-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मिती याद्वारे लोकसंख्येचा लाभ घेऊन भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.
2023 ते 2024 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 7.8 टक्के GDP वाढीचा दर पाहता भारत 2026-27 पर्यंत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पार करेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारत हा G20 मधील सर्वात वेगाने वाढणारा देश आहे. भारत आर्थिक उत्क्रांतीच्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या घटकांचा गतिशील परस्परसंवाद असेल तर भारताच्या आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय संरचनेचा आकार देता येईल.
भारताची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर अनेक प्रमुख घटक लक्षात येतात. GDP वाढीच्या संदर्भात आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मधील अंदाज दर्शवितो की, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताची 6.0 टक्के ते 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. GDP मध्येही वास्तविक अर्थाने 6.5 टक्के वाढ होईल. असे असले तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ ही कायमच चिंतेची बाब आहे. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 2022 मध्ये प्रमुख व्याजदरांमध्ये वाढ केली. त्याबरोबरच वित्तीय आणि चलनविषयक धोरणांमध्येही चलनवाढीचे व्यवस्थापन करण्याचे प्रयत्न स्पष्ट झाले आहेत. आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत सक्रियपणे राजकोषीय धोरणे राबवतो आहे.
GDP वाढीच्या संदर्भात आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मधील अंदाज दर्शवितो की, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताची 6.0 टक्के ते 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. GDP मध्येही वास्तविक अर्थाने 6.5 टक्के वाढ होईल.
उत्पादन क्षेत्राने जागतिक मूल्य साखळीमध्ये एकीकरण करण्याची हमी दिली आहे. परंतु त्याच वेळी कामगारांच्या गरजेचे प्रमाण संतुलित करण्याचे आव्हान आहे. या संदर्भात शाश्वत आर्थिक विकास आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने भारत या संधींचा कसा फायदा घेऊ शकतो आणि याच्याशी निगडित आव्हानांना कसे सामोरे जाऊ शकतो हे पाहणे आवश्यक आहे.
भारतातील सेवा क्षेत्र पूर्व आशियाई भागांच्या तुलनेत लोकसंख्येच्या कमी टक्केवारीला रोजगार देते. परंतु राष्ट्रीय सकल मूल्यवर्धनामध्ये सेवा क्षेत्राचे सातत्यपूर्ण योगदान आहे. बांधकाम उद्योगाने सुद्धा औद्योगिक क्षेत्रात उल्लेखनीय आश्वासक कामगिरी केली आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये या क्षेत्रातल्या कार्यबलाचा नियमित विस्तार होतो आहे. 1.6 दशलक्ष लोकांना रोजगार देणारे बँकिंग क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रात 49.1 टक्के एवढा लक्षणीय वाटा उचलते. शिवाय असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा वाटा या कर्मचार्‍यांपैकी 1.5 टक्के आहे. 2029-30 पर्यंत एकूण रोजगारातील त्यांचे योगदान 4.1 टक्के वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय देशांतर्गत उत्पादनाला जागतिक मूल्य साखळीमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याची सुवर्ण संधी आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचे प्रमाण वाढते. असे असले तरी उत्पादन क्षेत्र अधिक भांडवल-केंद्रित होण्याच्या टप्प्य़ावर आहे. त्यामुळे भांडवल-उत्पादन गुणोत्तर घटते आणि परिणामी मजुरांची मागणी कमी होते. उत्पादन क्षेत्रामध्ये वाढीव कार्ये आणि अतिरिक्त श्रमशक्तीचे व्यवस्थापन यामध्ये समतोल साधणे हे येत्या दशकात एक गंभीर आव्हान असेल.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा वाटा या कर्मचार्‍यांपैकी 1.5 टक्के आहे. 2029-30 पर्यंत एकूण रोजगारातील त्यांचे योगदान 4.1 टक्के वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
या संक्रमणादरम्यान उत्पादकतेत निव्वळ वाढ साधण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रातील श्रम-केंद्रित उप-क्षेत्रे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत इलेक्ट्रॉनिक्स, कार उद्योग, लोह आणि पोलाद यांचा वाढता वाटा आहे. हे उत्पादन आणि स्पर्धात्मक शुद्धीकरण सेवांच्या वाढत्या क्षमतेचे प्रतीक आहे. खेळणी, कापड, पादत्राणे आणि फर्निचर यांसारख्या श्रम-केंद्रित निर्यात क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत रोजगार निर्मितीची मोठी आहे. आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी या उद्योगांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
सरकारी उपक्रम आणि धोरणे यांच्यातील संबंध वाढवले आणि कर्मचारी वर्गाची गतिमानता वाढवली तर रोजगार निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. जसजसा देश आर्थिक विकासाच्या प्रवासात प्रगती करतो आहे तसतशी ही संधी क्षेत्रे भारताच्या रोजगाराच्या क्षेत्राला आकार देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. यासाठी सरकारी उपक्रमांची धोरणात्मक मदतही लागणार आहे. काही प्रमुख सरकारी उपक्रमांमध्ये हे बदल दिसून येत आहेत.
