भारताचे परराष्ट्र धोरण निर्णायक वळणावर

नव्या जागतिक संरचनेत भारताला अधिक व्यापक भूमिका वठवण्याची संधी आहे. त्यासाठी भारताने आदर्शवादी संकल्पनांच्या जोखडातून बाहेर पडून वास्तवाची कास धरायला हवी.

गेले काही महिने कोविड महासाथीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जागतिक स्तरावर होत असेलेले सहकार्य, लडाखमध्ये चीनबरोबर नव्याने उसळलेला संघर्ष, चीनला अटकाव करण्यासाठी ‘क्वाड’ गटाच्या स्थापनेला आलेला वेग, अमेरिकेशी भारताने केलेला ‘बेका’ करार, अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जोसेफ बायडन यांचा झालेला विजय यासह अन्य काही घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होताना दिसते.

कोविडचा उगम चीनमधून झाला आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चीनने वेळीच पावले उचलली नाहीत. तसेच या संकटाचा लाभ उठवत चीन भारतासह अनेक शेजारी देशांशी असलेल्या सीमावादांमध्ये आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. परिणामस्वरूप जागतिक जनमत सध्या चीनच्या विरोधात गेले आहे. चीनचे वर्तन सुधारण्यासाठी किंवा त्याला धडा शिकवण्यासाठी जग नवीन मांडणी करत आहे. आगामी जागतिक संरचनेत भारताला अधिक व्यापक भूमिका वठवण्याची संधी प्राप्त होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात भारताने आजवर केलेल्या वाटचालीचा थोडक्यात आढावा घेणे उद्बोधक ठरू शकते.

स्वातंत्र्यापूर्वी साधारण २०० वर्षे भारत ब्रिटिशांच्या आणि त्यापूर्वी अनेक शतके अन्य राजवटींच्या गुलामगिरीत असल्याने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणी करू शकला नव्हता. आधुनिक अर्थाने स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून भारताचे अस्तित्व १९४७ सालापासून सुरू झाले. स्वातंत्र्यानंतर देशाची अखंडता, एकात्मता, सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे कोणत्याही केंद्रीय शासनव्यवस्थेचे आद्य कर्तव्य. त्यानंतर नागरिकांच्या मूलभूत भौतिक गरजा भागवून त्यांना सर्वांगीण विकासासाठी सुयोग्य भवतालाची निर्मिती करणे गरजेचे ठरते.

या मार्गावर वाटचाल करताना देशाच्या नैसर्गिक आणि मानवी साधनसंपदेच्या मर्यादा लक्षात घेता कोणताही देश पूर्णपणे स्वयंपूर्ण असू शकते नाही किंवा तो अन्य देशांपासून पूर्णपणे फटकून राहू शकत नाही. त्याला आपल्या गरजा, आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी अन्य देशांची मदत घ्यावी लागते, त्यांच्याशी विविध प्रकारची देवाण-घेवाण करावी लागते आणि त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पाया तयार होतो.

राष्ट्र या संकल्पनेचे आकलन करताना भारतीय जनमानसांत प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या विचारांचा मोठा पगडा होता आणि आहे. एके काळी ऐहिक आणि आध्यात्मिक पातळीवर संपन्न असलेली भारतीय संस्कृती परकीयांच्या आक्रमणाने आणि नियंत्रणाने लयास गेली. तिची सर्व बाजूंनी लूट करण्यात आली. शतकानुशतकांच्या विपन्नावस्थेतून १९४७ साली बाहेर आल्यानंतर या महान संस्कृतीच्या पुनरुत्थानाच्या प्रक्रियेला आरंभ झाला आणि आपल्या अंगभूत क्षमतांमुळे ही संस्कृती यथावकाश आपसूकच जागतिक मंचावर आपले अपेक्षित स्थान मिळवेल, अशा भाबड्या आशावादात भारतीय परराष्ट्र व्यवहाराची पायाभरणी झाली. आजही या कल्पनेतून आपण पुरते बाहेर आलेलो नाही.

