भारताच्या क्लीनटेक प्रणालीला गती देण्यासाठी शहरी पर्यावरण निधीचा पुनर्विचार

 शहरांमध्ये जगातले निम्म्याहून अधिक लोक राहतात. जगात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या 50 टक्के कचरा शहरात निर्माण होतो आणि शहरांमध्येच जगाच्या दोन तृतीयांश ऊर्जा वापरली जाते. जगातल्या प्रदूषणकारी हरित वायूंच्या उत्सर्जनापैकी 80 टक्के उत्सर्जन शहरांमध्ये होतं. अशा उत्सर्जनामुळे शहरांना उष्णतेच्या लाटा, पूर येणे आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांसारख्या हवामान संकटांचा सामना करावा लागतो. शिवाय हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या वार्षिक जागतिक खर्चापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक खर्च शहरी भागांतच होत असतो.

पायाभूत सुविधांना प्राधान्य 

जागतिक दक्षिणेकडे या समस्या प्रकर्षाने जाणवतात. शहरांमध्ये कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसारख्या समस्या आहेत. यासाठीची संसाधने मर्यादित आहेत आणि ती वाढत्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरी पडतात. यामुळेच शाश्वत विकास आणि हवामान उद्दिष्टांपेक्षाही अशा गोष्टींना अग्रक्रम द्यावा लागतो.आफ्रिकन आणि दक्षिण आशियाई शहरांमध्ये अशा प्रकारचे व्यापार विशेषतः प्रचलित आहेत. अपुऱ्या संसाधनांमुळे हरित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात अडथळे येतात.

क्लीनटेकच्या माध्यमातून प्रशासक आणि नियोजकांचा दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नेमकं काय करता येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे.  

शहरे COVID-19 च्या आर्थिक संकटातून सावरत असताना हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि हवामान संकटांना तोंड देण्यासाठी शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. या उदयोन्मुख बाजारपेठेत कचरा, पाणी, पांरपरिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, सार्वजनिक वाहतूक, हरित इमारती या सहा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. 2030 पर्यंत ही गुंतवणूक दरवर्षी 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर्स इतकी असण्याचा अंदाज आहे.

असं असलं तरी शहराच्या प्रशासकीय यंत्रणांना आर्थिक साह्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या निधीवरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे आपल्या शहराच्या नेमक्या गरजा कोणत्या आहेत याचा एक कठीण प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो.

शहरे सरकारच्या निधीवरच अवलंबून

भारताच्या 1992 च्या 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने नगरपालिका किंवा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकेंद्रीकरण आणि स्वशासन यांना प्राधान्य दिले. तरीही भारतामधल्या शहरी प्रशासकीय यंत्रणा जागतिक स्तरावर सर्वात कमकुवत आहेत. या यंत्रणा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानावरच अवलंबून आहेत.

वाढीव पायाभूत सुविधांची मागणी पूर्ण करण्यामध्ये अपुरा महसूल हा मुख्य अडथळा आहे. त्याचबरोबर या यंत्रणांना भांडवल उभे करण्यासाठीची स्वायत्तता नाही. त्यामुळे त्या  असुरक्षित आणि अकार्यक्षम बनल्या आहेत. त्यांच्याकडे निधीची चणचण असल्यामुळे त्यांच्या कामात सतत अडथळेच येतात. कामाची ठरलेली रचना, कर धोरणांमधली अनिश्चितता, प्रकल्प विकासातील कौशल्याचा अभाव, संसाधनांवर नसलेलं नियंत्रण, पायाभूत सुविधांचे खराब नियोजन,  मोठे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठीची अकार्यक्षमता आणि प्रभावी अमलबजावणीचे बिघडलेले गुणोत्तर यामुळे शहरी प्रशासकीय यंत्रणा परिणामकारक होत नाहीत. त्यांच्यामध्ये स्थानिक आणि प्रादेशिक पातळीवर गरजेची असणारी कामाची लवचिकताही राहिलेली नाही.

त्यामुळे शहरांनी कायमस्वरूपी हरित गुंतवणूक इकोसिस्टीम स्थापन करण्यासाठी आर्थिक आव्हानांवर मात केली पाहिजे. यासाठी कर धोरण, कामाची रचना, एखाद्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला कौशल्यविकास, संसाधनांवरचं नियंत्रण, पायाभूत सुविधांचं नियोजन, मोठे आर्थिक व्यवहार, निधीची उपलब्धता या महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष देण्याची गरज आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या महानगरपालिकांच्या वित्तविषयक अहवालात शहरी हवामान वित्तसंबंधित क्षमता आणि तंत्रज्ञान आवश्यकतांमध्ये मोठी तफावत दर्शवली आहे. ही तफावत काही ट्रिलियन डॉलर्समध्ये जाण्याचा अंदाज आहे. यामुळे शहरांच्या शुद्ध-शून्य लक्ष्य साध्य करण्यासाठीच्या हवामान कृती योजना (क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन्स)  यशस्वीपणे अमलात आणण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरतात.

