भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता विरुद्ध लॅटिन अमेरिकेचा सक्रिय अलिप्ततावाद

“आपले नशीब युरोपच्या कोणत्याही भागाशी जोडून, आपली शांतता आणि समृद्धी ही युरोपीय महत्त्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धी बनण्याची कृती, स्वारस्य, विनोद किंवा मस्करी यांच्या सापळ्यात का अडकवता?” अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी १७९६ साली केलेल्या निरोपाच्या भाषणातील या उद्गारांचे गुणविशेष आज भारत, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका किंवा ब्राझील या विकसनशील देशांतील एखाद्या नेत्याला आणि युक्रेनमधील युद्धावरील त्यांच्या भूमिकेला लागू होऊ शकतात.

१७९६ साली काढलेले हे उद्गार २०२२ सालीही लागू असणे, हे तथ्य देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आंतरिक स्वरूपाविषयी बरेच काही सांगते: स्वतःच्या हिताचे रक्षण करणे आणि जागतिक घडामोडींमध्ये स्वायत्तता राखणे, हे १७९६ साली जितके सत्य होते, तितकेच ते आजही आहे.

विकसनशील जगाचा एक मोठा भाग देशांतर्गत समस्यांनी ग्रस्त आहे. कोविडमुळे जागतिक वस्तू व वित्तीय बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेल्या व्यत्ययांमुळे आता पुन्हा आर्थिक गाडा रुळावर आणणे कठीण झाल्याने ही राष्ट्रे अधिक चिंतित आहे.

प्रत्येक देशाचे स्वतःचे विशिष्ट लाभ असतात आणि शक्य तितक्या प्रमाणात त्यांचे रक्षण करण्यासाठी धोरणे आखली जातात. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या संदर्भात बहुतेक विकसनशील देशांनी, विशेषत: भारत, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेतील देशांनी घेतलेल्या भूमिकेतून हेच अधोरेखित होते. विकसनशील जगाचा एक मोठा भाग देशांतर्गत समस्यांनी ग्रस्त आहे. कोविडमुळे जागतिक वस्तू व वित्तीय बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेल्या व्यत्ययांमुळे आता पुन्हा आर्थिक गाडा रुळावर आणणे कठीण झाल्याने ही राष्ट्रे अधिक चिंतित आहे. अनेक देश अत्यावश्यक कृषी आणि ऊर्जा उत्पादनांच्या विक्रमी- उच्च वस्तूंच्या किमतींचा सामना करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.

युक्रेनबाबतच्या भारत आणि लॅटिन अमेरिकेच्या भूमिकेचा अर्थ 

युक्रेनमधील युद्धाबाबत भारताच्या भूमिकेबद्दल याआधीच बरीच चर्चा झाली आहे, हे संबंध प्रामुख्याने भारताचे रशियाशी (पुतिन यांच्या आधीपासून) असलेले ऐतिहासिक संबंध तसेच ऊर्जा आणि शस्त्रास्त्र पुरवठ्याशी संबंधित स्वतःच्या आर्थिक हितसंबंधांद्वारे निर्धारित केले गेले आहेत. अपेक्षेनुसार, भारताला त्याच्या भूमिकेबद्दल, विशेषत: रशियाच्या आक्रमकतेचा निषेध करण्याबाबतच्या भारताच्या अनिच्छेबद्दल बरीच टीका होत आहे. तरीही, भारताची भूमिका आश्चर्य वाटण्याजोगी नाही: भारताला स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा इतिहास आहे, जो पाश्चिमात्य देशांनी किंवा इतर कोणत्याही गटाने घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा  भिन्न आहे. पूर्वी ती भूमिका अलिप्ततावादी होती; आज ती ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ आहे आणि उद्या ती अनेक राष्ट्रांसोबत हातमिळवणीची होण्याची शक्यता आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या “द इंडिया वे” या पुस्तकात नमूद केल्यानुसार, “अलिप्ततावाद सोडून देत, कधीकधी अनेक देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याविषयी बोलणे उपयुक्त ठरते. संयम ठेवण्याच्या किंवा सहभागी न होण्याच्या पूर्वीच्या भूमिकेच्या तुलनेत ही भूमिका अधिक उत्साहाची आणि सहभागाची दिसते. अडचण अशी आहे की, ती संधीसाधू असल्यासारखी दिसते, तर भारत खरोखरीच सामरिक सोयीऐवजी सामरिक अभिसरण शोधत आहे.”

