शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
सर्वसाधारणपणे असा एक समज आहे की, नागरीकरणामुळे सुबत्ता येते, राष्ट्र श्रीमंत होते, राष्ट्राची आर्थिक प्रगती होते वगैरे वगैरे. परंतु शहराच्या स्वतःच्या म्हणून काही समस्या असतात. त्यात प्रामुख्याने आरोग्य समस्यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असतो. या समस्यांना ‘शहरी आजार’, असे संबोधले जाते. शहरातील नागरी वस्त्यांच्या विशिष्ट वातावरणामुळे तसेच नागरी जीवनशैलीमुळे हे शहरी आजार बळावतात. शहरांची रचनाच मुळी अशा प्रकारे होते की, जास्त लोकसंख्या कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूभागावर एकत्रित येते. त्यामुळे लोकसंख्येच्या घनतेत वृद्धी होते. तसेच विषम आर्थिक परिस्थिमुळे मोठ्या संख्येने आर्थिक अस्वस्थताही निर्माण होतात. त्यातून वाहतुकीच्या समस्या, वायू आणि ध्वनी प्रदूषण, वेळेचे व्यवस्थापन इत्यादींसंदर्भातील समस्यांसह विविध प्रकारचे ताण निर्माण होऊन चमत्कारिक अशा आजारांची निर्मिती होते. या सगळ्या परिस्थितीचा नागरी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आरोग्य समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी लोकाभिमुख धोरणाची गरज अधोरेखित होते.
साधारणतः या आरोग्य समस्यांचे तीन प्रकारे वर्गीकरण करता येते. गलिच्छ वस्ती आणि शहरी गरीब यांच्याशी संबंधत आजार, बैठे काम करणारे तसेच कामाच्या वेळा अनियमित असणा-यांना सतावणारे आजार आणि कोणत्याही सामाजिक-आर्थिक सीमारेषांचे बंधन न पाळता संपूर्ण शहरात फैलावणारे आजार, असे हे वर्गीकरण आहे. आताशा शहरातील या सामाजिक-आर्थिक सीमारेषा पुसट होत चालल्या असून, करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने ते आणखीनच स्पष्ट केले आहे.
विषम आर्थिक स्थितीमुळे शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत वस्त्या तयार होतात. या गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहणारा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या अर्थातच दुर्बल असतो. या गलिच्छ वस्त्या अनिर्बंध वाढलेल्या असल्यामुळे त्या ठिकाणी नगर नियोजनचा कोणतेही नियम लागू नसतात. त्यामुळे या वस्त्या पर्यावरणीय आरोग्याच्या दृष्टीनेही वंचित असतात. जसजशी शहरे वाढत जातात तशाच या गलिच्छ वस्त्यांची संख्या आणि आकारही वाढत जातो. या वस्त्यांमध्ये लोक दाटीवाटीने राहतात.
या ठिकाणी पिण्याचे शुद्ध पाणी, मलनिःसारण वगैरेंसारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा असते. त्यामुळे इतर शहरी भागांच्या तुलनते अर्थातच या ठिकाणी कायमच आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असतात. दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये वायूविजनाची अपुरी सोय असते. परिणामी क्षयरोगासारखे संसर्गजन्य आजारांचा अशा वस्त्यांमध्ये प्रादुर्भाव वाढतो. क्षयरोगातून रुग्ण खडखडीत बरा होऊ शकतो, असा एक सर्वसाधारण समज होता. परंतु आता गलिच्छ वस्त्यांमध्ये तो आता नव्या रूपात प्रकट होत असल्याने चिंतेत अधिकच भर पडली आहे. पाण्याची साठवण करताना त्याची योग्य काळजी न घेतल्यास डेंग्यूसारखे जलजन्य आजार फैलावतात तर कच-याची योग्य विल्हेवाट न लावल्यास त्यामुळेही आजार फैलावण्याची दाट शक्यता असते.
शहरांतील गलिच्छ वस्त्यांमध्ये हेच आजार मोठ्या प्रमाणात फैलावताना दिसून येतात. त्यातच प्रदूषित हवेमुळे श्वसनाचे विकार होण्याची शक्यता अधिक असते तर अशुद्ध पाणी प्यायल्याने तसेच मलनिःसारणाच्या अपु-या सुविधांमुळे अतिसारासारखे आजार फैलावतात.
