भारताचे जी२० अध्यक्षपद जागतिक ऊर्जा संक्रमण सुलभ करू शकेल का?

१ डिसेंबर २०२२ रोजी, भारताने इंडोनेशियाकडून जी-२० मंचाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. हे अध्यक्षपद भारताला एक उदयोन्मुख शक्ती आणि जागतिक ऊर्जा संक्रमणाचे नेतृत्व  करणारा देश म्हणून आपले स्थान दर्शवण्याची संधी देते.

आगामी दशकात अपेक्षित ८.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह, भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. परंतु, यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर आधारित त्यांच्या वाढत्या ऊर्जेच्या मागणीवर प्रचंड ताण येईल. मात्र, हे कथानक भविष्यात बदलणार आहे, कारण भारत स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळण्याच्या योग्य स्थितीत आहे. सध्या जी-२० मंचाचे अध्यक्षपद भूषवीत असून, हे महत्त्वाचे पद भूषवीत असलेल्या कालावधीत भारताला- जगाच्या जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेला, कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या इंधनाच्या दिशेने नेण्याची संधी या मंचाने प्रदान केली आहे.

जागतिक स्तरावर भारताकडे सर्वात वेगाने वाढणारी अक्षय्य ऊर्जा क्षमता आहे. २०३० सालापर्यंत ५०० गिगावॅटचे उद्दिष्ट ठेवून, २०२१च्या अखेरीस १०० गिगावॅटपेक्षा जास्त अक्षय्य ऊर्जा क्षमता जोडली गेली. २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅटचा जगातील सर्वात मोठा नूतनीकरणक्षम ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम असलेला, एकूण स्थापित अक्षय्य ऊर्जा क्षमतेकरता भारत आता जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय, भारत पुढील काही वर्षांत, कॅनडा आणि चीननंतर जगभरातील तिसरी सर्वात मोठी इथेनॉल बाजारपेठ बनेल, अशी अपेक्षा आहे.

जी-२०च्या छत्राखाली, भारत हरित विकास आणि पर्यावरण वित्त, सर्वसमावेशक आणि लवचिक वाढ, शाश्वत विकासाच्या २०३० अजेंडावर प्रगती आणि तांत्रिक परिवर्तन यांना प्रोत्साहन देऊन ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांना प्राधान्य देऊ शकतो. आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन परस्परांना पूरक कसे ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.

२०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅटचा जगातील सर्वात मोठा नूतनीकरणक्षम ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम असलेला, एकूण स्थापित अक्षय्य ऊर्जा क्षमतेकरता भारत आता जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे.

२०२३ मध्ये भारताच्या अध्यक्षपदासाठी जी-२०ची संकल्पना आहे- ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ अथवा ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’, जी वैयक्तिक जीवनशैली आणि राष्ट्रीय विकास या दोन्ही बाबतीत पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार आणि सजग निवड स्वीकारण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. याद्वारे भारताचे उद्दिष्ट अधिक शाश्वत, स्वच्छ, हरित आणि आरोग्यदायी भविष्याकरता मार्ग प्रशस्त करणे हे आहे.

जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांच्या संक्रमणाला गती देण्यासाठी भारताने तातडीची कृती करण्याचा सल्ला दिला आहे, तसेच हवामान बदलांना संबोधित करण्यासाठी ‘सामायिक परंतु भिन्न जबाबदारी’च्या महत्त्वावर जोर दिला आहे.

आपल्या अध्यक्षतेखाली, भारताने ‘अमृत काल’ उपक्रम सुरू केला आहे, ज्याचा उद्देश पर्यावरणासंबंधी जागरूक पद्धती आणि शाश्वत जीवन जगण्याच्या प्रचाराद्वारे, पर्यावरणासाठी जीवनशैली (लाइफ- लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायरॉन्मेन्ट) चळवळीचा एक भाग म्हणून सामायिक जागतिक भविष्य निर्माण करणे हा आहे.

