भारतात वर्षभरात होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचा जो अंदाज व्यक्त केला जातो, त्यात १० टक्क्यांची जरी तफावत आली तर हवामान बदलासंदर्भात भारताने योजलेली कृती योग्य दिशेकडून चुकीच्या दिशेकडे वळू शकते.
हा लेख कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एनर्जी मॉनिटर: इंडिया अँड द वर्ल्ड या मालिकेचा भाग आहे.
भारतातील ऊर्जा क्षेत्रातील विभागवार आकडेवारीचे आणि माहितीचे अनेक उत्तम स्रोत आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आणि ग्रिड-इंडिया ही प्राधिकरणे वीज क्षेत्रासंदर्भातील आवश्यक असलेली आकडेवारी आणि माहिती प्रदान करतात. ‘पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल’ हा कक्ष पेट्रोलियम क्षेत्रातील तपशीलवार आकडेवारी आणि माहिती प्रदान करते. ऊर्जा, कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय आणि संबंधित विभाग यांच्या परस्परसंवादी डॅशबोर्डद्वारे महत्त्वाची आकडेवारी उपलब्ध होते. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सुरू केलेले ‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स इंडिया’ हे वार्षिक प्रकाशन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आणि ‘पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल’कडील आकडेवारीसह ऊर्जा-संबंधित मंत्रालये आणि संस्थांकडील आकडेवारी एकत्रित करते. अगदी अलीकडे नीति आयोग, या सरकारच्या थिंक-टँकने हवामान आणि ऊर्जा विषयक डॅशबोर्ड सुरू केला आहे. देशातील ऊर्जा पुरवठा आणि मागणीवरील आकडेवारीच्या स्रोतांचा प्रसार सकारात्मक असला तरी, उपलब्ध आकडेवारी एकत्र करून ती सुसंवादी युनिट्स आणि उपायांमध्ये सादर करणार्‍या केंद्रीय संस्थेची अनुपस्थिती हे एक आव्हान आहे, ज्याचे निराकरण अद्याप करण्यात आलेले नाही. देशांतर्गत आकडेवारीचा स्रोत आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्रोतांमधील विसंगती आणि विरोधाभास यांमुळे देशातील ऊर्जा विकासावरील वक्तव्ये अचूक नसतात.
‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०२३’ तसेच ‘नीति आयोगाच्या हवामान आणि ऊर्जाविषयक डॅशबोर्ड’वर (एनएसीइडी) भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापराच्या बाजारपेठेची आकडेवारी असते. ‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०२३’ नुसार, भारताच्या ३३,५०८ पेटा-ज्यूल्स (पीजे) [३३.५ एक्साज्यूल्स इजे] च्या प्राथमिक ऊर्जा वापरापैकी ४८ टक्के कोळसा, तेल ३१ टक्के, नैसर्गिक वायू ७ टक्के आणि जीवाश्म नसलेले इंधन (अणु, जल आणि अक्षय ऊर्जा) २०२१-२२ मध्ये १४ टक्के होते. घरांद्वारे प्रक्रिया न केलेले बायोमास (सरपण, जनावरांचे शेण, शेतीचा कचरा) स्वयंपाकासाठी ऊर्जा म्हणून वापरणे ‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०२३’च्या आकडेवारीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
देशांतर्गत आकडेवारीचे स्रोत आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्रोतांमधील विसंगती आणि विरोधाभास यांमुळे देशातील ऊर्जा विकासाबाबत केली जाणारी वक्तव्ये अचूक नसतात.
नीति आयोगाच्या हवामान आणि ऊर्जाविषयक डॅशबोर्डनुसार, २०२२ मध्ये भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापरापैकी ७५३ दशलक्ष टन तेल समतुल्य (मेगा टन तेल) [३१.५ इजे] कोळशाचा वाटा ५८.३३ टक्के, तेल २९.६६ टक्के, नैसर्गिक वायू ८.९५ टक्के आणि जीवाश्म नसलेल्या इंधनाचा वाटा (आण्विक, जल आणि अक्षय ऊर्जा) ३.०६ टक्के आहे. जीवाश्म नसलेल्या इंधनापासून मिळविलेल्या विविध ऊर्जांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर नीति आयोगाच्या हवामान आणि ऊर्जाविषयक डॅशबोर्डने भारताच्या एकूण प्राथमिक ऊर्जेच्या १.६८ टक्के जलविद्युत, ०.८९ टक्के अक्षय ऊर्जा आणि ०.४९ टक्के अणुऊर्जा निर्दिष्ट केली आहे. नीति आयोगाचा हवामान आणि ऊर्जाविषयक डॅशबोर्ड स्पष्टपणे कथन करतो की, प्रक्रिया न केलेला बायोमास यात समाविष्ट करण्यात आलेला नाही आणि ऊर्जाविषयक आकडेवारीचे स्रोत जवळपास संपूर्णपणे सरकारी मंत्रालये आणि संस्था आहेत.
