भारताचे मानवी भांडवल: शाश्वत विकासाकरता दर्जेदार शिक्षण

हा लेख ‘शिक्षणाची पुनर्कल्पना: आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन २०२४’ या मालिकेचा भाग आहे.

 

भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय चित्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, मोठ्या प्रमाणात कार्यरत वयाची लोकसंख्या (१५-६४ वर्षे वयोगट) असणे. हा एक धोरणात्मक फायदा आहे, ज्यान्वये देश जोमदार आर्थिक विकास साधण्याकरता आणि वाढीव उत्पादकतेच्या युगात जाण्याकरता सज्ज आहे. २०३० साठीच्या अंदाजात देण्यात आलेली महत्त्वाची लोकसंख्याशास्त्रीय आकडेवारी प्रभावी १.०४ अब्ज व्यक्तींचे चित्र रंगवते, जी कमी अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराचे आश्वासन देते. मात्र, हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश वेळेशी निगडित आहे, त्याच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी जलद आणि माहितीपूर्ण धोरणाच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.

भारताची शैक्षणिक परिसंस्था हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश प्राप्त करण्याच्या केंद्रस्थानी आहे, ज्यात अंदाजे एक चतुर्थांश लोकसंख्या अशा वयोगटातील आहे, ज्यांनी शिक्षण घेण्यात सक्रियपणे गुंतायला हवे. विकसित होत असलेल्या कौशल्याच्या गरजा आणि नाविन्यपूर्णतेवर अवलंबून राहणे लक्षात घेता, केवळ पटनोंदणीच्या आकड्यांऐवजी आता शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर द्यायला हवा. एक बहुआयामी, जागतिक दर्जाच्या आणि शाश्वत कौशल्यांचा संच हा समकालीन गुंतागुंतीची उकल करण्यासाठी आवश्यक ठरतो, जो महत्त्वपूर्ण, उच्च-दर्जाच्या शिक्षणाच्या मजबूत पायावर अवलंबून असतो.

भारताची शैक्षणिक परिसंस्था हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश प्राप्त करण्याच्या केंद्रस्थानी आहे, ज्यात अंदाजे एक चतुर्थांश लोकसंख्या अशा वयोगटातील आहे ज्यांनी शिक्षण घेण्यात सक्रियपणे गुंतायला हवे.

या संदर्भात, संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट- ४ हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते. ही भारतातील मानवी भांडवलाची प्रगती करण्यासाठी व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणून उदयास येत आहे. आर्थिक प्रगतीला चालना देणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून ओळखले जाणारे, शाश्वत विकास उद्दिष्ट- ४ हे केवळ शाश्वत विकासातच महत्त्वपूर्ण योगदान देते असे नाही, तर भारताच्या आर्थिक क्षमतेला वाव देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते. मानवी भांडवल विकासाला प्राधान्य देऊन, शाश्वत विकास उद्दिष्ट-४ चे ध्येय- शाळांमध्ये १०० टक्के सकल नोंदणी प्रमाण सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्वप्राथमिक शाळा ते माध्यमिक स्तरापर्यंतचे सार्वत्रिक शिक्षण प्राप्त करणे हे आहे.

आकृती १: शाश्वत विकास उद्दिष्ट ४ चा इतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी असलेला सहसंबंध

 

स्रोत: निती आयोग

अनुभवजन्य अभ्यास भारतातील मानवी भांडवल आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील परस्परसंबंधाला पुष्टी देतात. १९८० ते २०१७ पर्यंतच्या- वर्षातील सातत्यपूर्ण अंतराने नोंदवलेल्या आकडेवारीचा वापर करून, २०२०च्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, दीर्घकालीन आर्थिक विकास निर्धारित करण्यात मानवी आणि भौतिक भांडवल दोन्ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. अल्पावधीत, आर्थिक समृद्धी ही मानवी आणि भौतिक भांडवलावर, व्यापाराच्या प्रमाणावर आणि सरकारच्या वित्तीय अवकाशावर प्रभावी ठरते. विश्लेषण मानवी भांडवलाच्या स्तराचे सूचक म्हणून मानवी भांडवल निर्देशांकाचा वापर करते आणि भौतिक भांडवल, व्यापाराची मोकळीक आणि चलनवाढ यांवर नियंत्रण ठेवते, दीर्घकालीन समतोलतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी अर्थमितीय तंत्रांचा वापर करते.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे १-६ चा व्यापक पट शाश्वत विकासाच्या चौकटीत मानवी भांडवल वृद्धिंगत करण्यासाठी एकत्रितपणे एक व्यापक धोरण तयार करते. ही परस्परांशी जोडलेली उद्दिष्टे केवळ विस्तृत शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या चौकटीशी जुळतात असे नाही, तर भारतातील युवा भांडवलाची महत्त्वपूर्ण भूमिकाही अधोरेखित करतात. खरे पाहता, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रक्रियेत युवावर्गाचा सहभाग उच्च पातळीवर असल्याचे मानले जाते. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरता सक्रिय, जोमदार प्रतिनिधित्वाचे आणि सर्वसमावेशकतेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.

