भारताचे परराष्ट्र धोरण बदलतेय?

इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्र आणि नव्याने उदयास येत असलेली ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका यांची चतुर्भुज युती म्हणजेच क्वाड ही भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधातील मोठी विसंगती असल्याचे मानले जात आहे. इंडो पॅसिफिक प्रदेश आणि क्वाड यांचे विरोधक आणि समर्थक या दोघांचेही याबाबतीत एकमत झाले आहे. अलिप्ततावादी धोरण आणि लष्करी स्वायत्तता ही दोन तत्वे प्रदीर्घ काळ भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग होती. आता इंडो-पॅसिफिक आणि क्वाडच्या निमित्ताने भारत या तत्वांपासून काहीसा दूर जात चालला आहे. यावर काही प्रमाणात टीका होत असली तरी याचे स्वागतही केले जात आहे.

सध्या भारत त्याच्या पारंपरिक अलिप्ततवादी धोरणापासून दूर जात एका वेगळ्या प्रकारे परराष्ट्र धोरणाची आखणी करत आहे. असे असले तरीही आजूबाजूच्या आशियाई देशांना क्वाडचे महत्व पटवून देणे हे आव्हानात्मक असणार आहे. क्वाड आणि चीन यांच्यातील संघर्षाबाबत आशियात मोठ्या प्रमाणावर चिंतेचे वातावरण आहे. आशियातील ही नवी दरी समजून घेत अनेक देशांनी अलिप्ततवादी धोरणाचा अवलंब केला आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर भारताला जी चिंता वाटत होती त्याप्रकारची चिंता आता या देशांनाही वाटते आहे.

आशियाई राष्ट्रवादाचा योग्य रीतीने वापर करून या देशांना आपल्या बाजूला वळवून घेणे, हे भारताच्या दृष्टीने हिताचे असणार आहे. भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर असे दिसून येते की जागतिक महासत्तांच्या राजकारणात बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याताना राष्ट्रावादाला अनन्यसाधारण महत्व आहे.

भारताने ज्याप्रकारे राष्ट्रीय हितासाठी शीतयुद्धातील दोन्ही बाजूंशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली, त्याचप्रमाणे वेळ आल्यावर कोणत्याही एका बाजूला समर्थन देण्यापासून भारत मागे राहिला नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्या युतीने बिघडलेला प्रादेशिक सुरक्षा समतोल राखण्यासाठी १९७० मध्ये भारताने रशियाची मदत घेतली. या प्रयत्नात भारत सोविएत रशियाच्या अधिक जवळ गेला होता. परिणामी आता अमेरिकेसोबत संबंध सुधारण्यावर भर देणे गरजेचे आहे, असे मत १९८० च्या दशकात पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी मांडले होते.

सोविएत रशियाच्या पतनानंतर, भारताने लष्करी सहकार्यासाठी अमेरिकेसोबत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले. युनिपोलर किंवा एकध्रुवीय जगातील अमेरिकेच्या कृतींबाबत भारताला साशंकता होती. म्हणूनच रशियाच्या पुढाकाराने निर्माण झालेल्या स्ट्रेटेजिक त्रिकोणामध्ये भारताने चीनसह सहभाग घेतला. अर्थात पुढे यात ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका जोडले गेल्याने ब्रिक्सचा उदय झाला.

२००० मध्ये चीनच्या वाढत्या हालचाली आणि भारताच्या भूमी आणि सागरी सीमांवरील कारवाया लक्षात घेता संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याच्या मुद्द्यांवर भारताने अमेरिकेची मदत घेतली. अमेरिकेपासून लष्करी स्वायतत्ता मिळवण्यासाठी भारताचा रशिया आणि चीनकडे अधिक कल होता. पण चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध सुधारत गेले.

भारताच्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये अलिप्ततावाद आणि लष्करी स्वायत्तता यांना अनुसरून नेहमीच निर्णय घेतले गेले नाहीत, तर त्या त्या वेळी उद्भवलेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेत भारताने पावले उचलली आहेत. परंतु भारतातील शिक्षण आणि राजकीय क्षेत्रातील तज्ञांकडून नेहमीच भारत अलिप्ततावादी धोरण अनुसरणारा देश आहे असे चित्र निर्माण केले गेले आहे.