जागतिक ऊर्जा सांख्यिकी पुनरावलोकन,२०२३ (पूर्वीचे ब्रिटिश पेट्रोलियम [बीपी] जागतिक ऊर्जेचे सांख्यिकी पुनरावलोकन)नुसार, २०२२ मध्ये भारताच्या ३६.४४ ‘इजे’च्या प्राथमिक ऊर्जेच्या वापरात कोळशाचा वाटा ५५.१ टक्के होता (प्रक्रिया न केलेल्या बायोमासचा यांत समावेश नाही), तेल २७.६ टक्के, नैसर्गिक वायू ५.७ टक्के, अक्षय ऊर्जा ५.९ टक्के, जल ४.५ टक्के आणि आण्विक १.१५ टक्के होते.
‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे’नुसार, २०२१ मध्ये भारताच्या २७.५ ‘इजे’च्या प्राथमिक ऊर्जा वापरात कोळशाचा वाटा ४४ टक्के, तेल २४ टक्के, प्रक्रिया न केलेले बायोमास २१ टक्के, नैसर्गिक वायू ६ टक्के, गैर-जीवाश्म इंधन ४ टक्के होते- ज्यापैकी जलविद्युतचा वाटा २ टक्के आणि अक्षय ऊर्जा व अणु ऊर्जा यांचा वाटा प्रत्येकी १ टक्के होता. ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे’कडील २०२१ ची आकडेवारी तुलना करण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही, याचे कारण २०२१ हे कोविड साथीचे वर्ष होते, ज्या दरम्यान ऊर्जेचा वापर नाट्यमयरित्या कमी झाला. ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे’ने २०२२ ची आकडेवारी अद्याप प्रकाशित केलेली नाही.
वीज निर्मिती आणि वीज निर्मितीसाठी स्थापित क्षमतेची आकडेवारी प्राथमिक ऊर्जा वापराच्या आकडेवारीपेक्षा अधिक सुसंगत आहे. ‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०२३’ आणि ‘नीति आयोगाचा हवामान व ऊर्जाविषयक डॅशबोर्ड’ हे दोन्ही देशांतर्गत स्रोत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडील माहिती वापरतात. मात्र, नीति आयोगाच्या हवामान व ऊर्जाविषयक डॅशबोर्ड आणि जागतिक ऊर्जा सांख्यिकी पुनरावलोकनामध्ये २०२२ मध्ये वार्षिक वीज निर्मितीसाठी २४० टेरावॉटअवरचा फरक आहे. नीति आयोगाच्या हवामान आणि ऊर्जाविषयक डॅशबोर्डद्वारे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि जागतिक ऊर्जा सांख्यिकी पुनरावलोकनाद्वारे २०२२चा वापर काही विचलन स्पष्ट करू शकतो, परंतु सर्वच नाही. विविध देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्त्रोतांवरील ऊर्जा उत्पादनातील विविध प्रकारच्या इंधनाचे जे प्रमाण आहे, त्यातील आकडेवारीत जराशी तफावत आहे, परंतु ती दुर्लक्षित करण्यासारखी आहे. २०२२-२३ मध्ये कोळशाची वीजनिर्मिती सुमारे ७३.०७- ७४.२८ टक्के, तेल आणि वायूपासूनची सुमारे १.४-२.६ टक्के, आण्विक २.४९-२.८३ टक्के, जल ९.४१-१०.०२ टक्के आणि अक्षय ऊर्जा ११.०८-११.४४ टक्के होती.
वीज निर्मिती आणि वीज निर्मितीसाठी स्थापित क्षमतेची आकडेवारी प्राथमिक ऊर्जा वापराच्या आकडेवारीपेक्षा अधिक सुसंगत आहे.
भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापराच्या मूल्यांमधील तफावत दुर्लक्षित करता येणार नाही, इतकी मोठी आहे. उदाहरणार्थ, ‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स इंडिया 2023’द्वारे (स्थानिक स्त्रोत) २०२२ मध्ये भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापराचे अंदाजे मूल्य, जागतिक ऊर्जा सांख्यिकी पुनरावलोकनाच्या (आंतरराष्ट्रीय स्त्रोत) अंदाजापेक्षा किमान ८ टक्के कमी आहे आणि नीति आयोगाच्या हवामान आणि ऊर्जाविषयक डॅशबोर्डचे मूल्य जागतिक ऊर्जा सांख्यिकी पुनरावलोकनापेक्षा सुमारे १५ टक्के कमी आहे. पॅरिस करारासाठी भारताच्या वचनबद्धतेतील प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यांपैकी एक असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेचे मूल्य वापरात आणलेल्या आकडेवारीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. प्राथमिक ऊर्जा वापरामध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून बायोमासचा समावेश करणे अथवा वगळणे हेदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या अंदाजात लक्षणीय बदल करू शकते. ऊर्जा कार्यक्षमता म्हणजे जीडीपीचे एक युनिट (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा आहे आणि बायोमासच्या समावेशामुळे भारताचा ऊर्जा वापर वाढेल आणि परिणामी, भारताची ऊर्जा कार्यक्षमता कमी होईल.
