G20 च्या अध्यक्षपदाची भारताची मुदत संपून आता त्याची धुरा ब्राझीलकडे आहे. भारताकडे अध्यक्षपद असताना मागील वर्षातील यशाचे मूल्यमापन करण्याचा या लेखाचा उद्देश आहे.
भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात आर्थिक प्रशासन, उत्तर-दक्षिण विकास संवाद, सहकार्य आणि निर्णयक्षमता या बाबी पाहिल्या तर प्रमुख जागतिक मंचाच्या इतिहासात एक उत्कृष्ट कामगिरी म्हणून त्याचे वर्णन करता येईल. हा एक वर्षाचा प्रवास होता. आता हा प्रवास उद्दिष्टपूर्तीच्या टप्प्यावर आहे. भारताने G20 बद्दलचे अनेक मापदंड ठरवले. त्यामुळे आता इतर देशांनाही उत्तम कामगिरी करावी लागेल.
बहुपक्षीय विकासातील मुख्य भागिदार या नात्याने लेखिकेने यामध्ये उत्तर-दक्षिण संस्थात्मक कथन आणि उत्क्रांतीचा मागोवा घेतला आहे. G20 शिखर परिषदेच्या यजमानाने राजकीय, आर्थिक, मानवी, मुत्सद्दी आणि राजकीय गुंतवणूक केल्याचे हे उदाहरण दुर्मीळ आहे. गेल्या 20 वर्षांत यजमान देशांची कामगिरी पाहिली तर भारताची कामगिरी निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे. नव्या प्रदेशांना यामध्ये जोडून आणि चिरस्थायी वारसा तयार करून भारत एक प्रमुख परिणामकारक शक्ती म्हणून उदयाला आला आहे. भारताचे हे नेतृत्व ग्लोबल साउथ आणि पूर्ण जगाच्याच दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. जागतिक दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाच्या, तातडीच्या, नवीन आणि उदयोन्मुख समस्यांवर इतके ठोस परिणाम, दस्तऐवज आणि पुढाकार असे कधीही झालेले नव्हते.
भारताकडे G20 च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली तो काळ आपण लक्षात घेतला पाहिजे. COVID-19 महासाथीनंतरच्या या काळात भारताने ज्या पद्धतीने पुनर्बांधणी केली त्याचेही कौतुक होते आहे. भारताने लसनिर्मितीमध्ये चमत्कार घडवून आणला. एवढेच नव्हे तर 100 पेक्षा जास्त देशांना 30 कोटींपेक्षा जास्त लसी पुरवल्या. यातले बरेच देश हे ग्लोबल साउथमधले होते. या ‘लस मैत्री’ ने प्रचंड सद्भावना निर्माण केली. काही परदेशी नेत्यांनी भारतीय लसींचा विशेष उल्लेख केला. भारताने आमच्या देशातील नागरिकांचे प्राण वाचवले आणि या लसी अजूनही आमच्या नागरिकांच्या रक्तवाहिन्यांमधून जात आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी भारताचे आभार मानले.
बहुपक्षीय विकासातील मुख्य भागिदार या नात्याने लेखिकेने यामध्ये उत्तर-दक्षिण संस्थात्मक कथन आणि उत्क्रांतीचा मागोवा घेतला आहे. G20 शिखर परिषदेच्या यजमानाने राजकीय, आर्थिक, मानवी, मुत्सद्दी आणि राजकीय गुंतवणूक केल्याचे हे उदाहरण दुर्मीळ आहे. गेल्या 20 वर्षांत यजमान देशांची कामगिरी पाहिली तर भारताची कामगिरी निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे.
