भारताचे नवे अवकाश धोरण

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने 6 एप्रिल रोजी भारताच्या अंतराळ धोरणाला मंजुरी दिली. ‘इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 हे त्याचे शीर्षक आहे. यामध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO), NewSpace India Limited (NSIL), भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE) यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांप्रमाणे आता या संस्थांकेडही मोठ्या जबाबदाऱ्या असतील.

सरकारने अद्याप या धोरणाचा तपशीलवार मजकूर जारी केलेला नाही. परंतु विज्ञान तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. तसेच याबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार धोरणातल्या विविध तरतुदींचा तपशील जाहीर झाला आहे.

खाजगी क्षेत्राची सक्रिय भूमिका

नवीन अंतराळ धोरणानुसार भारतीय अंतराळ क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आले आहे. भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचा विकास आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी देण्यात येणार आहे.

खाजगी क्षेत्राची वर्धित भूमिका सुलभ केल्याने इस्रोला प्रगत अंतराळ तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकास, अंतराळ संशोधन आणि अशा इतर गैर-व्यावसायिक मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा मिळेल. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातील विविध संस्थात्मक व्यवस्थेच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट रूपरेषा हे नवीन धोरणाच्या प्रमुख पैलूंपैकी एक आहे.

ISRO, NSIL आणि IN-SPACE च्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट रूपरेषा आखण्यात आली आहे. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रासाठीही स्पष्टता आली आहे. खाजगी कंपन्या दीर्घकाळापासून याची मागणी करत होत्या.

विज्ञान तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितल्यानुसार, हे नवीन अंतराळ धोरण अलीकडच्या काळात स्थापन केलेल्या घटकांच्या भूमिकेत स्पष्टता देईल. रॉकेट्स, उपग्रह आणि प्रक्षेपण वाहने तसेच डेटा संकलन आणि उद्योगांसह बाकीच्या अंतराळ व्यवहारांमध्येही खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुलभ होईल.

इस्रोच्या मोहिमा वाढण्याची अपेक्षा

नवीन धोरणामुळे शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन समुदाय तसेच स्टार्टअप्स आणि उद्योगांसह गैर-सरकारी संस्थांचाही सहभाग वाढेल. त्यामुळे ISRO मोहिमांमध्येही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रिमहोदयांच्या म्हणण्यानुसार, अंतराळ क्षेत्रातील धोरणात्मक व्यवहार NSIL द्वारे हाताळले जातील. ही संस्था अंतराळ विभागाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे ही संस्था मागणी-आधारित उत्पादन, मोहिमा यावर लक्ष देईल.  सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी कंपन्या यांच्यातील समन्वयासाठी महत्त्वाची ठरणारी आणखी एक संस्थात्मक रचना अलीकडेच स्थापित करण्यात आली आहे. इन-स्पेस असं या संस्थेचं नाव आहे.

खाजगी क्षेत्र आणि ISRO यांच्यातील अलीकडच्या यशस्वी सहकार्यानंतर, ISRO चे अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ हे अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाबद्दल खूप उत्सुक असल्याचे दिसून येते.

माध्यमांशी बोलताना सोमनाथ म्हणाले की, नवीन धोरण भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग मजबूत करण्यावर केंद्रित आहे. हे नवे धोरण एक रूपरेषा देते. याअंतर्गत खाजगी क्षेत्रे अल्प शुल्कात इस्रोच्या सुविधा वापरू शकतात. अंतराळ क्षेत्रात नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हे धोरण खाजगी कंपन्यांवर लक्ष ठेवते, असेही ते म्हणाले.

या निर्णयाकडे एक गंभीर पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते, असेही सोमनाथ यांनी मीडियाला सांगितले. इस्रो अंतराळ क्षेत्रासाठी कोणतेही ऑपरेशनल आणि उत्पादन कार्य करणार नाही आणि नवीन तंत्रज्ञान, नवीन प्रणाली तसेच संशोधन आणि विकासावर आपली शक्ती केंद्रित करेल यावर त्यांनी भर दिला. याचा अर्थ असा होतो की ISRO ने आत्तापर्यंत जे नियमित उत्पादन आणि प्रक्षेपण केले होते ते आता पूर्णपणे खाजगी क्षेत्राद्वारे हाताळले जाईल.

