भारताचे नवगरीबांसाठी हवे ठोस धोरण

कोरोना महासाथीचा गरिबीवर एवढा अभूतपूर्व परिणाम झाला आहे की, त्यांचे नामकरण नवगरीब असे करावे लागत आहे. या नवगरिबांमध्ये जे दारिद्र्यरेषेवर असणे अपेक्षित होते त्यांचाही समावेश आहे. हे नवगरीब २०२० मध्ये दारिद्र्यरेषेच्या वर असणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनामुळे ते सर्व आता दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले आहेत. भारतात गरिबांचे वर्णन करावयास झाल्यास सत्पती समितीने केलेल्या वर्णनाचा आधार घ्यावा लागेल.

राष्ट्रीय किमान वेतनाच्याही (नॅशनल मिनिमम वेज – एनएमडब्ल्यू) खाली असलेल्या लोकांना या समितीने ‘गरीब’ असे संबोधले आहे. कोरोना महासाथीमुळे असंख्य गरीब आणखी गरिबीत ढकलले गेले. त्यांची संख्या एकूण २३ कोटी एवढी आहे. नोकरी नसल्याने जे लोक गरीब आहेत किंवा जे गरीब आहेत त्यांच्यावर विसंबून असलेल्यांची संख्या आणि नवीन बेरोजगार यांच्यासकट मे, २०२१ पर्यंत भारतातील नवगरिबांची संख्या २३ कोटींहून अधिक भरली. या २३ कोटी लोकांमध्ये पाच कोटी अशा कामगारांचा समावेश आहे की जे कोरोना महासाथ नसती आली तर राष्ट्रीय किमान वेतनाच्या उंबरठ्यापलीकडे गेले असते. उर्वरितांमध्येही अनेक जण या रेषेवर राहणे अपेक्षित होते.

जागतिक पटलावर ३२ टक्के, ६० टक्के आणि ३२ टक्के अतिगरीब लोकांना अनुक्रमे वीज, पाणी आणि ब-या पद्धतीची मलनिःसारण पद्धती या सुविधा प्राप्त होतात. नवगरिबांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ५१ टक्के, ७४ टक्के आणि ४५ टक्के असे आहे. भारतामध्ये उत्पन्न नुकसानाचे प्रमाण एवढे गंभीर आहे की, कोरोना महासाथीमध्ये अतिगरीब आणि नवगरिबांनी त्यांचे अन्नग्रहणाचे प्रमाण कमी करत स्वतःचा जीव तगवला.

वस्तुतः अतिगरिबीतील २० टक्के कुटुंबाकडे एप्रिल आणि मे, २०२० या महिन्यांमध्ये उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत उपलब्ध नव्हते. अन्न, आरोग्य आणि इतर जीवनावश्यक खर्चांसाठी गरीब लोक कर्जावर मोठ्या प्रमाणात विसंबून राहिले. त्याप्रमाणेच वीज, पाणी आणि मलनिःसारण हेही वित्तीय उत्तरदायित्वे म्हणून राहिले.

जागतिक व्यासपीठाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीतील गरिबांची संख्या अतिगरिबांच्या तुलनेत कमी राहिली. मात्र, भारतामध्ये शेतीतील अनौपचारिक संधी महासाथीच्या काळात लोकप्रिय पर्याय ठरल्या. कोरोना महासाथीमुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीने अनेकांना शहरातील रोजगार सोडून गावाकडे परतावे लागले. त्यामुळे देशात अनौपचारिक रोजगारांमध्ये वाढ झाली. अनौपचारिक रोजगाराधारित कामांकडे मजुरांचा ओढा वाढला. जागतिक स्तराचा विचार केल्यास अतिगरीब आणि नवगरीब यांच्यात शैक्षणिक पातळीची दरी मोठी असणे अपेक्षित असताना भारताच्या बाबतीत मात्र ही तुलना करता येणे कठीण आहे. कारण अतिगरीब आणि नवगरीब या दोन्ही गटांतील शैक्षणिक पातळी नगण्य असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

कोरोना महासाथीमुळे भारतात गरिबीचे प्रमाण वाढले, यात आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही. महासाथीमुळे पिचलेली गरिबी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरली. गरिबीतून बाहेर पडू इच्छिणारा एक मोठा वर्ग, विशेषतः जे दारिद्र्यरेषेच्या अगदी टोकावर आहेत, त्यांना हा धोका अधिक आहे. या धोक्याचे अनेक चेहरे आहेत : अगदीच कमी प्रतीचा रोजगार, अनिश्चित उत्पन्न, यथातथा बचत, मालमत्तांचा अभाव, सामाजिक सुरक्षेची वानवा, अपुरी निवासी व्यवस्था, कौशल्ये आणि अभ्यासाचा अभाव आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव.

