भारताला महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी हे घटक पूरक ठरू शकतात. मात्र, या मार्गात अडचणीचे ठरणारे गुणवत्ताधारित शिक्षण आणि अर्धेकच्चे असलेले संशोधन व विकास क्षेत्र हे अडथळे भारताने दूर करायला हवेत. या अडथळ्यांना दूर केले तर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापासून प्राप्त होऊ शकणा-या विकासाची फळे भारताला चाखायला मिळतील.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामधील संशोधनात तसेच धोरण आखणी क्षमतेत वाढ व्हावी यासाठी भारताने गेल्या काही वर्षांत अनेक सुधारणा आणि उपक्रमांची घोषणा केली. २०१५ मध्ये ४ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या नॅशनल सुपरकम्प्युटिंग मिशनला सुरुवात झाली. या उपक्रमांतर्गत देशात २०२२ पर्यंत ७३ स्वदेशी महासंगणक स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट होते. फेब्रुवारी, २०२० मध्ये सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या नॅशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नॉलॉजीज अँड ऍप्लिकेशन्स या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.

संपर्क, गणन, धातू विकास आणि कूटशास्त्र यांसाठी क्वांटम टेक्नॉलॉजीजच्या विकासावर भर देण्याचे उद्दिष्ट या योजनेद्वारे आखण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम आणि संज्ञानात्मक तंत्रज्ञान, ऍसिमेट्रिक तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट मटेरियल्स यांसारख्या भविष्यात सरस ठरू शकणा-या तंत्रज्ञानांच्या विकासासाठी संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने (डीआरडीओ) संपूर्ण समर्पित अशा प्रयोगशाळांची उभारणी केली आहे. तसेच भारतीय लष्करही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स (डीईडब्ल्यू), ऑप्शनली मॅनड् कॉम्बॅट प्लॅटफॉर्म्स आणि ड्रोन्स यांसारख्या प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान प्रणालीचा विकास करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानेही अलीकडेच न्यू, इमर्जिंग अँड स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजीज (एनईएसटी) नावाचा स्वतंत्र विभाग सुरू केला असून त्याद्वारे परकीय धोरण आणि नवीन तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचे आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर कंगोरे यांचा अभ्यास करून जागतिक तंत्रज्ञान सुशासन व्यासपीठांवर भारताचा सहभाग वाढवता येणार आहे.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी दोन व्यापक दृष्टिकोन आहेत. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाला आधारभूत ठरणा-या थिअरीज आणि शास्त्रीय तत्त्वांचा विकास करणे या गोष्टीचा पहिल्या दृष्टिकोनात समावेश आहे तर अन्य दृष्टिकोन या सर्व थिअरीजचे रुपांतर वाणिज्यिक आणि औद्योगिक उत्पादनांमध्ये करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करतो. खरे तर पहिल्या दृष्टिकोनावर आधारलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था पुढाकार घेतात तर व्यावसायिक संशोधन प्रयोगशाळा दुस-या दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करतात. दुर्दैवाने या दोन्ही दृष्टिकोनांशी संबंधित आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. भारताला संशोधनाची पंढरी म्हणून उदयास यायचे असेल तर ही दरी भरून निघणे गरजेचे आहे.

२०१८ मध्ये भारताने आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या केवळ ३ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली. कोठारी आयोगाने सुचवलेल्या रकमेच्या निम्माच हा खर्च आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ही मागणी-पुरवठ्याची दरी भरून काढण्याठी गेल्या दशकात खासगी क्षेत्राने उडी घेतली आणि भारतभरात अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठे सुरू झाली. मात्र, त्यांच्या सुमार कामगिरीमुळे विद्यार्थी पुन्हा सरकारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडे वळली. आपले अपयश लपविण्यासाठी ही खासगी महाविद्यालये तसेच विद्यापीठे सरकारी नियमांकडे बोट दाखवू लागली.

स्वतःची शुल्करचना ठरवणे, अभ्यासक्रमांची निवड करणे आणि स्पर्धात्मक वेतनश्रेणीनुसार प्राध्यापकांची भरती करण्याचे स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर वित्तीय आणि सक्रिय स्वायत्तता यांची उणीव भारतीय विद्यापीठांमध्ये जाणवते. या विषमतांचा खासगी विद्यापीठांवर दुष्परिणाम होतो. कारण आर्थिक मदतीसाठी ते सरकारकडे तोंड वेंगाडू शकत नाहीत त्यामुळे त्यांना स्वतःच्याच खर्चांवर कात्री फिरवावी लागते व त्याचा अंतिम परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो. २०१९ मधील सर्वेक्षणातून ही वस्तुस्थिती समोर आली. कारण त्या वर्षी केवळ ४७ टक्के पदवीधर विद्यार्थी नोकरीसाठी पात्र ठरले होते. मात्र, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (एनईपी) नियामक बदल प्रस्तावित असून अतिनियमांमध्ये कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थांना उल्लेखनीय अशी स्वायत्तता दिली जाणार आहे. तसेच परदेशातील नामांकित विद्यापीठांनी भारतात त्यांच्या शाखा सुरू कराव्यात यासाठीही भारत प्रयत्न करत असून ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. त्यामुळे विद्यार्थांना उच्च शिक्षणाचे नवनवीन पर्याय उपलब्ध होतील. यातून नामांकित सार्वजनिक विद्यापीठांतून पदवी प्राप्त करून पुढील उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणा-या व तेथेच स्थायिक होण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल कमी होऊन ते भारतातच उच्च शिक्षण प्राप्त करू शकतील.

