मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत- मालदीव संबंधांना धोका निर्माण करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. किंबहुना, चीनमधून परतल्यानंतर, चीनसंबंधातील वचनबद्धता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे शब्दांवडंबर दुपटीने वाढले आहे. त्यांचे मंत्री भारतीय पंतप्रधानांविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी करत असतानाही, मुइझ्झू यांनी, गेल्या आठवड्यात चीनच्या त्यांच्या पाच दिवसांच्या अधिकृत भेटीदरम्यान, त्यांनी चीनचे वर्णन ‘निकटचे मित्र आणि विकास भागीदार’ असे केले आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’(बीआरआय) प्रकल्पांचे वर्णन त्यांनी ‘मालदीवच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ असे केले. चीनमधून परतल्यानंतर, ‘आम्ही [मालदीव] लहान असू शकतो, परंतु यामुळे तुम्हांला आमच्यावर दादागिरी करण्याचा परवाना मिळत नाही.’ अशा शब्दांत भारताला उद्देशून त्यांनी अस्पष्ट चेतावणी दिली. आणि मग त्यांच्या सरकारकडून निर्वाणीचा इशारा आला की, भारताने १५ मार्चपूर्वी मालदीव द्वीपसमूह राष्ट्रातून आपली लष्करी उपस्थिती मागे घ्यावी.
मुइझ्झू यांनी ‘इंडिया आऊट’ मुद्द्यावर निवडणूक मोहीम राबवली होती आणि चीनशी मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्याविषयीचे ते समर्थक होते.
काही अंशी, यांत आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. मुइझ्झू यांनी ‘इंडिया आऊट’ या मुद्द्यावर निवडणूक मोहीम राबवली होती आणि चीनशी मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्याविषयीचे ते समर्थक होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मालदीवच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्यांनी संख्येने सुमारे ८० असलेले भारतीय सैन्य मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. भारतीय सैन्य प्रामुख्याने मानवतावादी आणि आपत्ती निवारणासाठी तसेच दोन बचाव आणि टेहळणी हेलिकॉप्टर्सची देखभाल करण्यासाठी आणि ती कार्यान्वित राहण्यासाठी तिथे तैनात होते. भारताने मालदीवला डॉर्नियर विमान भेट दिले होते. मुइझ्झू यांनी भारताला लक्ष्य करून आपला देशांतर्गत राजकीय आधार एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला इस्लामिक कट्टरपंथीयांचा पाठिंबा मिळाला.
भारताला स्पष्टपणे नकार देताना, त्यांनी द्विपक्षीय गुंतवणुकीसाठी प्रथम तुर्की आणि नंतर चीनला भेट देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या सरकारने भारतीय नौदलासोबत मालदीवच्या सागरी पाण्याच्या हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कराराचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आणि गेल्या डिसेंबरमध्ये कोलंबो सुरक्षा परिषदेत मालदीव सहभागी झाले नाही, ज्या परिषदेचे मालदीव हे भारत, श्रीलंका आणि मॉरिशससह सदस्य राष्ट्र आहे.
त्यांच्या चीन भेटीदरम्यान, दोन्ही राष्ट्रांनी सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकारी भागीदारीवर स्वाक्षरी केली आणि मुइझ्झू यांनी चीनला अधिक पर्यटक पाठवून मालदीवसाठी प्रथम क्रमांकाची बाजारपेठ म्हणून उदयास यावे, याकरता प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी चीनसोबत स्वाक्षरी केलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाची वचनबद्धता अधोरेखित केली. या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह नाखूष होते. आणि अशा वेळी जेव्हा- जगातील अनेक देशांचा ‘बीआरआय’बद्दल भ्रमनिरास होत आहे आणि चीनची स्वतःची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे, तेव्हा मुइझ्झू यांनी ‘बीआरआय’ प्रकल्प आणि मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेकरता या प्रकल्पांचे असलेले महत्त्व कथन केले.
त्यांच्या चीन भेटीदरम्यान, दोन्ही राष्ट्रांनी सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकारी भागीदारीवर स्वाक्षरी केली आणि मुइझ्झू यांनी चीनला अधिक पर्यटक पाठवून मालदीवकरता प्रथम क्रमांकाची बाजारपेठ म्हणून उदयास यावे, याकरता प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
या सर्वांद्वारे, मुइझ्झू यांच्या चिथावणीबद्दल भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया शांत आणि परिपक्व आहे. खरे तर, दोहा येथे ‘कॉप२८’ या जागतिक हवामान कृती शिखर परिषदेच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुइझ्झू यांच्या बैठकीत तडजोड शोधण्याचा प्रयत्न करण्याकरता एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मुइझ्झू सरकारमधील मंत्र्यांनी भारतीय पंतप्रधानांविरूद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केली आणि समाजमाध्यमांनी धुमाकूळ घातला तेव्हाही भारत शांत राहिला. आणि अलीकडेच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी असे प्रतिपादन केले की, ‘राजकारण हे राजकारण आहे: आणि प्रत्येक देशात दररोज, प्रत्येकजण आपल्याला पाठिंबा देईल किंवा आपल्याशी सहमत असेल याची खात्री देता येत नाही.’