उल्लेखनीय म्हणजे स्थूलत्व, हायपरटेन्शन आणि मधुमेह यांसारखे जीवनशैलीशी संबंधित आजारही आता भारतातील शहरांमधील गलिच्छ वस्त्यांमध्ये सर्रास आढळून येऊ लागले आहेत. साधारणतः मध्यम वा उच्च मध्यमवर्गीय किंवा नवश्रीमंतांमध्ये हे आजार मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. परंतु आता ज्या अर्थी ते झोपडपट्ट्यांमध्येही आढळून येतात त्या अर्थी त्यांच्या स्रोतांचा पुन्हा एकदा नव्याने शोध घ्यायला हवा. झोपडपट्ट्या किंवा तत्सम गलिच्छ वस्त्यांमधील एक चतुर्थांश प्रौढांना हायपरटेन्शन, स्थूलत्व किंवा मधुमेह या आजारांनी पछाडल्याचे एका अभ्यासा आढळून आले आहे.
गतिमान आयुष्य आणि बैठे काम यांमुळे मध्यमवर्गीयांची जीवनशैली आताशा बदलत चालली आहे. अनेकदा नोक-यांमधील कामाच्या अडनिड्या वेळांमुळे शरीर आणि मनावर तणाव निर्माण होतो आणि त्यामुळे खाण्याच्या सवयीही बदलतात. साधारणपणे जगातील इतर शहरांच्या तुलनेत भारतीय शहरांमध्ये प्रति चौरस किलोमीटर परिसरात राहणा-यांची संख्या जास्त आहे. कमी क्षेत्रफळावर घनदाट लोकसंख्या या व्यस्त प्रमाणामुळे मनोरंजन तसेच व्यायामासाठी पुरेशा प्रमाणात मोकळ्या जागा शहरांमध्ये उपलब्ध होत नाहीत.
दाट लोकंख्या, अपुऱ्या मोकळ्या जाग्या अशा वातावरणामुळे स्थूलपणा, मधुमेह आणि हायपरटेन्शन हे आजार बळावतात. कामाचा ताण, रोगट जीवनशैली आणि प्रदूषित अन्नाचे सेवन यांमुळे विविध प्रकारच्या कर्करोगांना निमंत्रण मिळते. भारतात कर्करुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असून दरवर्षी लाखो कर्करुग्णांची देशात नोंद होते. २०२५ पर्यंत त्यात पाचपट वाढ होईल, असे भाकीत वर्तविण्यात आले असून हे निश्चितच चिंताजनक आहे.
नागरीकरणाने सामाजिक रचनात्मकता आणि कौटुंबिक जीवनाच्या पद्धतीतही बदल घडवून आणले आहेत. खेडोपाडी जो सामाजिक स्नेह सहज उपलब्ध असायचा तो आताशा कमालीचा कमी झाला आहे. विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे शहरातील जीवन एकाकी, उदास आणि एकलकोंड्यासारखे झाले आहे. त्यामुळे मानसिक आणि मेंदूचे आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. या आजारांमध्ये वेड लागणे (डिमेन्शिया), नैराश्य, पदार्थांचा दुरुपयोग (सबस्टन्स ऍब्युज), यथेच्छ मद्यपान करणे आणि कुटुंबापासून दुरावणे इत्यादींचा समावेश आहे.
अलीकडेच जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) ‘द मेंटल हेल्थ कॉन्टेक्स्ट’ असे शीर्षक असलेला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात जगात मनोरुग्णांची संख्या इतर रुग्णांच्या तुलनेत १२ टक्के एवढी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०२० पर्यंत ही टक्केवारी १५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता असून त्यास ‘डिसअॅबिलिटी अॅडजस्टेड लाइफ इयर्स’ (डीएएलवाय) असे संबोधले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे मनोरुग्णांमध्ये तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. सर्वाधिक सर्जनशील असलेला तरुणवर्गच मानसिक आजारांना बळी पडू लागल्याचे लक्षण नक्कीच चिंताजनक आहे. आगामी काळात भारतातील १५ कोटी लोकांना मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज भासणार असल्याचा होरा आहे. येत्या दशकात भारतात मनोरूग्णांच्या संख्येत अधिकाधिक भर पडण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतातील अनेक शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचेही आढळून आले आहे. २०१६ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) जगातील सर्वाधिक प्रदूषित अशा २० देशांची यादी तयार केली. त्यात भारतातील १४ शहरांचा समावेश होता. यावरूनच प्रदूषणाचा हा भस्मासूर किती मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे, याची प्रचीती येते. हवेतील वाढत्या प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या विकारांमध्येही वाढ होऊ लागली आहे.