सारणी १: युवा लोकसंख्येवर थेट प्रभाव असलेले शाश्वत विकास उद्दिष्ट निर्देशक

Human Capital-Inducing SDGs	Key Youth-Impacting Indicators
SDG 1 (No Poverty) aims to “eradicate poverty in all its forms around the world.” Progress was dampened in 2019-21 due to the COVID-19 pandemic.	There are a variety of youth-impacting indicators for the ‘no poverty’ goal, such as, ‘employed population living under the international poverty line, by sex and age’; ‘proportion of the population living below the national poverty line’; ‘proportion of the population living in households with access to basic services’.
SDG 2 (Zero Hunger), that is ‘end hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture’ aims to ensure access by all people, particularly those who are poor and in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious, and sufficient food throughout the year.	Youth-centric indicators include ‘prevalence of moderate to severe food insecurity in the population’; ‘prevalence of stunting among children under the age of 5’ and ‘prevalence of anaemia in women aged 15 to 49 years, based on pregnancy’.
SDG 3 (Good Health and Well-being) aims to ‘ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.’	The indicators that affect the youth population include ‘maternal mortality ratio’; neonatal mortality rate’; 'number of HIV-positive cases’; and ‘mortality rate attributed to cardiovascular diseases’.
SDG 4 (Quality Education) aims to ‘ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.’	The available youth-related indicators measure the ‘proportion of children and young people that achieve a minimum proficiency in reading and mathematics, by sex’, ‘participation rate of youth and adults in formal and non-formal education and training in the past 12 months’, ‘completion rate by sex, location wealth quintile and education level in percentage’.
SDG 5 (Gender Equality) aims to ‘achieve gender equality and empower all women and girls.’	The youth measures cover indicators such as, ‘proportion of ever-partnered women and girls above 15 subjected to physical, sexual or mental violence’, ‘proportion of women aged 20-24 years who were in a union before the age 15 or 18’.
SDG 6 (Clean Water and Sanitation) intends to ’ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.’ It aims to achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all.	The indicators that affect the youth include ‘proportion of domestic and industrial wastewater flows safely treated’, ‘change in water use efficiency over time’; and ‘degree of integrated water resource management’.

स्रोत: लेखकाची स्वतःची आकडेवारी, संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसंदर्भातील डॅशबोर्डवरील आकडेवारी

या उद्दिष्टांमध्ये- विशेषत: शिक्षण आणि आरोग्यात गुंतवणूक करणे, भारतातील युवा लोकसंख्येच्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे ठरते. ही धोरणात्मक गुंतवणूक आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय पैलूंना संबोधित करून, या महत्त्वपूर्ण घटकांच्या परस्परसंबंधांवर जोर देऊन शाश्वत विकासाकरता योगदान देते. त्याशिवाय, कौशल्य आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या महत्त्वावर जोर देणे हे शाश्वत विकासाच्या चौकटीत मानवी भांडवल विकासाच्या व्यापक अजेंडाशी निरंतर जोडले जाते. निपुणतेच्या सतत बदलत्या चित्रात मार्ग शोधताना- पारंगत असलेल्या कार्यबळाचे पालनपोषण दीर्घकालीन आर्थिक लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.

कौशल्य आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या महत्त्वावर जोर देणे हे शाश्वत विकासाच्या चौकटीत मानवी भांडवल विकासाच्या व्यापक अजेंडाशी निरंतर जोडले जाते.

भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला, २१व्या शतकात विकास टिकवून ठेवण्याकरता आवश्यक असलेले मानवी भांडवल निर्माण करण्यासाठी शिक्षण हे मूलभूत साधन म्हणून महत्त्वाचे ठरते. शाळांमध्ये मुलांची पटनोंदणी करण्यात लक्षणीय प्रगती झाली असताना, आता दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. शेवटी, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय खर्च तुटपुंजा करण्याच्या काळात, शैक्षणिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक संसाधने अनुकूल करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. भारतातील शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाचा शोध शिक्षणातील परिवर्तनकारी ताकद ओळखण्यावर आणि राष्ट्राच्या मानवी भांडवलाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मकरित्या संसाधने निर्देशित करण्यावर अवलंबून आहे.

सौम्य भौमिक ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’चे सहयोगी फेलो आहेत.

• Education in India
• Education
• India
• Economic development
• Education
• human resource
• Sustainable development

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.