Author : Arya Roy Bardhan

Published on Oct 23, 2023 Updated 0 Hours ago

किमतीतील घसरण आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंध मजबूत झाल्याने भारताच्या व्यावसायिक खात्यात अधिशेष प्राप्त करणे शक्य होईल.

भारताचे चालू खाते: संभाव्य अधिशेषाच्या मार्गावर वाटचाल

२०४७ सालापर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मूळ उद्दिष्टासह ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताने कोविड साथीनंतर नवा वेग प्राप्त केला आहे. वैश्विक मूल्य साखळीत एकात्मिक होऊन आणि अर्थव्यवस्थेचे डिजिटायझेशन करून, भारताने स्वतःला जागतिक देश म्हणून स्थापित केले आहे. जी-२० व्यासपीठाचे अध्यक्षपद योग्य वेळी भारताला प्राप्त झाले, ज्यामुळे भारताला आपल्या कल्पनांचा प्रचार करता आला आणि साथीच्या रोगानंतरच्या, भौगोलिकदृष्ट्या विभक्त जगात विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची तत्त्वे सुधारण्याकरता कमी विकसित अथवा अविकसित राष्ट्रांना एकत्र करता आले.

व्यापार हा देशांमधील सहकार्याच्या सुरुवातीच्या प्रकारांपैकी एक आहे. देशाच्या राष्ट्रीय गरजा आणि तुलनात्मक लाभाचे मूलभूत तत्त्व यांच्या आधारे दोन देशांत व्यापार होतो. शतकानुशतके बदल होत असताना, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आता सर्वांगीण क्षेत्रांत रूपांतरित झाला आहे, ज्याचे विकासाच्या सर्व पैलूंवर- शाश्वत विकास, आर्थिक वाढ, तांत्रिक प्रगती, असमानता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पर्यावरणीय विकास यांवर व्यापक परिणाम होतात.

व्यापार हा देशांमधील सहकार्याच्या सुरुवातीच्या प्रकारांपैकी एक आहे, देशाच्या राष्ट्रीय गरजा आणि तुलनात्मक लाभाचे मूलभूत तत्त्व यांच्या आधारे दोन देशांमध्ये व्यापार होतो.

व्यापाराचे तीव्र परिणाम लक्षात घेता, भारतातील वर्तमान व्यापाराची आकडेवारी आणि व्यापारातील कल यांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. भारतीय सेवांचे रूपांतरण आणि कच्च्या तेलावरील वाढते अवलंबित्व यांनी संयुक्तपणे भारताच्या व्यावसायिक खात्याचा मार्ग निश्चित केला आहे- अधिशेष अनिश्चित होण्याची शक्यता प्रस्तुत केली आहे.

जगाच्या अर्थखात्यातील भारताचा लेखाजोखा

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने अलीकडेच आर्थिक वर्ष २०२३-२४च्या पहिल्या तिमाहीतील भारताच्या आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदामधील घडामोडी प्रकाशित केल्या आहेत. एप्रिल ते जून २०२३ करता चालू खात्यातील तूट ९.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती, जी मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील १७.९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मात्र, तूट मागील तिमाहीतील १.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून वाढली आहे. मागील तिमाहीतील तूट वाढण्यामागे- आयात- निर्यातीच्या व्यापारातील थोडी अधिक आयात (४.०१ अब्ज) आणि निर्यातीतील (सेवा, हस्तांतरण आणि उत्पन्न) थोडी कमी शिल्लक असे मानले जाऊ शकते.

