भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
जागतिक ‘जीडीपी’च्या ८० टक्क्यांहून अधिक आणि जागतिक व्यापाराच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेल्या जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना जी-२० गट आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणते. जग अजूनही कोविड साथीच्या दुःस्वप्नांना सामोरे जात असताना, जगाला भौगोलिक घटकांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय संबंधांत उद्भवलेल्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. आणि याच परिस्थितीत भारताने जी-२० चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. जी-२० च्या इतिहासात प्रथमच, अजेंडाचे सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी वर्तमान, पूर्ववर्ती आणि उत्तराधिकारी असे तीन देश (ट्रोइका) भारत, इंडोनेशिया आणि ब्राझील हे विकसनशील देश आहेत. विकसनशील जगासाठी एक मजबूत आणि चिरस्थायी संस्था तयार करण्याची संधी या तीन देशांना आहे. सीमेपलीकडील संबंधांचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच या दोन्ही संकटांचे आर्थिक परिणाम भारताचे अध्यक्षपद कसे हाताळतात, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. भारत जी-२०चे अध्यक्षपद भूषवीत असताना, जगाला न्याय्य आणि निष्पक्ष अशा आर्थिक सुधारणांकडे नेण्याची जबाबदारी भारतावर आहे. त्याकरता, व्यापार आणि पुरवठा साखळीत सुधारणा करण्यासाठी जी-२० गटाचे अध्यक्ष म्हणून भारताचे प्राधान्यक्रम समजून घेणे हे या लेखाचे उद्दिष्ट आहे.
जी-२० गटाकरता सेवांमधील आयात आणि निर्यातीचा कल पाहता- जी-२० देशांसाठी सेवांची निर्यात आणि आयात वाढ अनुक्रमे २०२२च्या पहिल्या तिमाहीत सुमारे २ टक्के आणि १.१ टक्के होती. २०२०च्या पहिल्या तिमाहीतील घसरणीनंतर आणि त्यानंतर २०२१च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत वाढ झाल्यानंतर, जी-२० मधील सेवांच्या निर्यातीच्या आणि आयातीच्या वाढीत उत्तरोत्तर घसरण होत आहे. ही मंदी प्रामुख्याने पूर्व आशियातील कमकुवत वाहतूक क्षेत्रातील आणि सेवा व्यापारातील सामान्य मंदीमुळे आहे.
सेवांमधील जी-२० व्यापार
तिमाही-दर-तिमाही टक्केवारीत बदल
कोविड साथीच्या काळात सेवांच्या निर्यातीवर आणि आयातीवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. निर्यातीवरील निर्बंध काढून टाकण्यात आले होते, परंतु आयातीवर ते कायम राहिल्याने ही घसरण होते. त्यासोबतच जी-२०च्या ९ अर्थव्यवस्थांनी रशियन फेडरेशनच्या वाहतूक (हवाई, रस्ता किंवा सागरी), व्यावसायिक, व्हिसा निर्बंध आणि आर्थिक सेवा यांसारखे ३६-सेवा व्यापार निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून, रशियाने सेवांमधील व्यापारावर परिणाम करणारे अनेक प्रतिकारक उपाय लादले.
याशिवाय, व्यापारी मालाच्या व्यापारात गंभीर मंदी आणि चढ-उतार आल्यानंतर, २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीच्या निर्यातीत आणि आयातीत अनुक्रमे ३.६ टक्के आणि ५.८ टक्के वाढ नोंदवली गेली. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पूर्व आशियातील कोविड-१९ साथीसंबंधित प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे किमतींवर आणि आधीच ताणलेल्या पुरवठा साखळींवर अधिक दबाव निर्माण झाल्यामुळे ही वाढ मुख्यत्वे वस्तूंच्या किमतीत झाली आहे. त्याचप्रमाणे, जी-२० अर्थव्यवस्थांनी ५३ व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपाय केले आहेत. अशा प्रकारे, भारताने आपल्या जी-२० अध्यक्षपदात कोविड साथीमुळे आणि युद्धामुळे लागू केलेले पुरवठा साखळीसंदर्भातील निर्बंधाचे प्रतिबंधात्मक उपाय मागे घेण्याकरता प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
वस्तूंचा जी-२० व्यापार
तिमाही-दर-तिमाही टक्केवारीत बदल
Source– OECD, G20 International Trade Statistics, New Release
मात्र, सध्याच्या प्रादेशिक व्यापार करारांमध्ये बहुतांश जी-२० देश आहेत. १५ मे २०२२ पर्यंतच्या सहा महिन्यांत अधिसूचित करण्यात आलेल्या आठ प्रादेशिक व्यापार करारांपैकी सातमध्ये किमान एक जी-२० अर्थव्यवस्था समाविष्ट आहे, तर फक्त एकामध्ये भारत- ‘भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार करारा’चा समावेश आहे. भूतकाळातील व्यापार करारांबाबतचा भारताचा अनुभव निराशाजनक असल्याने, प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारीमध्ये सामील होण्यास भारताने सावध भूमिका घेतली होती. मात्र, भारत स्वतंत्रपणे देशांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने अलीकडेच संयुक्त अरब अमिराती आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मुक्त व्यापार करार केले. दरम्यान, २०२१ मध्ये नेपल्स, इटली येथे पार पडलेल्या जी-२० व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत, भारताने अमेरिका, इंग्लंड, ब्राझील, युरोपीय युनियन, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया आणि मेक्सिको या देशांशी व्यापार करार विषयक वाटाघाटी केल्या.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पूर्व आशियातील कोविड-१९ साथीसंबंधित प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे किमतींवर आणि आधीच ताणलेल्या पुरवठा साखळींवर अधिक दबाव निर्माण झाल्यामुळे ही वाढ मुख्यत्वे वस्तूंच्या किमतीत झाली आहे.
