शाश्वत विकास ध्येये सत्यात उतरणार का?

The Sustainable Development Goals (SDGs) म्हणजे शाश्वत विकास ध्येये हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा एक महत्त्वाकांक्षी जाहिरनामा आहे, ज्यात गरिबी, भूक आणि महिलांच्या बाबतीत होणाऱ्या हिंसेला पूर्णविराम देण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जगातल्या प्रत्येक मानवाला कायदेशीररित्या स्वत:ची ओळख मिळावी आणि प्रत्येकाला समान न्याय मिळावा हे देखील उद्दिष्ट त्यात समाविष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सर्व १९३ सदस्य देशांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये एकमताने स्वीकारलेल्या या जाहिरनाम्यानुसार २०१५ ते २०२० या पंधरा वर्षांच्या काळात हा संकल्पित विकास घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

ही शाश्वत विकास ध्येये निश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या चर्चा पार पडल्या त्यात विकसनशील देशांची भूमिका मांडण्यात आणि विकसित देशांचे उत्तरदायित्व स्पष्ट करण्यात भारताने प्रमुख भूमिका बजावली होती. या ध्येयांचा मसुदा बनवताना सुद्धा भौगोलिक आशा-आकांक्षा आणि उद्दिष्टांना प्राधान्य देत, भारताच्या मताचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे हा जाहिरनामा आता जगातल्या सगळ्या देशांना लागू आहे. ज्याच्या उलट यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांची Millennium Development Goals विकसनशील देशांपुरतीच मर्यादित होती.  पण आता संयुक्त राष्ट्रांची ही शाश्वत विकासाची भूमिका क्रांतिकारक रित्या बदलली आहे; ज्यात आता केवळ दक्षिणेकडच्या देशांकडेच लक्ष केंद्रित केलेले नसून गरीब आणि श्रीमंत अशा सगळ्याच देशांचा त्यात समावेश आहे.

शाश्वत विकास ध्येये निश्चित करून त्या दृष्टीने पावले टाकण्याची ही पद्धत जरी क्रांतिकारक असली तरी त्यामध्ये काही मूलभूत त्रुटी राहून गेल्या आहेत. यातली उद्दिष्टे पूर्ण करणे बंधनकारक नसून स्वैच्छिक आहे. त्यामुळे विकासाची ती परिमाणे सत्यात उतरवणे एक समस्याच आहे. त्यासाठी प्रत्येक देशाने, खास करून जे देश अधिक साधनसंपन्न आहेत त्यांनी त्या दिशेने निर्णायक पावले उचलली पाहिजेत. अशाप्रकारे जागतिक पातळीवर सगळ्यांनी सहकार्याची भूमिका स्वीकारली नाही तर हा शाश्वत विकास ध्येयांचा जाहिरनामा म्हणजे सत्यात उतरू न शकणारे एक स्वप्न बनून राहील.

आज भारत एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला येणारा देश आहे. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या शाश्वत विकास ध्येयांचा मसुदा बनवण्यात भारताने दाखवलेले स्वारस्य पहाता, त्यांना परिणामकारकरित्या राबवणे हे भारताचे विशेष कर्तव्यच आहे. अर्थात् पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर या जाहिरनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारताची ठाम कटिबद्धता जगासमोर मांडली आहे, जी एक उत्साहवर्धक बाब आहे. नुकताच भारताच्या नीति आयोगाने  SDG India Index: Baseline Report 2018 प्रसिद्ध केला. भारतातली सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शाश्वत विकासाच्या दिशेने किती प्रगती होते आहे त्याचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल महत्त्वपूर्ण अशासाठी म्हणता येईल की, या ध्येयांची परिपूर्ती करण्याची तत्परतेने बांधिलकी जाहीर करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याचे इथे थोडेफार विश्लेषण करूया. 

