भारताच्या औद्योगिक धोरणातील प्रगल्भता

2014 मध्ये ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम सुरू केल्यानंतर स्पर्धात्मक उत्पादन क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी भारतात मोठा उत्साह निर्माण झाला. शिवाय गेल्या सहा वर्षांत सरकारने ठोस औद्योगिकीकरणाचे धोरण विकसित केले आहे. मार्च 2020 मध्ये प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह्ज (PLI) योजना सुरू करून भारताने निर्यात-केंद्रित उत्पादनाच्या दिशेने एक प्रभावी पाऊल उचलले. शिवाय स्वतःचे औद्योगिक धोरण तयार करण्यास सुरुवात केली. आता गेल्या वर्षभरात भारताचे औद्योगिक धोरण प्रगल्भ झाल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

थोडक्यात औद्योगिक धोरणामध्ये काही विशिष्ट क्षेत्रांना इतर क्षेत्रांपेक्षा प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी निर्यातीमधल्या कामगिरीची अट घालण्यात आली आहे. ही एक गतिमान प्रक्रिया आहे. सरकार किंवा खाजगी कंपन्या शिकण्याच्या प्रक्रियेतून जायला तायर आहेत आणि हाच त्यांच्या यशाचा एक मुख्य घटक आहे. औद्योगिक क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाल्यास सगळ्याच देशांसाठी असे एकच एक मॉडेल नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. 

मार्च 2020 मध्ये प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह्ज (PLI) योजना सुरू करून भारताने निर्यात-केंद्रित उत्पादनाच्या दिशेने एक प्रभावी पाऊल उचलले. शिवाय स्वतःचे औद्योगिक धोरण तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.

पूर्व आशियामधली यशस्वी औद्योगिक धोरणे पाहिली तर ती त्या त्या देशांनी विकसित केलेली होती. ही धोरणे प्रत्यक्षात राबवून त्याच्या अनुभवातून हे देश शिकत गेले, असे स्टीफन हॅगर हे त्यांच्या ‘डेव्हलपमेंटल स्टेट्स’ या पुस्तकात लिहितात.   भारतीय धोरणकर्ते देखील त्यांच्या औद्योगिक धोरणांमधून शिकू लागले आहेत आणि पुढे जात असताना त्यात सुधारणा करू लागले आहेत, असेही स्टीफन हॅगर यांनी नमूद केले आहे. 

PLI सारख्या योजनांमध्ये 14 क्षेत्रांसाठी चांगले प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यासाठीचा एकूण खर्च पुढील पाच वर्षांमध्ये किंवा त्याहून अधिक काळ सुमारे 24 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स इतका आहे. त्या त्या क्षेत्रातील उत्तम कंपन्या निवडून त्यांना उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे ही यातली मूळ कल्पना आहे. यापैकी इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेषत: स्मार्टफोन जोडणी, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधनिर्मिती यासारख्या क्षेत्रांत भारताने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूक आणि निर्यातीत भरीव वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत इतर क्षेत्रांमध्ये म्हणावी तेवढी प्रगती झालेली नाही.   किंवा कापडउद्योगांसारख्या क्षेत्रात हा उद्योग भरभराटीला येण्याचा कालावधी अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. सोलर फोटोव्होल्टेइक (PV) मॉड्यूल्स आणि ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरीजच्या निर्मितीचा काळही जास्त आहे.

उत्पादनासाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतींच्या योजनांबद्दलचा उत्साह लक्षात घेता इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांचा विस्तार करण्याबद्दल अनेक केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये गोंधळ सुरू होता. बंदरे, जहाजबांधणी, आंतरदेशीय जलमार्ग, अवजड उद्योग, पोलाद आणि खाणकाम यासारख्या मंत्रालयांनी त्यांच्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या नवीन PLI योजनांची सक्रियपणे मागणी केली होती.

इथे भारताच्या धोरणकर्त्यांची परिपक्वता दिसून येते. कारण या सगळ्याचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर त्यांनी PLI योजनांचा विस्तार न करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनांबद्दल सध्या झालेले वाटप पुरेसे आहे, अशी टिप्पणी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी केली. 2023 पीएलआय योजनांचे उत्पादन आमच्या अपेक्षेइतके जास्त नाही, परंतु विक्री आणि निर्यातीच्या बाबतीत चांगली कामगिरी झाली आहे, असेही ते म्हणाले.

