खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
Source Image: https://www.forbesindia.com/
(‘कोरोनोत्तर काळातील खेडे-शहर आणि जग’ या विषयावर, माजी परराष्ट्रसचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन आहे. मूळ विडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
कोरोनाच्या साथीला आता पाच महिने उलटून गेले आहेत. एकीकडे या साथीवर मात करण्याची लढाई तर दुसरीकडे कोसळणारी अर्थव्यवस्था सावरण्याची हातघाई, अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये आपण सगळे आहोत. हातावर पोट असणाऱ्या अनेकांनी आज गावाची वाट धरली आहे. कोरोना काळातील खेडेगावांतील परिस्थिती सुद्धा गंभीर आहे. ग्रामीण भागातील जवळपास ६५% लोक रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत आपण ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचे ध्येय उराशी बाळगून आहोत.
गावातल्या माणसाला शहराचे आकर्षण, शहरातील माणसाला जगातील मोठ्या शहरांचे आकर्षण. या आकर्षणामधून जन्माला आलेल्या तथाकथित ‘अपवर्ड मोबिलिटी’ची साखळी कोरोनाकाळातही तग धरून आहे. परंतु या स्थलांतराला ‘अपवर्ड मोबिलिटी’ हे बिरूद कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न पडतो. कारण मानववंशशास्त्राचा अभ्यास करताना, अपवर्ड मोबिलिटीमध्ये माणूस ‘उत्क्रांत’ होत गेला असे आपण म्हणतो. पण यात खरंच ‘उत्क्रांती’ दिसते का?
त्या उत्क्रांतीमध्ये माणसाच्या बुद्धीचा फार मोठा भाग होता. या उत्क्रांती प्रक्रियेत मेंदूचा आपण मुख्यत्वे जैविक अर्थ घेत असतो. परंतु बुद्धी हे एक मुख्य परिमाण असल्यामुळे, बुद्धीचा विकास मानवतेसाठी कितपत होतो? यालाच मी खऱ्या अर्थाने इथून पुढची उत्क्रांती असे समजेन. आज रूढ असलेल्या ‘मोबिलिटी मॉडेल’ची व्यवस्थापनामधील सुरुवात एकोणिसाव्या शतकात सुरू झालेल्या इंग्लंडच्या औद्योगिक क्रांतीपासून झाली.
इटलीत फ्लोरेन्समधील रेनेसान्सचे पर्यावसन औद्योगिकीकरणात झाले आणि त्यातूनच आजच्या काळातील मोबिलिटीचा अजब ओघ सुरू झाला. हा ओघ बदलणे आवश्यक आहे आणि आताच्या वातावरणात हा बदल काही अंशी अपरिहार्य होण्याची शक्यता आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या पद्धतीमुळे कामाच्या जागेचं स्वरूप बदलून अपवर्ड मोबिलिटीच्या संकल्पनेत बदल होण्याची दाट शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ, मराठवाड्यातून ऊसतोडणीचे असंख्य कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात कामानिमित्त स्थलांतर करतात. त्याला जर मराठवाड्याच रोजगार मिळाला तर, या कामगारांना स्थलांतरित व्हावे लागणार नाही. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षानंतरदेखील आपण ‘देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाला’ अतिमहत्त्व देतो आहोत. त्यामुळे जीडीपीला आपण देत असलेले महत्त्व आवश्यक आहे का? याचा विचार नव्याने करायला हवा. मला असं वाटते की न्युझीलंड आणि भूतान या देशाच्या पद्धतीचा विचार करायला हवा. विकासाचे स्वतंत्र मॉडेल उभे करण्याचे सामर्थ्य भारतासारख्या देशात आहे. ते आपण आजमावून पाहायला हवे.
माझी एक कविता या आशयाला धरून होती. तो आशय साधारण असा होता की…
ज्यातील नायक आपली व्यथा मांडताना म्हणतो,
गाव म्हणाले तू शहरात जा,
चांगली नोकरी बघ,
शहर म्हणाले तू दिल्लीत किंवा मुंबईत जा,
तिथे जाऊन अजून थोडी प्रतिष्ठा आणि नाव मिळव.
दिल्ली म्हणते, अरे तू इथे काय थांबणार?
इथले राजकारण, भ्रष्टाचार तू पाहिले नाहीस का?
तू अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी जा.
मी तिथे गेलो आणि मग त्या देशांनी मला सांगितले की,
अरे बाबा, तुझ्या देशात तुला भाकरी का मिळत नाही?
तू इथे का आलास? तू परत जा.
तुझे वडील गेले, तेव्हा तू गावी जाऊ शकला नाहीस,
आई आजारी होती, तिची सेवा करू शकला नाहीस.
गावातले लोक तुला बोलावत आहेत.
तुझे मित्रही तिथेच आहेत,
त्यांना तू कधी भेटणार?
आणि अशा पद्धतीने कविता संपते. दुर्दैवाने असं वर्तुळ फारचे कमी लोकांना पूर्ण करता येते. पुन्हा आपल्या मुळाशी परतणे यालाच मी अपवर्ड मोबिलिटी असे म्हणेन. सुदैवाने मला हे चक्र पूर्ण करता आले. सर्वांना ते जमतेच असे नाही. कारण ‘ It’s not going back, it’s giving back!’
जेवढे आपण शहरी किंवा वैश्विक होत जातो तसे निसर्गापासून आपले अंतर वाढत जाते. या शहरीकरणामुळे आज जागतिक तापमानवाढीसारख्या समस्यांना आपण सामोरे जातो आहोत. यामुळे अर्थकारण की पर्यावरण हा पेच उभा राहिला आहे. हा पेचप्रसंग वसाहतवादी संकल्पनेतून निर्माण झाला. जागतिकीकरणामुळे आपण आर्थिक वसाहतवादाला आजही बळी पडतो आहोत. आपल्या देशातील जवळपास एक लाख विद्यार्थी दरवर्षी अमेरिकेत शिक्षण, नोकरीच्या निमित्ताने स्थायिक होतात. स्थलांतराच्या या प्रकाराकडे आपण पर्यावरण व आर्थिक या दोन्ही दृष्टीकोनातून बघायला हवे.