भारताचे G20 अध्यक्षपद हा भारतीयत्वचा उत्सव होता. यामुळे भारताचा सांस्कृतिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिकतेचा वारसा जगासमोर आला. विविधता आणि भव्यता या प्रणालीने भारताचा 5 हजार वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा सर्वांसमोर आला. ओडिशामधलं कोणार्क मंदिर असो की नालंदा विद्यापीठाची पार्श्वभूमी असो किंवा भारत मंडपममधील उत्तुंग नटराज असो. 18 हजार कलाकारांच्या सहभागाने नटलेले 300 सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय नृत्य आणि लोकनृत्य, प्राचीन रुद्रवीणा संगीत, संवादात्मक कला प्रदर्शन, पाककृतींचे प्रदर्शन अशा सर्व कार्यक्रमांमधून भारताच्या समृद्ध परंपरेचे दर्शन अखिल जगाला घडले.
यातून एक नवा भारत जगाच्या केंद्रस्थानी आला. टेक 4.0 आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि अंतराळ यासारख्या क्षेत्रांसह भारताने केलेली आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगती जगासमोर मांडता आली. शिवशक्ती पॉइंटवर चांद्रयान-3 लँडिंगचा विजय अजूनही भारतीय आणि जागतिक स्मृतीमध्ये ताजा आहे. भारताचा शाश्वत विकास आणि सबका साथ सबका विकास या दृष्टीने केलेले सामाजिक बदलांचे प्रकल्प दीपस्तंभ बनून उभे राहिले. आता याचेच अनुकरण जागतिक दक्षिण आणि अगदी उत्तरेतही वाढले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा आणि वैयक्तिक संबंधांच्या पलीकडे जाऊन बहुक्षेत्रीय आणि अर्थपूर्ण परिणाम घडवून आणण्यासाठी आता भारत शक्तीचा युक्तिवाद वापरू शकतो. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी, पाचव्या क्रमांकाची आणि लवकरच तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. ‘सर्व काही शक्य आहे’ हा नव्या भारताचा आत्मविश्वास आणि वाढते भू-राजकीय महत्त्व पाहता हे भारताचे दशक आहे असे सकारात्मक चित्र निर्माण होते.
हे शिखर परिषदेच्या पूर्ण उपस्थितीत देखील दिसून आले. या शिखर परिषदेत 43 देशांचे प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था उपस्थित होत्या. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग वगळता सर्व G20 नेते परिषदेला उपस्थित होते. पुतिन आणि जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीची काही वैयक्तिक कारणे असली तरी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लॅव्हरोव्ह आणि चीनचे पंतप्रधान ली कियांग परिषदेला उपस्थित राहिले.
भारताचा शाश्वत विकास आणि सबका साथ सबका विकास या दृष्टीने केलेले सामाजिक बदलांचे प्रकल्प दीपस्तंभ बनून उभे राहिले. आता याचेच अनुकरण जागतिक दक्षिण आणि अगदी उत्तरेतही वाढले आहे.
अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, संरचनात्मक बांधणी आणि उत्कृष्ट संघटना यांचा उत्तम मेळ यात साधला गेला. 60 शहरांमधील 220 बैठकांमध्ये तसेच नव्याने बांधलेल्या भारत मंडपम मधील दिल्ली शिखर परिषदेत याचे प्रतिबिंब उमटले. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि G20 चे प्रभावी शेर्पा अमिताभ कांत यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत सक्षम अशा G20 सचिवालयाद्वारे या परिषदेचे व्यवस्थापन करण्यात आले. त्याच वेळी सगळेच विभाग आणि मंत्रालयांच्या दृष्टीने हा भारत सरकारचा प्रकल्प होता. यानिमित्ताने सहकारी संघराज्यवादाचे उदाहरण सगळ्यांसमोर आले. भारतातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात हे कार्यक्रम राबवले गेले आणि त्यात भाजप आणि बिगर भाजप राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वचन दिल्याप्रमाणे ही परिषद उच्चभ्रूंपुरतीच मर्यादित न राहता सर्व लोकांपर्यंत पोहोचली. संयुक्त राष्ट्रांच्या जन भागिदारीच्या सनदेप्रमाणे यात सर्व लोकांचा आवाज उमटला. अधिकारी, कॉर्पोरेट्स, नागरी समाज, तळागाळातील समाजातील नेते, महिला, तरुण आणि अगदी शाळकरी मुले अशा एकूण 67 दशलक्ष लोकांचा यात सहभाग होता. एकट्या सिव्हिल 20 गटाने जगभरातील 4.5 दशलक्ष लोकांपर्यंत G 20 चा अजेंडा नेला.
