शांघाय सहकारी संस्था आणि भारतीय द्विधा यांच्या संबंधांमध्ये होत असलेला बदल

अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यानंतर काही दिवसांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आठवड्याच्या सुरूवातीला ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या वार्षिक शिखर परिषदेसाठी आलेल्या नेत्यांचे यजमानपद भूषवले होते. हे भारताच्या अध्यक्षपदाचे वर्ष आहे आणि त्यामुळे भारताने आपले सर्वोत्तम मुत्सद्दी पाऊल पुढे टाकणे आवश्यक होते. शिखर परिषद आभासी स्वरूपात होती, या वस्तुस्थितीमुळे उत्साह ओसरला. पण एकीकडे पाश्चात्य देशांशी बोलणी सुरू ठेवतानाच, दुसरीकडे ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’सारख्या व्यासपीठांसह- ज्यात पाश्चिमात्य देशांविरोधी परराष्ट्र धोरणाभिमुखता असलेल्या सदस्यांचा समावेश आहे, अशांशी संवाद सुरू ठेवण्याची भारताची सातत्यपूर्ण क्षमता नाकारता येत नाही.

‘अधिक प्रतिनिधी’ आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीचे आवाहन केल्यामुळे सदस्यांतील सहकार्याची क्षेत्रे निश्चित करून, भारतीय नेतृत्वाखाली, ‘शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ सदस्यांनी ‘नवी दिल्ली जाहीरनाम्या’वर स्वाक्षरी केली. सहकार्याच्या क्षेत्रांमध्ये दहशतवाद, धर्मांधता, साथीच्या रोगाचे वातावरण आणि शाश्वतता ते जोडणी, पुरवठा शृंखला लवचिकता व प्रादेशिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे. एक मूलगामीपणाचा प्रतिकार करण्यासंबंधात आणि एक डिजिटल परिवर्तनाबाबत दोन स्वतंत्र संयुक्त विधाने जारी करण्यात आली होती. हे दोन्ही मुद्दे भारतीय चिंता आणि आकांक्षा यांच्या केंद्रस्थानी आहेत- एक भारताकरता मुख्य सुरक्षा आव्हान आहे तर दुसरे उदाहरण म्हणून भारताविषयी आहे, जे ‘यूपीआय’ सारख्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीबाबतची अलीकडील यशोगाथा इतर राष्ट्रांशी सामायिक करत आहे.

पंतप्रधान मोदींनी मात्र पाकिस्तान आणि चीनला लक्ष्य करणाऱ्या दोन गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाशझोत टाकला. पाकिस्तानवर थेट आणि चीनसारख्या राष्ट्रांच्या दुटप्पी वृत्तीवर त्यांनी टिप्पणी केली, “काही देश त्यांच्या धोरणांचे साधन म्हणून सीमापार दहशतवादाचा वापर करतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देतात. ‘शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ने अशा राष्ट्रांवर टीका करण्यास अजिबात संकोच करू नये. अशा गंभीर बाबींवर दुटप्पीपणाला जागा नसावी.” आपल्या टिप्पण्यांद्वारे, मोदी हे स्पष्ट करत होते की, जर पाकिस्तानला प्रादेशिक देशांची धग जाणवू दिली नाही तर दहशतवादाविषयक ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या नैतिक विधानांना काही अर्थ नाही. यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या परिणामकारकतेविषयी भारताची सतर्कता ते अधोरेखित करत होते.

प्रादेशिक सार्वभौमत्व आणि जोडणीची लढाईही मोदींनी चीनपर्यंत नेली. मजबूत आणि उत्तम जोडणी अधोरेखित करताना ते म्हणाले की, “यांतून फक्त परस्पर व्यापारच वाढत नाही तर परस्पर विश्वासही वाढतो,” त्यांनी सावध केले की, “या प्रयत्नांमध्ये, विशेषतः सदस्य राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करताना, ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ सनदेच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे.” ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’वर (बीआरआय) चीनच्या दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण दृष्टिकोनानुसार, भारताने ‘नवी दिल्ली जाहीरनाम्या’तील ‘बीआरआय’ला मान्यता देणाऱ्या परिच्छेदावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या ‘आर्थिक विकास धोरण २०३०’वरील संयुक्त विधानापासून भारत दूर राहिला.

