सध्या भांडवलवादाच्या पर्यायी मॉडलमध्ये कमालीचा ताण दिसून येत आहे. त्यावर पूर्ण ताकदीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर, कोविड १९ नंतरची आर्थिक परिस्थिती फार वेगळी असेल. याबद्दल एन. सत्यमूर्ती यांचा लेख.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘नाम’ (NAM) अर्थात अलिप्त राष्ट्र चळवळ सदस्य गटाच्या झालेल्या ऑनलाइन शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या या परिषदेत नरेंद्र मोदी यांनी या गटाच्या सदस्य देशांच्या नेत्यांशी कोविड १९ विरोधातील एकजुटीवर चर्चा केली. त्याआधी पंधरा दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सार्क’चे सदस्य असलेल्या देशांच्या नेत्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली होती हे विशेष. भारतासाठी ही बाब बहुपक्षवादाच्या पुनरुज्जीवनासाठी मदत करणारी आणि अशा प्रकारे त्या दोन्ही व्यवस्थांना पुन्हा सक्रिय करण्यात नेतृत्व करणारी आहे. तथापि, त्या कार्यरत, सक्रिय आणि सुसंगत ठेवण्यासाठी काय करण्याची आवश्यकता आहे, याचा भारताला विचार करावा लागणार आहे.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमुळे प्रादेशिक संघटना कायमच अडचणीत येत असल्याची ‘सार्क’मधील बहुतांश देशांची तक्रार असते. पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये नोव्हेंबर २०१६ मध्ये १९व्या सार्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, ही परिषद रद्द करण्यात आली होती. भारतीय मुत्सद्दीपणामुळे ती परिषद न झाल्याचे काही देशांचे म्हणणे आहे. मात्र, या देशांत, विशेषतः बांगलादेश आणि नेपाळ आणि श्रीलंका आणि मालदीवसारख्या देशांत पाकिस्तानकडून दिली जाणारी मदत आणि दहशतवादी कारवायांसाठी खतपाणी घालण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही, याचा त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडला आहे. ते सुद्धा मागील काळात किंवा संभाव्यतः आयएसआयच्या दहशतवादाचे बळी ठरलेले आहेत. त्यांचे निर्णय हे इतरांपेक्षा स्वतंत्र होते आणि भारताच्या बाबतीत वेगळे होते, ज्यात त्याच वर्षी इतर ठिकाणांसह पठाणकोट, उरी आणि बारामुल्ला हल्ल्यानंतर वाढ झाली.
भारत हा केवळ ‘नाम’चा (अलिप्त राष्ट्र चळवळ) संस्थापक सदस्य देश नव्हता, तर एक संस्थापक देश होता. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी ‘नाम’मध्ये नव्याने प्राण फुंकले होते. त्यानंतरच्या काळात, ‘नाम’सोबत भारताचे संबंध आपसुकच अधिक दृढ होत गेले. त्यामागे ही दोन्ही कारणेही होती.
२०१६मध्ये व्हेनेझुएलाच्या मार्गारिटामध्ये ‘नाम’ संमेलन पार पडले होते. त्या संमेलनात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले नव्हते. त्याकडे फारसं कुणाचंही लक्ष गेलं नाही. ‘नाम’च्या प्रती भारताची निरंतर असलेली उदासीनता म्हणूनही याकडे पाहिले गेले. कोविड १९च्या निमित्ताने देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या निमित्ताने पार पडलेल्या ‘नाम’च्या ऑनलाइन शिखर संमेलनात भारताने दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करून पाकिस्तानला लक्ष्य केले आहे. एकीकडे असे चित्र असताना दुसरीकडे भांडवलवादाच्या पर्यायी मॉडलमध्ये कमालीचा ताण दिसून येत आहे. त्यावर पूर्ण ताकदीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर, कोविड १९ नंतरची आर्थिक परिस्थिती फार वेगळी असेल.
दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर १९५० च्या दशकात जगाचे विभाजन झाले होते. वसाहतीतून स्वतंत्र झालेल्या गरीब देशांना त्यांचा आवाज व्यक्त करणे ही त्यांची गरज होती. त्यांच्या एकेकट्याचा आवाज पुरेसा नव्हता. म्हणूनच त्यांनी समूहाच्या माध्यमातून ते करण्याचा प्रयत्न केला. हा विचार पूर्वीच्या सोव्हिएत संघाच्या अंतर्गत अमेरिकेचे नेतृत्व असलेल्या वेस्ट आणि ईस्ट ब्लॉक या दोन्हींना एकाच ध्रुवावर कायम ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता. हा विचार त्या दोघांच्या उपयोगासाठी किंवा निवडक स्वरूपात, संपूर्ण जगाच्या भल्यासाठी केला गेला असू शकतो. सरतेशेवटी, अमेरिका अधिकच प्रबळ ठरला आणि सोव्हिएत संघ आपल्या स्वतःच्याच ओझ्याखाली दबला गेला. त्यात मी पणा आणि अंतर्गत विरोधही आहेच. ‘नाम’ने महाशक्तींमध्ये ताळमेळ घडवून आणून आणि त्यांच्यात समतोल साधून संघर्ष मिटवला, पण त्याचा हेतू आणि प्रासंगिकता गमावली.