शहरे वाढली की पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होतो. ग्राहकवाद(Consumerism) वाढला की राष्ट्रीय संपत्तीचे शोषण (Exploitation) होते. त्याच्यामध्ये गैरव्यवहार होतात आणि एकंदरीत माणूस खऱ्या अर्थाने गरीब होतो. अर्थकारण आणि पर्यावरण यांचा मेळ साधून जोपर्यंत आपण समतोल साधत नाही, तोपर्यंत हे चक्र असेच चालू राहणार आहे. अनेक युरोपियन व अमेरिकन देश त्यांच्या ‘डेव्हलपमेंट मॉडेल’ मध्ये पर्यावरण व शाश्वत विकासाचा मोठा भागही अंतर्भूत करू लागले आहेत. लंडन, पॅरिस, टोकियो येथील नद्या गंगा-यमुनेसारख्या प्रदूषित नसतात. तेथील अनेक उद्योग-कारखान्यांना शासनाने नमूद केलेल पर्यावरणीय नियम कटाक्षाने पाळावे लागतात. या चांगल्या गोष्टी आपल्या देशांत राबवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असायला हवे.
मोठी शहरे आणि स्मार्ट सिटी करण्यापेक्षा ‘स्मार्ट लिव्हिंग- व्हेरेवर यू गो’ या संकल्पनेचा पुरस्कार करायला हवा. जीडीपी किती वाढला यापेक्षा जनतेचे राहणीमान उंचावून कल्याण किती साधले गेले यावर अधिक विचार व्हायला हवा. तर आणि तरच आपण पर्यायी विकासाचे समर्थ प्रतिरूप उभे करू शकू.
आज जागतिकीकरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खूप वेगाने ‘ग्लोबल’ झाली. त्यामुळे ग्रामीण, शहरी आणि ग्लोबल या तिन्ही स्तरांच्या परस्परावलंबित्वामध्ये संघर्ष सुरू झाला. पूर्वी आपल्या इथे हापूस आंबा अनेकांच्या घरी खाल्ला जायचा. आज मात्र हापूस आंब्याचे वाढलेले दर पाहून, तो खरेदी करण्यापूर्वी विचार करावा लागतो. चांगल्या दर्जाचा हापूस आंबा विदेशात निर्यात केल्यामुळे स्थानिक लोकांना त्याची चव चाखणे, सुद्धा अवघ़ड झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली ‘लोकलचे ग्लोबल’ करण्याच्या अट्टाहासात अनेक दुष्परिणामांचा सामना आपल्याला करावा लागतो आहे.
पाश्चिमात्य देशांचे अनुकरण करण्यापेक्षा आपण आपल्या मूळ गोष्टींचा उपयोग करून विकासाचे आराखडे तयार करायला हवेत. आपण ‘मशिन इंटेव्हसिव्ह इंडस्ट्री’पेक्षा ‘लेबर इंटेंसिव्ह इंडस्ट्री’वर भर दिला पाहिजे. मोठमोठाले उद्योग काढण्यापेक्षा छोटे उद्योग काढून देशाच्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या हाती काम देण्यासाठी पूरक-लघु-मध्यम आकाराचे उद्योग मोठ्याप्रमाणावर सुरु करायला हवेत.
तंत्रज्ञानाच्या युगात त्याचा वापर काटेकोरपणे करून, विकासाच्या प्रत्येक गोष्टीत त्याचा समावेश करून घ्यायला हवा. जगाचा आताचा प्रवाह पाहता आणखी नवनवीन तंत्रज्ञानाची भर होणे, हा मुद्दा आपण गृहीत धरायला हवा. जोपर्यंत भांडवलशाही विकासाचा पॅटर्न बदलत नाही, तोपर्यंत तंत्रज्ञानाला भाव असणार. पण, याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात कार्यक्षमता, पारदर्शकता, लोकाभिमुखता आणायला हवी. बेरोजगारी, गरिबी, महागाई, विषमता, प्रदूषण यांसारख्या समस्यांवर ‘टेक्नोलॉजी सोल्यूशन’ शोधले तर त्याचा निश्चितच फायदा होईल.
जागतिकीकरणामुळे गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली आहे. खासगीकरणामुळेच प्रचंड प्रगती साधता येईल, ही भावना लोकांमध्ये गेल्या काही वर्षात वाढली आहे. आज जगातील पाच टक्के लोकांकडे ८५% संपत्ती आहे. या पाच टक्के लोकांना संपत्तीचा वापर समाजाच्या प्रगतीसाठी करण्यात फारसा रस नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेने निर्माण केलेली ही विषमता लोकशाहीसाठी हानिकारक आहे. लोकांना न्याय व समानता मिळवून द्यायची असेल तर अनियंत्रित भांडवलशाहीच्या पुढे जाणे आवश्यक आहे. यासाठी संविधानामधल्या मानवतेच्या मूळ तत्त्वांना धरून काम करायला हवे. आज त्याचाच अभाव आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो आहे.
(ज्ञानेश्वर मुळे हे माजी परराष्ट्रसचिव असून ते एक उत्तम लेखक, कवी म्हणूनही ज्ञात आहेत.)
(‘कोरोनोत्तर काळातील खेडे-शहर आणि जग’ या विषयावर, माजी परराष्ट्रसचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन आहे. मूळ विडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
