भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणं गरजेचं

लैंगिक निकष, पूर्वग्रह, घरातील कामांची असमान जबाबदारी, मुलांचं संगोपन, वृद्धांची काळजी यामुळे एक कर्मचारी म्हणून महिलांच्या सहभागावर लक्षणीय परिणाम होतो. या न संपणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमुळे औपचारिक रोजगारासाठी त्यांचा वेळ आणि संधी मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होते. त्यामुळे महिलांचा कर्मचारी म्हणून सहभागाचा दर कमी होतो. त्याचा दूरगामी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव देखील होतो, ज्यामुळे पूर्वाग्रहांना बळकटी मिळते आणि अर्ध्या लोकसंख्येची क्षमता मर्यादित होते.

2022 मध्ये भारतातील महिला कर्मचार्‍यांचा सहभाग 24 टक्के होता. हा कमी असलेला दर, देशाच्या आर्थिक विकासाला आणि सामाजिक कल्याणाला क्षीण करतो. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित भारताच्या धोरणांचा आणि योजनांचा तातडीने आढावा घेण्याची गरज आहे.

भारताच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मिशन शक्ती आणि ‘समर्थ’, ‘संबल’ या दोन उप-योजना महिलांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केल्या आहेत. समर्थ ही योजना महिला सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करते, तर संबल लिंग-आधारित हिंसा, पुनर्वसन आणि काम करणाऱ्या महिलांसाठी निवास व्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करते. राष्ट्रीय क्रेच योजना आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एकात्मिक बाल विकास योजनेचाही यात समावेश आहे. याशिवाय, मिशन शक्तीच्या नॅशनल हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन हे त्याच्या उप-योजनांशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधी प्रदान करते. यात महिला आणि मुलींची सुरक्षा, कल्याण आणि प्रगती सुनिश्चित केली जाते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी भारताची वचनबद्धता देखील या उपक्रमांना बळ देते. मात्र वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2023 मध्ये 146 देशांपैकी भारताचा क्रमांक 142 वा आहे. यात असं दिसतं की, महिलांचा आर्थिक सहभाग आणि संधी या संदर्भात लिंग समानता प्राप्त करण्यासाठी आपण अजून बरेच मागे आहोत.

सरकारने महिला कामगारांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी व्यापक धोरणं आणि योजना आखल्या आहेत, तरी आपण मागेच आहोत. खरं तर या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आव्हानात्मक आहे. हे अडथळे कशामुळे आलेत? तर खोलवर रुजलेले सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, या कार्यक्रमांसाठी जागरूकता आणि प्रवेशाचा अभाव, संसाधनांच्या मर्यादा यामुळे हे अडथळे आलेले आहेत. त्यामुळे या परस्परांना छेद देणारे मुद्दे समजून घेऊन योग्य धोरणं तयार केली पाहिजेत.

कोविड-19 साथीच्या रोगाने संकटकाळात महिलांच्या रोजगाराच्या असुरक्षिततेवर प्रकाश टाकला. 2020 मधील लॉकडाऊन दरम्यान नोकरी गमावण्यामध्ये महिला पुढे असल्याचं एका अभ्यासातून पुढे आलं. केवळ 7 टक्के पुरुष आणि 47 टक्के महिलांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या. त्यानंतर बहुतेकांनी वर्षाच्या अखेरीस पुन्हा नोकरी सुरू केली नाही. असंघटित क्षेत्रात तर परिस्थिती आणखीच भीषण होती. या क्षेत्रातील 80 टक्के लोकांनी लॉकडाऊन महिन्यांत नोकरी गमावली.

महिलांचा कार्यबल सहभाग वाढवण्यासाठी शिक्षण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आकडेवारीनुसार, 15-49 वयोगटातील 84.4 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत 71.5 टक्के महिला साक्षर आहेत. मागील वर्षांच्या तुलनेत सुधारणा असूनही, हे साक्षरता प्रमाण स्त्रियांसाठी कमीच आहे. त्यांना असणारी शिक्षणाची उपलब्धता अशा इतर समस्याही यात जोडल्या जाऊ शकतात.

खोलवर रुजलेले लैंगिक पूर्वाग्रह आणि घरची काळजी घेण्याचे काम हे महिला – मुलींच्या शिक्षण आणि उपजीविकेच्या प्रवेशामध्ये अडथळे निर्माण करतात. तर गरिबी, पाणी, स्वच्छता सुविधा यामुळे देखील महिला-मुली या संधीला मुकतात. मुली साधारणपणे दर महिन्याला सहा दिवस शाळा चुकवतात आणि शैक्षणिक संस्थांमधील अपुऱ्या स्वच्छता सुविधांमुळे 23 टक्के मुली वयात आल्यावर शाळा सोडतात. परिणामी, त्यांची क्षमता आणि भविष्यातील कामगारांचे योगदान गंभीरपणे कमी होते.

देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी एसटीईएम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) संबंधित व्यवसायांमध्ये महिलांचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील एसटीईएम पदवीधरांपैकी जवळपास निम्म्या महिला आहेत. तरी सुद्धा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या स्त्रियांचे भारतातील प्रमाण अवघे 14 टक्के आहे. ही आकडेवारी संबंधित शैक्षणिक श्रेणींमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधित्वाशी फार विसंगत आहे. त्यामुळे, शिक्षण आणि कार्यबल या दोन्ही टप्प्यांवर महिलांच्या प्रवेशातील अडथळे समजून घेणे आणि त्यांचे निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे.

महिलांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठीचा आर्थिक युक्तिवाद निर्विवाद आहे, कारण यामुळे भारताचा जीडीपी 27 टक्क्यांनी वाढू शकतो. भारताने कामाच्या क्षेत्रात महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग पुरुषांइतकाच वाढवला तर जीडीपी 770 बिलियन अमेरिकन डॉलर इतका होऊ शकतो.

महिलांची क्षमता वाढवणे, कौशल्य विकास, महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे आणि कायदेशीर, सामाजिक सुधारणांसाठी समर्थन करणे यासह या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. सरकार, परोपकारी संस्था, नागरी समाज आणि खाजगी क्षेत्रासह भागधारकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि शाश्वत उपायांसाठी मदत केली पाहिजे. शिक्षण आणि उपजीविकेसाठी पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा वितरणातील सुधारणा महिला कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातील अडथळे दूर करण्यासाठी खूप मदत करू शकतात.

एका सर्वेक्षणानुसार , पूर्वी नोकरी करणार्‍या सुमारे 50 टक्के महिलांनी सांगितलं की, त्यांना बालसंगोपनाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे पगारी नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या होत्या. बालसंगोपनाच्या जबाबदाऱ्या महिलांवर सोपवण्यात येतात, अशावेळी त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या बालसंगोपन सुविधांसह पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे स्वच्छताविषयक पायाभूत सुविधा महिलांना शैक्षणिक आणि उत्पन्न मिळवून देणार्‍या भूमिकेतून बाहेर पडण्यापासून रोखू शकतात.

सरकारची भूमिका ही एका महत्त्वपूर्ण प्रभावकाराच्या रुपात आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, समान वेतन सुनिश्चित करणे आणि महिलांच्या छळाच्या विरोधात कायद्यांची अंमलबजावणी करणे यासाठी भारत सरकारने आधीच धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. परोपकारी संस्था, नागरी संस्था आणि खाजगी क्षेत्र यासारखे भागधारक महिलांना दिलेले अधिकार आणि संरक्षण यासाठी अधिक योगदान देऊ शकतात, शिवाय ते बळकट करू शकतात.

खाजगी क्षेत्र कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी धोरण निश्चिती करू शकते जसं की, सशुल्क पितृत्व रजा, कामाच्या लवचिक वेळा, कामासाठी सशुल्क प्रवास आणि कामावर महिलांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी बाल संगोपन सुविधांची तरतूद. खाजगी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महिलांना अंतरानंतर कामात सामील होण्यास सक्षम करणे आणि मातृत्व लाभ देणे अशा गोष्टी लाभदायक ठरू शकतात. नागरी समाज संस्थांच्या मदतीने, औपचारिक शिक्षण प्रणालींमध्ये प्रवेश नसला तरीही महिलांना स्पर्धात्मक आणि नोकरीसाठी तयार राहण्यासाठी क्षमता-निर्मिती आणि उच्च कौशल्य कार्यक्रम देखील सुरू करू शकतात.

परोपकारी समर्थनाच्या माध्यमातून स्त्रिया, विशेषत: तळागाळातील स्त्रिया लघु वित्तपुरवठा आणि कर्जे मिळवू शकतात. यामुळे त्यांना लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी आवश्यक तो पाठिंबा मिळू शकतो. त्याच बरोबर, परोपकारी निधी महिलांसाठी कौशल्य विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन धोरणांमध्ये योगदान देऊ शकते.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांमुळे पीअर-टू-पीअर सपोर्ट, मेंटॉरशिप आणि नेटवर्किंग मध्ये संधी देऊन तात्काळ समाधान शोधता येऊ शकते. ते ज्ञान आणि संसाधनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून चांगलं काम करतात, महिलांच्या कार्यशक्तीमध्ये यशस्वी होण्याची क्षमता मजबूत करतात. या संस्था महिलांच्या हक्कांसाठी मोहिमांचे नेतृत्व आणि समर्थन करू शकतात, प्रभावी धोरणे अंमलात आणण्यासाठी इतर भागधारकांसोबत सहकार्य करू शकतात. सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वाला प्रोत्साहन देऊ शकतात.

भारताच्या या कार्यबलामध्ये लैंगिक समानतेचा प्रवास मोठा आणि आव्हानात्मक आहे. तरीही, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे संभाव्य फायदे महिला आणि समाज या दोन्हीसाठी प्रचंड आणि परिवर्तनकारी आहेत. भारतातील महिला कर्मचार्‍यांना त्यांचे हक्क मिळतील याची खात्री करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.

नगमा मुल्ला या एडेलगिव्ह फाऊंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि फाउंडेशनच्या संचालक मंडळाच्या सदस्या आहेत.