वसाहतवादानंतरच्या गरीब जगातील राष्ट्रांना त्यांच्या युरोपीय राज्यकर्त्यांकडून वारसाहक्काने ‘उदारमतवादी लोकशाही’ मिळालेली आहे. त्याचवेळी आपल्या देशात असलेल्या कमालीच्या दारिद्र्याने त्यांच्या नेत्यांना ‘अर्थव्यवस्थे’च्या सोव्हिएत मॉडेलला प्राधान्य देण्याकरिता प्रभावित केले. त्यांना स्वतंत्र भारताच्या मोहीमेतील ‘लोकशाही समाजवादा’च्या तत्वज्ञानामध्ये योग्य असे मिश्रण पाहायला मिळाले.
सोव्हिएत संघासोबत असलेली भारताची ओळख ही त्याच्यासोबत कायम राहिली. जेव्हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एक भरवाशाची साथ हवी होती, तेव्हा भारत-रशिया संबंध हक्काचे ठरले. पण या अर्थव्यवस्थेचा पाया पुढेपुढे नैसर्गिकरित्या ढासळत गेला. १९८९-९० च्या वित्तीय संकटाने ते अधोरेखित झाले. यामुळे हळूहळू भांडवलशाहीची मुळे घट्ट होत गेली.
सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर भारत “NAM” (अलिप्ततावादी चळवळी) पासून पूर्णपणे दूर झाला आणि येलत्सिन यांच्या नेतृत्वाखालील रशियाने कुद्रेमुख आणि कुडमकुलम प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत करण्यास नकार दिला. याहून महत्वाची बाब म्हणजे, रशियाने भारताला अंतराळ मोहिमेसाठी क्रायोजेनिक इंजिन देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, रशियाने ते देण्यास नकार दिला. त्यामुळे भारताला रशियाने दिलेले आश्वासन पाळावे यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागले.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ‘नाम’मधून संस्थापक सदस्य असलेले देश एकापाठोपाठ एक बाहेर पडायला सुरुवात झाली; तेव्हापासून ‘नाम’ची विश्वासार्हता गमावण्याची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली होती. वेगवेगळ्या देशांचे उत्तराधिकारी आहेत, त्यांच्यावरही आपापल्या देशांच्या आर्थिक उद्दिष्टांवर आधारित भू-राजकीय धोरणे न राबवण्याविषयी अंतर्गत बंधने होती. अमेरिकेकडेही मुबलक आर्थिक स्त्रोत होते आणि खर्च करण्याची त्यांची इच्छा होती. सोव्हियत संघाने ठरल्यानुसार शब्द पाळला. त्याने आपल्या सहकारी देशांना आर्थिक मदत केली. तरीही सोव्हियत संघाने काही प्रमाणात केलेला खर्च यजमान देशांमधील महत्वाकाक्षी पिढ्यांच्या अपेक्षांना ताकद देऊ शकला नाही. आजच्या घडीला, भूमिका पूर्णपणे उलट आहेत.
चीनकडे अमेरिकेच्या तुलनेत अधिक आणि मुबलक प्रमाणात आर्थिक स्त्रोत आहेत. किंवा किमानपक्षी त्यांची विकसनशील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची तयारी आहे. अमेरिकेच्या विपरीत ज्यांच्यासाठी मानवाधिकार किंवा अशा प्रकारच्या अन्य उदार विचारधारा अजूनही आपल्या धोरणाप्रमाणे अवलंबले जातात, ज्याचा वापर अन्य देशांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, चीन आपल्या देशातील अंतर्गत घटनांची तमा बाळगत नाही.
विस्मरणात गेलेले साम्यवाद यांसारख्या विचारधारा वापर करण्यासाठीच ओळखल्या जात नाहीत, तर त्याचा वापर मदत घेणाऱ्या देशांनी आपण आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे यासाठी एक साधन म्हणून केला जातो. चीन हा एक हुकूमशाही देश आहे आणि तो एक मित्र म्हणून इतर गरीब राष्ट्रांच्या स्वायत्ततेचा दावा करतो. त्यांचे आपले स्वतःचे देशही ‘कर्जाच्या विळख्यात’ सापडलेले असताना, त्याची त्यांना फारशी चिंता वाटत नाही. मात्र, त्यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातही संरक्षण देणाऱ्यांची आवश्यकता आहे. चीननेही सोव्हियत संघाच्या पावलावर पाऊल टाकले.