व्यक्ती असो वा राष्ट्र, केवळ जन्माने किंवा परंपरेने महान असून भागत नाही. तो मोठेपणा सिद्ध करण्यासाठी मोठा कार्यभागही साध्य करावा लागतो. तरच आजूबाजूच्या जगात आपला वचक आणि किंमत राहते. अन्यथा स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व या केवळ परीकल्पना राहतात, याचा भारताला सुरुवातीपासून विसर पडत आला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर सलग १७ वर्षे जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधानपद आणि परराष्ट्र व्यवहार सांभाळले. एकीकडे स्वतंत्र भारतात पायाभूत सोयी-सुविधा आणि संस्था निर्माण करून त्या बळकट करण्याचे श्रेय नेहरूंना जाते. पण परराष्ट्र व्यवहाराच्या बाबतीत हा काळ विरोधाभासांचा होता. स्वातंत्र्य चळवळीवर महात्मा गांधी यांचा बराचसा पगडा असल्याने त्यावेळी आणि त्यानंतरच्या काळात भारतीय नेतृत्वावर शांतता, सहिष्णुता, अहिंसा, नीतीमत्ता या आदर्शवादी कल्पनांचा अतिरेकी प्रभाव होता. त्यामुळे नेहरूंनीही शांतता आणि नीतीमत्ता या तत्वांचा परराष्ट्र धोरणात अनाठायी वापर केला. त्याने वास्तवाकडे दुर्लक्ष झाले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वत:च्या भूप्रदेशातील घुसखोर धड हुसकावता येत नव्हते आणि नेहरू ‘एशियन मन्रो डॉक्ट्रिन’ची मांडणी करत होते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी १८२३ सालच्या दरम्यान ‘अमेरिकी मन्रो डॉक्ट्रिन’ची आखणी केली. या धोरणानुसार पृथ्वीच्या पश्चिम गोलार्धात, अमेरिकेच्या प्रभावक्षेत्रात युरोपीय देशांनी हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्या धर्तीवर नेहरू ‘आशिया हा केवळ आशियाई लोकांसाठी’ असे म्हणत कोणत्याही परकीय शक्तीने आशियात तळ ठोकण्यास विरोध करण्याची भाषा करत होते. इंडोनेशियातील बांडुंग येथे आशिया आणि आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देशांची परिषद घेऊन जागतिक मंचावर नेतृत्वाची तयारी करत होते.

त्यात त्यांना चीनचे सहकार्य हवे होते. त्यामुळे चीनकडून असलेला धोका न ओळखता त्याला सतत खूष करण्याचेच धोरण राबवले गेले. नेहरूंनी १९५०च्या दशकात ब्रिटिशकालीन भारत आणि चीनमध्ये ‘बफर स्टेट’ म्हणून काम करणारा तिबेट ‘पंचशील’ करार करून चीनचा भाग असल्याचे मान्य केले. ब्रिटिशांचे वारसदार म्हणून तिबेटमध्ये भारताला असलेल्या विशेषाधिकारांवर पाणी सोडले. त्यामुळे इतिहासात प्रथमच भारत आणि चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडल्या. जो शत्रू तिबेटच्या पलीकडे होता, तो हिमालयात भारताच्या दाराशी आणून ठेवला. इतेकच नव्हे, आज भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या ज्या सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी जंगजंग पछाडत आहे, ते पूर्वी भारताला आपसूक देण्यात आले होते. नेहरूंनी ते न स्वीकारता चीनला बहाल केले. आता तोच चीन भारताला या बड्या पाच देशांच्या गटात शिरकावही करू देत नाही.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्या गटांत विभागले जाऊन शीतयुद्ध सुरू झाले. मात्र भारताला यातील एकाही गटात सामील न करता आपले स्वतंत्र धोरण राबवण्याचा नेहरूंनी प्रयत्न केला. त्यासाठी युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो आणि इजिप्तचे गमाल अब्देल नासेर यांच्या मदतीने अलिप्त देशांच्या चळवळीची (नॉन-अलाइन्ड मुव्हमेंट – ‘नाम’) स्थापना केली. पण भारत कधीही हा अलिप्तवाद प्रत्यक्ष अंमलात आणू शकलेला नाही. स्वातंत्र्यानंतरची काही वर्षे भारत ब्रिटनवर शस्त्रास्त्रांसाठी अवलंबून होता. चीनने १९६२ साली आक्रमण केल्यावर भारताने अमेरिकेकडे लष्करी मदतीची याचना केली. पण अमेरिकेकडून तितकासा प्रतिसाद मिळाला नाही. अमेरिकेकडून भारताला जी काही तुटपुंजी लष्करी मदत होती ती १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर थांबली. चिनी आक्रमणानंतर देश खडबडून जागा झाला. नेहरू विश्वासघाताच्या भावनेने खचले. त्यांचे १९६४ साली निधन झाले.

