जगातील निम्मी लोकसंख्या सध्या शहरी भागात राहते, जी दीड पटीने वाढून ६ अब्ज होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांना सतत आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय, आपल्या नागरिकांसाठी चांगल्या दर्जाचे जीवन प्रदान करताना पसरत जाणाऱ्या शहरांचे व्यवस्थापन करण्याचे दुहेरी आव्हान विकसनशील देशांपुढे आहे.
जागतिक बदल घडवून आणण्याकरता, जी-२०चे भारताला मिळालेले अध्यक्षपद जगातील निम्म्या शहरी लोकसंख्येला कशा प्रकारे आश्वस्त करू शकेल? मूलभूत सुविधाची आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत विकसनशील देशांतील शहर नियोजकांपुढे आपला आदर्श कसा ठेवू शकतो? भारताचे जी२० अध्यक्षपद शहरी समस्यांवर कसे योगदान देऊ शकते?
जी२० शहरी प्रश्न
‘जी२०’च्या शाश्वत विकास अजेंड्यात शाश्वत कृतींसह २०३०च्या अजेंड्याची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सहमती दर्शवली गेली आहे. ‘जी२०’ परिसंस्थेत, ‘अर्बन २०’ नावाचा शहरी मुत्सद्दी उपक्रम डिसेंबर २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आला. या उपक्रमाअंतर्गत जी-२० देशांमधील शहरांच्या महापौरांना ‘अर्बन२०’ या समान चौकटीअंतर्गत एकत्र आणून त्यांना जी-२०तील प्रमुख नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेची माहिती दिली जाते आणि ‘अर्बन २०’चे योगदान जी-२०च्या अध्यक्षांना तसेच प्रमुख नेत्यांना सांगितले जाते. ‘जी२०’ अंतर्गत औपचारिक प्रतिबद्ध असलेल्या गटांपैकी एक म्हणून, ‘अर्बन २०’ फोरमचा उद्देश ‘जी२०’ वाटाघाटींच्या दरम्यान ‘जी२०’ देशांतील शहरांच्या गंभीर नागरी समस्यांना एकत्रितपणे मांडणे हा होता.
‘अर्बन २०’ हे व्यासपीठ विशेषतः शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या संदर्भात हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि सामाजिक-आर्थिक समस्या यांवर लक्ष केंद्रित करते.
‘अर्बन २०’ या आंतरराष्ट्रीय शिखर बैठकीत सदस्य देशाचे शहर प्रतिनिधी ‘जी२०’ परिषदेतील सदस्य असलेल्या व नसलेल्या अशा दोन्हीही देशांची नावीन्यपूर्णता, आर्थिक वाढ आणि उत्पादकतेचे इंजिन म्हणून शहरांच्या वाढत्या महत्त्वावर भर देतात. ‘अर्बन २०’ व्यासपीठ प्रामुख्याने शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या संदर्भात हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि सामाजिक-आर्थिक समस्या यांवर लक्ष केंद्रित करते. हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तातडीच्या कारवाईसाठी सहकार्य करणारे ‘सी४०’ हे सुमारे १०० जागतिक आघाडीच्या शहरांच्या महापौरांचे नेटवर्क व संयुक्त शहरे आणि स्थानिक समित्या (युसीएलजी) यांचे एकत्रिकरण असलेले ‘अर्बन २०’ हे व्यासपीठ ‘जी२०’चे यजमानपद भूषविणाऱ्या देशातील शहराच्या नेतृत्वाखाली कार्य करते. २०२२ मध्ये जकार्ता येथे झालेल्या ‘अर्बन २०’ची अलीकडची शिखर परिषद, कोविडच्या काळातील आर्थिक आणि सामाजिक मंदीतून बाहेर पडून स्थितीत सुधारणा करण्यावर केंद्रित होती. एकूण ९६ शहरांचे महापौर वैयक्तिकरित्या सहभागी झाले, तर ३१ शहरांतील महापौर या कार्यक्रमात अधिकृत निवेदनावर सहमती दर्शवण्यासाठी आभासी पद्धतीने उपस्थित राहिले.
