शहरी दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५

संसदेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात, भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत नियोजित- राष्ट्रीय निवडणुका लक्षात घेता, या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती एका अंतरिम अर्थसंकल्पापुरती मर्यादित राहिली, ज्याला- ‘एका विशिष्ट कालावधीसाठी करावयाच्या विशिष्ट खर्चाकरता देशाच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढण्यासाठी केंद्राला संसदेची मंजुरी- अर्थात व्होट ऑन अकाऊंट’ असेही संबोधले जाते. अशा अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश अत्यावश्यक कामकाजासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हा असतो. अधिक व्यापक आवृत्तीसाठी निवडणुकीची आणि त्यानंतर नव्या सरकारच्या स्थापनेची वाट पाहावी लागेल, जे प्रमुख आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयांसह पूर्ण, कोणतीही आडकाठी नसलेला अर्थसंकल्प सादर करू शकतील. या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्र्यांनी सत्तेत आल्यापासून वर्तमान राष्ट्रीय सरकारच्या कामगिरीचा तपशील देण्याकरता बराच वेळ व्यतीत करणे स्वाभाविक होते. हे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर काय होऊ शकते याची क्षणिक झलकही त्यांच्या भाषणातून मिळाली.

अधिक व्यापक आवृत्तीसाठी निवडणुकीची आणि त्यानंतर नव्या सरकारच्या स्थापनेची वाट पाहावी लागेल, जे प्रमुख आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयांसह पूर्ण, कोणतीही आडकाठी नसलेला अर्थसंकल्प सादर करू शकतील.

या लेखात शहरांबाबत अर्थसंकल्पात काय प्रतिपादन करण्यात आले आणि शहरांच्या भविष्याकरता काय सांगितले गेले याचे वर्णन आणि विश्लेषण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, अर्थमंत्र्यांनी दावा केला की, गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेत ‘सखोल सकारात्मक परिवर्तन’ झाले आहे. हा मूलभूत बदल इतर घटकांबरोबरच, संरचनात्मक सुधारणा, लोकाभिमुख कार्यक्रम आणि रोजगार व उद्योजकतेच्या मोठ्या संधींची निर्मिती यांचा परिणाम होता. त्याशिवाय, या कालावधीत सर्वांसाठी घरे, प्रत्येक घरासाठी पाणी, सर्वांकरता स्वयंपाकाचा गॅस, सर्वांकरता बँक खाती व आर्थिक सेवा आणि ८० कोटी भारतीयांसाठी मोफत रेशन या कार्यक्रमांसह सामाजिक समावेशकतेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या उपक्रमांमुळे २५ कोटी लोकांना बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात यश आले.

अर्थमंत्र्यांनी ७८ लाख फेरीवाल्यांना देण्यात आलेल्या कर्ज सहाय्याची विशिष्ट आकडेवारी सादर केली, त्यापैकी २.३ लाख फेरीवाल्यांना तिसऱ्यांदा कर्जसहाय्य देण्यात आले आहे. कौशल्य विकास मोहिमेअंतर्गत १.४ कोटी युवकांना प्रशिक्षित करण्यात आले, ५४ लाख युवकांना अद्ययावत कौशल्य उपलब्ध झाले आणि त्यांना नवी कौशल्ये शिकवण्यात आली आणि ३००० आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) स्थापन करण्यात आल्या. ७ आयआयटी, १६ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, १५ ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस आणि ३९० विद्यापीठांचा समावेश असलेल्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थांची मोठी भर घातली गेली.

