भारतासोबतच्या उच्चस्तरीय देवाणघेवाणीमागील चीनची रणनीती

चीनी नेतृत्वाला अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्यात कोणताही रस नाही, अशा बातम्यांच्या पार्श्वभुमीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणाव असतानाही चीनने भारतासोबत मागील काही दिवसांपासून उच्चस्तरीय देवाणघेवाण सुरू केली आहे. मार्चच्या सुरुवातीला, चीनचे परराष्ट्र मंत्री किन गँग यांनी जी २० परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी भारताला भेट दिली होती. या भेटी दरम्यान त्यांनी सीमा विवादावर परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. एप्रिलच्या उत्तरार्धात, चीनी आणि भारतीय सैन्याने कमांडर-स्तरीय बैठकीची १८ वी फेरी घेतली. त्यानंतर लगेचच, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) च्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने चीनचे राज्य परिषद आणि संरक्षण मंत्री ली शांगफू भारतात आले, जिथे त्यांनी त्यांचे भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती. गेल्या आठवड्यात, किन गँग पुन्हा एकदा भारतात आले होते. एससीओ परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे औचित्य साधून त्यांनी डॉ. एस जयशंकर यांच्याशी संवाद साधला. जी २० आणि एससीओच्या बैठकांना व्हर्च्युल उपस्थिती लावणे शक्य होते. अर्थाच, संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अशाच प्रकारे व्हर्च्युल उपस्थिती लावली होती. पण चीनने तो पर्याय स्विकारला नाही. चीनच्या या भुमिकेमागे नक्की कारण काय असू शकेल ? याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) च्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने चीनचे राज्य परिषद आणि संरक्षण मंत्री ली शांगफू भारतात आले, जिथे त्यांनी त्यांचे भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती.

एलएसीवरील परिस्थिती पुर्ववत करणे, चीन व भारत यांच्यातील तणाव कमी करणे आणि चीनच्या पश्चिम सीमेवर शक्य तितक्या लवकर स्थिरता आणणे यांवरील चीनी मीडिया आणि इंटरनेट स्पेसमधील चर्चांमधून चीनच्या निकडी ऐवजी चीनची उत्सुकता दिसून येते. असे झाल्यास चीनला पुर्व सीमेवर अमेरिकेला सामोरे जाण्यासाठी व स्वतंत्र तैवानी सैन्याचा नायनाट करण्यासाठी व्यवस्थित वेळ मिळणार आहे.

उच्च-तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि थर्ड वर्ल्ड देशांच्या सहकार्याच्या क्षेत्रात भारत-अमेरिका सहकार्य वाढत असताना त्यावर मात्र चीनमध्ये चिंतेचा सूर लावला जात आहे. चीन-भारत सीमारेषेवर संबंध जितके जास्त ताणले जातील तितके दोन्ही देशात शत्रुत्व वाढत जाणार आहे. या शत्रुत्वाचा फायदा इतर असंतुष्ट आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी घेतल्यास पुढे मोठी अनावश्यक आव्हाने वाढत जातील, अशी चीनला भीती आहे. या संदर्भात, तैवान प्रश्नाच्या बाबतीत भारतापुढील संभाव्य पर्याय आणि भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, कमी खर्च व मोठी बाजारपेठ लक्षात घेता निर्मिती शक्ती म्हणून चीनची जागा घेण्याची भारताची क्षमता या भारताविषयी चीनच्या दोन सर्वात मोठ्या चिंता आहेत. भारत हा ब्रिक्स आणि एससीओ या दोन्हींचा सदस्य आहे. याच पार्श्वभुमीवर, चीन भारताला एक महत्त्वाची परदेशातील बाजारपेठ म्हणून पाहतो. तसेच भारत हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड धोरणाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी तसेच डी-डॉलरायझेशन आणि आरएमबी आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.

काही चिनी अभ्यासकांच्या मते भारत हा चीनच्या भविष्यातील उदयाची गुरुकिल्ली आहे. अमेरिका व चीन यांच्यातील स्पर्धेचा निकाल ठरवण्यासाठी भारत कोणत्या प्रकारची भूमिका बजावेल हा महत्त्वाचा घटक असणार आहे. चिनी रणनीतीकारांना अशी आशा आहे की जर चीन-भारत संबंध एका मर्यादेपर्यंत पुर्ववत करता आले (उदा., चीन आणि भारतीय सैन्य किंवा उच्चस्तरीय नेतृत्व यांच्यातील संवाद यंत्रणा मजबूत करणे, पीपल टू पीपल डायलॉग वाढवणे इ.) किंवा किमान तशी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर छाप निर्माण करता आली तर अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीच्या प्रगतीला आळा बसेल आणि चीनचा उदय रोखण्यासाठी भारताचा वापर करण्याच्या अमेरिकेच्या हितसंबंधांनाही धक्का पोहोचेल. चीन व भारत सीमेवरील परिस्थिती “साधारणपणे स्थिर” असल्याचे चीनकडून अधोरेखित केले जात असल्याने यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

या संदर्भात, तैवान प्रश्नाच्या बाबतीत भारतापुढील संभाव्य पर्याय आणि भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, कमी खर्च व मोठी बाजारपेठ लक्षात घेता निर्मिती शक्ती म्हणून चीनची जागा घेण्याची भारताची क्षमता या भारताविषयी चीनच्या दोन सर्वात मोठ्या चिंता आहेत.