‘जी२०’च्या समांतर पद्धतीने ‘अर्बन २०’ व्यासपीठ सुरू राहण्याकरता एकत्रित प्रयत्न होत असतानाही, कोणतीही लेखी स्वरूपाची घटना, कार्यपद्धती अथवा औपचारिक करार नसल्यामुळे ‘अर्बन २०’ हे व्यासपीठ शहरांच्या आकांक्षा आणि चिंतांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यात अक्षम ठरले आहे. शहरी नियोजनावर थेट प्रभाव न टाकता किंवा धोरणात्मक उपक्रमांची अंमलबजावणी न करता ‘अर्बन २०’ हे केवळ अभिव्यक्ती आणि शिफारशी करण्याचे एक व्यासपीठ राहिले आहे, असे दिसते.
या चौकटीअंतर्गत, भारताकडे आता सर्वात प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांपैकी एक असलेल्या ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे. शहरी नियोजनाशी संबंधित परस्परसंबंध आणि सामायिक समस्या शोधून, भारत नव्याने शहरी ऊर्जा, उत्साह आणि दृढनिश्चयासाठी जागतिक सहमती प्राप्त करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो.
‘अर्बन २० २०२३’ मध्ये भारत
भारताची ‘अर्बन २०’ बाबतची दृष्टी जागतिक २०३० अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी अर्थपूर्ण धोरण आखण्याचे आणि गुंतवणुकीत सहभागी होण्याचे काम करू शकते. शहरी संसाधनांचे वाटप आणि प्रेरणादायी शाश्वत पद्धतींचे विचारपूर्वक नियोजन करून, भारत एक नवीन संतुलित साचा तयार करू शकतो. काही सर्वोत्कृष्ट शहरांच्या सर्वोत्तम पद्धतींमधून शिकत असताना, जागतिक स्तरावर समकालीन आणि गंभीर नागरी समस्यांबाबत कृती सुरू करण्याची भारताला संधी आहे.
भारताकडे आता सर्वात प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांपैकी एक असलेल्या ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
- कोविड साथीनंतरच्या जगात, ‘अर्बन २० २०२३’ हे व्यासपीठ शहरी मानसिक आरोग्याच्या भूमिकेला प्राधान्यक्रम देऊ शकते, ज्यान्वये याच्या प्रभावाविषयी जागरूकता निर्माण होऊ शकते. बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोनाद्वारे विविध क्षेत्रातील जागतिक तज्ज्ञांना एकत्र आणून शहरी संकटांच्या दुर्लक्षित पैलूंवर विचार करणे सुलभ होऊ शकते. जीवनाचा एकूण दर्जा सुधारण्यासाठी आणि सामाजिक-भावनिक कल्याणासाठी शहरी सुविधा उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे.
- प्रभावी माहिती संकलन, विश्लेषण, देखरेख आणि वेळेवर मूल्यमापनासाठी अहवाल देणे किंवा शहरी योजना ‘जी२०’ आणि राष्ट्रीय कार्यक्रमांशी जोडण्याकरता ‘अर्बन २० २०२३’ एक परिचयात्मक पुस्तिका तयार करू शकेल. यापुढे जाऊन, भारताने माहितीच्या कार्यक्षम वापरासाठी आणि माहिती प्रशासनाला समर्थन देण्यासाठी धोरणांवर भर द्यायला हवा.