अलीकडच्या काही वर्षांत म्यानमार, श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये आणि भारताच्या अगदी जवळचा असलेल्या मालदीवमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात स्थानिक लोकांनी निवडून दिलेल्या किंवा मतपेटीतून कौल दिलेल्या नेत्यांच्या सोबत व्यापार करून चीननंही एक विलक्षण चातुर्याचं दर्शन घडवले आहे. याआधी हा बदल करण्यास सक्षम असल्याचा चीनने विचारही केला नव्हता. तिन्ही देशांमध्ये आणि इतर ठिकाणी सुद्धा काही विचारांच्या प्रती समर्पण भावना दिसून आली आणि त्यांच्यासोबत काही स्थानिक नेतृत्व निश्चित करण्यात आले, जेव्हा स्थानिक जनतेकडून नवीन नेत्यांची निवड करतात, तेव्हा त्यांच्यापासून अमेरिका पूर्णपणे आणि सहजपणे दुरावा ठेवू शकत नाही. या देशांशी पूर्णपणे अमेरिकेचे संबंध बिघडू शकतात आणि ते लघु आणि मध्यम शर्तींवर चीनच्या बाजूने नकारात्मक स्वरूपात काम करतील.
भारताचे हे तीन शेजारी देश; तसेच अफगाणिस्तानच्या बाबतीतही हे खरे आहे की, जेथे देशांतर्गत संकटांच निवारण करण्यास मदत करणारी भारताची राजकीय भूमिका अनिश्चित स्वरूपाची आहे, ते बहुधा ‘नाम’ राष्ट्रांबाबतही खरे आहे. त्यापैकी काही देश हे परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहेत. आता आपल्याला नेमके काय करायचे आहे याची त्यांना खात्री नाही किंवा जेथे त्यांना मध्यम किंवा दीर्घकाळासाठी भू-राजकीय आणि भू-सामरिक बाबतीत पाऊल उचलावे लागणार आहे किंवा लागू शकते.
कोरोना महामारीच्या नंतरच्या काळात भू-अर्थशास्त्राची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. भारतीय परिस्थितीला विविध अंग आहेत. एक म्हणजे, त्यांच्याकडे अद्याप सार्क आणि नाम देशांतील अन्य सहकारी देशांसाठी असलेली सहानुभूती नाही. परिणाम स्वरूप भारतासोबतच विशेषतः अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर देशांच्या आर्थिक गरजांच्या ‘आउटसोर्सिंग’च्या मुद्द्याशीही निगडीत आहे. उदाहरणार्थ, युरोपीय संघ जे काही करत असेल, त्यापेक्षा हे वेगळे आहे. गरजवंत गरीब देशांना आर्थिक मदत आणि साह्य करण्यास सक्षम होण्यासाठी भारत निकटच्या भविष्यात आर्थिक क्षेत्रात चीनशी स्पर्धा करू शकत नाही.
गेल्या काही दशकांमध्ये क्वाड ग्रुपमधील भारताच्या सहकारी देशांच्या यासंबंधित असलेल्या मर्यादा उघड झाल्या. ते या गरीब राष्ट्रांवरील देशांवरील चीनची असलेली राजकीय पकड सैल करू शकले नाहीत. भारताने किमान राजकीयदृष्ट्या त्याच्या ‘पाश्चात्य मित्रपक्षां’शी फार जवळीक न साधता, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जी भौगोलिक आणि राजकीय स्थिती होती, त्याचा विचार करून गरीब राष्ट्रांना त्यांच्या विचारांसहीत स्वीकारून भारताने त्यांचा आवाज बनले पाहिजे.
भारताला याबाबतीत अजून बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे. गरीब राष्ट्रांकरिता राजकीय आणि आर्थिक घटकांची लक्षपूर्वक बांधणी करावी लागू शकते. राष्ट्रीय-केंद्रीतच नव्हे तर, समूह-केंद्रीत रणनिती आखावी लागेल. त्यांनी एकतर भारतासाठी अशा प्रकारचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. नाही तर भूतकाळातील गोष्टी मागे सोडून ‘नाम’च्या अन्य देशांनी भारताचा स्वीकार करणे इतकेसे सोपे नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
N. Sathiya Moorthy is a policy analyst and commentator based in Chennai.
Read More +
PREV
