भारताची वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण

दर वर्षी ११ जुलै रोजी येणारा जागतिक लोकसंख्या दिन मानवजातीचे कर्तृत्व आणि त्यांच्यापुढील आव्हाने या दोन्ही संदर्भातील आपल्या आठवणी ताज्या करतो. सुधारित औषधे आणि उत्तम आरोग्यसेवा यांमुळे आज जन्माला आलेले उत्तम जगतात आणि पूर्वीपेक्षा जास्त काळ जगतात यांत कोणतीही शंका नाही. मात्र, जगाची लोकसंख्या ८ अब्जांपर्यंत पोहोचल्याने मानवजात मिश्र अस्तित्त्वाच्या संकेतांचा सामना करते, ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या आहे. काहींना भीती वाटते, आणि अर्थातच ती विनाकारण नाही की, जगात खूपच दाटीवाटी झाली आहे आणि प्रत्येकाला गैरसोयीचे होईल, इतका भार पृथ्वीवरील संसाधनांवर आला आहे. दुसरीकडे, असे देश आहेत जिथला जन्मदर चिंता वाटावी इतका घसरत आहे आणि अव्यवहार्यपणे तिथली लोकसंख्या वृद्ध होत आहे, ज्यामुळे अनिश्चित भविष्याबद्दल चिंता निर्माण होत आहे. हवामानातील बदल, परिणामी पूर, उष्णतेची लाट आणि टोकाच्या हवामानाचा त्रास, सतत सुरू असलेले संघर्ष आणि बिघडत चाललेल्या भविष्याची भीती वाढवणाऱ्या साथीच्या रोगांचा धोका यांमुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

या सोबतच, जगात अधिकाधिक शहरीकरण होत आहे, सर्व देशांमधील शहरीकरणाच्या वेगात आणि तीव्रतेत मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे. विकसित जग किंवा उच्च उत्पन्न असलेले देश शहरीकरणाच्या उद्दिष्टाच्या शेवटचा बिंदूवर आहेत, या देशांमध्ये आधीच मोठ्या प्रमाणात- सुमारे ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक शहरीकरण झाले आहे. मध्यम-उत्पन्न देशांतील शहरीकरणाची टक्केवारी ५० टक्के व त्याहून अधिक असून हे देश मध्यस्थानी आहेत आणि मोठ्या शहरीकरणाकडे वाटचाल करत आहेत. मात्र, विकसनशील देशांमध्ये सुमारे एक तृतीयांश शहरीकरण झाले असून, सामान्यतः वेगवेगळ्या वेगाने हे देश मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणाचा अनुभव घेत आहेत. लोकसंख्याशास्त्रीय आकडेवारी दर्शवते की, २०५० सालापर्यंत जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या शहरांमध्ये राहील. परिणामी, शहरांमधील जीवनाची गुणवत्ता ही भविष्यातील मानवी जीवनाची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणावर निश्चित करेल. अवांछित जन्म रोखण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील, तरी एकंदरीत मानवाचे लक्ष सजीवांना दर्जेदार जीवन देण्याकडे केंद्रित करायला हवे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी म्हटल्यानुसार, ‘आठ अब्ज लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणे ही संख्यात्मक महत्त्वाची गोष्ट आहे, परंतु आपले लक्ष नेहमीच लोकांवर असायला हवे.’

जागतिक लोकसंख्या दिवस भारताला आठवण करून देतो की, वरील सर्व चिंता आपल्या देशालाही लागू होतात. चीनला मागे टाकत भारत १.४ अब्जचा टप्पा ओलांडून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे; हा आकडा अजूनही वाढत आहे. याशिवाय, हवामान बदलाचा धोका जो देशातील मानवी वसाहतींना उद्ध्वस्त करीत आहे. आणि आपण अलीकडेच कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा सामना केला आहे आणि जीवनाच्या व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून मोठी किंमत मोजली आहे. या अडथळ्यांना न जुमानता, आर्थिकदृष्ट्या निराशाजनक अशा जागतिक परिस्थितीत भारत एक आर्थिक शक्तिस्थान बनला आहे. भारताच्या सद्य आर्थिक कामगिरीमध्ये भारतातील शहरे आघाडीवर आहेत. राष्ट्रीय भूगोलाच्या सुमारे ६ टक्के असलेली शहरे आणि जिथे एक तृतीयांश लोकसंख्या राहते, त्या तुलनेत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सुमारे दोन तृतीयांश हिस्सा शहरे निर्माण करतात. भारतात अनेक दशके शहरीकरण होत राहील, हे उघड आहे.

