भारताची फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवर – आफ्रिकेतील मलेरियाविरुद्धच्या लढाईतील निर्णायक शक्ती

५ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या १२ हाय बर्डन आफ्रिकन देशांना मलेरिया लसीच्या १८ दशलक्ष डोसेसचा प्रारंभिक पुरवठा हा प्राणघातक रोगाविरूद्धच्या लढ्यामधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. अफ्रिकेतील सर्वाधिक गरज असलेल्या भागांमधील लहान मुलांना संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने भारत बायोटेक व सिरम इंस्टीट्यूटने तयार केलेल्या मलेरिया लसींचा रोलआऊट हा भारताची फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवरचा अफ्रिकेतील प्रवेश व त्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. मलेरियाचे अफ्रिकेमध्ये थैमान चालू आहे. परिणामी, यात पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

हा मोठा जागतिक उपक्रम केवळ भारतीय औषध निर्मात्यांवर अवलंबून असूनही, भारत-निर्मित कफ सिरपमध्ये कथित दूषिततेच्या अलीकडील घटनांवरील एक प्रतिक्रिया म्हणून त्याला आवश्यक असलेले प्रेस कव्हरेज मिळालेले नाही. असे असले तरीही, भारताचे फार्मास्युटिकल निर्यातीत अग्रगणी स्थान आहे आणि कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करण्यात तसेच स्वस्त औषधे आणि लसींच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाची भूमिका भारताने बजावलेली आहे. मलेरियाच्या प्रश्नाचा विचार करता, भारताचे कौशल्य, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन क्षमता आणि किफायतशीर उत्पादन तंत्र यामुळे आता जीएसकेद्वारे विकसित आणि उत्पादित केलेल्या व भारत बायोटेक द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या आरटी,एस/एएस०१ लसीची परवडणाऱ्या किंमतीतील उपलब्धता हे आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने मर्यादित बजेट असलेल्या देशांसाठी हा एक आशेचा किरण आहे.

मलेरिया लसीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहयोग आणि भागीदारी मूलभूत आहे. गवी, लस अलायन्स, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ), आणि युनिसेफसारख्या संस्था वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक भूमिका बजावणार आहेत. भारत बायोटेकसह इतर भारतीय उत्पादकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे लसीची मागणी आणि पुरवठा यामधील अंतर भरून काढण्यास विशेष मदत होणार आहे.

आफ्रिकन देशांना मलेरियाच्या पहिल्या लसीचे वाटप हे असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यात आणि आफ्रिका खंडावरील मलेरियाचे ओझे कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवणारे आहे. घाना, केनिया आणि मलावीमध्ये २०१९ पासून आरटी,एस/एएस०१ लसीचा पुरवठा करण्यात येत आहे. तेथील मलेरिया लस अंमलबजावणी कार्यक्रमा (एमव्हीआयपी) च्या यशावर आधारित उपक्रमामध्ये मलेरियाशी संबंधीत गंभीर प्रकरणांमध्ये व बालमृत्यूमध्ये घट दिसून आल्याने  या लसीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता अधोरेखित झाली आहे. या कार्यक्रमाच्या यशामुळे, २८ आफ्रिकन देशांनी या लसीची मागणी केली आहे. परिणामी,  विस्तारित लस प्रवेशाची तातडीची गरज अधोरेखित झाली आहे.

आधी अंमलबजावणी झालेल्या देशांच्या पलीकडे लस रोलआउटचा विस्तार करून, इतर आफ्रिकन राष्ट्रांना डोसचे वाटप हे मलेरियाविरूद्धच्या लढ्यातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. गवीने उपलब्ध केलेल्या व युनिसेफ मार्फत पुरवठा झालेल्या लसी या मलेरिया-संबंधित आजार आणि मृत्यूचा धोका असलेल्या समुदायांसाठी आशा निर्माण करणाऱ्या आहेत. नियमित लसीकरण कार्यक्रमांमध्ये लसी समाकलित करून, हे देश त्यांच्या आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत करू शकतात आणि मलेरियाच्या विनाशकारी प्रभावापासून त्यांच्या लोकसंख्येचे संरक्षण करू शकतात.

