Published on Oct 14, 2020 Commentaries 0 Hours ago

5G साठी हुवेईला नकार देऊन अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना बळकटी देणे, हे भारतासाठी सोपे पाऊल आहे. पण असे केल्याने भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडू शकतात.

भारताला काळजी 5Gची!

5G नेटवर्ककडे वायरलेस तंत्रज्ञानातील पुढचे पाऊल आणि डिजिटल क्रांतीचे नवे क्षितीज म्हणून पाहिले जात आहे. त्यात चीन आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या भौगोलिक-राजकीय आणि तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत 5G हा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. चिनी टेलिकॉम कंपनी हुवेई (Huawei) सध्या 5G च्या बाजारावर अधिराज्य गाजवत आहे. 5G तंत्रज्ञानाचा एक अग्रगण्य पुरवठादार आणि निर्माता म्हणून, या कंपनीने आपली ओळख निर्माण केली आहे. तथापि, बिजिंग सरकारशी असेलेले त्यांचे निकटचे संबंध, अपारदर्शी मालकीची रचना आणि कायदेशीर बाबींच्या उल्लंघनाचे आरोप यामुळे या कंपनीची उपकरणे हेरगिरी व पाळत ठेवण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात, अशी चिंता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेने तर हुवेईवर बंदी आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. याशिवाय ते आपल्या मित्रदेशांना याबाबत आवाहन देखील करत आहेत. चिनी दूरसंचार कंपन्यांवर बंदी आणल्याबद्दल चीनने अमेरिकेवर टीका केली. तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याचा कट असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. चीनी कंपन्यांना बंदी घातल्यास आर्थिक मंदी वाढेल, असे इशारा चीनने दिला आहेत. या पार्श्वभूमीवर 5G तंत्रज्ञानाची उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर पुरवठ्याबाबत भारताची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

भारताच्या निर्णयाचा तांत्रिक, आर्थिक आणि सामरिक घटकांवर परिणाम होईल. सायबर सुरक्षेची जोखीम आणि पाळत ही भारतासाठी मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. कारण गोपनीयता आणि आकडेवारीचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने अद्याप एकही मजबूत कायदेशीर आणि संस्थात्मक यंत्रणा उभारलेली नाही. २०१३ साली एडवर्ड स्नोडेनने केलेल्या गौप्यस्फोटांमध्ये सिस्को कंपनींच्या उपकरणांमध्ये हेरगिरीच्या उद्देशाने फेरफार करण्यात आल्याचे जगासमोर आले होते.

अमेरिका- चीनमधील व्यापार व तंत्रज्ञान युद्ध हा एक चिंतेचा विषय आहे. दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक सायबर स्पेस आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वेगळ्याच क्षेत्रात वाढला आहे. आता भारताने आपल्या सामरिक हितसंबंधांचा विचार करुन कोणत्या गटात सामील व्हावे हे ठरविण्याची गरज आहे. आर्थिक बाबींचा विचार करता उपकरणांच्या किमती हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण विकसनशील देशांकडे महागड्या 5G उपकरणांवर खर्च करण्यासाठी अपेक्षित वित्तपुरवठा नाही.

भारतात 5G मध्ये मूलभूत सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची आणि पायाभूत सुविधा, विकास आणि ई-प्रशासनात सरकारच्या प्रमुख योजनांना पाठबळ देण्याची क्षमता आहे. भारतात 5G तंत्रज्ञान आणण्यासाठीचा रोडमॅप करण्यासाठी भारत सरकारमधील प्रमुख मंत्रालये आणि विभागांनी धोरणात्मक काम करण्यास सुरुवात केली आहे. 5G तंत्रज्ञानाच्या चाचण्यांमध्ये चिनी कंपन्यांना भाग घेण्यास परवानगी देण्याच्या प्रश्नावरही भारत सरकारने विचारविनिमय केला. भारताचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये हुवेईसह सर्व अर्जदारांना परवानगी दिली जाईल अशी घोषणा केली होती. तथापि, हुवेईला भारताचे 5G नेटवर्क तयार करण्याची परवागनी देण्याचा अंतिम निर्णय मात्र अद्याप घेण्यात आलेला नाही. हुवेईबाबतचे सरकारचे मत सध्या बदलले आहे. याबाबत सावधगिरीची भूमिका आता घेण्यात आली आहे.

मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार (पीएसए) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सदस्यांमध्ये 5G चाचण्यांमध्ये चिनी कंपन्यांच्या सहभागावर मतभेद होते. परराष्ट्र मंत्रालय मात्र हुवेईला परवानगी देण्याच्या बाजूने होते. पण कोविड-१९ विषाणूबाबत लपवून ठेवण्यात आलेल्या माहितीमुळे चीन सरकारबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. याशिवाय, जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपली स्थिती बळकट करण्याचे चीनचे मोठे उद्दीष्ट देखील यातून दिसून आले आहे. याच काळात जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी बिघडले आहेत. त्यामुळे भारत सरकार आता सुरक्षेच्या मुद्द्यावर 5G चा प्रश्न कशा पद्धतीने हाताळणार हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत नवीन समिती आता या प्रकरणी तपासणी करणार आहे.