मुंबईला हवी शाश्वत हवामान कृती योजना 

मुंबईची हवामान कृती योजना अद्यापही दृष्टिपथात नाही कारण शाश्वत सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यामध्ये मोठी आव्हाने आहेत. शिवाय हरित प्रकल्पांच्या योजना स्थानिक पातळीवर पुरेशा प्राथमिक अभ्यासाशिवाय राबवल्या जातात. याचंच एक उदाहरण म्हणजे 5 हजारहून अधिक इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. पण अशी वाहने सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर धावू शकत नाहीत. त्यामुळे ती व्यवहार्य ठरत नाहीत. हवामान बदलाचे परिणाम रोखणे किंवा हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे यासाठी नेमकं काय करता येईल याचा अभ्यासही कमी पडतो. त्यामुळे यात नेमकी किती गुंतवणूक करायची याचाही अंदाज येत नाही.

सिटीज क्लायमेट फायनान्स लीडरशिप अलायन्सच्या 2014 च्या परिषदेने शहरांमधल्या पर्यावरण निधीचा मागोवा घेण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू केला. गुंतवणुकीतील तफावत भरून काढताना शहरांमध्ये कमी उत्सर्जन आणि हवामान-संवेदनशील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला गती देणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

शमन आणि अनुकूलन धोरणांद्वारे प्रकल्पांचा डेटा आणि भांडवली खर्चावर आधारित हरित गुंतवणुकीचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यावहारिक साधने उपलब्ध करून देणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणे यावरही याचा भर आहे.

स्टेट ऑफ सिटीज क्लायमेट फायनान्स 2021 या अहवालामध्ये शहरी हवामान गुंतवणूक आणि आव्हानांवर मात करण्यामधले अडथळे व अमलबजावणी याचा अभ्यास करण्यात आला.  राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर असे सतत आणि सखोल मूल्यमापन केल्याने शहरी प्रशासकीय यंत्रणांना त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर शहरांमधल्या पर्यावरणस्नेही गुंतवणुकीचे नियोजनही करता येते. यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या सार्वजनिक आणि खाजगी हरित वित्त वितरणासाठी हैदराबाद आणि कोलकाता मधल्या शहरांचे मॅपिंग केले गेले.   

सिटी क्लायमेट फायनान्स गॅप फंड हा आणखी एक आदर्श उपक्रम आहे. यामध्ये निधी उभारण्यासाठीचे सहकारी तत्त्वावरचे मॉडेल आहे. या कार्यप्रणालीमध्ये थेट शहरांमधल्या यंत्रणांसोबत काम केले जाते. शहरांचा शाश्वत विकास तसेच कौशल्यविकास आणि वित्तपुरवठा यावरही लक्ष दिले जाते.

अशा पर्यायी निधीमुळे शहरी यंत्रणांना प्रकल्प राबविण्यासाठी गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. सेनेगलची राजधानी डकारचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. इथे सगळ्यांना परवडणाऱ्या पर्यावरणस्नेही घरांसाठी निधी आणि तांत्रिक साह्य पुरवले जाते. त्याचप्रमाणे इथिओपियाच्या अदिस अबाबामध्येही शहरी विकासासाठी पर्यावरणस्नेही भांडवली गुंतवणूक योजना राबवल्या जातात. भारतात मंगलोर आणि कोलारमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष निधी उभा करण्यात आला आहे.

अहमदाबादमध्येही शहरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी अशा प्रकारचा निधी उभा केला आहे. असे असले तरी शहरांना परिवर्तनात्मक हरित आणि स्वच्छ कृतीसाठी निधी एकत्रित करण्याच्या महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागतं आहे.

नाविन्यपूर्ण निधी साधने आणि पर्यायी वित्तपुरवठा

नाविन्यपूर्ण निधी साधने आणि पर्यायी वित्तपुरवठा संधी शहरांना मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत करू शकतात आणि ULB ला त्यांच्या हवामान कृती महत्वाकांक्षा पूर्ण करू शकतात, विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये.