या प्रयत्नात भारताची निर्णायक भूमिका, तिच्या फार्मास्युटिकल उत्पादन क्षमतेवर आधारित आहे, हे अतिरंजित केले जाऊ शकत नाही. फार्मास्युटिकल उत्पादनासाठी प्रसिद्ध जागतिक केंद्र म्हणून, भारत बायोटेकद्वारे उत्पादित केल्या जाणार्‍या आरटी,एस/एएस०१ लसीचे यशस्वी उत्पादन आणि वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी भारताचे कौशल्य, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि किफायतशीरपणा याची भुमिका महत्त्वपूर्ण आहे. याशिवाय, ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेली आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) द्वारे निर्मित आर२१/मॅट्रिक्स – एम लसीची संभाव्य पूर्व पात्रता मलेरिया लस उत्पादनात भारताचे योगदान वाढवणारी आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रा. लि. सोबत (एसआयआयपीएल) परवानाधारक म्हणून उत्पादन आणि व्यापारीकरणाच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व करत आहे, दरवर्षी २०० दशलक्ष डोस तयार करण्याची भारताची वचनबद्धता ही जागतिक आरोग्य उपक्रमांना, विशेषत: मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात समर्थन देण्याच्या समर्पणाचे उदाहरण आहे.२०२६ पर्यंत ४०-६० दशलक्ष डोस आणि २०३० पर्यंत ८०-१०० दशलक्ष डोसपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असलेल्या मलेरिया लसींची मागणी सतत वाढत असल्याने, पुरवठा वाढवणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय उत्पादक आणि गवी व डब्लूएचओसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्यातील सहकार्याने वितरीत होणारी लस सर्वाधिक गरज असलेल्यांपर्यंत पोहोचेल याची हमी देणारी आहे. आफ्रिकन देशांमध्ये मलेरियाच्या पहिल्याच लसीच्या तब्बल १८ दशलक्ष डोसांचे वाटप म्हणजे मलेरियाविरूद्धच्या लढाईत एक मैलाचा दगड आहे. यामुळे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहेच पण त्यासोबत या आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांना समर्थन आणि टिकवून ठेवण्यासाठी भारताच्या उत्पादन क्षमतेचेही प्रदर्शन झाले आहे.

आफ्रिकन देशांना मलेरियाच्या पहिल्या लसीचे वाटप हे आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि भारतीय उत्पादक यांच्यातील सहयोगी प्रयत्नांचे परिणाम आहे. या प्रयत्नाचे यश गवी, व्हॅक्सिन अलायन्स, डब्ल्यूएचओ, युनिसेफ आणि इतर भागधारकांच्या प्रभावी समन्वयावर अवलंबून आहे. लशीची ज्यांना सर्वाधिक गरज आहे त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचवली जाणे हे त्यांच्या सामूहिक बांधिलकीवर अवलंबून आहे. मलेरिया दूर करण्यासाठी आणि असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यासाठी जग प्रयत्नशील असताना, भारतीय उत्पादक आणि जागतिक आरोग्य संस्था यांच्यात चालू असलेले सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. एकत्रितपणे, आपण मलेरियामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांवर मात करू शकतो आणि सर्वांसाठी मलेरियामुक्त भविष्य साध्य करू शकतो, हे त्यामुळे सिद्ध झाले आहे.

एकूणात भारताला देखील काही प्रदेशांमध्ये मलेरियाचा सामना करावा लागत आहे. असे असले तरी, हा प्रसार अत्यंत कमी आहे असे डब्ल्यूएचओ व राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यांचे म्हणणे आहे. मलेरियासाठी भारताची निगराणी प्रणाली कमकुवत आहे. याचे खरे कारण म्हणजे ती केवळ सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील डेटा कॅप्चर करणारी आहे परिणामी, रोगाच्या खऱ्या व्याप्तीकडे दूर्लक्ष होत आहे असे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (एनआयएमआर) च्या अलीकडील संशोधनात असे दिसून आले आहे. खाजगी क्षेत्रातील मलेरियाच्या प्रादुर्भावाचे मूल्यमापन करण्याची आणि जंगलासारख्या भागामधील छुप्या ठिकाणी लक्षणे नसलेले आणि सबपॅटंट संसर्ग ओळखण्याची गरज आहे. याव्यतिरिक्त, मलेरिया-संबंधित मृत्यूची नोंदवलेली संख्या अत्यंत कमी आहे. परंतु गंभीर प्रकरणांची नोंद कमी केल्यामुळे आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील पुरेशा आरोग्यसेवेपर्यंत मर्यादित प्रवेशामुळे या रोगाच्या वास्तविक तीव्रतेचे संपूर्ण दर्शन घडलेले नाही. समाजातील गंभीर मलेरियाच्या प्रकरणांचा अचूक अंदाज लावण्यासाठी सर्वसमावेशक अभ्यास आवश्यक आहेत.

या कारणांमुळे, भारतासाठी अलीकडेच शिफारस केलेल्या मलेरिया लस आरटी,एस/एएस०१ च्या परिणामांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. कमी-संक्रमण सेटिंग म्हणून भारताचे वर्गीकरण केले जात असताना, देशाची कमकुवत पाळत ठेवणारी यंत्रणा मलेरियाच्या खर्‍या ओझ्याला कमी लेखू शकते, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील व्याप्ती आणि लपविलेल्या प्रकरणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी संशोधनाची मागणी केली जात आहे. महामारीविषयक अंतर दूर करण्यासाठी आणि भारतातील विशिष्ट स्थानिक भागात मलेरियाच्या लसींची योग्यता निश्चित करण्यासाठी पुढील संशोधन आवश्यक आहे.