जरी पाश्चिमात्य देश लोकशाही राजवट असलेला युक्रेन विरुद्ध हुकूमशाही राजवट असलेला रशिया अशा दृष्टिकोनातून या संघर्षाकडे पाहत असले तरी, भारतामध्ये याचा फारसा प्रतिध्वनी आढळत नाही, कारण भारताला प्रामुख्याने शेजारील चीन, म्यानमार, किंवा पाकिस्तान अशा अनेक दशकांपासून हुकूमशाही आणि लष्करी नेतृत्वाखालील सरकारांशी संबंध ठेवावा लागत आहे. युक्रेनमधील युद्धाच्या भारतीय प्रसारमाध्यमांतील अहवालांचे विश्लेषण करणार्‍या अभ्यासक क्रिस्झटॉफ इवानेक यांच्या अलीकडच्या प्रबंधाने याची पुष्टी केली आहे, “बहुतांश भारतीय भाष्यकारांनी युद्धाचे वर्णन राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या संघर्षाचा परिणाम म्हणून केले आहे, केवळ युद्ध किंवा वैचारिक विभाजनामुळे होणारा संघर्ष म्हणून नाही.” महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने पाश्चिमात्य राष्ट्रे आणि रशिया या दोन्ही देशांशी आपले चांगले संबंध राखून स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताचे पालन करायला हवे. याबाबत डावे, उजवे आणि केंद्रीय अशी सर्व भारतीय माध्यमे सहमत आहेत.

जरी पाश्चिमात्य देश लोकशाही राजवट असलेला युक्रेन विरुद्ध हुकूमशाही राजवट असलेला रशिया अशा दृष्टिकोनातून या संघर्षाकडे पाहत असले तरी, भारतामध्ये याचा फारसा प्रतिध्वनी उमटलेला आढळत नाही, कारण भारताला प्रामुख्याने शेजारील चीन, म्यानमार, किंवा पाकिस्तान अशा अनेक दशकांपासून हुकूमशाही आणि लष्करी नेतृत्वाखालील सरकारांशी संबंध ठेवावा लागत आहे.

युक्रेनमधील युद्धाबाबत असा दृष्टिकोन स्वीकारणारा भारत हा एकमेव देश नाही. लॅटिन अमेरिकी राष्ट्रांनीही युक्रेनबाबत अशीच भूमिका घेतली आहे. ज्याप्रमाणे भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेतून रशियाला बाहेर काढण्यासाठी एप्रिलमध्ये झालेल्या मतदानात अलिप्त राहिला, तेच ब्राझील आणि मेक्सिको यांसारख्या लॅटिन अमेरिकी देशांनीही केले.

२ मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ठरावात ब्राझीलने रशियाचा निषेध करण्यासाठी मतदान केले असतानाही, संयुक्त राष्ट्र संघटनांमधील देशांच्या स्थायी प्रतिनिधीने “निर्बंधांचा अंदाधुंद वापर” नाकारला, असे नमूद केले की, असे उपक्रम “रचनात्मक राजनैतिक संवादाच्या योग्य पुनरुत्थानासाठी अनुकूल नाही आणि त्या प्रदेशांत आणि त्यापलीकडे अंदाज बांधता येणार नाही, अशा परिणामांसह तणाव आणखी वाढण्याचा धोका आहे.”