प्रत्यक्षात भारताशी संबंध सुधारणे हे चीनला कल्पनेतच सोपी वाटणारी बाब आहे. हे २७ एप्रिल २०२३ रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मांडलेल्या चीन-भारत संबंधांना पुर्ववत करण्यासाठी भारताच्या तीन अटींवरून दिसून येते. या तीन अटी पुढील प्रमाणे – १) भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांचा विकास हा सीमेवरील शांतता आणि स्थिरतेवर आधारित आहे. २) एलएसीमधील मतभेद दोन्ही देशांच्या विद्यमान करार आणि दायित्वांनुसार सोडवले जावेत. ३) चीनला एलएसीवरील परिस्थिती शांत करायची असेल तर सीमाभागातून त्यांनी आपले सैन्य आणि शस्त्रास्त्रे मागे घ्यावीत. भारत व चीन संबंध सुरळीत करण्यासाठी चीनकडून किंमत मागणे, चीनकडून फायदा मिळवण्याचे धाडस करणे, आणि सीमाप्रश्नावर “सवलती” देण्यासाठी चीनवर दबाव आणणे, यावरून चिनी सामरिक समुदायातील एक गट धुमसत आहेत. चीनच्या मुल्यांकनानुसार, भारताने चीनच्या विरोधात अशी कठोर भूमिका का ठेवली आहे याचे कारण म्हणजे अमेरिका असो वा रशिया किंवा चीन, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत सर्व प्रमुख शक्ती भारताला आपल्या बाजून ओढून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे, चीनसोबतच्या सहकार्याची किंमत वाढवण्याची भारताकडे आता “बार्गेनिंग पॉवर” आहे.

डेपसांगप्रमाणेच एलएसीवर भारताविरुद्ध चीनने स्पर्धात्मक लष्करी फायदे सोडू नयेत, त्याऐवजी भारताला धडा शिकवावा, भारताच्या तुलनेत अधिक लष्करी फायदा निर्माण करत १९६२ प्रमाणे भारताला जोरदार झटका द्यावा, जेणेकरून पुढील काही दशकांत चीन-भारत सीमा मुद्द्यावर चीनला तोंड देण्याची भारताची हिंमत होणार नाही, असेही काहींचे म्हणणे आहे. परराष्ट्र मंत्री किन गँग यांनी त्यांच्या अलीकडील भारत दौऱ्यात मंत्री जयशंकर यांना इतिहासातून धडा घेण्याचा सल्ला देत १९६२ च्या युद्धाचा धडा भारताने विसरू नये असा इशाराही दिला आहे. परंतु दुसरीकडे, भारताविरुद्ध १९६२ च्या शैलीतील कोणत्याही लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती आणखी चिघळली तर भारताचा आकार, क्षमता आणि प्रभाव लक्षात घेता अशा देशाचे एका मजबूत शत्रूमध्ये रूपांतर झाले तर पुढील काळात चीनच्या विकासामध्ये त्याचा फटका बसेल अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

भारताची कोंडी सोडवण्यासाठी, चीन भारताशी थेट संवाद साधत, मुत्सद्दी आणि लष्करी माध्यमातून वाटाघाटी करण्यासोबतच, चीन-भारत सीमा संकटाचे निराकरण करण्यासाठी एक “सशक्त भू-राजकीय वातावरण” तयार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, पाकिस्तान, म्यानमार व इतर दक्षिण आशियाई आणि आग्नेय आशियाई देशांशी संपर्क साधून त्यांना चीनच्या पश्चिम सीमेवरील परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी “मदत” करण्यास चीन उद्युक्त करत आहे. असे करून भारतावर विविध बाजूंनी दबाव आणून भारताची चीनबद्दलची भूमिका मवाळ करण्यास भाग पाडण्याचा हा प्रयत्न आहे. भूतानच्या पंतप्रधानांची वादग्रस्त मुलाखत, अलीकडच्या काही महिन्यांत चीन-पाकिस्तानमधील देवाणघेवाण आणि चिनी एफएमची अलीकडची म्यानमार भेट – हे सर्व या धोरणाचा भाग आहे. यामागे भारताला हे सांगणे आहे की चीनकडे अजूनही अनेक पर्याय आहेत आणि त्याला त्याच्या पश्चिम सीमेला स्थिर करण्यासाठी भारताच्या मागण्या मान्य करण्याची गरज नाही.

भारताविरुद्ध १९६२ च्या शैलीतील कोणत्याही लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती आणखी चिघळली तर भारताचा आकार, क्षमता आणि प्रभाव लक्षात घेता अशा देशाचे एका मजबूत शत्रूमध्ये रूपांतर झाले तर पुढील काळात चीनच्या विकासामध्ये त्याचा फटका बसेल अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

चीन सक्रियपणे भारतीय नेत्यांशी आणि समाजाशी संलग्न होण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु एलएसीवर परिस्थिती बदलण्यासाठी फारसे प्रयत्न करत नाही यामुळे, बीजिंगकडून मिळणाऱ्या मिश्र संकेतांबद्दल भारतीय धोरणात्मक समुदायामध्ये फार संभ्रम दिसून येत नाही. चीनच्या पश्चिम सीमेवरील दबाव कमी करण्यासाठी भारतासमोर संकट निर्माण करणे व त्यासाठी शेजारील राष्ट्रांकडून मदत मागणे, याकडे भारतीय धोरणात्मक समुदायाचे काटेकोर लक्ष आहे. तसेच अलीकडच्या काळात ईशान्य भारत आणि इतर संवेदनशील भागात अशांतता वाढविण्यातील चीनला असलेले स्वारस्य भारतीय गुप्तचर संस्थेने अधोरेखित केले आहे. भारताच्या विरुद्ध चीनच्या दुहेरी नितीचा हा एक भाग आहे. यात भारताचे चीनसोबतचे संबंध व भविष्यातील प्रतिबद्धता यांचा योग्यरित्या विचार करणे आवश्यक आहे.

• Neighbourhood
• China
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.