हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना कोरोना महासाथीचा जबर फटका बसला आहे. या देशांना मदतीचा हात पोहोचविणारे ‘मिशन सागर’ भारताच्या आयएनएस केसरीने यशस्वी केले.
आयएनएस केसरी हे भारतीय नौदलाचे जहाज, ‘मिशन सागर’ ही महत्त्वाची मोहीम पार पाडून २८ जून २०२० रोजी बंदराला लागले. सात हजार ५०० सागरी मैलांचा प्रवास या जहाजाने ५५ दिवसांत पूर्ण केला. कोरोना महासाथीने गांजलेल्या किनारी भागातील देशांना मदतीचा हात पोहोचविण्याच्या कामगिरीवर आयएनएस केसरीने १० मे २०२० रोजी भारतीय बंदरातून प्रयाण केले होते. ५५ दिवसांच्या या सफरीमध्ये आयएनएस केसरीने मालदीव, मॉरिशस, मादागास्कर, कोमोरोस आणि सेशेल्स या देशांना मदत पोहोचवली. त्यात अन्नपदार्थ, औषधे, आयुर्वेदिक औषधे इत्यादींचा समावेश होता. तसेच मॉरिशस आणि कोमोरोस या देशांमध्ये भारताने वैद्यकीय मदत पथकेही (मेडिकल असिस्टन्स टीम्स – एमएटी) धाडली.
हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना कोरोना महासाथीचा जबर फटका बसला आहे. उपरोल्लेखित सर्व देशांची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर आधारलेली आहे. कोरोनामुळे पर्यटन क्षेत्राला ओहोटी लागली असल्याने, या सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था पार कोलमडल्या आहेत. हिंदी महासागर क्षेत्रातील पाच किनारी देशांपैकी मालदीव आणि सेशेल्स या दोन देशांचा जीडीपी अनुक्रमे ३२.५ व २६.४ टक्के एवढा असून पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या सर्वोच्च पाच देशांच्या यादीत त्यांचा समावेश होतो. इतर देशांचा जीडीपी दोन आकडी आहे.
आधीच हवामानातील बदलांचा फटका सहन करत असलेल्या या किनारी देशांना कोरोनासारख्या अभूतपूर्व महासाथीचा सामना करावा लागत आहे. आफ्रिकेसाठी संयुक्त राष्ट्रांनी नेमलेल्या आर्थिक आयोगाने अलीकडेच केलेल्या पाहणीतून कोमोरोस, मॉरिशस आणि सेशेल्स या देशांचा विकास अनुक्रमे १.२ टक्के, ६.८ टक्के आणि १०.८ टक्क्यांनी घसरणार असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर मादागास्करचा विकास ०.४ टक्के दराने होणे अपेक्षित आहे. अशा या अभूतपूर्व आणि प्रचंड गोंधळवून टाकणा-या परिस्थितीत ‘मिशन सागर’सारख्या मोहिमेची नितांत गरज होती.
हिंदी महासागर क्षेत्रातील किनारी भागातील देशांना मदत करणे आणि त्यांच्याशी असलेले नातेसंबंध अधिक दृढ करणे, भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते. सागरी मार्गाने जगभरात जेवढी मालवाहतूक केली जाते त्यापैकी निम्मी मालवाहतूक एकट्या हिंदी महासागर परिसरातून होते. तसेच जागतिक मालवाहतुकीपैकी एक तृतियांश बल्क कार्गो वाहतूक आणि दोन तृतियांश तेलवाहतूक हिंदी महासागर परिसरातून होते. त्यामुळे जागतिक आणि सामरिकदृष्ट्या हिंदी महासागर परिसर अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.
या परिसरातील किनारी देशांनी ‘इंडियन ओशन सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन’ची (एसएलओसी) स्थापनाही केली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच क्षेत्रातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या आरोग्यासाठीही सागरी मार्ग संपर्काचे (सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन) महत्त्व आहे. वाणिज्यिक व्यापारी मार्ग आणि लष्करी हालचालींसाठीही सागरी मार्ग संपर्क महत्त्वाचा आहे.