हे ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ मधील कमकुवत क्षेत्र आहे, जे अयशस्वी होण्याच्या शक्यतेने त्यावर काम करीत असताना, भारताकरता असलेल्या वाढत्या आव्हानांवर प्रकाशझोत पडतो. भारताचे पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांसोबतचे द्विपक्षीय संबंध पाहता, नजीकच्या भविष्यात या राष्ट्रांसोबत एकत्र काम करण्यासाठी ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ चा वापर करण्याची भारताची कोणतीही शक्यता धूसर होते. परंतु, अधिक लक्षणीय बाब कदाचित ही आहे की, रशिया आणि चीनची पाश्चिमात्य-राष्ट्रांविरोधी अभिमुखता आहे, कारण ते मध्य आशियातील पश्चिमात्य राष्ट्रांचे अतिक्रमण रोखण्याचे एक साधन म्हणून सुरुवातीला कल्पिल्या गेलेल्या व्यासपीठाच्या मार्गक्रमणाला आकार देण्याचा प्रयत्न करतात.

वॅगनरने गेल्या महिन्यात केलेल्या विद्रोहानंतरच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यात, रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ व्यासपीठाचा वापर करून अधोरेखित केले की, ‘रशिया या सर्व बाह्य निर्बंधांना, दबावांना आणि चिथावणीला तोंड देतो आणि पूर्वी कधीही विकसित झालेला नव्हता इतका विकसित होत राहतो.’ जेव्हा त्यांनी ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ सदस्यांचे आभार मानले ‘ज्यांनी घटनात्मक सुव्यवस्था व नागरिकांचे जीवन आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी रशियन नेतृत्वाच्या कृतींना पाठिंबा दर्शवला,’ तेव्हा ते पाश्चिमात्य देशांना आठवण करून देत होते की, पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील काही जण विचार करतात, त्याप्रमाणे ते अलिप्त नव्हते.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे लक्ष पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे आणि वाढत्या चीनविरोधाकडे होते. त्यांनी ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या सदस्य राष्ट्रांना “आंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता व न्याय राखण्यासाठी, वर्चस्व व गुंडगिरीच्या पद्धतींना विरोध करण्यासाठी, संघटनेच्या ‘मित्र मंडळाचा’ विस्तार करण्यासाठी आणि संघर्षाऐवजी संवादाची भागीदारी तयार करण्यासाठी आणि जागतिक शांतता व स्थैर्य राखण्यासाठी प्रगतीशील शक्तीला बळकट करण्याचे आवाहन केले.” ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ सदस्यांना ‘स्वतंत्रपणे परराष्ट्र धोरणे बनवायला’ सांगून त्यांनी “आमच्या प्रदेशात नवीन शीतयुद्ध किंवा छावणी- आधारित संघर्षाला चालना देण्याच्या बाह्य प्रयत्नांविरूद्ध अत्यंत सतर्क राहण्याची गरज” अधोरेखित केली.

इराण या वर्षी ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ चा सर्वात नवा सदस्य बनला आहे. पश्चिमेकडे उदयोन्मुख रशिया-चीन-इराण ‘अक्षा’बद्दल बरीच चर्चा झाली आहे. पाश्चिमात्य देशांविरूद्ध व्यापक युती तयार करण्यासाठी रशियाला आणि चीनला इराणमध्ये एक महत्त्वाचा भागीदार सापडला आहे. भारताकरता, ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ अधिक उत्पादनक्षमतेने मध्य आशियातील आपल्या विस्तारित शेजारी देशांशी जोडले जाणे महत्त्वाचे आहे. परंतु जर ते पाश्चिमात्य देशांविरोधी व्यासपीठ म्हणून विकसित होत राहिले तर, चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही द्विपक्षीय संबंधांच्या वळणाविषयी तसेच ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या व्यापक धोरणात्मक वळणाबाबत भारताची कोंडी अधिक तीव्र होईल. चार मध्य आशियाई देश, ज्यांनी २००१ मध्ये चीन आणि रशियासह ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ची स्थापना केली, त्यांना ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ जशा प्रकारे विकसित होत आहे, त्याबाबत स्वतःच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल.

भारताकरता, मध्य आशिया हा एक महत्त्वाचा भूगोल आहे, जिथे त्याचा सहभाग विकसित होत आहे. ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ मधील सध्याचा कल असाच सुरू राहिल्यास, भारताला आपल्या मध्य आशियाई शेजारी राष्ट्रांशी द्विपक्षीय संबंध ठेवण्याकरता अधिक राजनैतिक ऊर्जा गुंतवावी लागेल. ‘शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’कडून आधीच्या आशा वेगाने मावळत आहेत.

हे भाष्य मूलत: ‘एनडीटीव्ही’ येथे प्रकाशित झाले आहे.