त्यामुळे ही एक जनआंदोलन किंवा लोकचळवळ बनत आहे. ही स्वागतार्ह उत्क्रांती आहे. G 7 शिखर परिषदेच्या वेळी सामाजिक चळवळींद्वारे नेत्यांच्या शिखर परिषदेला विरोध करण्यासाठी समांतर लोक शिखर परिषद आयोजित केली जात असे. परंतु G 20 परिषद भरवताना भारताने सर्व लोकांना या परिषदेत सामावून घेतले. G20 ने लोकचळवळीच्या अनेक आदर्शांना मूर्त रूप दिले. यामध्ये जागतिक नियम निश्चित करण्यात करण्यात भारताने पुढाकार घेतला. बहुपक्षीय संस्थांमध्ये ग्लोबल साउथचे वाढलेले प्रतिनिधित्व हा त्याचाच परिणाम आहे.
दहशतवादाचा मुकाबला, शाश्वत विकास, हवामान बदल रोखणे, लोकशाही आणि मानवाधिकार यांचे समर्थन, संकटाला मानवतावादी प्रतिसाद, सर्व देशांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत तंत्रज्ञानाचे लाभ पोहोचवणे तसेच शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करणे यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी मानवकेंद्रित विकासावर लक्ष दिले आहे. तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय सुव्यवस्था निश्चित करण्यासाठी जागतिक ऐक्याच्या तत्त्वांच्या आधारे लोकांच्या सक्षमीकरणाला बळकटी दिली आहे.
भारताने वसुधैव कुटुंबकम् ही G20 ची अनोखी दृष्टी कोरली आहे. एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य असा याचा अर्थ आहे. नवी दिल्लीमध्ये नेत्यांनी ठरवलेल्या जाहीरनाम्यामध्येही या संकल्पनेचा उल्लेख आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी म्हटल्याप्रमाणे ही संकल्पना आजच्या जगाचा प्रगल्भ प्रतिध्वनी आहे. ही केवळ आदर्शवादी संकल्पना नाही तर सध्याच्या काळासाठी अत्यंत आवश्यक असा दृष्टिकोन आहे. जागतिक दक्षिणेच्या वतीने काम करण्याच्या आणि विकासाच्या अजेंडाचा पाठपुरावा करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने जगाला ज्या प्रकारच्या परिवर्तनात्मक बदलाची अत्यंत गरज आहे त्या दिशेने भारताचे पंतप्रधान प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारताचे कौतुक केले.
भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा आणि तरुणांचा देश आहे. त्यामुळेच लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश घेण्यास भारताला तयार करणे हे महत्त्वाचे काम आहे. भारतातील आणि परदेशातील दुष्ट हेतूने प्रेरित असलेल्या टीकाकारांना जोरदार प्रत्युत्तर म्हणून भारताने भरभराटीची, सर्वात मोठी, सर्वात जुनी, सर्वात विविधरंगी आणि सर्वात समृद्ध लोकशाही म्हणून आपली ओळख जगासमोर निर्माण केली आहे. ही लोकशाही भावना भारताच्या G20 मध्येही प्रतिबिंबित झाली. सर्वात मोठा आणि सर्वसमावेशक लोकशाही असलेला भारत देश आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या ग्लोबल साउथचे नेतृत्व करू शकतो ही बाब या परिषदेच्या निमित्ताने अधोरेखित झाली.
या परिषदेतले आकडे फारच आश्चर्यकारक आहेत. 21 मंत्रीस्तरीय बैठका, 4 शेर्पा बैठका, 75 कार्यगटाच्या बैठका, एकूण 11 प्रतिबद्धता गटांच्या 50 बैठका आणि 6 उपक्रम-MACS, सशक्तीकरण, अवकाश, सायबरसुरक्षा, RIIG, CSAR; 13 शेर्पा ट्रॅक वर्किंग ग्रुपच्या बैठका, 8 वित्त ट्रॅक वर्कस्ट्रीम, 70 कार्यक्रमांमध्ये 1 लाख लोकांचा सहभाग, 125 देशांतील 30 हजार प्रतिनिधींची उपस्थिती, आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या अशा 40 यंत्रणा, परराष्ट्र मंत्री आणि महिला व्यवहार मंत्र्यांच्या स्वतंत्र मंत्रिस्तरीय बैठका अशी ही थक्क करणारी आकडेवारी आहे.