- ‘शहरी’ म्हणजे काय हे परिभाषित करण्यासाठी चर्चा सुरू करणे हा एक चांगला प्रारंभ असू शकतो. उदाहरणार्थ, २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत ४२ टक्के लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. केवळ डिजिटल प्रगतच नव्हे तर सर्वसमावेशक शहरांचा समावेश करण्यासाठी ‘स्मार्ट शहरां’ची व्याख्याण विस्तारित करण्याची कदाचित वेळ येऊ शकते. ‘कोस्टल ५००’ उपक्रमासारख्या (ज्यात जगातील १०० हून अधिक महापौर आणि स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांचे नेटवर्क किनारपट्टी समुदायांच्या समृद्धीकरता काम करते) उपक्रमात सहभागात्मक नियोजन पद्धतीने गुंतवणूक केल्याने उपेक्षित समुदायांवर शहरीकरणाचा जो सामाजिक प्रभाव पडतो, त्याचे मूल्यांकन करण्यात मदत होऊ शकते. सामाजिक प्रभावाच्या मूल्यांकनामुळे शहरी नियोजन आणि अंमलबजावणी यांवर पुन्हा विश्वास निर्माण होऊ शकतो, जे साधारणपणे धीमे आणि सुस्त असल्याचे दिसून येते.
- सिस्को, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी शहरी ई-प्रशासन वेगवान केले आहे. मात्र, त्यांच्या समावेशकतेचे आणि परिणामकारकतेचे पुनर्मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक असू शकते. उदाहरणार्थ, राज्ये आणि स्थानिक संस्थांशी भागीदारी करून देशाच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मोहिमेचे उद्दिष्ट- विविध तांत्रिक नवकल्पनांद्वारे नागरिकांचे जीवन सुलभ करत, शहरी परिसंस्थेची कार्यक्षमता वाढवणे आहे. मात्र, शहरी भारतातील डिजिटल साक्षरता केवळ ६१ टक्के आहे, ज्यातून सरकारच्या ई-सेवांबद्दलची कमी जागरूकता सूचित होते. शिवाय, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कौशल्यांमधील लिंगसापेक्ष पूर्वाग्रहांमुळे डिजिटल सेवांचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये मोठी असमानता दर्शवणारी लिंगसापेक्ष डिजिटल विभागणी अधिक होते. ही तफावत भरून काढण्यासाठी संशोधनाला आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन नियामक चौकटी आवश्यक आहेत.
- ‘अर्बन २० २०२३’ लिंग-सर्वसमावेशक नियोजनाभोवतीच्या संवादांद्वारे न्याय्य शहरे विकसित करण्यासाठी जागतिक सहकार्याची मागणी करता येईल. हे केवळ महिला आणि बालकांच्या फायद्यासाठी नाही, तर विविध उपेक्षित व्यक्ती आणि ‘एलजीबीटीक्यू’ (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्विअर) आदी व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व शहरी नियोजन प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यासाठी आहे. शहरी रचनेचे उत्तरदायित्व आणि परिणामकारकता वाढवण्यासाठी विविध संस्थांचे जागतिक सहकार्य आणि संकरित जागतिक व स्थानिक युतीत सरकार, नागरी समाज, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्या अंतर्दृष्टींचा समावेश असेल.
- नागरी विकास योजनांच्या विविध प्रकारच्या संवेदनशीलतेविषयी आणि परिणामांविषयी योजनाकार आणि नागरी अधिकार्‍यांमध्ये क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणेही आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, शहरी धोरणांमध्ये केवळ स्थावर मालमत्ता विकासकांच्या फायद्यांच्या पलीकडे जाऊन किफायतशीर किमतीतील घरांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, शहरी आरोग्य सुविधांमध्ये वाढीव गुंतवणूक करण्याबाबत भारत जागतिक संयुक्त चर्चेला चालना देऊ शकतो.
- पॅरिस करार व नवीन शहरी अजेंडा आणि २०३० अजेंडा देताना, भारत शाश्वत ऊर्जा आणि रहदारी व गतिशीलता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अक्षय्य ऊर्जा संसाधनांसह शाश्वत वाहतुकीमध्ये रूपांतर करण्याकरता थेट गुंतवणुकीला बळकटी देऊ शकतो. यांसारखे उपक्रम सामूहिक हवामान बदल रोखण्यासाठी सामूहिक कृती करणे आणि हवामान बदलाची तीव्रता कमी करून, शहरांच्या प्रतिकूलतेला तोंड देण्याची क्षमता वाढविण्यास मदत करतील. उदाहरणार्थ, बदलत्या हवामानात शहरांत येणाऱ्या पुराच्या जोखमीचे व्यवस्थापन यांवर धोरणकर्त्यांचे जागतिक स्तरावर लक्ष केंद्रित झाले आहे.