हिंदी महासागरातील मालदीवच्या असलेल्या सामरिक महत्त्वामुळे मालदीव भारतीय हितसंबंधांकरता महत्त्वपूर्ण ठरतो. दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध या संबंधांना अधिक बळकटी देतात, जिथे भारत ‘शेजारी सर्वप्रथम’ या दृष्टिकोनातून शेजारी राष्ट्रांना मदत करण्याच्या भावनेने मालदीवच्या मदतीसाठी नेहमीच तत्पर राहिला आहे. आणि दक्षिण आशियातील सर्व राष्ट्रांप्रमाणे व विस्तीर्ण हिंदी महासागर क्षेत्राप्रमाणेच, बहुतांश राष्ट्रांकरता चीन हा महत्त्वाचा आर्थिक देश असेल, हे भारतालाही मान्य आहे. बहुतेकदा ही राष्ट्रे त्यांच्या देशासाठी सर्वोत्तम संभाव्य सौदे प्राप्त करण्यासाठी चीनसोबत भारताविरोधात आणि भारतासोबत चीनविरोधात वागतील. भारत बहुतेकदा त्याच्या बहुतांश शेजारी राष्ट्रांचा, त्यांच्या देशांतर्गत राजकीय चित्राचा भाग असतो, चीनचे तसे नाही. ज्यामुळे ही गैरसोय त्याला सहन करावी लागते.
तरीही जेव्हा परिस्थिती गंभीर बनते आणि निर्णय घेण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा प्रतिसाद देणारा भारत हा पहिला देश असतो. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटात चीनने अंतर राखले, तर भारताने जलद प्रतिक्रिया देत, श्रीलंकेला तातडीने मदत केली. मुइझ्झू यांनी सुचवले आहे की, ते मालदीवमधील अन्न आयात आणि परदेशातील आरोग्य सेवांमध्ये वैविध्य आणून भारतावरील व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यास उत्सुक आहेत. परंतु ते ज्या देशांशी संबंध ठेवू इच्छितात, त्यापैकी अनेक देश भारताचे भागीदार आहेत. संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रांत भारताने भागीदारीचे जाळे विस्तारले आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे मुइझ्झू यांना कठीण जाईल.
मुझ्झू यांनी सुचवले आहे की, मालदीवच्या अन्न आयातीत आणि परदेशी आरोग्य सेवांमध्ये वैविध्य आणून भारतावरील व्यापार अवलंबित्व कमी करण्यास ते उत्सुक आहेत.
मात्र, चीनला विशेष वागणूक देण्याचे मालदीवचे जर उद्दिष्ट असेल, तर मुइझू यांच्या चिंता दूर करून कटुता कमी करण्यास भारत काय करू शकतो, याला मर्यादा आहेत. मालदीवच्या एकूण कर्जातील चीनच्या ३७ टक्के वाट्यापेक्षा, संख्येने ८० असलेले भारतीय सैनिक जर मालदीवच्या स्वातंत्र्याला असलेला मोठा धोका म्हणून पाहिले जात असेल, तर मालदीवच्या जनतेने मुइज्जू यांच्या प्राधान्यक्रमांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. भारताने मुइझ्झू सरकारला कोणत्याही मदतीखेरजी अथवा नियंत्रणाखेरीज हवे ते करू द्यावे आणि दक्षिण आशियातील इतर अनेक राष्ट्रे ज्याप्रमाणे चीनधार्जिणे असण्याची काय किंमत असते, याचे धडे शिकले आहेत, तसे मालदीवलाही शिकू देणे हे भारताकरता योग्य ठरेल. मालदीवमधून आपल्या काही सैनिकांना परत आणून भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, परंतु मुइझ्झू यांच्या कृतीमुळे दोन निकटच्या शेजारी राष्ट्रांमधील दीर्घकालीन विश्वास कमी झाला आहे, परराष्ट्र धोरणाच्या या अदूरदर्शी दृष्टिकोनाचा हा सर्वात मोठा फटका असेल.
हा लेख मूलतः ‘एनडीटीव्ही’ येथे प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