दिल्ली शिखर परिषदेपूर्वी आणि अध्यक्षपदाच्या सुरुवातीलाच भारताने 125 देशांचा सहभाग असलेली ‘व्हॉईस ऑफ द ग्लोबल साउथ’ परिषद आयोजित केली होती. यासाठी ग्लोबल साउथमधून सर्वाधिक संख्येने अतिथी देशांना आमंत्रित करून भारताने दिल्ली शिखर परिषदेला सर्वसमावेशक बनवले. 31 देशांचे नेते आणि 11 आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रमुखांनी G20 शिखर परिषदेला हजेरी लावली. यात 125 देशांचे प्रतिनिधित्व होते. ही संख्या आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या होती. यात आफ्रिकेचा सर्वात मोठा सहभाग होता. दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, मॉरिशस, इजिप्त आणि आफ्रिकन युनियनचे प्रतिनिधीही परिषदेला उपस्थित होते.
यासाठी ग्लोबल साउथमधून सर्वाधिक संख्येने अतिथी देशांना आमंत्रित करून भारताने दिल्ली शिखर परिषदेला सर्वसमावेशक बनवले.
काही देशांचा विरोध असतानाही आफ्रिकन युनियनला G20 मध्ये स्थायी सदस्य म्हणून प्रवेश मिळवून देणे हा G20 च्या लोकशाहीकरणातील एक मास्टरस्ट्रोक होता. यामुळे परिषदेची विश्वासार्हता वाढली. 54 आफ्रिकन देशांपैकी 33 सर्वात कमी विकसित देशांसह G20 परिषद सर्वोदय ते अंत्योदय या भावनेने तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यामुळे आफ्रिकेचा खरा चॅम्पियन आणि विश्वासू भागीदार म्हणून भारताची ओळख मजबूत झाली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याच्या सामायिक अजेंड्यासह द्विपक्षीय, बहुपक्षीय धोरणात्मक आणि आर्थिक सहकार्य आणखी वाढवण्याचा मार्गही मोकळा झाला. आफ्रिकेसाठी हा एक मोठा धोरणात्मक विजय होता. यामुळे आफ्रिका उच्चस्तरीय आणि मोठ्या निर्णयांमध्ये सहभागी झाली. आफ्रिकन देशांच्या शाश्वत विकासाला याची मोठी मदत होणार आहे. तसेच आफ्रिकन देशांच्या प्रचंड क्षमतेचा फायदा जगालाच होऊ शकेल.
भारताने पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर- दक्षिण या विभागातील एकसंध आणि तिसरा ध्रुव असण्याची चाचणी उत्तीर्ण केली. भू-राजकीयदृष्ट्या जग तिसरे महायुद्ध किंवा अगदी आण्विक युद्ध आणि शीतयुद्ध 2.0 च्या सावटाने याआधी कधीही इतके विखुरलेले आणि खंडित झालेले नव्हते. रशिया-युक्रेन संघर्षाने तब्बल 80 व्या आठवड्यात प्रवेश केला होता. त्यामध्ये कोणत्याही वाटाघाटी झालेल्या नाहीत आणि नाटो व रशिया यांच्यातील संबंधही चिघळत चालले आहेत. G20 शिखर परिषद अशा संघर्षांचे निराकरण करण्यासाठी नसली तरी दोन्ही बाजूंनी या परिषदेच्या अजेंड्यावरील सहमती रोखली जाईल अशी भीती होती. यामुळे भारताच्या अध्यक्षपदामध्ये बाधा येईल व G20 चे नुकसान होईल, अशीही भीती होती.
अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत भारताने मुत्सद्देगिरीने सर्व घटकांमध्ये विश्वास निर्माण केला आणि बहु-संरेखन भूमिकेनुसार दोन्ही बाजूंना हमी दिली. ‘युक्रेनमधील युद्ध’ या शब्दप्रयोगाचा उल्लेख न केल्याने रशियाचेही समाधान झाले. भारताच्या या धोरणामुळे पाश्चिमात्य देशही आश्वस्त झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्त्वांशी सुसंगत अशी प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या मूल्यांचा भारताने पुनरुच्चार केला. कोणत्याही देशाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या शक्तींना आमचा विरोध आहे हेही भारताने ठासून सांगितले. भारताच्या आक्रमक शेजाऱ्यांसाठी हा एक संकेत होता. अण्वस्त्रांच्या वापराच्या धोक्यांचाही यामध्ये पुनरुच्चार करण्यात आला.
ग्लोबल साउथच्या हितसंबंधांची प्रगती ग्लोबल नॉर्थशी संघर्ष करण्याच्या मार्गाने नाही तर पूल सांधण्याच्या मार्गानेच होईल ही भावना भारताने दृढ केली. ग्लोबल नॉर्थकडून विकसनशील देशांसाठी समर्थन आणि सवलतीही मागितल्या परंतु विकसनशील देशांसाठी त्यांच्या क्षमता आणि गरजांनुसार जागतिक सार्वजनिक वस्तूंमध्ये योगदान देण्यासाठी धोरण हवे, अशी भूमिका भारताने घेतली.
वाढत्या अन्नसंकटाला तोंड देण्यासाठी आणि युद्धाचे नकारात्मक परिणाम संबोधित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने ब्लॅक सी ग्रेन डील म्हणजे काळ्या समुद्रातून धान्य वाहतुकीचा करार करण्यात आला. रशिया, युक्रेन आणि तुर्किये यांच्यातील कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी भारताने G20 ला आर्थिक सुरक्षा परिषदेचे स्वरूप दिले. कोविड नंतरची सामाजिक-आर्थिक मंदी, अन्नटंचाई, इंधनटंचाई, कर्ज, हवामान संकट आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यातील आव्हाने असे ग्लोबल साऊथवर परिणाम करणारे मुद्देही या परिषदेत चर्चेला आले.
दहशतवादाला मिळणारा निधी, पैशांची अफरातफर, क्रिप्टो मालमत्तेचे नियमन, भ्रष्टाचाराशी लढा, एक आरोग्य, साथीच्या रोगाची तयारी आणि प्रतिसाद यासह जागतिक आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या व्यापक समस्यांशी सामना करण्यासाठीचे उपाय यावरही परिषदेत चर्चा झाली.
G 20 शिखर परिषदेमुळे एक प्रामाणिक देश किंवा जागतिक प्रणालीला आकार देणारा देश म्हणून भारताचा जागतिक परिघावर उदय झाला. भारत आर्थिक आणि शाश्वत विकास निर्णय घेण्याच्या केंद्रस्थानी आला. या परिषदेच्या निमित्ताने भारताने अनेक जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आणि आपले योगदानही दिले. हवामान बदल आणि पर्यावरण, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती जोखीम कमी करणे अशा उपक्रमांसाठी एका कार्यगटाची स्थापना झाली. ही बाब ऐतिहासिकच आहे.