- शहरांची भराभर वाढ होत असताना, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे होणारे जलद आणि प्रचंड परिवर्तन लक्षात घेता, भविष्यातील नोकऱ्यांकरता क्षमता निर्मितीसाठी आणि सर्वांना काम मिळण्यासाठी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात आणि कौशल्यात गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे बनले आहे. सर्व क्षेत्रांमधील धोरणांनी, उद्योजकतेसाठी उत्तम कौशल्य क्षमतांची निर्मिती आणि प्रशिक्षणास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान रोजगार रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि इतर कर्ज सहाय्य योजनांद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय युवावर्गाला प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी साह्य करत असताना, आपल्याला त्याची परिणामकारकता आणि व्याप्ती अद्याप दिसून येत नाही. दुसरीकडे, अल्प-मुदतीचे करार करणाऱ्या किंवा फ्रीलान्स कामे देणाऱ्या ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेकडे जो वाढता कल दिसून येतो, त्यातून शहरी युवावर्गाच्या आकांक्षांना सामावून घेण्यासाठी नाविन्यपूर्ण धोरणाची गरज दिसून येते.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुढे वाटचाल करताना, ‘अर्बन २० २०२३’ राष्ट्रीय आणि प्रांतीय-पालिकेच्या सरकारी संस्थांमधील दृष्टिकोनांच्या एकत्रिकरणासाठी, स्थानिक-प्रादेशिक सहभागाचे महत्त्व अधिक दृढ करू शकते. मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या गरजा, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि न्याय्य विकास यांकरता शहरी स्थानिक संस्था अधिक बळकट केल्या जाऊ शकतात. सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरी दळणवळण, शहरी सुरक्षा, पर्यटन, मानवी-निसर्ग संघर्ष, वादळाच्या-पुराच्या पाण्याचा निचरा व्यवस्था, कार्यक्षम आणि न्याय्य पाणीपुरवठ्याचे जाळे, स्वच्छता व शहरी घनकचऱ्यासाठी पुरेशी तरतूद आणि व्यवस्थापन यांच्या नियोजनाबाबत क्षेत्र-विशिष्ट सुधारणा आणि इतर स्थानिक हस्तक्षेप प्रभावी ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, शहरी घनकचरा व्यवस्थापनात जगभरात काही चांगल्या पद्धती असूनही, या प्रक्रियेचा स्थानिक सामाजिक प्रभाव समजून घेण्यावर धोरणांनी क्वचितच लक्ष केंद्रित केले आहे. याउलट, यशस्वी स्थानिक अनुभवांना जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी पद्धत अनुसरणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आशियातील सर्वात मोठे शहरी झोपडपट्टी क्षेत्र असलेल्या धारावी येथे कोविड-१९ साथीदरम्यान केलेल्या उपाययोजनांमुळे विषाणूचा प्रसार रोखला गेला आणि एक यशस्वी प्रारूप तयार केले.
‘जी२० २०२३’ ची भारताची संकल्पना विचार-विनिमय, भागीदारी, संवाद, सहकार्य आणि ज्ञान-वाटपाद्वारे वृत्तीत बदल घडवून आणण्यासाठी परस्परांमध्ये पूल निर्माण करण्याचे वचन देते.
स्थानिक आणि सामाजिक दोन्ही स्तरांवर सामुदायिक सक्षमीकरण व सामाजिक न्याय सुलभ करण्यासाठी नवीन भागीदारी आणि करारांचा पायंडा घालून भारत जागतिक पातळीवर प्रतिसादाचा आणि कृतीचा मार्ग दाखवू शकतो. समानता, सर्वसमावेशकता, शाश्वतता आणि लवचिकता यांवर भर देऊन, ‘अर्बन २० २०२३’ हे व्यासपीठ अधिक चांगली शहरे स्थापन करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा आदर राखू शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