अशा परिस्थितीत, २०२३ च्या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्ताने भारतासमोर दोन मूलभूत प्रश्न आहेत– भारताचे शहरीकरण किती वेगाने होईल आणि भारतीय शहरे त्यांच्या नागरिकांना योग्य दर्जाचे जीवन कसे प्रदान करतील. दोन्ही प्रश्नांमध्ये जन्मजात परस्परसंबंध आहे- शहरीकरण अर्थव्यवस्थेला चालना देते, आर्थिक उत्पादकता अधिक वाढवते आणि लोकांच्या हातात अधिक पैसा ठेवते. शहरातील चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांचे पाठबळ मिळाल्यास नागरिक चांगले जीवन जगू शकतात आणि अधिक उत्पादनक्षम होऊ शकतात.

मात्र, भारताच्या नागरिकरणाचा वेग निश्चितपणे मंद आहे, १९५१ पासून प्रति दशक सरासरी २.३ टक्के आहे. पूर्वीच्या ‘ओआरएफ’ लेखात असे दिसून आले आहे की, विद्यमान शहरांमधील लोकसंख्येतील नैसर्गिक वाढ तसेच पुनर्वर्गीकरण आणि विलीनीकरणामुळे शहरीकरणाचा वेग वाढण्याची शक्यता नाही. अंतर्गत शहर गुणाकार, वसाहतींचे पुनर्वर्गीकरण आणि शहरी ग्रामीण भागांचे शहरांमध्ये विलीनीकरण त्यांच्या स्वत:च्या गतीने होते आणि शहरीकरणाचा वेग वाढण्यावर त्यांचा खरोखरच प्रभाव पडत नाही. प्रामुख्याने ग्रामीण-ते-शहरी स्थलांतरात शहरीकरणाचा वेग वाढवण्याची क्षमता आहे.

सांस्कृतिक, स्थापत्य, तांत्रिक, सामाजिक अनुभव आणि व्यवसायासाठी उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी असलेल्या शहरी स्थानांच्या तुटीमुळे आज यात अडथळा निर्माण झाला आहे- देशात मजबूत अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या अनेक शहरांचा अभाव आहे, जी व्यवहार्य स्थलांतर ठिकाणे उपलब्ध करून देते. त्यामुळे, सरकारने ग्रामीण-ते-शहरी स्थलांतर झपाट्याने होण्याच्या मार्गांवर लक्ष द्यायला हवे. भारताच्या शहरीकरणाचा वेग वाढू शकेल जर त्यात मोठी आर्थिक उलाढाल असलेली किमान ५०० शहरे असतील, त्याद्वारे ग्रामीण लोक उत्तम जीवनमान आणि उपजीविकेच्या शोधात त्या शहरांत स्थलांतरित होण्यास आकर्षित होतात. या ५०० शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांना आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे.

मर्यादित असलेल्या- एक कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठाल्या शहरांनी आणि महानगरांनी जवळजवळ संपूर्ण स्थलांतराचा भार उचलला आहे. या शहरांनी भरभराट होत असलेली शहरी अर्थव्यवस्था बनण्याकरता सरकारी आणि खासगी गुंतवणुकीचा मोठा भागही व्यापला आहे. मात्र, त्यांची लोकसंख्याशास्त्रीय घनता शाश्वत नसल्याने या शहरांमधील पायाभूत सुविधांवर आणि सेवांवर गंभीर ताण निर्माण होतो. भारताच्या आर्थिक मुकुटातील तीन रत्ने असलेल्या मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरू या शहरांमध्ये शाश्वत संसाधनांच्या उपलब्ध स्रोतामुळे झालेल्या लोकसंख्येच्या वाढीने या शहरांकरता आपत्ती निर्माण केली आहे. मोठ्या प्रमाणातील आणि व्यापक गुंतवणुकीद्वारे अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था अनेक शहरांमध्ये निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला असता, तर ही परिस्थिती टाळता आली असती.