‘लाइफ’ चळवळीद्वारे शाश्वत पद्धतींना चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, भारताच्या जी-२० प्राधान्यक्रमांत हरित विकास आणि हवामान वित्त यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोविड-१९ च्या परिणामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, शाश्वत विकासाकरता २०३० अजेंड्यावर प्रगतीचा वेग वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.

भारत १९९८ मध्ये, जी-२०मध्ये सामील झाला, त्यावेळेस तो अर्थमंत्र्यांचा आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांचा गट होता. तेव्हापासून, भारत जी-२० चा अजेंडा तयार करण्यात आणि जागतिक स्तरावर आपले हितसंबंध वृद्धिंगत करण्यात सक्रिय सहभागी झाला आहे. शाश्वत विकास, दारिद्र्य निर्मूलन आणि हवामान बदलाच्या मुद्द्यांचा भारत एक मजबूत पुरस्कर्ता आहे.

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण उपायांसाठी जी-२० राष्ट्रांसोबत सहकार्य करण्याची भारताकडे मोठी क्षमता आहे. जी-२० अध्यक्ष या नात्याने, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांकरता ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करताना, भारत स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या विकासाला आणि अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी जागतिक भागीदारी जोपासू शकतो.

जी-२० चा ऊर्जा संक्रमणावर काम करणारा गट- स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या समान प्रवेशास प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणांसह, स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत ऊर्जा भविष्य साध्य करण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सामूहिक प्रयत्नांच्या गरजेवर भर देतो.

भारत जी-२० व्यासपीठाचे अध्यक्षपद भूषवीत असलेल्या कालावधीत, किफायतशीर ऊर्जा सर्वांना उपलब्ध होण्याकरता आणि जीवाश्म इंधनाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करण्याकरता सहकार्य हा सहयोगाचा संभाव्य मार्ग आहे. जी-२० चा ऊर्जा संक्रमणावर काम करणारा गट- स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या समान प्रवेशास प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणांसह, स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत ऊर्जा भविष्य साध्य करण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सामूहिक प्रयत्नांच्या गरजेवर भर देतो.

देशांना स्वच्छ ऊर्जा इंधनाकडे वळवण्याचे प्रयत्न वाढवण्यासाठी, भारत, ब्राझील आणि अमेरिका या राष्ट्रांनी वाहतूक व व्यापारात शाश्वत जैवइंधन वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जगभरातील राष्ट्रीय जैवइंधन कार्यक्रमांना तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तसेच धोरणाचे अनुभव शेअर करण्याकरता ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ सुरू करण्याची योजना आखली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नमूद केल्यानुसार, सप्टेंबरमध्ये जी-२० नेत्यांच्या शिखर परिषदेपूर्वी ही योजना अधिकृतपणे सुरू होणे अपेक्षित आहे.

याशिवाय, १२१ देशांची युती असलेला ‘इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स’, जी-२० देशांसोबत सौर ऊर्जेचा अवलंब आणि सौर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक स्तरावर सौर ऊर्जेचा प्रचार करण्यास भारताला मदत करू शकतो. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे यांसारख्या हवामान बदलाच्या उपक्रमांकरता आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी भारताला ‘इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स’चा उपयोग करून घेता येईल.

अशा प्रकारे, जी-२० मध्ये भारताची नेतृत्वाची भूमिका सदस्य राष्ट्रांमध्ये स्वच्छ ऊर्जा संसाधनांचा जलद अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्याची एक अनोखी संधी देते. तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ करून, हरित विकास आणि हवामान वित्तपुरवठा यांना चालना देऊन, भारताला- आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या विकसित आणि अविकसित देशांमधील दरी भरून काढता येईल आणि शाश्वत विकासासाठी २०३० अजेंडाच्या दिशेने प्रगतीचा वेग वाढवता येईल. प्रत्येकाला कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे लाभदायक असणारी ही परिस्थिती सर्व सदस्य देशांना फायदेशीर ठरेल.

हे भाष्य मूळतः The Diplomat मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.