भारताचा आवाज आणि प्राधान्यक्रम हा ग्लोबल साऊथचा आवाज असेल, असे वचन पंतप्रधान मोदींनी दिले होते. G 20 शिखर परिषदेने या उद्दिष्टाला दिशा मिळाली. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके तयार झाली. या परिषदेमुळे सरकारे आणि जागतिक संस्थांना सर्वसमावेशक, निर्णायक, कृती-केंद्रित आणि महत्त्वाकांक्षी परिणाम साधण्यासाठी कार्यक्रम मिळाले.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये संथ प्रगती होते आहे. यातली 88 टक्के उद्दिष्टे पूर्ण झाली नाहीत. हे ओळखून या परिषदेने महत्त्वाच्या उद्दिष्टांसाठी कृतीकार्यक्रम ठरवले. यामध्ये पुढील सात वर्षांच्या कृतींचे मार्गदर्शन करण्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांची प्रगती साधण्याच्या दृष्टीने G20 उच्च-स्तरीय तत्त्वे स्वीकारण्याचा समावेश आहे. महत्त्वाच्या माहितीचे संकलन, वित्तपुरवठ्यासाठी संरचना, प्रतिवर्ष 500 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या SDG प्रोत्साहनावर UNSG चा प्रस्ताव आणि 2030 पर्यंत 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या निधीसाठी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांसोबत वर्षभरात 260 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स प्रदान करण्याची गरज या सर्व बाबी या परिषदेत अधोरेखित झाल्या.
G20 रोडमॅपच्या अनुषंगाने वित्तपुरवठ्याची तूट कमी कमी करण्यासाठी आणि शाश्वत वित्त वाढवण्यासाठी सर्व स्त्रोतांकडून पुरेसा आणि सुलभ वित्तपुरवठा एकत्रित करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे हवामान वित्त हे शाश्वत विकास उद्दिष्टांना पूरक ठरेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. शून्य उपासमारीच्या उद्दिष्टा अंतर्गत अन्न सुरक्षा आणि पोषणाची उच्च-स्तरीय तत्त्वे स्वीकारण्यात आली. हवामान पूरक लवचिक आणि शाश्वत शेती पुढे नेण्याचे काम हाती घेण्यात आले. अन्न आणि उर्जेच्या किंमतीतील अस्थिरतेचे परिणाम लक्षात घेता कृषी विकास संसाधनांसाठी आंतरराष्ट्रीय निधीत वाढ करण्यात आली.
शाश्वत भविष्यासाठी मजबूत हरित विकास करार हा या परिषदेतला एक मोठा विजय होता. पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या लाइफ मिशनचे G20 उच्च- स्तरीय तत्त्वांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. यामध्ये शाश्वत विकासासाठी जीवनशैलीची तत्त्वे सांगितली आहेत. ग्रीन क्लायमेट फंडाची महत्त्वाकांक्षी दुसरी भरपाई, खाजगी वित्त आणि विकसित देशांच्या हवामान-अनुकूल तंत्रज्ञानाची वाटणी, उपयोजन आणि वित्तपुरवठा तसेच बहुवर्षीय तांत्रिक साह्य योजना लागू करण्यासाठी वचनबद्धता ठरवण्यात आली.
ग्लोबल साउथसाठीचा निधी अब्जांवरून ट्रिलियन्सपर्यंत जाण्यासाठी हवामान वित्तपुरवठा आवश्यक असल्याची पुष्टी हे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. 2030 पूर्वी ग्लोबल साउथसाठी त्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान अंमलात आणण्यासाठी आणि महत्त्वाकांक्षी हवामान अनुकूलतेचे लक्ष्य ठरवण्यासाठी 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स, स्वच्छतेसाठी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स एवढा निधी होता. ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची वार्षिक वाढीव गुंतवणूक तसेच मिश्रित वित्ताचे प्रमाण वाढवणे ही उद्दिष्टेही ठरवण्यात आली.
G 20 शिखर परिषदेत 100-अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या पॅरिस वचनबद्धतेची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच एक महत्त्वाकांक्षी, पारदर्शक असे सामूहिक धोरण ठरवण्यात आले. विकसित देश आणि बहुपक्षीय विकास बँकांची मदत घेऊन हा निधी वाढवण्याचा निर्णय झाला. विकसनशील देशांसाठी 2025 पर्यंत उत्सर्जन रोखण्याच्या उद्दिष्टावर सहमती, हवामानामुळे उद्भवणार्‍या आपत्तींचा इशारा देणाऱ्या प्रणालींचा वेग वाढवणे, 2050 पर्यंत जागतिक निव्वळ-शून्य लक्ष्य गाठण्यासाठी सामायिक परंतु भिन्न जबाबदारी आणि राष्ट्रीय क्षमता निर्धारित धोरण असे निर्णय यात झाले.