भारतातून गरिबीचे प्रमाण कमी झाल्याचे एक सुंदर चित्र आपल्यासमोर उभे केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र त्यासंदर्भातील ठोस धोरणाचा नेहमीच अभाव रहात आला आहे. मोठ्या असुरक्षिततेमुळे केवळ रोगाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यताच वाढणार होती असे नाही तर त्यामुळे मोठा अडथळाही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी अशा अडथळ्याला तोंड देण्याची क्षमता असुरक्षिततेने काढून टाकली.

लाभार्थी जोपर्यंत अधिकाधिक लवचिक होत नाहीत आणि त्यांना पुन्हा गरिबीच्या जाळ्यात अडकण्यापासून त्यांना प्रतिबंध करता येत नाही तोपर्यंत गरिबी घटविण्यात मिळालेला फायदा सर्वसमावेशक राहणार नाही. काही लवचिक स्रोतांमध्ये पुरेशी आर्थिक बचत, जमीन किंवा घराच्या स्वरूपातील मालमत्ता, शिक्षण आणि कौशल्य यांची उच्च पातळी, विमा आणि डिजिटल जगापर्यंत पोहोच, विशेषतः डिजिटल सार्वजनिक वस्तू इत्यादींचा समावेश आहे. लवचिकतेचे हे स्रोत कोरोना महासाथीचा धक्का पचविण्यासाठी पुरेसे ठरले असते यात कोणताही योगायोग नाही. लवचिकता ही सामान्य परिस्थितीत वाढण्याची क्षमता आणि संकटाच्या वेळी परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची ताकद असते.

जीडीपीच्या तुलनेत शिक्षणावरील खर्चात वाढ केली जात असतानाच सरकारने या खर्चाचे रुपांतर सुधारित, निष्कर्षाधारित शिक्षण आणि कौशल्य यंत्रणेत करायला हवे, जे व्यावसायिक गतिशीलता सुलभ करते ज्यामुळे ऊर्ध्वगामी आर्थिक गतिशीलता आणि धक्क्यांशी जुळवून घेणे शक्य होते. कमकुवत आरोग्य संकट असुरक्षितांना कर्जात आणि पर्यायाने दारिद्र्याच्या सापळ्यात ढकलणार नाही, याची हमी वैद्यकीय विम्याचे वैश्विक कवच देईल. आरोग्यावर प्रमाणाबाहेर होत असलेला खर्च कमी करायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्य सेवांमधील त्रुटींमध्ये किफायतशीर सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे खासगी क्षेत्राला उभारी येऊन त्यात अधिकाधिक रोजगारांची निर्मिती होईल. अशा प्रकारच्या सुधारणांसाठी विद्यमान एमएसएमई आणि इतर व्यवसाय आणि प्रोत्साहनपर उपक्रम आणि नवीन व्यवसाय उभारणी यांसाठीचे प्रयत्न अधिक जोमदार करावे लागतील. तसेच रोजगार निर्मितीसाठी भौगोलिक समानता कशी येईल, याची हमीही द्यावी लागेल.

सभ्य कामाच्या पिढीला प्रयत्नांच्या पराकाष्ठेची जोड द्यावी लागेल ज्यात बचतीची सवय आपसूक लागू शकेल. रोजगार निर्मितीच्या भौगोलिक समानतेला घरांच्या सोयीची जोड द्यावी लागेल. म्हणजेच नोकरीसाठी एखाद्या शहरात स्थलांतरित व्हावे लागल्यास त्या ठिकाणी निवासाची परवड व्हायला नको यासाठी नव्या वसाहती निर्माण करून त्या ठिकाणी परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जावीत. जेणेकरून शहरात स्थलांतरित होताच लवकर घराची सोय होऊन तेथे स्वतःचे नसले तरी किफायतशीर भाडे देऊन राहता येऊ शकेल.

कोरोना महासाथीशी जुळवून घेताना अनेकांना लक्षणीयरित्या डिजिटल विश्वाशी समरस व्हावे लागले. भविष्यातही याच माध्याशी अधिकाधिक मैत्री करावी लागणार आहे. म्हणजेच डिजिटलतेशी समरस होण्याने लवचिकतेचे प्रमाण वाढते.

अखेरीस गरिबी उच्चाटनाच्या पलीकडे जाऊन दारिद्र्यरेषेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या लोकांचे तसेच दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे जीवनमान कसे उंचावेल याचा सर्वसमावेशक असा विचार होऊन त्या दृष्टिकोनातून धोरणांची आखणी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लवचिकता अधिक वृद्धिंगत होऊन देश अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.

• Indian Economy
• India
• pandemic
• Poverty Reduction

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.