आयात-निर्यात खात्याची बारकाईने तपासणी केल्यावर असे दिसून येते की, सेवांमधून खर्च, कच्चा माल, कर आकारणी इत्यादी वजा केल्यावर विशिष्ट कालावधीत व्यवसायाला मिळालेल्या एकूण रकमेत- प्रत्येक तिमाहीत ३९.०७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स अब्जावरून ३५.१ अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत घसरण झाली आहे. त्याचप्रमाणे, निव्वळ हस्तांतरण २४.७६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून २२.८६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत कमी झाले आहे. मात्र, व्यवसायाने दिलेला निव्वळ खर्च १२.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून १०.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत कमी झाला. सेवा निर्यातीत झालेली घसरण प्रामुख्याने संगणक, प्रवास आणि व्यवसाय सेवांची निर्यात कमी झाल्यामुळे झाली असली तरी, सेवांमधून खर्च, कच्चा माल, कर आकारणी इत्यादी वजा केल्यावर विशिष्ट कालावधीत व्यवसायाला मिळालेल्या निव्वळ रकमेत घट ही परदेशात नोकरी करणाऱ्या भारतीय व्यक्तींकडून पाठविण्यात आलेल्या निव्वळ रकमेत घट झाल्याने आहे, हे स्पष्ट केले जाऊ शकते. तीन महिन्यांतील चालू खात्याच्या तुटीतील ७.९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची चढ-उतार या घडामोडींद्वारे झाल्याचे स्पष्ट केले जाऊ शकते.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मध्यवर्ती वस्तू आणि भांडवली वस्तूंसाठी भारताच्या आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरक अनुक्रमे २७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आणि २१.३९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका आहे.

देशाच्या आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील तफावत सामान्यतः वार्षिक चक्रीय प्रवृत्ती दर्शवते, ज्यात निर्यातीपेक्षा आयात जास्त झाल्याने उद्भवणारी तूट दर वर्षी डिसेंबरच्या आसपास तळाशी जाऊन पोहोचते. यांतून चालू खात्यातील आकडेवारीची प्रति वर्षी तुलना करण्याची गरज अधोरेखित होते. २०२०-२१ मध्ये पुरवठा साखळीत आलेला व्यत्यय आणि कोविड साथीच्या कालावधीत मागणीत एकूण झालेली घट यामुळे भारताची निर्यातीपेक्षा आयात जास्त झाल्याने उद्भवणारी तूट लक्षणीयरीत्या कमी झाली. मात्र, त्यानंतरच्या वर्षांत ही तूट लक्षणीयरीत्या वाढली. निर्यातीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशाने उत्पादनात वाढ केली असताना, आयात त्याहूनही खूप मोठी होती. देशाच्या एकूण आयात बिलाच्या जवळपास २० टक्के वाटा असलेल्या कच्च्या पेट्रोलियमच्या दरात साथीच्या रोगादरम्यान आणि त्यानंतरच्या काळात मोठी वाढ झाली, जी रशिया-युक्रेन संकटामुळे आणखी वाढली. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मध्यवर्ती वस्तू आणि भांडवली वस्तूंसाठी भारताच्या आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरक अनुक्रमे २७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आणि २१.३९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे. आयातीमध्ये (सुमारे १० टक्के) जास्त वाटा राखून ठेवणारी इलेक्ट्रिकल यंत्रसामग्री आणि उपकरणे या साथीच्या रोगानंतर त्या श्रेणीत अपेक्षित पद्धतींहून वेगळे काहीही महत्त्वपूर्ण दिसून आले नाही.

Figure 1: India’s Trade Deficit (in Crores INR)

Source: RBI

२०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीपासून २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीतील आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरक ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे तपासण्यासाठी, अंतर्निहित घटकांची तुलना करणे आवश्यक आहे. वस्तूंमधील आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरक सुमारे ६.५ अब्ज (१०.३ टक्के) अमेरिकी डॉलर्सने कमी झाला तर सेवांमधील अधिशेष ४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सने (१२.९ टक्के) वाढला. हे मुख्यतः सेवांच्या निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे होते. या वाढीसाठी जबाबदार असलेल्या क्षेत्रांमध्ये- उत्पादन सेवा, वाहतूक सेवा, बांधकाम सेवा, वित्तीय सेवा आणि दूरसंचार, माहिती आणि संगणक सेवा यांचा समावेश आहे. मात्र, निव्वळ गुंतवणुकीच्या उत्पन्नात सुमारे २ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सने वाढ झाली आहे, जो परकीय गुंतवणुकीवर भारताला मिळणारा परतावा दर्शवते.

