भारताचे आयआयटी, आयआयएम आफ्रिकेसोबतच्या ज्ञान मुत्सद्देगिरीसाठी महत्त्वाचे

परराष्ट्रमंत्री एस जैन शंकर यांनी त्यांच्या टांझानिया येथे दिलेल्या चार दिवसांच्या भेटीदरम्यान झांझिबारमधील पहिल्या परदेशी भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या कॅम्पसचे अनावरण अलीकडेच केले आहे. द्वीपसमूह असलेल्या सरकारसोबत स्वाक्षरी केलेला हा सामंजस्य करार भारताच्या ज्ञान मुत्सद्देगिरीचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणता येईल. आफ्रिके सोबत केलेल्या या करारातून नवीन ऐतिहासिक उच्चांक दर्शवितो आहे. दुसरीकडे उद्योगमुख अर्थव्यवस्था सोबत काम करण्याच्या भारताच्या पुढाकाराचा भाग म्हणून शैक्षणिक संबंध वाढवण्याची देशाची वचनबद्धता प्रदर्शित करत आहे.

हा शैक्षणिक करार भारत आणि टांझानिया मधील सहकारी शैक्षणिक संबंधांना अनिवार्यपणे औपचारिक रूप देत आहे. ज्यामधून कॅम्पस कार्यक्रम चालवण्यासाठी एक आवश्यक फ्रेमवर्क प्रदान करत आहे. या करारा अंतर्गत असे ठरवण्यात आले आहे की शैक्षणिक घटक विकसित करण्यासोबतच IIT-मद्रास शैक्षणिक कार्यक्रम, अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचे निकष यासाठी देखील जबाबदार असतील. भांडवल आणि परिचलन यावर होणारा खर्च झांझिबार- टांझानिया सरकारद्वारे कव्हर केले जातील. जे पूर्णपणे मागणीवर आधारित दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करणारे असतील. कॅम्पस मध्ये नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना मद्रास येथील आयआयटी सेंटर मधून त्यांच्या पदव्या मिळणार आहेत. झांझिबार येथे IIT मद्रास या नावाखाली या ऑक्टोबरमध्ये 50 अंडरग्रेजुएट आणि 20 मास्टर्स विद्यार्थ्यांच्या बॅचसह प्रोग्राम ऑफर करणे अपेक्षित मानले जात आहे.

यावर्षी आफ्रिकन खंडामध्ये अशा प्रकारचे उच्च शिक्षणाचे ऑपरेशन सुरू करणारी ही दुसरी प्रतिष्ठित भारतीय संस्था आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये मंत्री जय शंकर यांनी युगांडा येथील जिंजा येथे भारताच्या नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी (NFSU) च्या पहिल्या परदेशी कॅम्पसचे उद्घाटन केले होते. हे कॅम्पस युगांडाच्या पीपल्स डिफेन्स फोर्सेसच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात आले होते. फॉरेन्सिक सायन्सेस, बिहेवियरल सायन्सेस, सायबर सिक्युरिटी, डिजीटल फॉरेन्सिक्स आणि संबंधित विज्ञान या क्षेत्रांतील संशोधनाला चालना देणारे कोर्सेस या ठिकाणी प्रदान केले जाणार आहेत. NFSU कॅम्पसची चर्चा बराच काळ सुरू होती, तरीही युगांडाचे अध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून या प्रक्रियेला गती मिळण्याची विनंती केली होती.

आफ्रिकेतील शैक्षणिक आकांक्षा वाढत असताना नवी दिल्ली उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासातील खंडांची आपले संबंध वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याबरोबरच जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षण संस्था आणि IIT आणि IIM सारख्या जागतिक शैक्षणिक ब्रँडसह पुढील स्तरावर नेऊन आपल्या क्षमतेचा फायदा घेत आहे. भारत देश स्तरीय गरजा आणि प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणारा मागणी-आधारित दृष्टीकोन वापरत आहे.

भारतीय शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण

भारताचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 भारतीय शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची जोरदार शिफारस करत आहे. सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या भारतीय विद्यापीठांना परदेशात कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. खरंच, हे परदेशी कॅम्पस टांझानिया, युगांडा आणि इतर आफ्रिकन राष्ट्रांमधील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक कार्यक्रम प्रदान करण्यात मदत करणारे आहेत. हे पाऊल म्हणजे आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना त्यांची शैक्षणिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि खंडातील तांत्रिक प्रगती पुढे नेण्यात मदत करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.

भारतीय विद्यापीठांची परदेशात केंद्रे या वर्षी केवळ आफ्रिकेतच स्थापन करण्यात आली असली तरी, क्षमता निर्माण करणे आणि कौशल्ये विकसित करणे हे भारताच्या खंडाशी संलग्नतेचे नेहमीच महत्त्वाचे पैलू राहिले आहेत. 1964 मध्ये सुरू करण्यात आलेली भारत तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC), भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील सहकार्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा खंड आता ITEC कार्यक्रमाचा सर्वात मोठा लाभ घेणारा आहे. जो प्रकल्प देशाच्या सूक्ष्म-स्तरीय गरजांवर आधारित तयार केलेला प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची क्षमता ओळखून भारताने 2012 मध्ये बेनिन, बुर्किना फासो, चाड आणि मालीसाठी कापूस
तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रम (C-TAP) लागू केला आहे. 2018 मध्ये स्थापन झालेला ITEC कार्यकारी कार्यक्रम, त्यांना भारतीय शासनाच्या नवकल्पनांची समज देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. जो भागीदार राष्ट्रांमधील वरिष्ठ-स्तरीय कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण, कार्यशाळा, अभ्यास आणि अनुभव विनिमय भेटी प्रदान करतो.