हिंदी महासागरातील एसएलओसीचे महत्त्व चीनसारख्या इतर देशांनीही ओळखले आहे. कारण त्या माध्यमातून सागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. सागरी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून हिंदी महासागर परिसरात चीनचा वावर वाढत असून दिवसेंदिवस तो त्रासदायक ठरू लागला आहे. त्यातच चिनी नौदलाच्या (प्लॅन – पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही) जहाजांच्या फे-याही या परिसरात वाढू लागल्या आहेत. आपल्या वावराच्या पुष्ट्यर्थ चीनकडून रेशीम मार्गाचे ऐतिहासिक दाखले दिले जात असले, तरी १५ व्या शतकात झँग ही या चिनी दर्यावर्दीने केलेल्या सागरी भ्रमणादरम्यान कोणत्याही चिनी जहाजाने हिंदी महासागर क्षेत्रातील नौकांचे नियंत्रण केल्याचे पुरावे आढळून येत नाहीत.
चिनी नौदलाच्या जहाजांचा हिंदी महासागरातील वावर वाढत असतानाच चीनने समुद्राच्या पाण्याखाली मानवरहित वाहनांचा (अनमॅन्ड अंडरवॉटर व्हेइकल – यूयूव्ही) वापर वाढवला आहे. हे तंत्रज्ञान वापरून चीन भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विज्ञनाव्यतिरिक्त पाणबुड्यांचा माग घेणे आणि सागराच्या तळाशी लावलेल्या सुरुंगाचा नाश करणे यांसाठीही यूयूव्हींचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यातच अलीकडेच शियान-१ हे चीनचे जहाज अंदमान बेटांनजीकच्या आर्थिक क्षेत्रात वावरताना आढळून आले होते. तसेच टाइप-०९३ ही अणुइंधनावर चालणारी पाणबुडी हिंदी महासागरात गस्त घालेल, असे चीनकडून भारताला सांगण्यात आले आहे. याचाच अर्थ हिंदी महासागर परिसरातून होणा-या वाहतुकीवर आपले नियंत्रण वाढविण्याचा चीन जोरदार प्रयत्न करत आहे.
हिंदी महासागर क्षेत्रातील बेटांचे हे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व इतरही देशांच्या लक्षात आले, २०१५ मध्ये भारताने सागर (सिक्युरिटी इम्पॉर्टन्स अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) मोहिमेला सुरुवात केली. सागरी क्षेत्रातील शेजारी देशांना मानवी मदत पोहोचवण्यासारख्या क्षेत्रीय मुद्द्यांबरोबरच हिंदी महासागर क्षेत्रातील चाच्यांना अटकाव करणे हे सागर मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. २००४ मध्ये आलेली त्सुनामी, सातत्याने येणारे भूकंप, सागराची पातळी वाढण्याचा सतत असलेला धोका, मालदीवमधील पाण्याची समस्या आणि त्यासाठी भारताने केलेली मदत यातून या उपक्रमाचे महत्त्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले.
एकंदरच हिंदी महासागर क्षेत्रात स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करून या ठिकाणी असलेल्या देशांना मानवी तसेच सामरिक मदत पुरवण्याइतपत आपण सक्षम असल्याचे भारताला दाखवून द्यायचे होते. सागर उपक्रमाला २०१५ मध्ये सुरुवात झाली त्याची अंमलबजावणी ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला आणि प्रोजेक्ट मौसम यांच्या माध्यमातून सुरू आहे.
२०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या एकंदर उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना मदत करण्यास सुरुवात केली. अगदी कोरोनाग्रस्त वुहानमधून बाहेर पडण्यासही भारताने मदत केली. ज्यांना बाहेर काढण्यात यश आले त्यात बांगलादेश, म्यानमार, मालदीव, दक्षिण आफ्रिका आणि मादागास्कर या देशांच्या नागरिकांचा समावेश होता. काही जण असेही होते की ज्यांना दयेच्या याचनेवर मुक्त करण्यात आले होते. अशा लोकांनाही भारताने मदत केली. त्यातील अनेकांना आधी भारतात विलगीकरणात ठेवण्यता आले व नंतर त्यांच्या त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले. या कृतीमुळे भारताची एक जबाबदार देश म्हणून प्रतिमा निर्माण झाली. आपत्काळातही भारताने मदतीचा हात दिल्याने अनेक देशांनी भारताचे आभार मानले.
मिशन सागर उपक्रमांतर्गत मॉरिशस आणि सेशेल्स या देशांना प्रथम प्रतिसाद देणारा भारत पहिला देश ठरला. भारताने हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनसह अनेक औषधे या दोन्ही देशांना पुरवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही देशांना संपूर्ण मदतीचे आश्वासनही दिले. २०१८ मध्ये सेशेल्सशी झालेल्या करारानुसार ऍझम्प्शन बेटावर उभयतांनी नाविक तळ उभारण्याचे ठरवले होते त्याहीपेक्षा कैकपटींनी आताची मदत सेशेल्ससाठी महत्त्वाची ठरली. दोन्ही देशांमध्ये आता दृढ संबंध रूढ झाले आहेत.