या प्रकारची अनुकूलता ही औद्योगिक धोरणनिर्मितीची एक महत्त्वाची बाब आहे. ‘गव्हर्निंग द मार्केट’ मध्ये रॉबर्ट वेड लिहितात, ‘अधिक यशस्वी पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्था त्यांची धोरणे बदलत्या अंतर्गत आणि बाह्य परिस्थितीशी झटपट आणि किंवा लक्षणीयरीत्या जुळवून घेण्यास इच्छुक होत्या.’

2023 पीएलआय योजनांचे उत्पादन अपेक्षेइतके जास्त नाही, परंतु विक्री आणि निर्यातीच्या बाबतीत चांगली कामगिरी झाली आहे.

दक्षिण कोरियाच्या बाबतीत विचार केला तर या देशाने 1960 च्या दशकात कपडे, बूट, कापड, विग आणि स्टफ्ड खेळणी यांसारख्या क्षेत्रात कामगार-केंद्रित उत्पादन यशस्वीरित्या सुलभ केले. परंतु वेतनावरील वाढीचा दबाव ओळखून पार्क चुंग ही यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक धाडसी नवीन औद्योगिक धोरण सुरू केले. 1973 पासून सरकारने आपले लक्ष अवजड उद्योग आणि रासायनिक उद्योगांकडे वळवले. हे औद्योगिक धोरण 1979 मध्ये चुंग-ही यांच्या हत्येने संपुष्टात आले असले तरी यामुळे दक्षिण कोरियाचे हे क्षेत्र जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून उदयास आले.

औद्योगिक धोरणनिर्मितीचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मोजमाप. कमांड इकॉनॉमी आणि औद्योगिक धोरण यांच्यातील मूलभूत फरक म्हणजे उद्योगांसाठी कामगिरी-आधारित समर्थन. हाच मापदंड निर्णायक आहे. याहीबाबतीत भारताचे धोरणकर्ते नव्याने शिकू लागले आहेत. जेव्हा PLI योजनांचा विचार केला जातो तेव्हा PLI आणि सरकारमधील इतर भागधारकांचे अधिकारप्राप्त समितीद्वारे वेळोवेळी मूल्यमापन केले जाते. या आढावा बैठका अनेकदा कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा किंवा वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतल्या गेल्या आहेत. अशा तऱ्हेने योजनांचा आढावा घेण्यात उच्च-स्तरीय राजकीय हितच आहे.

औद्योगिक धोरण ही सरकार आणि कंपन्या यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने करायची कृती आहे. पियुष गोयल यांनी काही महिन्यांपूर्वी PLI कार्यशाळेत नेमके हेच सांगितले होते. या योजनांची अमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयांच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी PLI  लाभार्थींसोबत नियमित सल्लामसलत करावी आणि बैठका घाव्यात, असेही ते म्हणाले. असे केल्याने वातावरण सुकर होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.

औद्योगिक धोरण ही सरकार आणि कंपन्या यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने करायची कृती आहे. पियुष गोयल यांनी काही महिन्यांपूर्वी PLI कार्यशाळेत नेमके हेच सांगितले होते.

अधिक तात्विकपणे, एका कार्यक्षम औद्योगिक धोरणासाठी आर्थिक नोकरशाहीला काही प्रमाणात स्वायत्तता देणेही   आवश्यक आहे. कारण ही नोकरशाही सतत कंपन्या आणि उद्योग यांच्या संपर्कात असते. यामुळे त्यांना अधिकाऱ्यांना विशिष्ट अडथळे, बाजारातील अपयश आणि कंपन्यांसमोरची आव्हाने समजून घेता येतात. आणि त्याचवेळी कंपन्यांना शिस्त लावता येते. कंपन्यांकडून नियमितपणे माहिती घेणे आणि धोरणात योग्य तो बदल करणे हे यशस्वी औद्योगिक धोरणनिर्मितीचे केंद्रस्थान आहे.