भारताप्रमाणेच लॅटिन अमेरिकेनेही रशियाविरुद्ध पाश्चात्य निर्बंध कार्यक्रमावर स्वाक्षरी केलेली नाही. अॅना पॅलासिओ, माजी स्पॅनिश परराष्ट्र मंत्री आणि युरोपीय संसद सदस्य, यांनी अलीकडील संपादकीय पानावर याची पुष्टी केली की, “अनेक लॅटिन अमेरिकी सरकारांनी रशियावर निर्बंध लादण्याबाबत पाश्चिमात्य देशांच्या भूमिकेत सामील होण्यास नकार दिला आहे. यामुळे अशी अटकळ बांधली जात आहे की, या प्रदेशात अलिप्ततावादी शीतयुद्ध-शैलीच्या पवित्र्याचे पुनरुत्थान होईल.” अनेकांना लॅटिन अमेरिकेची भूमिका एका मोठ्या आकृतीबंधाचा भाग म्हणून दिसते, जिथे या प्रदेशाने अमेरिका आणि चीन यांच्यात लढल्या गेलेल्या ‘नवीन शीतयुद्धा’च्या गंभीर धोक्यापासून सक्रियपणे स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इक्वॅडोरचे माजी परराष्ट्र मंत्री गुइलॉम लाँग यांनी असे प्रतिपादन केले की, “दीर्घकाळ, अनेक लॅटिन अमेरिकेतील लोक या नवीन शीतयुद्धात बाजू निवडू इच्छित नाहीत असे तुम्हांला दिसून येईल, याचे कारण चीनची आता लॅटिन अमेरिकेतील उपस्थिती मोठी आहे. पहिल्या शीतयुद्धात, ज्याप्रमाणे लॅटिन अमेरिका अमेरिकेच्या बाजूने उभा राहिला, तसा आता रशियाच्या विरोधात अमेरिकेसोबत तो उभा राहणार नाही.”

युक्रेनच्या युद्धाबाबत भारत आणि लॅटिन अमेरिकेच्या भूमिकेतील साम्य हे पाश्चात्य देश या संघर्षाकडे कसे बघतात, याच्या अगदी विरुद्ध आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे: पाश्चिमात्य देश युद्धाला नियम-आधारित, जागतिक व्यवस्थेसाठी धोका म्हणून पाहतात, तर भारत आणि लॅटिन अमेरिकेतील बहुतांश लोक याला युरोपपुरते मर्यादित ‘प्रादेशिक’ युद्ध म्हणून पाहतात, परंतु असे युद्ध जे जागतिक आर्थिक बाजारपेठेवर आणि वस्तूंच्या किमतींवर मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पाडणारे आहे.

तक्ता १. युक्रेनमधील युद्धावर भारत, लॅटिन अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांची भूमिका

	पाश्चिमात्य देश	भारत	लॅटिन अमेरिका
हिंसाचाराचा निषेध	निषेध, विशेषतः रशियाला लक्ष्य केले	सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचा निषेध आणि हिंसाचार बंद करण्याचे आवाहन	रशियाच्या आक्रमकतेचा विशिष्ट निषेध आणि सर्व हिंसाचार बंद करण्याचे आवाहन
मानवतावादी आणि इतर मदत	अब्जावधी डॉलर्सची लष्करी आणि मानवतावादी मदत युक्रेनला पाठवण्यात आली	युक्रेन आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना किमान मानवतावादी मदत पाठवण्यात आली	युक्रेन आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना किमान मानवतावादी मदत पाठवण्यात आली
निर्बंध	जलद, ऊर्जा व्यापार आणि अधिकार्‍यांना लक्ष्य केलेल्या निर्बंधांद्वारे रशियावर वाढीव निर्बंध	रशियावर कोणतेही लक्ष्यित निर्बंध नाहीत	रशियावर कोणतेही लक्ष्यित निर्बंध नाहीत
भौगोलिक दृष्टिकोन	युद्धाकडे जागतिक स्थिरतेला धोका आणि युरोपकरता धोका म्हणून पाहिले गेले	भौगोलिक चिंता दक्षिण आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकपर्यंत मर्यादित आहे	भौगोलिक चिंता प्रादेशिक आणि लॅटिन अमेरिकापुरती मर्यादित आहे
युद्धाची रचना	नियमांवर आधारित व्यवस्थेविरुद्ध वर्चस्ववादी आक्रमकता, लोकशाही विरुद्ध निरंकुशता यांचे युद्ध	युरोपमधील प्रादेशिक युद्ध: जागतिक बाजार आणि वस्तूंच्या किमतींवरील युद्धाचा परिणाम, कोविडनंतर आर्थिक गाडा रुळावर येण्यासाठी महत्त्वपूर्ण	युरोपमधील प्रादेशिक युद्ध: जागतिक बाजार आणि वस्तूंच्या किमतींवरील युद्धाचा परिणाम, कोविडनंतर आर्थिक गाडा रुळावर येण्यासाठी महत्त्वपूर्ण
आर्थिक अवलंबित्व	अमेरिका- रशिया किंवा युक्रेनवर अवलंबून नाही, युरोप ऊर्जा उत्पादनांसाठी रशियावर खूप अवलंबून आहे आणि युक्रेनच्या शेतीवर सौम्यपणे अवलंबून आहे	शस्त्रे, तेल आणि अणुऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून; सूर्यफूल तेलासाठी युक्रेनवर अवलंबून	गहू, सूर्यफूल तेल आणि खतांसाठी रशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून आहेत. रशियन शस्त्रांवर मर्यादित अवलंबित्व