एकीकडे भारताने मदतीचा हात दिलेला असताना चीनने मालदीवला सुरुवातीपासूनच साथरोग नियंत्रणासाठीचे साहित्य पुरविले. वस्तुतः मालदीवमध्ये भारत सरकारला अनुकूल असलेले सरकार सत्तेत असताना या देशाला भारताने प्रथम प्रतिसाद द्यायला हवा होता. मात्र, चीनच्या कर्जाखाली दबलेल्या मालदीव आणि चीनचे संबंध फार काही सौहार्दाचे नाहीत. त्यामुळे मालदीवला मदत करून त्या देशाशी संबंध दृढ करण्याची अमाप संधी भारताला आहेत. परंतु अशा प्रकारच्या संधी सामरिक व्यूहरचनेपेभा या अनेकदा दुस-या देशाच्या चुकांवर अवलंबून असतात.
दुस-या देशाने चूक केल्यास आपण संबंधित देशाकडे मदतीचा हात पुढे करून त्याची सहानुभूती प्राप्त करू शकतो. मलाक्का सामुद्रधुनी, जोहोर सामुद्रधुनी आणि सुएझ कालवा हे तीनही सागरी मार्ग जगातील अत्यंत वर्दळीचे मार्ग आहेत. त्यामुळे हिंदी महासागर क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. २०१९ मध्ये रशिया, इराण आणि चीन यांनी हिंदी महासागर परिसरात केलेल्या संयुक्त कवायती, या भागाला नेमका कोणापासून धोका आहे, हे समजण्यासाठी पुरेशा आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे या संयुक्त कवायती चाबहार या इराणी बंदरापासून सुरू झाल्या होत्या आणि हे बंदर विकसित करण्यासाठी भारताने इराणला मदत केली आहे.
हिंदी महासागराची पश्चिम दिशा पूर्व आफ्रिका, आखात आणि दक्षिण आशिया यांच्या सीमारेषांवर आहे आणि येथून सुएझ कालव्याकडे जाता येते. त्यामुळे हिंदी महासागराचा हा भाग म्हणजे सौदी अरेबिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि तुर्कस्तान यांच्यासाठी रणक्षेत्रच आहे. आखाती देशातील काही शक्ती लष्करीदृष्ट्या शक्तिमान होऊ पाहात आहेत तसेच त्यांची आर्थिक स्थितीही चांगली आहे, असे देश भारतासाठी नवीन डोकेदुखी ठरू शकतात. बाब अल-मंदेब आणि एरिट्रिया हे या डोकेदुखीचे केंद्रबिंदू ठरू शकतात.
आखाती देश बंदर उभारणी आणि लष्करी तळांची उभारणी या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीने सोमालीलँड येथील बरबेरा या ठिकाणी लष्करी तळ उभारला आहे, ज्या ठिकाणी हा तळ उभारला आहे तो भाग अर्ध स्वायत्त आहे. परंतु आता त्याचे नागरी विमानतळात परिवर्तन होणार आहे. तसेच संयुक्त अरब अमिरातीचा एरिट्रियामधील अस्साब या ठिकाणी कायमस्वरूपी तळही आहे. हिंदी महासागर परिसराच्या पश्चिमेकडील बाब अल-मंदेब येथे जहाजांच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही तळांची निर्मिती केली गेली आहे. ज्या वेगाने आणि ज्या पद्धतीने आखाती देश बंदरांची आणि लष्करी तळांची उभारणी करत आहेत यावरून त्यांना बाब अल-मंदेबसारख्या व्यूहात्मक बंदरांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे, हे स्पष्ट होते.
अमिरातीशी भारताचे संबंध चांगले असून इतरही आखाती देशांशी भारताने सकारात्मक संबंध वाढविण्यावर भर दिला आहे. परंतु असे असले तरी या भागात चीनचे वाढत असलेले अस्तित्व भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. चीनने आखाती देशांसाठी आपल्या थैल्या मोकळ्या सोडल्या आहेत. आखाती देशांना बंदरांच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेला निधी चीनच पुरवत आहे. अल-दक्म येथे उभारण्यात आलेले चायना-ओमान इंडस्ट्रियल पार्क, यानबू येथील सौदी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इत्यादींमध्ये चीनची प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक आहे.