इतकेच नाही तर विशिष्ट उद्दिष्टांची परिपूर्ती करण्याची जबाबदारी कोणकोणत्या सरकारी विभागांवर आणि मंत्रालयांवर सोपवण्यात आलेली आहे त्याचीही माहिती एका तक्त्यामध्ये सगळ्यात शेवटी दिलेली आहे. उदाहरणार्थ SDG -3 नुसार आरोग्यविषयक उद्दिष्टांची पूर्ती करण्याचे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण (आयुष) मंत्रालय तसेच गृह मंत्रालयाला सुद्धा सोपवण्यात आले आहे, कारण की मादक पदार्थांच्या गैरवापराचा प्रश्न सोडवण्याचे काम गृह खात्याच्या अखत्यारीत येते.

अशाप्रकारे विशिष्ट मंत्रालयाला आणि सरकारी खात्याला त्या त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी बांधिल ठेवण्याचा निर्णय अतिशय चांगला आहे. कारण की त्यामुळे एखादे उद्दिष्ट मागे पडले तर त्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणत्या विभागाकडे ते सोपवले आहे हे आता निश्चितपणे सांगत येणार आहे. एका एका  उद्दिष्टाच्या पूर्तीची जबाबदारी वेगवेगळ्या अशा संबंधित मंत्रालयांवर सोपवण्यातून हे सुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न झाला आहे की, कोणतेही ध्येय गाठायचे असेल तर सरकारच्या विविध मंत्रालयांना आणि विभागांना परस्परांच्या सहकार्याने काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच त्यातून स्पष्ट संकेत मिळतो की सरकारच्या विविध खात्यांना आता या कामासाठी एकमेकांशी हात हातात घेऊनच काम करावे लागणार आहे.

मात्र या अहवालात शाश्वत विकास ध्येयांच्या आधारावर भारतातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विकासाचा जो तुलनात्मक आढावा घेण्यात आला आहे त्यावरून ही गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते की, संयुक्त राष्ट्र संघाकडून अपेक्षित विकासाच्या दिशेने जायला अजून फार मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ भूक निमूर्लनाच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेच्या बाबतीत गुजरात व झारखंड या राज्यांहून मणिपूर व केरळ या दोन राज्यांची कामगिरी फार चांगली आहे. (पान क्र. ३१) तर स्त्री – पुरुष असमानता दूर करण्याच्या कामात केरळ व सिक्किम ही राज्ये मणिपुर व बिहार यांच्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहेत. (पान क्र. ६६) अर्थात अशाप्रकारची विविध राज्यांची तुलनात्मक माहिती प्रसारमाध्यमांचे नक्कीच लक्ष्य वेधून घेणारी ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे तज्ज्ञ आणि विकासधोरण निश्चित करणाऱ्यांना नक्कीच विचार करावा लागणार आहे की, केरळ सारख्या राज्याने अशी वरची क्रमवारी कशाप्रकारे गाठली आणि जी राज्ये मागे पडली आहेत त्यांच्या कोणत्या कमतरता आहेत.

या अहवालामधल्या अशा कितीतरी जमेच्या बाजू लोकांसमोर आल्या असल्या तरी त्यासोबतच या विकासकार्यामधल्या त्रुटी मात्र त्यामुळे झाकल्या जाऊ शकत नाहीत. 

सदर अहवालामध्ये अशा अनेक कमतरता ठळकपणे नजरेस येत आहेत. निश्चित करण्यात आलेल्या चार महत्त्वाच्या ध्येयांपैकी एक अशा पर्यावरण परिवर्तनाच्या परिणामांचा (SDG-13) यात कुठे विचार केलेला दिसत नाही. जरी बहुतांश सगळ्या शाश्वत विकास ध्येयांचा यात ताळा घेण्यात आला असला तरी त्यांच्या सोबत अपेक्षित अशा कित्येक उद्दिष्टांवर काहीही भाष्य सापडत नाही. उदाहरणार्थ SDG-11 नुसार शहरांचा सुरक्षित आणि शाश्वत विकास अपेक्षित आहे. परंतु या अहवालामध्ये शहरी विकासाच्या एकूण सात परिमाणांपैकी केवळ दोन परिमाणांचा विचार केलेला आढळतो. ज्या देशामध्ये झपाट्याने शहरीकरण होते आहे आणि २०५० पर्यंत जिथे शहरी लोकसंख्येचा आकडा ८१.४ कोटींचं घरात जाण्याची शक्यता आहे त्या देशासाठी ही बाब काळजी करण्यासारखीच आहे. त्याचप्रमाणे SDG – 4 नुसार सर्वांना शिक्षणाची उत्तम व्यवस्था करण्यास सगळे सदस्य देश बांधील आहेत. परंतु त्या दिशेने जी सात उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत त्यापैकी फक्त एकावरच हा अहवाल प्रकाश टाकतो आहे. अशा या बाकी राहिलेल्या उद्दिष्टांमध्ये, शिक्षणाच्या बाबतीत असलेली स्त्री – पुरुष असमानता हा चिंतेचा विषय आहे आणि भारतासरख्या देशाने त्याकडे दुर्लक्ष करून बिलकुल चालणार नाही.