भविष्याकरता, अर्थमंत्र्यांनी ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत २ कोटी घरांची घोषणाही केली. मात्र, या योजनेच्या शहरी विभागांतर्गत किती घरांचा समावेश असेल याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. या भाषणात छतावरील सौरीकरणासाठी १ कोटी घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात खरोखरच मोठ्या प्रमाणात शहरी घटक असतील, ज्यामुळे शहरी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज मिळू शकेल. भाडेपट्टीवरील घरे, झोपडपट्ट्या, चाळी किंवा अनधिकृत वसाहतींत राहणाऱ्या शहरांमधील मध्यमवर्गीयांसाठी घरांचा या अर्थसंकल्पात नव्याने करण्यात आलेला उल्लेख वैशिष्ट्यपूर्ण होता. याकरता एक नवी योजना सुरू करण्यात येईल, ज्यात स्वतःचे घर खरेदी करण्याचा किंवा बांधण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. अत्यंत दुर्लक्षित असलेल्या गटासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे.

भाडेपट्टीवरील घरे, झोपडपट्ट्या, चाळी किंवा अनधिकृत वसाहतींत राहणाऱ्या शहरांमधील मध्यमवर्गीयांकरता घर उभारणीचा या अर्थसंकल्पात नव्याने करण्यात आलेला उल्लेख वैशिष्ट्यपूर्ण होता.

विद्यमान रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतूही स्वागतार्ह आहे. आशा आहे की, यामुळे अधिक शहरी नागरिकांना वाढीव आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील आणि आरोग्य क्षेत्रावर करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खर्चाची कमतरता अंशतः भरून निघेल. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. यामुळे गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या गुंतागुंतीमुळे होणारे हजारो महिलामृत्यू टाळता येतील.

देशातील सरकारचा आधीच प्राधान्यक्रम असलेल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मोठा दिलासा या सरकारला द्यायचा आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले. त्याचा खर्च ११.१ टक्क्यांनी वाढून ११,११,१११ कोटी रु. होणार आहे, ही रक्कम जीडीपीच्या ३.४ टक्के आहे. हा खर्च सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी असला तरी, मोठ्या प्रमाणात तो नागरी वसाहतींसाठी वापरला जाईल, ज्याचा पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे मोठा फायदा होईल. विमान वाहतूक क्षेत्र, जवळपास संपूर्णपणे शहरांमध्ये असून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, विमानतळांची संख्या दुपटीने वाढून होऊन १४९ वर पोहोचली आहे, अगदी छोटी शहरे आणि नगरांना नवे विमानतळ मिळाले आहेत. मार्ग विस्तारासह, भारतीय विमान कंपन्यांनी त्यांच्या विद्यमान ताफ्यात आणखी एक हजार विमाने जोडण्याची योजना आखली आहे. शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रणालींचा विस्तारही दिसून येईल, याचे कारण अर्थसंकल्पात देशातील मोठ्या शहरांत या व्यवस्थांना समर्थन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देऊन ई-वाहन परिसंस्थांचा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्याकरता सरकार वचनबद्ध आहे. यामुळे शहरे चांगल्या स्थितीत उभी राहतील, याचे कारण यापैकी बहुतांश- शहरे गणली जातील. या व्यतिरिक्त, सार्वजनिक वाहतूक जाळ्याकरता ई-बसला प्रोत्साहन दिले जाईल.

देशातील सरकारचा आधीच प्राधान्यक्रम असलेल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मोठा दिलासा या सरकारला द्यायचा आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले.