Figure 2: Components of Current Account

Source: RBI

वस्तूंच्या व्यापारामुळे होणारी तूट

हा कल आधीच्या वर्षांपेक्षा भारतासाठी समाधानकारक असला तरी तो अजूनही निव्वळ आयातदार आहे. हे ज्ञात आहे की, वस्तूंचा व्यापार चालू खात्याच्या मालमत्तेत वाढ किंवा कंपनीच्या ताळेबंदावरील दायित्वांमध्ये घट यांवर जास्त अवलंबून असतो- भारताच्या देशाच्या आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरक मालानिहाय तपासणे आवश्यक आहे. आयातीच्या सर्वोच्च मूल्याच्या संदर्भात क्रमवारीत, सर्वात वर पाच वस्तू आहेत– कच्चे पेट्रोलियम; कोळसा, कोक आणि ब्रिकेट्स हे खनिज इंधन, वंगण आणि संबंधित सामग्रीचा भाग; सोने; पेट्रोलियम उत्पादने; आणि इलेक्ट्रॉनिक घटक. दुसरीकडे, पाच सर्वाधिक निर्यात होणाऱ्या वस्तू आहेत- ६ पेट्रोलियम उत्पादने; औषध निर्मिती, जैविक; मोती, मौल्यवान आणि कमी मूल्य असलेली रत्ने; दूरसंचार साधने; आणि लोखंड व स्टील.

भारताच्या आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरकावर असमान भार टाकते ती म्हणजे पेट्रोलियमची आयात. कच्च्या तेलावरील महत्त्वाचे अवलंबित्व सरासरी ८७ टक्के (पेट्रोल, तेल आणि वंगण आधारावर) आहे, म्हणजेच सुमारे ८७ टक्के देशांतर्गत वापर आयातीद्वारे टिकतो. हाय-स्पीड डिझेल आणि पेट्रोल हे देशांतर्गत मागणीचे प्रमुख चालक आहेत आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनात यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. सततच्या पुरवठ्यातील कपातीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत आणि आगामी तिमाहीत पुरवठ्यातील तुटवडा वाढल्याने किमती अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारताच्या चालू खात्यावर प्रचंड दबाव येईल आणि वस्तूंच्या आयात-निर्यातीच्या मूल्यातील फरक आणखी वाढेल. मात्र, भारताच्या एकूण कच्चे तेल आणि हलक्या द्रव हायड्रोकार्बन्स मिश्रणाच्या, अगदी हलक्या तेलासारख्या उत्पादनात २.१ टक्के वाढ झाली आहे, ज्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीत भारताचा वाढता वाटा जोडला जाऊन, देशाला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.

Figure 3: Crude oil price of Indian Basket (US$ per bbl)

Source: Petroleum Planning and Analysis Cell

प्रमुख वस्तूंच्या संदर्भात, वनस्पती तेलांमध्ये भारताच्या सर्वात मोठ्या आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरक आहे (सुमारे ५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स). खाद्य आणि अखाद्य तेलांचा समावेश असलेल्या वनस्पती तेलांची आयात ऑगस्ट २०२३ मध्ये ३३ टक्क्यांनी वाढून ऑगस्ट २०२२ मध्ये १४,०१,२३३ टनांवरून १८,६६,१२३ टन इतकी झाली आहे. मासिक पर्जन्यमानातील तुटीबरोबरच, कमी आयात शुल्कामुळे देशांतर्गत तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने आयात मागणी वाढली. मात्र, देशांतर्गत साठा ३.७३५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतका जास्त आहे, ज्यामुळे चालू तिमाहीत आयात बिल कमी होण्याची अपेक्षा आहे. उलटपक्षी, रशिया आणि युक्रेन हे भारतासाठी पाचव्या आणि सातव्या क्रमांकाचे तेल पुरवठादार आहेत, ज्यामुळे पुरवठा साखळीवर दबाव आहे.