वरील तक्त्यामध्ये अधोरेखित केल्यानुसार, युक्रेनच्या युद्धाबाबत भारत आणि लॅटिन अमेरिकेच्या भूमिकेत सारखेपणा आहे. युरोपीय संघर्षात बाजू न घेण्यास प्राधान्य देऊन कोणत्याही प्रकारे, युद्धात स्वतःला सामील करण्याची शक्यता नाही. त्‍यांचे स्‍वत:चे देशांतर्गत व्‍यवस्‍थेविषयीचे आणि प्रादेशिक संघर्षही आहेत, जे अधिक तात्कालिक चिंता करण्याजोगे आहेत.

आज भारत ज्याला ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ म्हणतो त्याला लॅटिन अमेरिकेत ‘सक्रिय अलिप्ततावाद’ असं म्हणतात, जॉर्ज हेन, कार्लो फोर्टिन आणि कार्लो ओमिनामी यांनी त्यांच्या नवीन पुस्तक ‘अॅक्टिव्ह नॉन-अलाइनमेंट अँड लॅटिन अमेरिका: अ डॉक्ट्रिन फॉर द न्यू सेंच्युरी’मध्ये नमूद केले आहे. दोन्ही बाबतीत, देश आपली स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि स्वतःचे हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

निष्कर्ष

भारतातील सर्वात अनुभवी मुत्सद्दीपैकी एक असलेले चिन्मय आर. गारेखान यांनी एकदा नमूद केले की, एक स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असे सुचवते की, “इतर देश आपल्या भूमिकेवर काय प्रतिक्रिया देतील किंवा ते नाखूष झाल्यास काय कारवाई करतील, याची काळजी न करता सरकारने केवळ राष्ट्राचे हितसंबंध लक्षात घेत, आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भूमिका घेणे आवश्यक आहे.” तरीही, त्यांनी कबूल केले की, “एखादा देश- आर्थिक, लष्करी आणि सामाजिकदृष्ट्या देशांतर्गत सामंजस्य आणि मूल्यांच्या संदर्भात- जितका मजबूत असेल तितके हे सुचवणे योग्य ठरेल- तुलनेने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा पाठपुरावा करणे त्याच्यासाठी कमी कठीण होईल.” भविष्यातील संघर्षांबाबत भारत आणि लॅटिन अमेरिकासुद्धा अशीच भूमिका घेतील आणि अनेक राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे संबंध राखण्याचे धोरण अवलंबतील अशी आपण अपेक्षा करू शकतो, परंतु गारेखान यांनी सुचविल्याप्रमाणे, दीर्घ काळात, या देशांनी स्वतःच्या देशांतर्गत संस्थांना आर्थिक, लष्करी आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यास बळकटी दिल्यास ते अधिक यशस्वी होऊ शकतात.

हे लेखकाचे वैयक्तिक मत असून कोलंबिया सरकारचे मत यांतून प्रतिबिंबित होत नाही.