त्याशिवाय, खालील आलेखांतून विशेषत: गटातील विकसनशील देशांसाठी- प्रादेशिक व्यापार करारांचे स्वरूप स्पष्टपणे दिसून येते. बहुतांश विकसनशील देशांकरता व्यापार करारातील प्रमुख भाग हा वस्तूंचा व्यापार तयार करतो. सेवा क्षेत्र विशेषतः विकसित अर्थव्यवस्थांसाठी राखीव असल्याचे दिसून येते. मात्र, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी सेवा क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. अशा प्रकारे, भारताने युरोपीय युनियन, आणि इंग्लंडसह बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार कराराच्या निष्कर्षाचा जलद मागोवा घेण्यासाठी आपले प्रयत्न चालू ठेवायला हवे. व्यापार करारांमध्ये, त्याच्या स्पर्धात्मकतेचे- सेवा क्षेत्र क्षेत्र समाविष्ट करण्यासाठीही भारताने दबाव आणायला हवा.
जी-२० प्रादेशिक व्यापार करार
कोविड-१९ साथीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी जागतिक मूल्य साखळीचे एकत्रीकरण वाढविण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक बँकेच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जागतिक मूल्य साखळीच्या सहभागात १ टक्क्याने वाढ झाल्याने, पारंपरिक व्यापारातून .२ टक्के उत्पन्न वाढीच्या विरूद्ध दरडोई १ टक्क्याहून अधिक वाढ होऊ शकते. जी-२० देश त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, जागतिक मूल्य साखळीच्या एकीकरणाच्या दिशेने प्रयत्नशील असतानाही, देश एकतर्फीवाद, भू-आर्थिक विखंडन (वेगवेगळ्या देशांमधील, वेगवेगळ्या पुरवठादारांमध्ये विभागलेले उत्पादनाचे संघटन वेगवेगळ्या टप्प्यांत केले जाते) आणि संरक्षणवादाचा अवलंब करत आहेत. भौगोलिक आर्थिक विखंडनाची किंमत अदा करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासानुसार, भू-आर्थिक विखंडनामुळे जागतिक जीडीपीत १.५ टक्क्यांनी घसरण होईल. भारताने जी-२० अध्यक्षपद भूषवताना, जागतिक मूल्य साखळीच्या अधिकाधिक एकत्रीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. भविष्यात येऊ शकणाऱ्या व्यत्ययांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक क्षेत्रांकरता आणि उत्पादनांकरता जागतिक मूल्य साखळींची भौगोलिक संबद्धता, नेटवर्क पुनर्रचना आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन उपाय विकसित करण्याचा भारताचा विचार आहे. बहुपक्षीयतेचे पुनरुज्जीवन करण्यातही भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये विवाद निपटाऱ्याकरता कायदेशीर मदत प्रणालीसाठी व्यापार आणि गुंतवणूक गट (टीआयडब्ल्यूजी) डिजिटल व्यासपीठ सुरू करण्याची योजना आखीत आहे. यामागे बहुपक्षीयतेला पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि सीमापार व्यापार सुलभ करणारे गैर-जकात शुल्कातील अडथळे दूर करण्यासाठी उपाययोजना सादर करण्याचा उद्देश आहे.