• शहरी हरित वित्तपुरवठा केंद्र आणि देशांच्या सीमांच्या पलीकडे एक सहयोगी वर्तुळाकार नेटवर्क तयार करण्यासाठी जागतिक युती करण्याची गरज आहे. यामध्ये बहुआयामी आणि बहुपक्षीय दृष्टिकोनांचा अंतर्भाव होतो.
• प्रशासकीय यंत्रणांनी बहुपक्षीय संस्था, नागरी समाज, सामाजिक उपक्रम, समुदाय आणि खाजगी गुंतवणूकदारांसोबत भागीदारी करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास हरित गुंतवणूक ही शहरांच्या विकासाचा  अविभाज्य भाग बनेल. सामूहिक प्रयत्नांमुळे गुंतवणूकदारही एका सुनिश्चित आराखड्याला प्राधान्य देतील. यामुळे शहरी प्रशासकीय यंत्रणा त्यांची हरित उद्दिष्टे मुख्य प्रवाहात आणू शकतील.
• रिझर्व्ह बँकेने पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेल्स आणि म्युनिसिपल बॉन्ड्सची रूपरेषा आखली आहे.  याआधारे शहरांमधल्या सुधारणा आणि धोरणे विकसित करता येतील. हवामान विषयक धोरणे बनवणे, हवामान वित्त व्यावसायिकांची मदत घेणे यासोबतच स्थानिक समुदाय, शहरी नियोजक आणि नगरपालिकेच्या वित्त अधिकार्‍यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी चर्चा होणे आवश्यक आहे.
• अशा स्थानिक संभाषणांमुळे परस्परसंबंध निर्माण होऊ शकतात आणि घरगुती पायाभूत सुविधा पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठीही त्याची मदत होऊ शकते.  धोरणे ठरवण्यासाठीही अशा प्रकारचा संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
• सध्या हरित गुंतवणुकीसाठी नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नाहीत. परंतु शहरांच्या पातळीवर ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी 74 व्या दुरुस्तीची मदत होऊ शकते.  योजना, अर्थसंकल्प, धोरणे आणि गुंतवणूक कार्यक्रमांचे नियमितपणे मूल्यमापन केले तर ग्रीन फंडिंगच्या संधी शोधता येतील आणि शहरी प्रशासकीय यंत्रणांचे प्रकल्प आकाराला येतील.  हरित आणि स्मार्ट शहरांसाठी यातूनच गुंतवणूक तयार होऊ शकते.
• याव्यतिरिक्त कार्बनच्या उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करणे आणि हवामान-लवचिक शहरांसाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी तांत्रिक साह्य आणि क्षमता-निर्माण कार्यक्रमांद्वारे शहरी प्रशासकीय यंत्रणांच्या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताही वाढवावी लागेल.

शहरी प्रशासकीय यंत्रणांनी हरित गुंतवणुकीचे नियोजन करताना सहभागी विकास पध्दतींद्वारे स्थानिक लोक आणि समुदायांकडून अंतर्दृष्टी मिळवणेही आवश्यक आहे. असे केल्यास स्थानिक प्राधिकरणांचे शोषणही टाळता येईल. यातूनच सर्वोत्तम पद्धती लागू करण्यासाठी आणि उच्च-गुणवत्तेच्या हरित प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठादार तयार होतील.

प्रस्तावित आणि चालू असलेल्या प्रकल्पांचा पोर्टफोलिओ राखून ठेवला तर तांत्रिक आणि आर्थिक मदतीमधील तफावत तपासण्यासाठी आणि अतिरिक्त वित्तपुरवठा मिळवण्यासाठीही याची मदत होऊ शकते.

याहीपुढे जाऊन हरित प्रकल्प संकल्पनांचा सखोल अभ्यास, पूर्व व्यवहार्यता अभ्यास, प्रकल्प वित्तपुरवठा आणि दीर्घकालीन प्रकल्पाची तयारी या गोष्टींची मदत सातत्याने गुंतवणूक वाढवण्यासाठी होऊ शकते.  या गोष्टी शहरातले जीवनमान सुधारण्यासाठी काम करण्याची प्रेरणा देतील. तसेच स्वच्छ हवा, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक समावेशकता, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था आणि विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती ही उद्दिष्टेही यामुळे साध्य होतील.

शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना स्वावलंबी आणि उत्तरदायी बनवणे आवश्यक आहे. शहरांचं आर्थिक कल्याण आणि माहिती या दोन बाबी याच्या केंद्रस्थानी आहेत. शहरे ही देशाच्या वाढीची इंजिने आहेत. त्यामुळेच हरित गुंतवणूक संवाद वाढवून शहरांच्या गरजांप्रती अधिक संवेदनशील असण्याची गरज आहे. हरित निधीचा ओघ वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था, यंत्रणांना यात सामावून घेणे आवश्यक आहे. शहरे सर्वसमावेशक, स्वच्छ आणि निरोगी बनवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांचं प्रभावी योगदान महत्त्वाचं आहे. भारताच्या क्लीनटेक म्हणजेच स्वच्छ तंत्रज्ञान प्रणालीला गती देण्‍यासाठी असा समन्वय साधणे ही काळाची गरज आहे.