जेव्हा देश ‘एकला चलो रे’चा मार्ग अवलंबून शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करत असतात, त्यावेळी ते जागतिक गतिमानता आणि असमानतेकडे दुर्लक्ष करतात. जागतिक पटलावर अधिक न्याय्य आणि शाश्वत विकासातील एक महत्वाचे पाऊल म्हणजे जागतिक परिणाम लक्षात घेणे. आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या परिणामांची दोन उदाहरणे सविस्तरपणे देता येतील आणि ती आपल्याला अधिक चांगल्या रितीने समजून घेण्याची आणि त्यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
पहिले उदाहरण म्हणजे वायू प्रदूषण. सीमेपलीकडील वायू प्रदूषणावर काही प्रमाणात लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. अर्थात, सीमांवरील वायू प्रदूषणाच्या हालचाली. तरी, अलीकडेच उपयोगिता पद्धती आणि वायू प्रदूषण यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परस्परांशी जोडण्याचे प्रयत्न देखील केले गेले आहेत. खंडीत उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूप याचा अर्थ असा आहे की, एकाच ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंमुळे होणारे वायू प्रदूषण इतर ठिकाणी उत्सर्जित होते. अलीकडे करण्यात आलेल्या संशोधनातून हे स्पष्ट होते की, हे परिणाम लक्षणीय आहेत आणि दरवर्षी प्रदूषणाशी संबंधित हजारो मृत्यूंसाठी कारणीभूत ठरू शकतात.
जागतिक पातळीवर अकाली मृत्यूंमागील प्रमुख कारणांपैकी एक कारण म्हणजे वायू प्रदूषण. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) माहितीनुसार, दरवर्षी वायू प्रदूषणामुळे ७० लाख अकाली मृत्यू होतात. त्यातील ३८ लाख मृत्यू हे घरात होणाऱ्या वायू प्रदूषणाशी संबंधित आहेत, जसे की स्वयंपाकाशी संबंधित इंधन, विषारी घटक, घरातील साहित्य, किटकनाशके आणि तणनाशके इत्यादी. उर्वरित मृत्यू हे आजूबाजूचे वातावरण किंवा बाहेरील वायू प्रदूषणाने होतात.
मानवी उपक्रम, त्यामध्ये वीज निर्मिती, वाहतूक, कृषी आणि उद्योग आदी. वायू प्रदूषण आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्यास कारणीभूत ठरते. त्यात कर्करोग, हृदयविकार, पक्षाघात, फुफ्फुसावर गंभीर परिणाम करणारे आजार आणि श्वसनक्रियेशी संबंधित संसर्ग आदींचा समावेश आहे. वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ९० टक्के मृत्यू हे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये होतात.
देशांतर्गत वायू प्रदूषणाची कारणे शोधण्यात देशांची महत्वाची भूमिका असते. मात्र, केवळ देशांतर्गत कारणांमुळे वायू प्रदूषण आणि त्यानंतर वायू प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यू होत नाहीत. जगातील उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांतील उपयोगिता पद्धती हे अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांतील प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंशी थेट संबंधित आहेत. उदाहरण म्हणून, २०१० मध्ये जी-२० देशांतील उपयोगितेनुसार, फक्त वायू प्रदूषणामुळे जागतिक स्तरावर १९ लाख अकाली मृत्यू झाले.
या व्यतिरिक्त, संशोधकांनी द्विपक्षीय व्यापारातून केलेल्या अभ्यासातून असे समोर आले की, अमेरिकेमधील उपयोगिता ही चीनमधील ३८, ७०० जणांच्या अकाली मृत्यूशी संबंधित आहे. तसेच वायूप्रदूषणामुळे दरवर्षी भारतातील १२,९०० जणांचा मृत्यू, मेक्सिकोमध्ये ३, ९०० मृत्यू, रशियात २, १०० मृत्यू होतात. त्याचप्रमाणे २०१७ मधील एका अभ्यासानुसार, अमेरिका आणि पश्चिम युरोपमधील उपयोगितेचा संबंध चीनमधील एक लाख मृत्यूंशी जोडण्यात आला. यात अभ्यासात असे आढळून आले की, जागतिक स्तरावर वायू प्रदूषणाशी संबंधित २२ टक्के अकाली मृत्यूंना इतर देशांतील उपभोग्य वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन कारणीभूत ठरू शकतात.