2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हा भारताला ज्ञानाच्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याच्या दृष्टीने एक व्यापक सरकारी उपक्रम आहे. या उपक्रमात डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन दिले जाते. डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि डिजिटल वातावरणाला चालना देण्यासाठी ई-सरकारी सेवाही वाढवण्यात आल्या आहेत. डिजिटल इंडियाच्या व्यापक छत्राखाली छोट्या शहरांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सेवांमध्ये रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकारने इंडिया BPO प्रमोशन योजना आणि उत्तर-पूर्व BPO प्रमोशन योजना सुरू केली. यामध्ये आधीच सुमारे 52 हजार नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना हा भारतातील एक महत्त्वाचा सरकारी उपक्रम आहे. याची सुरुवातही 2015 मध्ये झाली होती. यामध्ये अल्प-मुदतीचे कौशल्य प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाते. कौशल्य प्रमाणपत्र असेल तर आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचीही यात तरतूद आहे. उद्योगाच्या आवश्यकतांनुसार कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्यांना अधिक रोजगारक्षम बनवण्यात येते. या योजनेमुळे रोजगारक्षमतेतील दरी दूर करण्यात महत्त्वाची मदत झाली आहे. व्यक्तीची रोजगारक्षमता सुधारून चांगल्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रयत्नांचे मोठे योगदान आहे.
2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेला स्टार्टअप इंडिया हाही एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. यात कर सवलत देऊन आणि समर्पित निधी तयार करून स्टार्टअप कंपन्यांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे नियामक वातावरण निर्माण होऊन स्टार्टअपमधले अडथळे कमी झाले. यामुळे भारतात सर्वात मोठी स्टार्टअप व्यवस्था उभी राहिली आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सच्या प्रोत्साहन विभागाकडून 900 हजारांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या.
2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेली भारताची उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना ही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला चालना देण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, कार उद्योग, कापड, सौर आणि दूरसंचार यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शिवाय खर्चाची स्पर्धात्मकता सुधारून जागतिक व्यापार संघटनेच्या वचनबद्धतेचे पालन करणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे या मार्गांनी भारतीय उत्पादन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो. PLI योजनेने 2021-22 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये 76 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ केली. 2021-22 पासूनच्या पाच वर्षांत 60 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता यात आहे.
सप्टेंबर 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना ही लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार आणि शिल्पकार अशा विविध व्यवसायांमध्ये पारंगत असलेल्या कारागिरांना आणि कामगारांना आर्थिक साह्य देण्यासाठी सुरू झाली आहे. यात कौशल्य विकास प्रशिक्षणही दिले जाते. यामध्ये पात्र लाभार्थी तारण न घेता 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळवू शकतात. या कर्जाच्या मदतीने त्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करता येतो किंव वाढवता येतो. या उपक्रमात पारंपारिक कारागिरांचे सक्षमीकरण केले जाते. तसेच त्यांच्या कौशल्यांना चालना दिली जाते. हा उपक्रम पारंपारिक उद्योगांचे जतन करण्यासाठी आणि उद्योजकता सुलभ करण्यासाठी हातभार लावतो. यामुळे देशभरात स्वयंरोजगार आणि इतर उपजीविकेच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
जानेवारी 2023 पर्यंत चीनच्या 1.412 अब्ज लोकसंख्येच्या तुलनेत 1.417 अब्ज लोकसंख्येसह भारताने चीनला मागे टाकले आहे. भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. त्याचबरोबर लोकसंख्या वाढीचा दरही स्थिरावला आहे. या लोकसंख्येच्या बदलामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि एक प्रमुख जागतिक उपस्थिती म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्या व्यापक मानवी संसाधनांचा, विशेषतः तरुण लोकसंख्येचा उपयोग करण्याच्या भारताच्या क्षमतेकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
भारताचे 52 टक्क्यांहून अधिक नागरिक 30 वर्षांखालचे आहेत. तसेच त्यांचा इंटरनेट वापरण्याचा दर 43 टक्के इतका लक्षणीय आहे. ही भारताची जमेची बाजू आहे. या क्षमतेमध्ये संधीही आहेत आणि आव्हानेही आहेत. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ घेतला तर आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. परंतु त्यासाठी प्रभावी संसाधन व्यवस्थापन आणि वाढत्या कर्मचार्‍यांसाठी संधीची तरतूद आवश्यक आहे.
सौम्या भौमिक हे सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सहयोगी फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead, World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at Observer Research Foundation (ORF). He ...
Read More +
PREV