भारतीय दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग संघटनांची देखील या निर्णयामध्ये महत्वाची भूमिका असणार आहे. भारतातील सर्वात मोठे मोबाइल ऑपरेटर कंपन्यांचे मत (रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया) हे 5G बाबतच्या सरकारच्या धोरणावर लक्षणीय परिणाम करू शकतात. 5G ची सेवा देणाऱ्याची निवड करताना कमी किमतीत चांगल्या तंत्रज्ञानासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांच्या भागिदारी आणि आर्थिक बाबी हे यात महत्वपूर्ण घटक असतील.

सध्या भारतातील टेलिकॉम सेवा देणाऱ्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तणावाखाली आहेत. कारण त्यांच्यासमोर मोठी कर्ज, कमी गुंतवणूक आणि कमाईचा अभाव हे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे कंपन्यांसाठी कठीण ठरू शकते. 5G उद्योगाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने निश्चित भूमिका घ्यावी अशी कंपन्यांची इच्छा आहे. जेणेकरुन भविष्यातील योजना कंपन्यांना त्यानुसार आखता येतील.

भारतासह सर्व देशांसाठी तंत्रज्ञान कार्यरत राहण्यासाठीची जोखीम आणि सुरक्षा संदर्भातील गोष्टी नेहमी चिंतेचा विषय राहिला आहे. 5G सेवेसाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना दिली तरच देशाच्या सुरक्षेबाबतच्या प्रश्नावर तोडगा निघू शकेल. भारताला सध्या ९० टक्के दूरसंचार उपकरणे आयात करावी लागतात. स्वदेशी 5G तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सरकारने तीन वर्षांचा कार्यक्रम सुरू केला असून, त्यासाठी जवळपास २२४ कोटी रुपयांपर्यंतची तरतूद केली आहे. जिओने नुकतेच पूर्णपणे स्वदेशी 5G तंत्रज्ञान विकसित केले असल्याची घोषणा केली आहे. जर जिओचे हे तंत्रज्ञान जागतिक मानकांच्या बरोबरीचे ठरले तर जिओचे हे पाऊल देशात मोठा बदल घडवून आणणारे ठरू शकते.

स्वदेशी 5G हे सर्वांना जितके आकर्षित करणारे ठरेल तितकेच ते त्रासदायक देखील ठरण्याची शक्यता आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर भारत दूरसंचार तंत्रज्ञान उपकरणांच्या निर्मिती आणि विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर देश नाही. भारत अद्याप जागतिक स्तरावर दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धात्मक उद्योग स्थापित करू शकलेला नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता भारत आणि एकणूच जग आर्थिक संकटाला सामोरे जात असल्याने स्वदेशी 5G उद्योग निर्मितीसाठी सरकार आर्थिक पाठबळ व प्रोत्साहन देऊ शकेल का? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

5G च्या मुद्द्यावरुन अमेरिका आणि चीन यांच्यात तांत्रिक शीतयुद्ध निर्माण केले आहे. जगातील दोन शक्तीशाली प्रतिस्पर्ध्यांनी 5G तंत्रज्ञानावर जोर दिल्याने आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या मुद्यावर दोघांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली आहे. काही संरक्षणवाद्यांनी अमेरिकेच्या वृत्तीचा आणि धोरणाचा निषेध केला आहे. तर टेलिकॉम नेटवर्कमध्ये हुवेईच्या प्रवेशामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते आणि चीनमधील हेरगिरी व सायबर हल्ल्यांना पायाभूत सुविधा बळी पडतील, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.

भारतात 5G साठी दोन परिस्थितींचा विचार करावा लागेल. एक म्हणजे हुवेईला भारतात 5G नेटवर्क पुरवण्याची परवानगी देणे आणि दुसरे म्हणजे हुवेई व इतर चीनी कंपन्यांवर बंदी घालणे. पहिल्या परिस्थितीचा विचार केल्यास हुवेईला परवानगी दिली तर चीन आणि अमेरिकेसह भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांवर याचा मोठा परिणाम होईल. दोन देशांमधील हितसंबंध लक्षात घेता भारताचा हा निर्णय राजकारणासोबतच भारताच्या मित्र देशांसाठीही आश्चर्यकारक ठरू शकेल. याशिवाय अमेरिकेसोबत भारताने स्थापन केलेल्या संरक्षण आणि सुरक्षा व्यवस्थेला मोठा झटका देखील बसू शकतो. कारण हुवेईला परवानगी देण्यातून पाळत ठेवण्याच्या जोखमीची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, हुवेईला नकार देऊन अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देणे, हे भारतासाठी सोपे पाऊल आहे. पण असे केल्याने भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडू शकतात. भारत शेजारील देशापासून दूरावला जाऊ शकतो. परंतु, भारताला केवळ याच गोष्टींचा विचार करुन चालणार नाही. धोरणात्मक चौकटीत राहून नवे तंत्रज्ञान स्थापित करण्यासाठी सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि स्वस्त पुरवठादार निवडण्यासाठीचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या घडीला उपकरणांचा खर्च आणि आर्थिक व्यवहार्यता ही भारतासाठी कदाचित सर्वात मोठी बाब आहे.

5G बाबत निर्णय घेताना आर्थिक आणि सुरक्षेच्या आव्हानांची जाणीव ठेवून अनुकूल असे धोरण आखले पाहिजे. तंत्रज्ञान परिवर्तनाच्या या टप्प्यात जगातील दोन सर्वात महत्वाच्या शक्तींमध्ये भौगोलिक, राजकीय स्पर्धा हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. भारतासह इतर देशांनाही याच्या परिणामांची जाणीव आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.