१९७० च्या दशकात, केंद्र सरकारने लहान आणि मध्यम शहरांच्या एकात्मिक विकास (आयडीएसएमटी) योजनेद्वारे लहान आणि मध्यम शहरे विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. या कार्यक्रमामागचा विचार चांगला होता. शहराची आर्थिक कार्यक्षमता लोकसंख्येच्या पातळीपेक्षा कमी झाली की, पुढील सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक इतर ठिकाणी वळायला हवी, असे सुचवण्याचा यामागचा तर्क होता. गुंतवणुकीचे असे पुनर्वितरण राष्ट्रीय शहरीकरण आयोगाने(१९८८) सुचविल्यानुसार, लोकसंख्येचे वितरण आणि विकासात्मक उद्दिष्टांचा प्रसार यांसारख्या निरोगी राष्ट्रीय वैशिष्ट्यांनाही सहाय्यभूत ठरेल. मात्र, मर्यादित आर्थिक खर्चाची तजवीज केलेला ‘लहान आणि मध्यम शहरांच्या एकात्मिक विकास योजना’ हा एक कमकुवत प्रयत्न होता. भारतासारख्या मोठ्या देशावर छाप पाडण्याची ताकद त्यात नव्हती. त्यानंतर या योजनेला बळकटी देण्याऐवजी आणि त्यात संसाधने उपलब्ध करून देण्याऐवजी या योजनेवरच घाव घालण्यात आला. देशाला आज लहान आणि मध्यम शहरांच्या एकात्मिक विकास योजने’च्या चांगल्या आणि अद्ययावत आवृत्तीची आवश्यकता आहे, ज्या योजनेत विकेंद्रित शहरीकरणाची पूर्वीसारखीच दृष्टी असेल, पण आधी होती, त्याहूनही मोठा खर्चाची तजवीज असायला हवी आणि जोमाने, कठोर पद्धतीने व ठराविक अवधीत योजनेची अंमलबजावणी केली जावी.

अशा प्रकारचा राष्ट्रीय कार्यक्रम नसल्याने आणि राज्यांची निम्न भागीदारी असल्याने भारताचे शहरीकरण आणि त्यातील सर्वात महत्त्वाच्या शहरांचे नुकसान होईल. नवीन शहरी स्थळांच्या अभावामुळे भारताचे शहरीकरण कमी होईल, जसे की भूतकाळात दिसून आले आहे. त्याच वेळी, एक कोटीहून अधिक लोक राहतात, अशा मोठाल्या शहरांमध्ये त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडे अनिश्चितपणे घनता वाढत राहील, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांची कमतरता निर्माण होते व अशा सुविधा पुरविण्यात अपयश येते आणि एखादे ठिकाण राहण्यास योग्य अथवा चांगले असण्याचे प्रमाण बिघडते. मोठाली महानगरे उत्पादकतेत तडजोड झाली तरीही अधिक संपत्ती निर्माण करतील, मात्र त्यातील नागरिकांचे हाल वाढतील. शहरात येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला सामावून घेणे म्हणजे त्यांच्या बहुविध गरजांसाठी जागा तयार करणे– निवास, कामाची जागा, मनोरंजन, शिक्षण, आरोग्य सेवा, पाणी, स्वच्छता आणि कचरा विल्हेवाट या त्या गरजा होय. हे सगळे पुरवताना शहराच्या पर्यावरणीय शाश्वततेची किंमत मोजावी लागते. विकेंद्रित शहरीकरणात गुंतवणूक करून भारताने आपल्या नागरिकांकरता एक उत्तम भविष्य प्रदान करायला हवे, याची जाणीव जागतिक लोकसंख्या दिनी होऊ दे.

रामनाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.