आंतरराष्ट्रीय स्रोत असलेल्या जागतिक ऊर्जा सांख्यिकी पुनरावलोकनाद्वारे भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापरातील कोळशाच्या वाट्याचा अंदाज देशांतर्गत स्रोतांपेक्षा जवळपास १४ टक्के जास्त आहे. कोळशाच्या गुणवत्तेच्या किंवा उष्मांक मूल्याच्या अंदाजांमधील तफावत काही फरक स्पष्ट करू शकते. बहुपक्षीय हवामान वाटाघाटी व्यासपीठामध्ये कोळशाच्या ‘फेज-डाऊन’च्या आवाहनासंदर्भात कोळशाच्या वापरासाठीची आकडेवारी महत्त्वपूर्ण आहे. नीति आयोगाच्या हवामान आणि ऊर्जाविषयक डॅशबोर्डद्वारे भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापरामध्ये नैसर्गिक वायूच्या वापराचा अंदाज २०२२-२३ साठी जागतिक ऊर्जा सांख्यिकीय पुनरावलोकनाच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्के जास्त आहे. देशांतर्गत आकडेवारीचा विचार करता, भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापरामधील नैसर्गिक वायूचा वाटा २०१६ मधील सुमारे ६ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या लक्ष्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, भारताने त्यांच्या प्राथमिक ऊर्जेच्या वापरात नैसर्गिक वायूचा वाटा वाढविण्याच्या आपल्या उद्दिष्टात घसरण केली आहे. दोन देशांतर्गत स्रोतांद्वारे दिल्या गेलेल्या भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापराच्या आकडेवारीत गैर-जीवाश्म इंधनाचा वाट्यात ७५ टक्क्यांहून अधिक तफावत आहे. अशा मोठ्या विचलनासाठी सुस्पष्ट स्पष्टीकरण किंवा सुधारणा आवश्यक आहे. देशाच्या ऊर्जेच्या वापरामध्ये गैरजीवाश्म इंधनाचा वाटा आता देशाच्या हवामान बदल कमी करण्याच्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निकष आहे. प्राथमिक ऊर्जेच्या वापरात गैरजीवाश्म इंधनाच्या प्रमाणाचा अंदाज कमी केल्याने कार्बन उत्सर्जन न करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या भारताच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागू शकतो.
‘नीति आयोगाच्या हवामान व ऊर्जाविषयक डॅशबोर्ड’द्वारे भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापरात नैसर्गिक वायूच्या वापराचा अंदाज २०२२-२३ साठी जागतिक ऊर्जा सांख्यिकीय पुनरावलोकनाच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्के जास्त आहे.
ऊर्जेच्या वापरासाठी संख्यात्मक उपायांमधील अस्पष्टतेमुळे दर्जात्मक परिणाम होऊ शकतात. आकडेवारीची अनिश्चितता ऊर्जा कार्यक्षमतेत केलेला वास्तविक नफा लपवू शकते आणि यामुळे कोळशाच्या वापरात पूर्णपणे घट झाल्याबाबत गोंधळ होऊ शकतो. भारताद्वारे वापरल्या जाणार्‍या कोळशाच्या प्रमाणाच्या अंदाजांमागे असलेल्या गृहितकांबाबतच्या (उदाहरणार्थ- ज्वलनादरम्यान बाहेर पडलेली ऊर्जा, कार्बन सामग्री इ.) अनिश्चिततेमुळे भारताच्या कार्बन उत्सर्जनाचा अतिरेक होऊ शकतो. भारताच्या वार्षिक कार्बन उत्सर्जनाच्या अंदाजात व्यक्त झालेली १० टक्के तफावत, भारताची स्थिती हवामान बदलविषयक कृतीच्या उजव्या बाजूकडून चुकीच्या बाजूकडे वळू शकते.
Source: Energy Statistics India 2023, Niti Aayog’s Climate and Energy Dashboard & Statistical Review
लीडिया पॉवेल ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
अखिलेश सती ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे कार्यक्रम व्यवस्थापक आहेत.
विनोद कुमार तोमर ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