अमेरिका आणि इतर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांनी अलीकडच्या दशकांत त्यांच्या देशातील हवेच्या गुणवत्तेतील सुधारणा बघितली आहे. मात्र, हे त्यांच्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन प्रक्रियेची इतरत्र निर्यात केल्यामुळे झाले आहे. दुर्दैवाने तुलनेने अलीकडच्या काळापर्यंत त्या परिणामांची व्याप्ती मोजली गेली नव्हती. एसडीसी – ३ साध्य करण्यासाठी – निरोगी जीवन सुनिश्चित करणे आणि सर्व वयोगटातील सर्वांच्या आरोग्यास प्रोत्साहन देणे, तसेच जितके देशांना त्यांच्या देशांतील प्रदूषणाचे निराकरण करण्याची गरज आहे, तितकीच उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांत उपभोगाच्या पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता असणार आहे.
दुसरे उदाहरण म्हणजे, जंगलतोड. जगातील वने ही जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी, हवामानातील बदलाशी सामना करण्यासाठी आणि मानवी जीवनाला व्यापक प्रमाणात आधार देण्यासाठी महत्वपूर्ण आहेत. मात्र, १९९० पासून जवळपास ४२० दशलक्ष हेक्टरमधील वने नष्ट झाली आहेत. कृषी क्षेत्र हे वनतोडीतील मुख्य घटक आहे. सन २००० ते २०१० या कालावधीत ४० टक्के उष्णकटीबंधातील ४० टक्के जंगलतोड प्रामुख्याने जनावरे, सोयाबीन आणि पामतेलाच्या उत्पादनासाठी होते.
विशेषतः वन संरक्षणासाठी देशांतर्गत उपाययोजना गरजेची असताना, आंतरराष्ट्रीय गतिमानता ही देखील महत्वाची आहे. जगातील काही भागांमध्ये उच्चतम उपभोग पातळी इतरांकडून आयातीच्या माध्यमातून टिकून राहते, जेथे वनांच्या सुरक्षेसाठी कमी सुरक्षेविषयक उपाय असू शकतात. बहुतांश उच्च उत्पन्न असलेले देश, सरासरी वन्य उत्पादनांचे निव्वळ आयातदार आहेत. कारण ते स्वतःच वनसंवर्धन करतात आणि इतर देशांमधून आयात करून आपल्या आवश्यक गरजा भागवतात.
इतरत्र मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होत असताना, सन २००१ ते २०१५ या कालावधीत भारत, चीन आणि जी-७ देशांनी आपल्या देशातील जंगलाची व्याप्ती वाढवली. यूके, जपान, जर्मनी, फ्रान्स आणि इटली यांनी केलेल्या जंगलतोडीपैकी ९० टक्के जंगलतोड ही त्यांच्या हद्दीच्या बाहेर झाली.
२०१९ मध्ये केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले की, जवळपास २६ टक्के उष्ण कटिबंधीय आणि उपउष्णकटिबंधीय प्रदेशातील जंगलतोड आंतरराष्ट्रीय मागणीमुळे झाली आहे. त्या मागणीपैकी जवळपास ९० टक्के मागणी ही त्या देशांतील होती, जिथे जंगलतोडीचे प्रमाण घटत आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, बऱ्याच देशांनी जंगलाची व्याप्ती आणि वन संरक्षणाचे उद्दिष्ट हे इतर देशांत जंगलतोड झाल्यामुळे प्राप्त केले आहे.
जवळपास शंभरहून अधिक देशांमधील जागतिक नेत्यांनी नुकत्याच ग्लासगो येथील कॉप २६ (COP26) बैठकीत ग्लासगो नेत्यांच्या ‘वन आणि जमिनीच्या वापरावरील जाहीरनाम्यावर’ स्वाक्षऱ्या केल्या. सन २०३० पर्यंत जंगलतोड आणि जंगलाचा ऱ्हास रोखण्याबाबत कटिबद्ध असल्याचे त्या जाहीरनाम्यात आहे.
मात्र, या कटिबद्धतेला कृती आणि आर्थिक, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सममन्वयाने प्रयत्नांची जोड आवश्यक आहे. एसडीजी १५ (SDG 15) च्या दिशेने मिळवलेले यश – स्थानिक परिसंस्थांच्या शाश्वत वापराचे संरक्षण, पुनःर्प्राप्ती आणि प्रोत्साहन देणे, जंगलाचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे आणि जमिनीचा ऱ्हास आणि धूप थांबवणे, जैवविविधतेची हानी थांबवणे, याकरिता देशांनी स्वतःच्या देशातील जंगलतोड मर्यादित करण्यापेक्षा, खरे तर त्यांच्या सीमेपलीकडील ‘पाऊलखुणा’ ओळखून त्याचे उत्तरदायित्व घेण्याची आवश्यकता आहे.
फक्त देशांतर्गत पातळीवर शाश्वत विकासाच्या दिशेने प्रगतीचे मूल्यांकन केल्याने महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय गतिमानता दडली जाते. त्यामुळे शाश्वत विकासासाठी वास्तव आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन असणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.