Search

संसाधनों की वैश्विक कमी ने विकसित और विकासशील देशों पर प�

विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.

शिन्जियांग में सीसीपी का लक्षित अभियान, जिसने 2014 में राष्�

डिस्कॉम्सद्वारे आरईच्या अडॉप्शनमध्ये रिसोर्स एंडॉवमे�

हम अभी भी नहीं जानते कि कब, कहां और कैसे ये डर ख़त्म होगा. ल�

वॅग्नर या खाजगी लष्करी गटाच्या विद्रोहाने पुतिन यांच्या रशियावरच्या नियंत्रणाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

2021 में इस “उपयुक्त कूटनीति” के अमीरात की विदेश नीति में प्

भारत मूल्य पर कब्ज़ा कराधान को लागू करके शहरों में ज़मीन क�

भारतातील बिटकॉइन ईटीएफची शक्यता दूरची दिसते, मात्र, काही

दिल्ली के अनुभव ने हमें सिखाया है, जहां पहले पीक पीरियड की

अंतरिक्ष के क्षेत्र में हाल में बढ़े किरदारों, फिर चाहे व�

वाढत्या व्याजदराचा वाढीवर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी वित्तीय धोरणाचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.

कोव्हिड-१९ साथरोग आणि सध्याच्या मंकीपॉक्स या साथरोगाकडे पाहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धोरणविषयक दोलायमानतेसंबंधी निर्माण झालेल्या चिंतेचा विचार करण्याची आवश्यकता �

व्हिलनियस परिषदेवर युक्रेनच्या उपस्थितीमुळे कोणता परिणाम झाला? तुर्कीचा स्वीडनबद्दलचा विरोध कसा मावळला?

यूक्रेन युद्ध को लेकर न केवल भारत बल्कि चीन की असहजता भी स्पष्ट दिखती है. स्वयं पुतिन यह स्वीकारोक्ति करते दिखे कि वह यूक्रेन युद्ध के मसले पर चीन के ‘सवालों और चिंता’ को सम�

संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारताला प्रसंगी किंमत मोजावी लागेल. त्यासाठी कदाचित शस्त्रविकासाचा वेग वाढवून मधील काही टप्पे वगळावे लागतील.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वर कोणतेही नियम बनवताना, एआ�

औद्योगिकीकरणाचे आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचे जलस्रो�

शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.

देशादेशांना आणि शहरांना आज भेडसावणाऱ्या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे, लोकसंख्येत होणारी घट रोखायची कशी?

शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.

कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.

हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. परिस

जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.

जगभरातील अनेक शहरे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेतील कमतरतेमुळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम राबविण्यात अपुरे पडल्यामुळे संकटात सापडली आहेत.

शहरांमधील लोकसंख्येची घनता हे अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान आहे, पण आरोग्य आणीबाणीसाठी हीच घनता शाप ठरते, हेच कोरोना संकटातून अधोरेखित झाले आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पांतर्गत, वित्तमंत्र्यांनी शहरी विकास�

भविष्यातील शहरांचे नियोजन करताना तेथील वाहतूक व्यवस्था

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम �

टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�

शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.

आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.

औद्योगिकीकरण और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण की वजह से जल निका�

शहरों को तबाही प्रूफ बनाने के लिए डिजिटल सॉल्यूशन को अपन�

शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स

अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी

शहरों में सस्ते किराए के मकानों की एक टूटी-फूटी और कमज़ोर

हे भारताच्या अध्यक्षपदाचे वर्ष आहे आणि त्यामुळे भारताने आपले सर्वोत्तम मुत्सद्दी पाऊल पुढे टाकणे आवश्यक होते.

जलस्रोत हे व्यवस्थापन, संरक्षण शांतता आणि दीर्घकालीन स्�

जल संसाधनों की बहाली, प्रबंधन और संरक्षण से शांति और दूरग�

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस घातक व शाडूमाती ही पर्यावरणपूरक, हा गैरसमज आपण दूर करायला हवा. या दोन्ही पर्यायांच्या पलिकडे जाऊन गणेशोत्सवाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

महंगी शादियों के साथ बार-बार की उमरा यात्रा पर होने वाले ख

आपण ‘जागतिक कापूस दिन’ साजरा करत असताना, वस्त्रनिर्माण आ

2057 मध्ये जगाची लोकसंख्या 10 अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचेल, असा �

संयुक्त राष्ट्रानी ठरविलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाकडे आपण कसे चाललो आहोत, हे सांगणारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स या अहवालाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.

अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.

कोरोनाने जागतिकीकरणात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले असून, त्यासाठी ‘ग्लोकलायझेशन’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकते, हे जाणवू लागले आहे.

सर्वसमावेशक, पर्यावरणाला पूरक अशा आर्थिक विकासाविषयक धोरणांमुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासोबत रोजगारनिर्मितीही वाढते.

प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.