तसेच व्यापार धोरण हा औद्योगिक धोरणाचा पाया आहे. बऱ्याच काळापासून व्यापार संरक्षणवादाच्या दिशेने सरकारवर टीका केली जात आहे. अनेक टीकाकार, अर्थशास्त्रज्ञ आणि अगदी उद्योग हितधारकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की यामुळे जागतिक मूल्य साखळीत सामावून घेँण्याच्या भारताच्या क्षमतेला धक्का बसला आहे. परंतु याचा वास्तविक धोरणावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. भारताचे औद्योगिक धोरण परिपक्व होऊ लागले आहे तसतसे व्यापार धोरणाच्या आघाडीवर देखील काही बदल होत आहेत.   कंपन्यांशी केलेल्या सल्लामसलतीचा हा चांगला परिणाम आहे. अलीकडील काही उदाहरणे पाहिली तर आपण स्वायत्ततेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहोत. 

भारताचे व्यापार अधिकारी युनायटेड किंगडम, युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया आणि इतरांसारख्या विकसित देशांसोबतच्या त्यांच्या व्यापार वाटाघाटीचा भाग म्हणून अनेक वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहेत. असे शुल्क महसुलाचा स्रोत असू शकत नाहीत. हे दर महसुलात योगदान देतात परंतु शुल्काच्या आधारे मुक्त व्यापार करारात प्रवेश केला जाऊ शकत नाही. कारण जेव्हा वस्तू आणि सेवांची मुक्त वाहतूक होते तेव्हा एकूणच आर्थिक वाढ अफाट असते, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले.

भारत सरकार इलॉन मस्क यांच्या टेस्लाशी वाटाघाटींच्या पुढच्या  टप्प्यात आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात उत्पादन करणारी ही कंपनी त्यांचे काही उत्पादन भारतात करू शकेल. टेस्ला कंपनीला भारतात आणण्यासाठी भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहने आणि काही भागांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करते आहे. असे बरेच बदल एक नव्या स्थित्यंतराचा भाग आहेत. भारत सरकारचे हे पूर्णपणे नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण असेल.

अनेक समालोचक, अर्थशास्त्रज्ञ आणि अगदी उद्योग हितधारकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की यामुळे जागतिक मूल्य साखळीत एकात्म होण्याच्या भारताच्या संभाव्यतेला धक्का बसला आहे, याचा वास्तविक धोरणावर परिणाम होत नाही.

भारताच्या युनायटेड किंगडमसोबतच्या व्यापार वाटाघाटी लक्षात घेता EV शुल्कात कपात करणे अपरिहार्य आहे, असे सरकारने देशांतर्गत वाहन उत्पादकांना सांगितले आहे. देशांतर्गत दर कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दायित्वे वापरणे हा व्यापार उदारीकरण सुलभ करण्याचा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. यावरून सरकारही उद्योगाला शिस्त लावते आहे हे दिसून येते. भारताला औद्योगिक धोरणात येणाऱ्या अडचणी या देशामधलीच मूलभूत क्षमता कमी असल्याने येत आहेत, असे टीकाकारांचे मत आहे.

याच क्षमतेची उणीव असल्यामुळे भारत प्रभावी औद्योगिक धोरण राबवू शकत नाही, असेही लेखकाने म्हटले आहे. पण यावर मात करून भारताचे औद्योगिक धोरण प्रगल्भ होत चालले आहे. हे पाहता पूर्व आशियामधील देशांसाठी हा एक मोठा धडा आहे. औद्योगिक धोरणाला आकार दिला तर परिणामी त्या देशाची क्षमता वाढत जाते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

श्रीजन शुक्ला हे दिल्लीतील राजकीय अर्थशास्त्र आणि जोखीम विश्लेषक आहेत. यापूर्वी ते द प्रिंटमध्ये होते आणि त्यांनी मॅकगिल विद्यापीठ आणि न्यूयॉर्क विद्यापीठात शिक्षण घेतले आहे.
    

• Indian Economy
• India
• adaptability
• Elon Musk
• exports
• HCI
• INDIA
• Make in India
• measurement
• PLI schemes
• South Korea
• tesla
• Trade policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.