आयटीईसीचे कार्यक्रम आणि वितरण पद्धती देखील विकसित झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 2019 मध्ये भारताने ऑनलाइन e-ITEC अभ्यासक्रम सुरू केले. महामारीपासून ई-आयटीईसी अभ्यासक्रम वेळेनुसार विकसित झाले आहेत. ज्यामध्ये बिग डेटा अॅनालिटिक्स, शहरी पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन, WTO-संबंधित विषय आणि सौर तंत्रज्ञान यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. भारताने ITEC प्रमाणेच कार्यक्रमही सुरू केले आहेत. जसे की स्पेशल कॉमनवेल्थ असिस्टन्स फॉर आफ्रिका प्रोग्राम (SCAAP) आणि 1951 कोलंबो प्लॅन टेक्निकल कोऑपरेशन स्कीम (TCS).

दिवंगत राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेनुसार 2009 मध्ये औपचारिकपणे सुरू करण्यात आलेल्या पॅन आफ्रिकन ई-नेटवर्क प्रकल्प (PANEP) ने आफ्रिकेतील टेलि-शिक्षण आणि टेलिमेडिसिनच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे. हा प्रकल्प ४७ देशांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आला. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेडशी करार करण्यात आला. गेल्या सहा वर्षांत दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, मोरोक्को, लेसोथो, घाना, नामिबिया आणि टांझानियामध्ये सात IT केंद्रे तसेच मादागास्कर आणि नायजरमध्ये ग्रामीण विकासासाठी भू-माहिती केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. ITEC प्रमाणे PANEP ने आफ्रिकेसाठी नैसर्गिक भागीदार म्हणून भारताची प्रतिष्ठा प्रस्थापित करण्यात मदत केली आहे. 2019 मध्ये PANEP च्या यशानंतर e-VBAB (ई-विद्याभारती आणि ई-आरोग्य भारती) सुरू करण्यात आले.

2005 मध्ये आफ्रिकन कॅपेसिटी-बिल्डिंग फाउंडेशन (ACBF) मध्ये भारत हा एकमेव आशियाई देश बनला, ज्याने गरिबी निर्मूलन आणि शाश्वत विकासासाठी $1 दशलक्ष अनुदान वचनबद्ध केले. 2015 मध्ये तिसर्‍या भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेदरम्यान भारताने आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना भारतात त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी 50,000 शिष्यवृत्ती देण्याचे वचन दिले. सध्या केनियातील विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील शीर्ष पाच गंतव्यस्थानांमध्ये भारताचा समावेश आहे. सुमारे 25,000 आफ्रिकन विद्यार्थी सध्या भारतातील 500 विविध विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.

आफ्रिकेचे दशक?

उपभोगाची वाढती भूक तसेच भांडवलातील शोषणामुळे, आफ्रिका जगासाठी व्यवसायवाढीचे एक नवीन केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये इथिओपिया आणि रवांडा सारख्या काही आफ्रिकन देशांनी वर्षाला 7.5 टक्के वेगाने विस्तार केला आहे. 19 वर्षांच्या सरासरी वयासह आफ्रिकेमध्ये जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्या आहे.

तरीही शाळेत न गेलेल्या लोकांची संख्या वाढतच आहे. आफ्रिकेने अद्याप शैक्षणिक कामगिरीची जागतिक स्तरावर “इष्टतम” रचना प्राप्त करणे बाकी आहे. देशातील बहुतेक नागरिकांनी हायस्कूलचे शिक्षण पूर्ण केले आहे मात्र मूलभूत कर्मचारी कौशल्याची गरज भासते तेव्हा या गोष्टींची समस्या उद्भवते. पुढील दशक आफ्रिकेचे आहे की नाही हे मुख्यतः खंडाचे नेते लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश कसे हाताळतात यावर अवलंबून असेल. आफ्रिकेत जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा या खंडावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. सर्वोत्कृष्ट शिक्षणाच्या संधी आणि सुविधांचा प्रवेश संपूर्ण खंडातील विद्यार्थ्यांसाठी उज्वल भविष्याचा मार्ग मोकळा करणार आहे. शिवाय याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. ज्या मधून नवीन गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होतील आणि नवकल्पना उद्योजकतेची संस्कृती वाढीस लागेल.

साथीच्या रोगामुळे गेल्या काही वर्षात मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला आता पुन्हा वाढण्याची संधी या निमित्ताने मिळणार आहे. अनेक आफ्रिकन देशांच्या अर्थव्यवस्था नव्याने पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. वाढत्या डिजिटायझेशन आणि लवचिक पुरवठा साखळींच्या मागणीमुळे आफ्रिकन तरुणांना नवीन-युगातील नोकऱ्यांसाठी कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळण्याची गरज आहे. शिवाय, कौशल्य सुधारणांद्वारे नागरिकांच्या क्षमता सुधारण्यासाठी अधिक ठोस वचनबद्धता नसल्यास, आफ्रिकन राष्ट्रे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये मागे जाण्याचा धोका आहे. ITEC ते IIT पर्यंत, भारत हे दाखवून देत आहे की तो खंडाचा विश्वासार्ह दीर्घकालीन भागीदार बनण्यास तयार आहे.

हे भाष्य मूळतः ThePrint मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.