केंद्र सरकारची सर्वसमावेशक योजना, कौशल्य-निर्मिती सेवा आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांसह वर उल्लेख केलेल्या उपक्रमांनी निश्चितपणे अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि सामाजिक न्यायाला चालना दिली आहे. यापैकी काही प्रकल्पांचा मोठा घटक ग्रामीण भागात लक्ष्यित करण्यात आला होता. तरीही, त्यापैकी बरेच शहर-केंद्रित होते. हे विशिष्ट शहरी सेवांच्या सुधारणेस थेट अधोरेखित करतील. इतरही प्रकल्प आहेत जेथे खर्च अशा क्षेत्रांत आहे, जे पूर्णपणे शहरी नाहीत. मात्र, आनुषंगिक लाभांचा शहरी अर्थव्यवस्थेवर, सेवांवर आणि जीवनाच्या गुणवत्तेवर सकारात्मक परिणाम होणे अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पाने शहरांना त्यांच्या समस्या सोडविण्याकरता नव्या योजना दिल्या असल्या तरी, केंद्र सरकारने आधीच्या वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांतील बहुतांश शहरी उपक्रमांचा उल्लेख आढळत नाही. उदाहरणार्थ, २०२१-२२ च्या देशाच्या अर्थसंकल्पात भौतिक आणि सामाजिक शहरी पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत तरतुदी होत्या. यांत सार्वत्रिक पाणी पुरवठा, शहर स्वच्छता, मल नि:सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया, कचऱ्याच्या स्त्रोताचे विलगीकरण आणि बांधकाम व पाडकामाच्या उपक्रमांतून कचऱ्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करून एकदाच वापरले जाणारे प्लास्टिक आणि हवा प्रदूषण कमी करणे यांचा या कार्यक्रमांत समावेश होता.

राष्ट्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे लक्ष शहरी नियोजनाकडे आणि त्याच्या संपूर्ण फेरबदलाकडे वळवले होते. त्यांनी शहरी क्षमता विकासाकरता राज्यांना मदत करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यांनी इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजना आणि संक्रमणाभिमुख विकास या अंमलबजावणीचा विचार केला. या व्यतिरिक्त, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला अभ्यासक्रम आणि गुणवत्ता सुधारण्याचे आणि इतर संस्थांमधील शहरी नियोजन अभ्यासक्रम उपलब्ध होण्याविषयीचे काम देण्यात आले.

राज्ये भांडवली खर्चाचे क्षेत्र निवडू शकतील, परंतु रकमेचा काही भाग शहरी नियोजन सुधारणांवर आणि शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये वित्तपुरवठा सुधारणांवर खर्च करावा लागेल, जेणेकरून त्या पालिका रोख्यांसाठी कर्जपात्र बनतील.

त्यांच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी नगरपालिका सुधारणा चालू ठेवल्या आणि राज्ये व शहरी स्थानिक संस्थांसाठी प्रोत्साहनपर योजनांद्वारे त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्पात, जर ते संपूर्णपणे २०२३-२४ मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च केले गेले तर राज्यांना ५० वर्षांचे कर्ज प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राज्ये भांडवली खर्चाचे क्षेत्र निवडू शकतील, परंतु रकमेचा काही भाग शहरी नियोजन सुधारणांवर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वित्तपुरवठा सुधारणांवर खर्च करावा लागेल, जेणेकरून त्यांना पालिका रोख्यांकरता कर्जपात्र बनवावे लागेल. शहरी प्रकल्पांची घनता लक्षात घेता, अंतरिम अर्थसंकल्प या समस्यांचे तपशीलवार निराकरण करू शकत नाही. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने योग्य वेळी या उपक्रमांच्या परिणामांबाबत एकत्रित अहवाल आणल्यास त्याचे स्वागत होईल.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात उल्लेख करण्यात आलेल्या संरचनात्मक सुधारणा प्रामुख्याने आर्थिक होत्या, परंतु गेल्या काही वर्षांत नगरपालिका प्रशासन, वित्त किंवा शहरी नियोजनात कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही. शहरी सुधारणा करण्यास राज्यांची अनिच्छा, आणि केलेल्या शिफारशींची जर मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी झाली नाही, तर केंद्र सरकार शक्तिहीन ठरेल. असे दिसते की, आपल्याला राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांनंतरच पूर्ण अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा करावी लागेल. शहरांना असलेल्या प्रचंड महत्त्वाच्या संदर्भात, केंद्र सरकारला दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या शहरी सुधारणांतून पुढे वाटचाल करण्याचा मार्ग शोधावा लागेल.

रामनाथ झा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत. 

• Indian Economy
• Economics and Finance
• Developing and Emerging Economies
• India
• achivement
• budget speech
• Finance Minister
• Housing
• Infrastructure
• municipal reforms
• skill india
• urban development

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.