G 20 परिषद स्वच्छ, टिकाऊ, परवडणारी, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक अशा ऊर्जा संक्रमणांना गती देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि बाजाराच्या स्थैर्यासाठी ऊर्जा स्त्रोत, पुरवठादार आणि ऊर्जा प्रवाह अखंड राखणे, विकसनशील देशांसाठी कमी किमतीने वित्तपुरवठा, 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जा लक्ष्य दुप्पट करणे, ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या दुप्पट दरासाठी कृती योजना स्वीकारणे याही बाबींवर सहमती झाली. विकसनशील देशांसाठी अकार्यक्षम जीवाश्म इंधन अनुदानावर आवश्यक धोरण बनवण्यावर सहमती झाली. लहान ते मध्यम आण्विक अणुभट्ट्यांमध्ये हरित-संकेत सहकार्य करार हा भारत आणि ग्लोबल साउथमधील देशांसाठी महत्त्वाचा करार आहे. आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा युतीद्वारे तीन ठोस उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. ग्रीन हायड्रोजन इनोव्हेशन सेंटरची स्थापना, ऊर्जा संक्रमणासाठी गंभीर खनिज पुरवठ्यामध्ये सहकार्य आणि जागतिक जैविक इंधन युतीचा शुभारंभ हे तीन महत्त्वाचे उपक्रम आहेत.
डिजिटल क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी टेक्नॉलॉजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची संकल्पना सुरू झाली आहे. आर्थिक समावेशासाठी भारताची ‘जन धन, आधार आणि मोबाइल’ ही त्रिसूत्री ओळखून डिजिटल संरचनांसाठी G20 फ्रेमवर्क स्वीकारण्यात आले. G20 आणि त्यापुढील सामायिकरणासाठी जागतिक डिजिटल संरचना विकसित करण्याच्या आणि त्याची देखरेख करण्याच्या भारताच्या योजनेचे स्वागत झाले. विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी ‘वन फ्युचर अलायन्स’चा प्रस्तावही स्वीकारण्यात आला.
बहुपक्षीय संस्थांच्या सुधारणांबाबत भारत आणि ग्लोबल साउथची अनेक उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. याआधी ती अकार्यक्षमतेमुळे अडकली होती हे संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटेनियो गुटेरेस यांनी मान्य केले. G20 ने प्रथमच संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ठरावाचे बहुपक्षीयता आणि सुधारणांसाठी एकत्रितपणे स्मरण केले. अशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारत आणि ग्लोबल साउथची बाजू मजबूत केली. या सुधारणांमुळे विकसनशील देशांना आर्थिक मदत होण्यास हातभार लागणार आहे. केवळ लाभार्थी म्हणून नव्हे तर निर्णय घेणारे म्हणून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांमध्ये विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व आणि आवाज वाढवण्याचे आग्रही आवाहन या परिषदेत करण्यात आले. तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कोटा सुधारणा डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) साठी अतिरिक्त कर्जपुरवठा प्रदान करण्यासाठी 200 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे भांडवल देण्यात येणार आहे. सवलतींवर अवलंबून असलेल्या विकसनशील देशांसाठी हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल आहे. MDBs द्वारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्सच्या ऐच्छिक चॅनेलिंगमुळे असुरक्षित देशांना मदत करण्यासाठी ब्रिजटाउन इनिशिएटिव्हच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असेही संकेत देण्यात आले.
गुंतवणुकीचा खर्च कमी करणे आणि इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन क्रायसिस रिस्पॉन्स विंडोची क्षमता वाढवणे व एकूणच सवलतीचे कर्ज देणे हे याचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. बहुपक्षीय गुंतवणूक गॅरंटी एजन्सी आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्या समर्थनासह पेन्शन फंड, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या, मिश्रित वित्त यासह नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत वित्तपुरवठा मार्गांच्या बळकटीकरणाला पूरक अशी वचनबद्धता यामध्ये आहे.