आखाती देशांच्या या उभारणीमध्ये चीन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. हिंदी महासागराचा पश्चिम भाग युरोपातील प्रवेशासाठी महत्त्वाचा असून चीनच्या महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पासाठी त्याचे आत्यंतिक महत्त्व असल्यानेच चीन या भागात अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहे. दिजबोती येथेही नाविक तळ उभारण्यात चीन यशस्वी ठरला असून याही ठिकाणी यूयूव्ही आणि युद्धनौका तैनात करून चीन आपले शक्ती प्रदर्शन करतच आहे. अशा प्रकारे आखाती देशांना मदत करून त्यांना आपले अंकित करत चीन आपली चाल अतिशय धूर्तपणे खेळत आहे. आखाती देशांना ऊर्जा प्रकल्पांमध्येही चीन मदत करत आहे. भारताला शह देण्यासाठी सागरी संपर्क मार्गांची कोंडी करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
आपल्या किनारी शेजा-यांसाठी मदतीचा हात पोहोचवून त्यांच्याशी आर्थिक आणि सुरक्षात्मक संबंध दृढ करण्यासाठी मिशन सागर उपक्रमाची आखणी करत त्या दिशेने प्रयत्न करत असताना भारताने बाब अल-मंदेब आणि पर्शियाचे आखात या दोन महत्त्वाच्या बंदरांकडेही दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. बंदर उभारणीच्या प्रकल्पांमध्ये भारताने आपली गुंतवणूक वाढवायला हवी. त्यातच आखाती देशांशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध असून त्याचा लाभ भारताने उठवायला हवा. अधिकाधिक गुंतवणूक येथील देशांमध्ये करायला हवी.
उभयतांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तसेच इंडियन ओशन रिम असोसिएशन यांसारख्या संघटना यांचा फायदा घेत भारताने आखाती देशांमधील आपल उपस्थिती वाढवणे गरजेचे आहे. इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. तसेच अलीकडेच पार पडलेली मिशन सागर ही मोहीमही उपयुक्त ठरावी. बाब अल-मंदेबवर जर चिनी नियंत्रण प्रस्थापित झाले तर भारताची संपूर्ण सागरी मार्ग संपर्क यंत्रणा कुचकामी ठरेल. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर भारताने आखाती देशांमध्ये गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे.
कोरोनाने ही सुवर्णसंधी भारताला मिळवून दिली आहे. मिशन सागर उपक्रमाच्या माध्यमातून भारताने हिंदी महासागर परिसरातील अनेक देशांना मदतीचा हात पोहोचवून उल्लेखनीय कामगिरी पार पाडली आहे. त्यामुळे २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या सागर उपक्रमाचा उद्देश सफल झाला आहे, असे म्हणता येऊ शकते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेकांचे प्राण वाचले, क्षमतावर्धन झाले आणि अनेक महत्त्वाच्या साहित्याचा पुरवठा झाला, त्यामुळे मिशन सागर हा हिंदी महासागर परिसरातील देशांसाठी महत्त्वाचा दुवा ठरला आणि भारताशी संबंध अधिक दृढ झाले.
अलीकडेच हिंदी महासागर आयोगात भारताचा समावेश होण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे. या आयोगात भारताचा निरीक्ष देश म्हणून समावेश झाला आहे. या आयोगात चीनचाही सहभाग आहे. त्यामुळे २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या सागर उपक्रमाची यशस्वी फलश्रुती झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. हिंदी महासागर आयोगामधील निरीक्षक देश म्हणून भारताच्या शब्दाला महत्त्व प्राप्त होईल, हिंदी महासागर-मोझांबिक खाडी या मार्गासंदर्भातील हालचालींमध्ये भारताला वजन प्राप्त होईल. भारताचे महत्त्व वाढविण्यासाठी मिशन सागर हिंदी महासागर परिसरातील देशांबरोबरच आखाती देशांपर्यंतही विस्तारले जाऊ शकते. त्यातून भारताचे प्रतिमासंवर्धन होईल.
तथापि, भारताने हे लक्षात असू द्यायला हवे की, हिंदी महासागर आयोगात चीनचा सुरुवातीपासून समावेश असून निरीक्षक देश म्हणून भारत पाचवा सदस्य देश आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रातील महत्वाचा देश म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करायची असेल तर भारताने हिंदी महासागर परिसरातील देशांमधील गुंतवणूक वाढवायला हवी. त्यांना बंदरे उभारणीसाठी सढळ हस्ते मदत करायला हवी. हिंदी महासागर संपर्क मार्गातील बाब अल- मंदेब आणि एरिट्रिया येथेही भारताने महत्त्वाची भूमिका बजवायला हवी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