भारतासंबंधीचे हे चित्र उर्वरित आशियाच्या बाबतही दिसून आले आहे. आशियातील काही देशांनी अमेरिकेशी हातमिळवणी केली आहे. पण हा अपवाद वगळता इतर सर्व देशांनी स्वतंत्र राहण्याचे आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याचे धोरण अनुसरले आहे. चीनने परिस्थितीनुसार बाजू निवडण्याचे धोरण अनुसरले. आधी सोविएत रशिया आणि मग अमेरिका यांच्याशी जोडून घेण्याचा चीनने निर्णय घेतला. काही देशांनी अलिप्ततावादी धोरणाचा अवलंब केला. परंतु त्या देशांसाठी अलिप्ततावाद आणि इतर देशांना पाठिंबा यांच्यातील रेषा पुसट होती.

१९५० मध्ये अमेरिकेसोबत अॅंटी- कम्यूनिस्ट युतीने जोडल्या गेलेल्या पाकिस्तानने भारताला शह देताना चीनसोबत जाण्यात फारसा वेळ दवडला नाही. फिलिपाईन्स आणि थायलंड हे देश आधी अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र म्हणून ओळखले जायचे परंतु आता त्यांनी चीनसोबत संबंध जोडलेले आहेत. सुरक्षा संबंधात अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या दक्षिण कोरियाने आता वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यासोबतच्या संबंधात समतोल साधलेला आहे. पाश्चिमात्य देशांशी संबंध असलेल्या अनेक आशियाई राष्ट्रांनी नव्या शीतयुद्धात चीन किंवा क्वाडची बाजू घेण्यास नकार दिला आहे .

यामुळे आशियाई देशांतील परस्पर संबंधांचे दर्शन घडते आहे. शीत युद्ध ही संकल्पना आता सर्वज्ञात आहे. परंतु अमेरिका आणि सोविएत रशिया यांच्यातील संघर्ष हा अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षापेक्षा वेगळा आहेत. याचे पहिले कारण म्हणजे अमेरिका आणि सोविएत रशिया यांच्यातील संघर्ष आशियाच्या भूमीवर झाला नाही. पण अमेरिका आणि चीन यांचा संघर्ष थेट संघर्ष आशियाची भूमी आणि सागरी सीमांमध्ये होतो आहे. सध्याची आशियाची स्थिती तत्कालीन मध्य युरोपाप्रमाणे आहे.

रशिया हा देश युरोपच्या पूर्व भागात स्थित आहेत. ह्याविपरीत चीन हा देश आशियाच्या मध्यभागी स्थित आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे युरोप हा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला नव्हता. पण चीन हा आशियाच्या अर्थव्यवस्थेचे एक अविभाज्य भाग आहे. वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यातील संघर्षाला अमेरिका आणि चीनच्या परस्पर आर्थिक अवलंबित्वाची किनार आहे.

पण आशियाई राष्ट्रवादाने चीनची विस्तारवादी वृत्ती मान्य केली आहे हे समजणे चुकीचे ठरेल. परंतु आर्थिक स्वावलंबित्व, राजकीय भूगोल, बीजिंगचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता कोणत्याही राष्ट्राला त्याच्यावर असेलला चीनचा प्रभाव कमी करणे शक्य होणार नाही.

भारताने २०२० मध्ये भारतीय राष्ट्रावादाचे दर्शन जगाला घडवले आहे आणि त्यामुळे चीन राष्ट्रावादाला एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. चीनच्या सीमेवर घटनांना वेग येत असला तरीही आशियाई राष्ट्रवाद हा बळकट आहे. अमेरिकेतील काही लोकांच्या मते ‘राष्ट्रवाद’ हा एकप्रकारे शाप आहे. पण आशियातील लढाईत राष्ट्रवाद हे एक प्रभावी शस्त्र ठरणार आहे. क्वाडचे यश दोन महत्वाच्या गोष्टींवर अवलंबून आहे. एक म्हणजे चीनवरील वाढत्या आर्थिक अवलंबित्वाला पर्याय निर्माण करणे आणि दुसरे म्हणजे चीनकडून राजकीय आणि सुरक्षा समर्थन मिळणार्‍या आशियाई देशांसाठी राजकीय आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करणे.

• International Affairs
• INDIA
• Indo-Pacific
• Neo Non-Alignment
• Non-Alignment Movement
• QUAD

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.