त्यानंतर पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची कारकीर्द अल्पजीवी ठरली. मात्र त्यांनी १९६५च्या युद्धात पाकिस्तानचा खंबीरपणे मुकाबला केला. युद्धसमाप्तीनंतर सोव्हिएत युनियनच्या मध्यस्थीने ताश्कंद येथे शांतता करार झाला आणि तेथेच शास्त्रींचे निधन झाले. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी वडिलांचा भाबडा आशावाद आणि आदर्शवाद सोडून १९७१ साली सोव्हिएत युनियनशी २० वर्षांचा मैत्री करार केला आणि भारताला रशियन लष्करी सामग्रीचा ओघ सुरू झाला. त्याचा १९७१च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धात उपयोग झाला. याच वेळी अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात नौदल पाठवले होते. यानंतर बरीच वर्षे रशिया भारताचा खात्रीलायक मित्र बनला असून आज भारताची साधारण ६८ टक्के संरक्षणसामग्री रशियाकडून घेतलेली आहे.

या रशियन युद्धसामग्रीच्या पुरवठ्याने भारतीय सेनादलांना नवा जोर चढला होता. १९७१च्या युद्धातील विजयाने आत्मविश्वास दुणावला होता. एकीकडे परराष्ट्र धोरणातील नेहरूप्रणीत आदर्शवाद कायम होता. पण त्यानुसार पावले मात्र पडत नव्हती. अन्य देशांच्या अंतर्गत व्यवहारांत लक्ष न घालणे, हे एक आदर्श तत्व. पण भारताने पाकिस्तान फोडून बांगलादेशची निर्मिती केली होती. श्रीलंकेतील तामिळींच्या सशस्त्र चळवळीला सुरुवातीला हातभार लावला होता. नंतर तेथे शांतिसेना पाठवून आपलेच हात पोळून घेतले होते. मालदीवमधील बंडाळी मोडण्यासाठी हवाईमार्गे सैन्य पाठवले होते.

सोव्हिएत युनियनचे १९९१च्या दरम्यान अचानक विघटन झाले आणि भारतीय परराष्ट्र धोरणकर्त्यांपुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला. भारताने १९७१ साली रशियाच्या गटात जाणे आणि १९७४ साली अणुचाचणी घेणे अमेरिकेला रुचले नव्हते आणि त्यांनी लादलेले निर्बंध अद्याप पुरते हटले होते. रशियासारखा मित्र कोसळला होता. देशाची परकीय गंगाजळी संपत आल्याने नाईलाजास्तव १९९१ साली मिश्र अर्थव्यवस्था सोडून मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारावी लागली होती. खनिज तेलासाठी अवलंबून असलेल्या आखाती देशांत इराक-कुवेत युद्धामुळे अस्थिरता निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत भारताला आधार वाटला तो आग्नेय आशियाई देशांचा. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर आदी देश वेगाने प्रगती करत ‘एशियन टायगर्स’ म्हणून नाव कमावत होते. भारताने आपला रोख या देशांच्या ‘आसिआन’ या संघटनेकडे वळवला आणि ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ (पूर्वाभिमुख धोरण) राबवण्यास सुरुवात केली.

केंद्रात २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर परराष्ट्र व्यवहारांत थोडे नवचैतन्य आल्याचे दिसले खरे, मात्र लवकरच या बाबतीत भ्रमनिरास झालेला जाणवले. मोदी यांनी त्यांच्या शपथविधीसाठी शेजारी देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले होते. पण त्यातील सकारात्मकता पाकिस्तानच्या दहशतवादी हल्ल्यांनी नष्ट केली. मोदींनी पंतप्रधान म्हणून पहिला अधिकृत दौरा केला तो नेपाळचा. पण आज तोच नेपाळ चीनच्या कह्यात जाऊन भारतीय भूप्रदेशावर हक्क सांगत आहे.

बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदीव या देशांत चीनचा प्रभाव वाढत आहे. नेहरूंच्या काळात परराष्ट्र व्यवहारांत जसा त्यांच्या वैयक्तिक करिष्म्याचा वाटा होता तसाच मोदीही निर्माण करू पाहत आहेत. पण या दोघांनाही त्यात अपयश आल्याचे दिसते. मोदींनी परदेशी नेत्यांच्या भेटीत उठसूट त्यांना मिठ्या मारल्या. याने प्रसारमाध्यमांना खुसखुशीत खाद्य मिळत असले तरी परराष्ट्र धोरणाला काही पोषण मिळत नाही, हे दिसून आले आहे. ट्रम्प यांना मिठ्या मारूनही त्यांनी व्हिसा धोरणात भारताला फटका दिला. अमेरिकेच्या अधिक जवळ जाताना भारताला इराणसारखा मित्र दुखवावा लागत आहे. तेथून होणारा खनिज तेलपुरवठा बंद झाला आहे आणि तेथील चाबहारसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाही मोदींनी झोपाळ्यावर बसवून अलिंगन दिले. पण त्याच वेळी चीन लडाखमध्ये घुसखोरी करत होता. त्यामुळे चीनबाबत नेहरूंप्रमाणेच मोदींनीही हात पोळून घेतले आहेत. लडाखमध्ये झालेली चूक निस्तरण्यासाठी आता कितीही प्रयत्न केले तरी झालेले नुकसान भरून येत नाही. अमेरिकेच्या अधिक जवळ जाण्याने रशियाही भारतावर नाराज होत आहे. रशियाने आता पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा सुरू केला आहे. तसेच तो चीनच्या अधिक जवळ जात आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्र धोरण काहीसे वास्तववादी होताना दिसते. इतकी वर्षे इस्रायलशी चांगले संबंध असूनही तेलपुरवठादार अरब देशांना नाखुश करावे लागू नये म्हणून भारताने इस्रायलच्या संबंधांना अधिकृत मान्यता दिली नव्हती. ती आता देण्यात आली. हे थोडे वास्तवात येण्याचे लक्षण. मात्र, परराष्ट्र धोरणातील कल्पनाविलास अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. अलिप्तवादाची जागा आता ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ने (व्यूहात्मक स्वायत्तता) घेतली आहे. म्हणजे सामरीक किंवा व्यूहात्मक निर्णय घेताना अन्य देशांचा दबाव येऊ न देता स्वायत्तपणे निर्णय घेणे. पण, देश जोपर्यंत आर्थिक, औद्योगिक, संरक्षण, संशोधन आणि ऊर्जा आदी क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण बनत नाही, तोपर्यंत ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ या संकल्पनेला काही अर्थ नाही.

तिच गोष्ट ‘सॉफ्ट पॉवर’ किंवा ‘सौम्यशक्ती’ची. जगात योगसाधनेविषयी कुतुहल वाढले, भारतीय चित्रपट लोकप्रिय होऊ लागले, इडली-वडा अशा दोन-चार भारतीय पदार्थांची नावे ऑक्सफर्ड शब्दकोशात सामील झाली म्हणजे भारताचे युग अवतरले, असे मानण्याची रीत आजकाल पाहावयास मिळते. एकंदर परराष्ट्र व्यवहारात या बाबींचे महत्त्व मर्यादित आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

परराष्ट्र धोरण हे मूलत: आर्थिक-व्यापारी आणि संरक्षणविषयक हितसंबंधांतून आकाराला येत असते. या दोन्ही आघाड्यांवर आज भारत निर्णायक वळणांवर उभा आहे. या संदर्भात भारत आता जे निर्णय घेतो त्यावर त्याचे बऱ्याच अंशी भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तेव्हा, निर्णय घेताना तो विचारपूर्वक घेणे आणि एकदा निर्णय घेतला की, अनेक आघाड्यांवर युद्धपातळीवर कामाला लागणे, यावाचून गत्यंतर नाही. तसे करताना फुकाच्या आदर्शवादी संकल्पनांच्या जोखडातून देशाला बाहेर काढण्याबरोबरच वास्तवाची कास धरणे, ही मोठी आव्हाने असणार आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.