अंतराळ क्षेत्रात हे बदल घडून यावेत यासाठी भारतीय अंतराळ धोरण विश्लेषकांनी बराच काळ चर्चा केली आहे. भारतीय अंतराळ संघटनेचे निवृत्त महासंचालक लेफ्टनंट जनरल ए. के. भट्ट म्हणाले की, आम्ही याची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होतो. ही घोषणा आनंददायी आहे.

यामुळेच आम्ही या धोरणाच्या तपशीलांची आतुरतेने वाट पाहत आहोत, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. भारतातील खाजगी अवकाशासाठी हा एक विशेष क्षण आहे आणि हा क्षण भारतीय अंतराळ परिसंस्था बदलून टाकेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

जवळजवळ एक दशकापूर्वी मी खुल्या अंतराळ धोरणाची आवश्यकता मांडली होती. यामध्ये व्यावसायिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज दोन्ही संतुलित पद्धतीने एकत्रित होते. तसेच भारतासाठी लष्करी अवकाश धोरणाची आवश्यकता होती, असेही ते म्हणाले. भारत आण्विक निःशस्त्रीकरणाच्या मुद्द्यांसाठी वचनबद्ध आहे.  तरीही 1998 मध्ये भारताने आण्विक चाचण्या घेतल्या होत्या.  त्याचप्रमाणे अवकाशातील मालमत्तेवर अधिक लष्करी अवलंबित्वाच्या नवीन वास्तविकतेचा सामना करताना भारत बाह्य अवकाशाच्या शांततापूर्ण वापराला चालना देणार्‍या अजेंड्याशी संलग्न राहू शकतो. भारताच्या भूक्षेत्राशी संबंधित क्षेत्रात आणि त्यापलीकडे अंतराळ क्षेत्रातील बदल तसेच वेगाने विकसित होत असलेल्या भू-राजकारणाचा हा परिणाम आहे.

अंतराळ क्षेत्रातली भीती आणि चिंता प्रभावीपणे कमी करण्यासाठी, या क्षेत्रातला आत्मविश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि भारतीय अंतराळ क्षेत्रात आवश्यक असलेली अधिक स्पष्टता खुले अंतराळ धोरण लाभदायी ठरू शकते. दहा वर्षांपूर्वी मी लिहिलेल्या एका लेखामध्ये मित्र राष्ट्रे आणि संभाव्य शत्रू या दोघांसाठी संदेशवहनाचे साधन म्हणून खुले अंतराळ धोरण फायदेशीर ठरेल, असे म्हटले होते. हे विशेषतः संस्थात्मक भूमिका आणि जबाबदाऱ्या तसेच संसाधनांचे उत्तम वाटप या संदर्भात आहे.

अंतराळ क्षेत्रात भारताच्या उद्दिष्टांची रूपरेषा करण्यासाठी खुल्या क्षेत्रात धोरणाची रूपरेषा करणे देखील महत्त्वाचे आहे. या बाबतीत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशी दोन्ही स्वरूपाची उद्दिष्टे ठरवावी लागतील. त्याचप्रमाणे पुढच्या 25 वर्षांत भारताला अंतराळ क्षेत्रात कुठे पोहोचायचे आहे याविषयी राजकीय नेतृत्वामध्येच अधिक व्यापक दृष्टिकोन निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अंतराळ क्षेत्रातील प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील.

दहा वर्षांपूर्वीचा काळ पाहिला तर असे दिसून येते की आज राजकीय नेतृत्वाची अवकाश क्षेत्रावर चांगली पकड आहे. या  क्षेत्रात प्रगती करण्याच्या दृष्टीने ही बाब नक्कीच सकारात्मक आहे.

हे विश्लेषण पहिल्यांदा  The Diplomat मध्ये प्रकाशित झाले.