जगाच्या पाठीवर, सुमारे ८०-९० टक्के जग व्यापार वित्तावर अवलंबून आहे. कोविड साथीच्या सुरुवातीपासून, वाढीव करांमुळे ग्राहकांच्या खर्चात घट झालेल्या परिस्थितीत, कर्ज दायित्वांची पूर्तता करण्याची क्षमता खालावल्यामुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना व्यापार वित्तपुरवठा करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बँकांनी त्यांच्या पत आणि पुष्टीकरणविषयीच्या पद्धती मागे घेतल्या. सर्वात गरीब देशांना आवश्यक अन्न आणि वैद्यकीय पुरवठ्याचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी बहुपक्षीय विकास बँकांना पाऊल उचलावे लागले आहे, परंतु तरीही त्यांना व्यापार वित्तासाठी अतिरिक्त मागणीचा सामना करावा लागतो. कमी होत चाललेल्या व्यापारामुळे अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन, खरेदी आणि प्रवाह यांच्याशी संबंधित खऱ्या अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. व्यापार सक्षम करण्यासाठी लहान आणि मध्यम उद्योगांमध्ये पुरवठा साखळी प्रक्रियेला वित्तपुरवठा करणे आवश्यक आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांना भेडसावणारी व्यापार वित्त पुरवठ्याच्या कमतरतेची चिंता ओळखली आहे. जी-२० गटाने अशा देशांच्या वित्तीय पाऊलखुणा लक्षात घेत आणि संबंधित कार्यगटांमधील कामाची तीव्रता वाढवून व्यापार वित्त पुरवठ्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रयत्नांना पुन्हा बळ द्यायला हवे. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक, आंतर-अमेरिकन विकास बँक, आणि युरोपियन बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट यांसारख्या प्रादेशिक विकास बँकांनी पुरवठा साखळीतील व्यत्ययात सुधारणा करावी, याकरता जी-२० ने व्यापार कामकाजाला वित्तपुरवठा करण्याच्या नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहित करायला हवे.
गेल्या काही वर्षांत प्रादेशिक व्यापार करारांची व्याप्ती आणि संख्या यांत वाढ झाली आहे. हाच कल या करारांमधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठीच्या तरतुदींपर्यंतही गेला आहे, परंतु तो पुरेसा नाही. विकसित देशांतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातील कंपन्या ७८ टक्के निर्यातदार आहेत, परंतु केवळ ३४ टक्के निर्यात करतात. विकसनशील देशांमध्ये, मोठ्या उत्पादन उद्योगांसाठी १४.१ टक्क्यांच्या तुलनेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाअंतर्गत होणारी निर्यात एकूण विक्रीच्या केवळ ७.६ टक्के आहे. खालील आलेखात दाखवल्यानुसार, ३५३ प्रादेशिक व्यापार करारांमधील केवळ १९६ प्रादेशिक व्यापार करारांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाकरता तरतुदी आहेत. जी-२० ने आगामी प्रादेशिक व्यापार करारांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाकरता अधिक तरतुदींचा समावेश करणे आवश्यक आहे, भारत हे सुनिश्चित करत आहे की, त्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मुक्त व्यापार करारामध्ये हे भविष्यातील आचरण करावयाची रीत म्हणून लागू केली जाईल. तसेच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात समाकलित करणे हे त्यांच्या जी-२० अध्यक्षपदातील अनेक देशांचा प्राधान्यक्रम राहिला आहे आणि तो भारताच्या प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. भारताने डिजिटल व्यासपीठ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स विकसित केले आहे, जे ई-कॉमर्स बाजारपेठ तयार करण्यासाठी विक्रेते, खरेदीदार, पेमेंट प्रोसेसर आणि पुरवठाविषयक भागीदारांना जोडते.
प्रादेशिक व्यापार करारात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाकरता तरतुदींची उत्क्रांती
कोविड साथ, युद्ध आणि भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखालील गतिमान आंतरराष्ट्रीय संबंध असे व्यापार आणि पुरवठा साखळी सुधारणांशी संबंधित अनेक प्राधान्यक्रम भारताकडे आहेत, जे भारत आपल्या हाती घेऊ शकतो. कोविड साथीने कहर निर्माण करताना, कार्यक्षमतेने कार्य करण्यासाठी देश आणि अर्थव्यवस्थांना जागतिक अवलंबनांची जाणीव करून दिली. मंदीच्या वाढत्या भीतीमुळे, भारताने निर्बंध हटवण्याच्या दिशेने काम करणे, उच्च व्यापार वित्त आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग व्यापारासाठी समर्थन करणे अत्यावश्यक आहे. जी-२० गटात वर्तमान, पूर्ववर्ती आणि उत्तराधिकारी असे तीनही देश विकसनशील असल्यामुळे, इंडोनेशियाचे चांगले कार्य सुरू ठेवण्याची आणि ब्राझीलला पुढे नेण्यासाठी एक मजबूत आणि चिरस्थायी गट तयार करण्याची दुहेरी जबाबदारीही भारतावर आहे. खेळाचे पूर्ण रूपडे पालटून टाकणारी ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला वाढीव व्यापाराद्वारे आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळीसाठी विकसनशील देश नवीन मानक स्थापित करून कोविड साथीच्या आधीच्या स्तरावर आणण्यात अग्रणी भूमिका बजावू शकतात.
[१] https://www.oecd.org/sdd/its/International-trade-statistics-Q1-2022.pdf
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Apoorva Lalwani was an Associate Fellow with ORFs Geoeconomic Studies Programme. Her research focuses on data localisation multi-modal connectivity and WTO issues and their impact ...
Read More +
PREV