व्यावसायिक खाते संतुलित करण्यातील सेवांची भूमिका

व्यापारी मालाची आयात उच्च असूनही, भारतामध्ये एक मजबूत सेवा व्यापार अधिशेष आहे. मुख्यतः सॉफ्टवेअर आणि व्यावसायिक सेवांच्या निर्यातीद्वारे चालवलेला, हा अधिशेष भारताच्या चालू खात्याचा समतोल साधण्यासाठी आणि अधिशेषाकडे जाण्याची गुरुकिल्ली आहे. नवीनतम आकडेवारीवर आधारित, २८.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झालेली सेवा निर्यात ऑगस्ट २०२३ मध्ये ऑगस्ट २०२२ च्या तुलनेत ८.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. ९.१ टक्क्यांच्या अंदाजित वाढीसह, सेवा क्षेत्रात- राष्ट्रीय निर्यातीत योगदान देण्याची आणि वस्तूंमधील आयात आणि निर्यातीच्या मूल्यातील फरक संतुलित करण्याची महत्त्वपूर्ण क्षमता आहे.

Table 1: India’s Current Account Composition in 2022-23

Item Q4 Q3 Q2 Q1
1 CURRENT ACCOUNT -1,356 -16,832 -30,902 -17,964
1.1 MERCHANDISE -52,587 -71,337 -78,313 -63,054
1.2 INVISIBLES 51,231 54,505 47,411 45,090
1.2.1 Services 39,075 38,713 34,426 31,069
1.2.1.1 Travel 747 1,213 -1,764 -1,593
1.2.1.2 Transportation -135 -652 -1,809 -1,931
1.2.1.3 Insurance 369 -13 170 405
1.2.1.4 G.n.i.e. -163 -97 -36 -37
1.2.1.5 Miscellaneous 38,256 38,262 37,865 34,225
1.2.1.5.1 Software Services 34,370 33,541 32,681 30,692
1.2.1.5.2 Business Services 5,945 6,073 5,178 3,448
1.2.1.5.3 Financial Services 790 657 514 146
1.2.1.5.4 Communication Services 341 514 403 522

                                                                                                      Source: RBI

सेवा क्षेत्र देशाच्या जीडीपी वाढीला चालना देत असताना लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी रोजगार पुरवतो. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वैश्विक मूल्य साखळीत एकात्मिक केले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यावसायिक सेवांमध्ये भारताचा वाटा वाढला आहे. भारताने डिजिटल क्षेत्राची झपाट्याने वाढ करण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील समृद्ध आणि कुशल प्रतिभा असलेल्या मनुष्यबळ समूहाचाही लाभ घेतला आहे. वाढत्या आर्थिक क्षेत्रात नव्या प्रतिभा आत्मसात करण्यास आणि सेवा-नेतृत्वाच्या वाढीस भर घालण्यास वाव आहे. देशातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक कर्मचारी नियुक्तीचा खर्च लक्षात घेता, सेवा क्षेत्राच्या वाढीमुळे निर्यातीला नैसर्गिकरीत्या प्रोत्साहन मिळेल.

निष्कर्ष

भारताच्या चालू खात्यात वर्ष-प्रतिवर्ष सुधारणा दिसून येत असताना, देशाला अद्याप चालू खात्यातील अधिशेष अनुभवता आलेला नाही. मात्र, भारताच्या सेवा निर्यातीतील वाढता वाटा पाहता, आता चालू खात्यातील अधिशेषाची कल्पना केली जाऊ शकते. या आर्थिक वर्षात वस्तूंच्या आयातीची बिले वाढली तरी मध्यम असली तरी सेवांची वाढ कायम राहणे अपेक्षित आहे. किमती थंडावल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध बळकट करून हळूहळू क्रमाक्रमाने झालेल्या जागतिक स्थिरीकरणामुळे भारताला चालू खात्यातील अधिशेष गाठता येईल. भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील आकस्मिक घटनांबाबत भविष्यातील वाटचालीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलेले असले तरीही उत्पादनाला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत उपक्रम देशाचे आयातीवर अवलंबित्व सुधारतील आणि देशाची आयात देशाच्या निर्यातीइतकी होण्यास वातावरणास पोषक राहील.

आर्य रॉय बर्धन हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’मध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.