उच्च शिक्षणाबरोबरच भारतातील संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. भारतातील बहुतांश शास्त्रीय संशोधन आयआयएससी, आयआयटी आणि एआयआयएमएस यांसारख्या सार्वजनिक निधीवर चालणा-या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा आयसीएआर, आयसीएमआर, सीएसआयआर, डीआरडीओ आणि इस्रो यांसारख्या विशिष्ट कार्याला समर्पित असलेल्या संस्थांमध्ये केले जाते. मात्र, याही संस्थांमध्ये मर्यादित क्षमता आणि अपुरा निधी या समस्या असतातच.

भारतासारखा खंडप्राय आकाराचा आणि विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर असणारा देश संशोधन व विकासासाठी सार्वजनिक निधीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार असेल तर स्रोतांचा मर्यादित वापर होईल आणि त्यामुळे मुळात अमर्याद प्रमाणात असलेल्या आंतरिक शक्तीचा वापर होण्यास विलंब होईल. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खासगी यांचा संकरित दृष्टिकोन या ठिकाणी उपयुक्त ठरू शकेल. ज्यात सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे विकसित करण्यात आलेले तंत्रज्ञान आणि खासगी क्षेत्राद्वारे त्याचे विपणन केले जाणे शक्य आहे. त्यामुळे सार्वजनिक स्रोतांचा पुरेसा वापर होण्यास मदत होईल. अलीकडेच करण्यात आलेली पिनाक या क्षेपणास्त्राची चाचणी या प्रारूपाचे उत्तम उदाहरण ठरावे.

संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने (डीआरडीओ) तंत्रज्ञान हस्तांतरित केल्यानंतर खासगी क्षेत्राने पिनाक क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली. हे प्रारूप भारतासाठी प्रेरक ठरावे. तसेच अवकाश, संरक्षण आणि सेमीकंडक्टर यांसारख्या आधी निर्बंधित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे अनेक विदेशी कंपन्या भारतातील गुंतवणूकसंधीकडे आकर्षित होऊन भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आधुनिक संशोधनात नवउद्यमीही आता केंद्रबिंदू ठरू लागले आहेत. भारतातील तसेच जगभरातील अनेक नवउद्यमी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूक्ष्मतंत्रज्ञान आणि सूक्ष्मऔषधे यांचा वापर करत अनेक ऍप्लिकेशन्स तयार करत आहेत. ते कमी खर्चीक आहेत तसेच त्यामुळे गुंतवणुकीलाही ते आकर्षित करू शकतात. कारण आपली गुंतवणूक योग्य ठिकाणी करता यावी यासाठी गुंतवणूकदारही नवनवोन्मेषाच्या शोधात असतातच. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या महाकाय प्रकल्पांच्या उलट नवउद्यमींना केवळ कोणीतरी मदतीचा हात देण्याची गरज असते. मदतीचा हात सरकारकडून मिळत असेल तर मग काही पाहायलाच नको. त्यासाठी सरकारी नियम शिथिल होण्याची गरज आहे. कॉर्पोरेट करातून सवलती किंवा विशिष्ट प्रकारच्या यंत्राच्या आयातीवरील उपकरात सवलत यांसारख्या प्रलोभनांमुळे भारतीय तरुणांना नवउद्यमी होण्याची ऊर्मी प्राप्त होऊ शकते. ई-कॉमर्समधील तसेच वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वदेशी नवउद्यमींनी धोरणकर्त्यांना उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्यास उद्युक्त करू शकतात.

महत्त्वाकांक्षी लोकांची भारतात कमतरता अजिबात नाही. जागतिक सर्जनशीलता निर्देशांकात भारताचा ४८वा क्रमांक लागतो. भारताने आपली कामगिरी उंचावण्यासाठी स्वतःकडील अमर्याद आंतरिक शक्तीचा पुरेपूर वापर करून घेणे गरजेचे आहे. भारताला जर संशोधनाची पंढरी म्हणून पुढे यायचे असेल तर तात्पुरते संशोधन उपक्रम आणि अर्थसंकल्पातील तुटपुंज्या तरतुदी एवढ्यावरच अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शिक्षण तसेच संशोधन व विकास क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सर्व स्तरावर वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्र हे भारतासाठी कायमच आव्हानात्मक आणि संधीचे ठरले आहे. तथापि, सुधारणांच्या माध्यमातून आव्हानांवर मात करता येऊ शकेल आणि शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी तर कंपन्यांना उत्पादनासाठी अधिकाधिक मोकळीक देऊन भारत संधीचे सोने करू शकतो. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांच्या साह्याने मोठी झेप घेण्याची संधी भारताला आहे. त्यातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्मिती भारत करू शकतो. मोबाइल क्षेत्रात भारताने उत्तुंग झेप घेतली आहे. त्याच्या माध्यमातूनच भारत वित्तीय तंत्रज्ञान प्रणालीत अग्रेसर बनला आहे. अन्यथा पूर्वी भारतात बँकांची संख्याही मर्यादित होती. अगदी काही वर्षांपूर्वीच हे चित्र होते. यावरून भारत उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी भरारी घेऊ शकतो, हे स्पष्ट होते.

• Indian Economy
• Media and Internet
• technology

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.