या अहवालातली अशीच एक महत्त्वाची उणीव अशी की, SDG जाहिरनाम्यामध्ये समाजातली असमानता दूर करण्यावर आणि विकासापासून दुरावलेल्या अशा दुर्बल समाजघटकांना सुद्धा विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यावर जो भर देण्यात आला आहे त्याचे प्रतिबिंब सरकारच्या या अहवालामध्ये दिसून येत नाही. “विकासापासून कोणीही वंचित रहाता कामा नये’ हे शाश्वत विकास ध्येयांचे मुख्य उद्दिष्ट असून २०१५ नंतरच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निश्चित करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या उद्दिष्टांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख केला जात आहे. अर्थात भारतासारख्या देशातला मानवसमाज आर्थिक सुबत्ता, लिंग, वय, वर्ण आणि जात इतकेच नव्हे तर लोकांचे होणारे विस्थापन, शारीरिक विकलांगता आणि भौगिलिक अंतर अशा अनेक गोष्टींमध्ये विभागला गेलेला असल्यामुळे, अशा समाजात कोणालाही विकासापासून वंचित राहू द्यायचे नसेल तर त्यासाठी समाजातल्या अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. SDG India Index अहवालामधून तो विकास साध्य करण्यासाठी आवश्यक बांधिलकी दिसून येत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. जरी या अहवालामध्ये ही गोष्ट मान्य केली आहे की, SDG-2 नुसार भूक निर्मूलन हे महत्त्वाचे ध्येय असले तरी भारतात लिंग, जात, सामाजिक स्तर वगैरे विविध संरचनात्मक असमानतांमुळे संपूर्ण भूक निर्मूलन करण्याचे काम एक मोठे आव्हानात्मक आहे. अर्थात शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये या अशा संरचनात्मक असमानतांचा विचार करण्यात आलेला नाही.

१५ ते ४९ या वयोगटीतील स्त्रियांच्या बाबतीत घडणाऱ्या हिंसेमध्ये पति-पत्नींच्या संबंधांमधल्या हिंसेचेही प्रमाण सुद्धा चांगलेच मोठे आहे. कारण की अशा बहुतांश घटना जगासमोरच येत नाहीत. त्यामुळे या बाबतीतले निकष पुन्हा एकदा तपासून घेऊन त्यामध्ये कुठल्या कमतरता वा त्रुटी रहाणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली पाहिजे.