दिल्ली शिखर परिषदेने सुमारे 70 विकसनशील देशांना भेडसावणाऱ्या 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या कर्जाच्या बोजावर लक्ष केंद्रित केले. त्यापैकी 30 टक्के कर्ज चीनचे आहे. यामध्ये G20 च्या डेट सस्पेंशन इनिशिएटिव्हची अधिक प्रभावी आणि जलद अमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आणि कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी समान फ्रेमवर्कच्या पलीकडे जाण्यास सहमती झाली. भारताने प्रथमच श्रीलंकेसाठी एक समन्वयित यंत्रणा उभारली. त्यामुळे आणखीही देशांचा या रचनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या कर्जाच्या असुरक्षिततेवर सर्वसमावेशक पद्धतीने तोडगा काढण्यासाठी आणि समान फ्रेमवर्कच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी धोरणात्मक समस्यांचे निराकरण करण्यास सांगण्यात आले.
महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या संकल्पनेबद्दल G 20 मध्ये प्रथमच पंतप्रधान मोदींनी पुढाकार घेतला. नवी दिल्लीमध्ये नेत्यांच्या जाहीरनाम्यात महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सर्वात व्यापक आणि विस्तृत वचनबद्धता ठरवण्यात आली. यामध्ये हवामान बदल, अन्न सुरक्षा, पोषण आणि कल्याण या बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच हिंसा आणि पूर्वग्रह संपुष्टात आणण्याचाही निर्धार आहे. 2030 पर्यंत लैंगिक डिजिटल अंतर निम्म्याने कमी करण्याचे आणि 2025 पर्यंत कामगार शक्तीतील सहभागातील अंतर 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. महिला सक्षमीकरणावर स्वतंत्र कार्यगटाची निर्मिती हा एक चिरस्थायी वारसा आहे. य़ामुळे महिलांना मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल.
नवी दिल्ली घोषणेचा शेवटचा परिच्छेद पाहिला तर लक्षात येते की G20 परिषद जागतिक आर्थिक सहकार्याचा प्रमुख मंच राहील आणि जगाला सध्याच्या आव्हानांमधून बाहेर काढण्यासाठी एक सुरक्षित, मजबूत, अधिक लवचिक, सर्वसमावेशक आणि आरोग्यदायी संरचना निर्माण करेल. अखिल जगाच्या कल्याणासाठी ही संरचना प्रेरक ठरेल.
G20 मध्ये ग्लोबल साऊथच्या जागतिक नेत्यांनी सहभाग घेऊन भारताच्या कारभाराचे कौतुक केले हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. इंडोनेशिया भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या ग्लोबल साउथच्या चार प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी G20 च्या संयोजनाद्वारे परिवर्तन घडवून आणण्याचा निर्धार केला आहे. G20 परिषद विकसनशील देशांमधील शक्ती संतुलन साधून जागतिक शासन प्रणालींना आकार देण्याचे कार्य बजावू शकते. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेने यासाठी कठोरपणे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
अमेरिका आणि इतर G7 देशांनी देखील भारतासोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीबद्दलची त्यांची वचनबद्धता मान्य केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील G20 परिषदेची प्रशंसा केली. आपल्या सर्वात महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता या परिषदेत आहे, असे बायडेन म्हणाले. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतही बायडेन यांनी G20 परिषदेच्या यशाचा उच्चार केला. चीननेही या परिषदेच्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केले. G 20 परिषदेचे यश हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी आणि राष्ट्रीय एकत्रीकरणासाठी महत्त्वाचे आहे. ही परिषद म्हणजे उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारत केंद्रस्थानी आल्याचा अभिमानास्पद दाखलाच आहे.
लक्ष्मी पुरी या युनायटेड नेशन्सच्या माजी सहाय्यक महासचिव, संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला विभागाच्या उप कार्यकारी संचालक तसेच UNCTAD भारतीय परराष्ट्र सेवा विभागाच्या संचालक आणि कार्यवाह होत्या. त्यांनी उप महासचिव आणि भारताच्या राजदूत म्हणूनही काम पाहिले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