श्वसनामार्गे अनेक प्रदूषित धुलिकण लोकांच्या फुफ्फुसांत तसेच रक्तवाहिन्यांमध्ये जाऊन बसू लागले आहेत. त्यामुळे अस्थमा, फुफ्फुसाचे गंभीर आजार, फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि मेंदूचे विकार यांसारख्या आजारांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये प्रदूषणाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले असून, शहरी आरोग्याच्या समस्या वाढीस लागल्या आहेत.
भारतात डेंग्यू आणि चिकुनगुनिया आजारांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. हे आजार प्रामुख्याने एडिस या डासाकडून संक्रमित होतात. एडिस हा डास शहरी वातावरणाला आता चांगलाच सरावला आहे. त्यामुळे शहरांमध्येच डेंग्यूचे प्रमाण जास्त आहे. अलीकडेच करण्यात आलेल्या एका पाहणीत भारतात या दोन आजारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. दरवर्षी साधारणतः ३ कोटी ३० लाख लोकांना प्रत्यक्ष या आजाराची लागण होते तर दहा कोटी लोकांमध्ये त्याची प्राथमिक लक्षणे आढळून येतात. उदाहरणार्थ राजधानी दिल्लीतील एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकांना त्यांच्या आयुष्यात एकदा तरी डेग्यूची लागण होते, असे एका अभ्यासात आढळून आले आहे. शहराचे सर्व भाग परस्परांना जोडले गेले असल्याने डेंग्यूचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होतो आणि त्यासाठी काही सामाजिक-आर्थिक बंधने उरत नाहीत. डेंग्यूच्या तुलनेत चिकुनगुनियाचे प्रमाण कमी आहे. २०१६ मध्ये राजधानीत ६४ हजार ५७ चिकुनगुनियाचे रुग्ण आढळले होते. हेच प्रमाण २०१५ मध्ये २७ हजार ५५३ एवढे होते.
इतर नागरी क्षेत्रांप्रमाणे नागरी आरोग्य हेही पारंपरिकरित्या सरकारी उदासीनतेचे प्रतीक बनले आहे. भूतकाळात नागरी आरोग्याकडे सरकारी यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाले याला काही ठोस कारणे होती. त्यात आरोग्यसेवांच्या सोयिसुविधांमध्ये नियोजनाचा अभाव आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवांचा अभाव या दोन प्रमुख कारणांचा समावेश होता. अर्थात जागतिक बँकेच्या निधीतून ‘इंडिया पॉप्युलेशन प्रोजेक्ट्स’सारखे तोकडे प्रयत्नही झाले. परंतु त्याने काही ठोस असे साध्य झाले नाही. मात्र, शहरांची लोकसंख्या वाढतच राहिली आणि प्रयत्न अपुरे पडत राहिले.
भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ एक तृतियांश लोकसंख्याच शहरांमध्ये वसली असल्याने, थंड सरकारी प्रतिसादाचा शहरांच्या आरोग्यांवर काही परिणाम झाला नाही. शहरांची संख्या कमी असली तरी देशातील एकूण दवाखान्यांपैकी ७५ टक्के दवाखाने, ६० टक्के रुग्णालये आणि ८० टक्के वैद्यक शहरांमध्येच वसले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, शहरांतील गरिबांच्या संख्येत सातत्याने होत चाललेली वाढ आणि काही आजारांचे चमत्कारिक स्वरूप पाहता नागरी आरोग्यसेवांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपल्याचे स्पष्ट होत आहे. या आजारांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवायचे असेल तर शहरवासियांचे आरोग्य हा नगर विकासातील कळीचा मुद्दा बनणे आवश्यक आहे.
२००२ मध्ये आखण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात (एनएचपी) या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला होता आणि त्यानुसार २०१३ मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मिशन (एनएचयूएम) या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. परंतु कार्यक्रम अंमलबजावणीचा वेग मंद होता. शहरांतील गरीब वर्गावर एनएचयूएमच्या माध्यातून अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केले जाणे गरजेचे असताना, या आरोग्य समस्यांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी शहरांनी त्यांच्या स्थानिक आरोग्य कार्यक्रमांची पुनर्आखणी करणे आवश्यक होते. अर्थातच या पुनर्रचनेसाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधीची आवश्यकता होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक क्षमतांचा विचार करता आरोग्यसुविधांवर प्रचंड प्रमाणात खर्च करणे त्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी योग्य तो पुढाकार घेऊन शहरांच्या आरोग्याकडे अधिकाधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. ती काळाची गरज आहे. आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तर देशात आर्थिक सुबत्ता आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