या अहवालामधली आणखी एक समस्या अशी की अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी कोणती धोरणे राबवली पाहिजेत याची फारच थोडी माहिती त्यातून उपलब्ध होते. उदाहरणार्थ, भूक निर्मूलनाच्या उद्दिष्टाची (SDG-2) पूर्ती करण्यासाठी अहवालामध्ये केंद्र सरकारच्या जवळपास डझनभर योजनांचा हवाला देण्यात आला आहे, १९७० सालापासून ज्यात Integrated Child Development Scheme (ICDS) योजना असो किंवा २०१७ साली प्रारंभ झालेली ‘पोषण अभियान’ योजना असो, त्यांचा उल्लेख असला तरी त्या मार्फत आवश्यक उद्दिष्ट कशाप्रकारे गाठता येऊ शकेल त्याचे कोणतेच दिग्दर्शन सापडत नाही. अनेकदा एकाच उद्दिष्टाला समोर ठेवून नवनव्या योजना जन्माला येतात पण नीट राबवल्या न गेल्यामुळे पांढरा हत्ती बनून रहातात. त्याचप्रमाणे या सगळ्या योजनांना कशाप्रकारे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो. या विकास ध्येयांची पूर्ती करण्यासाठी एकूण १५ वर्षांची निश्चित मुदत सगळ्या देशांनी मान्य केली आहे, पण त्याकरता आवश्यक असलेल्या आर्थिक पाठबळासाठी भारताच्या योगदानामध्ये ५३,३०,००,००० कोटी रुपये अर्थात ५.५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची कमतरता पडणार असल्याला जाणकारांचा अंदाज आहे. (पान क्र. १३) 

मात्र या अहवालाच्या सुरुवातीलाच प्रामाणिकपणे या गोष्टीची कबुली देण्यात आलेली आहे की, उपलब्ध माहितीमध्ये अनेक त्रुटी राहिलेल्या आहेत ज्यामुळे अनेक उद्दिष्टांची विगतवार प्रगती या अहवालामधून प्रतिबिंबित होऊ शकलेली नाही. उदाहरणार्थ, भारतातली विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या नागरिकांची अनेक बाबतीतली महत्त्वाची माहिती या उद्दिष्टांना समोर ठेवून गोळा होऊ शकलेली नाही. ज्यामुळे हा मुद्दा अधोरेखित होतो की, विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये (खास करून जागतिक स्तरावरील हवामान बदलाच्या संदर्भात) भारताकडे आपल्या नागरिकांची आवश्यक ती माहिती (DATA) गोळा करण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे आता तरी भारताला आपल्या भूमीवरील शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी त्याची परिमाणे नोंदवून ठेवणारी विश्वसनीय, कालबद्ध, सुसंगत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुलनात्मक माहिती एकत्र करण्याची व्यवस्था तातडीने उभी केली पाहिजे.

एकूणात पहाता, शाश्वत विकास ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी भारताची कटिबद्धता अधोरेखित करणारा हा भारत सरकारच्या नीति आयोगाने प्रसिद्ध केलेला अहवाल म्हणजे त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल नक्कीच मानता येईल. मात्र त्या संदर्भात भविष्यात टाकल्या जाणाऱ्या पावलांकडे चिकित्सक नजरेतूनच पहावे लागेल. भारत सरकारने तर आश्वासन दिले आहे की, या पुढच्या अहवालांमध्ये सगळी माहिती आणखी काटेकोरपणे नोंदवली जाईल आणि ज्यात संपूर्ण देशभरातून गोळा होणारी माहिती आणखी सखोल असेल. त्याचप्रमाणे हा तपशील गोळा करण्याचे तंत्र देखील आणखी विकसित केले जाईल ज्यात मिळालेल्या माहिती मधली असंबद्धता दूर करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. अशाप्रकारे या सगळ्याच क्षेत्रामधल्या प्रगतीकडे आता विशेष काळजीपूर्वक लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये सर्वंकष रीतिपद्धतींमध्ये एकसमानता यावी यासाठी खास देखरेखीची गरज आहे. अर्थात जागतिक स्तरावर निश्चित करण्यात आलेल्या या विकास ध्येयांपैकी जी सहजसाध्य ध्येये आहेत त्यांच्याच पूर्ततेवर लक्ष देण्यापेक्षा पुढची जी कठीण ध्येये आहेत त्यांच्या पूर्ततेसाठी जेव्हा सरकार पाठपुरावा सुरू करेल तेव्हा त्याचे कौतुकच होईल. कारण की त्याच माध्यमातून शेवटी आमूलाग्र परिवर्तन घडू शकणार आहे.

• Indian Economy
• Sustainable Development
• Education
• European Union
• India
• West Asia
• sustainable development goals
• SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
• United Nations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.