औद्योगिकीकरणाचे आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचे जलस्रोतांवर होणारे प्रतिकूल परिणाम परतवून लावण्यासाठी, भारताने आपल्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुरेशा आणि शाश्वत उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
Source Image: ट्रॅव्हल ट्रेड जर्नल
इतिहासात डोकावून पाहिले असता, नेहमीच शहरे नद्यांशी जवळून जोडली गेली असल्याचे स्पष्ट होते, जे धर्म, संस्कृती आणि उपजीविका एकवटण्याचे ठिकाण राहिले आहे. मात्र, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि जागतिकीकरण यांमुळे भारतीय शहरांत मोठे बदल झाले आहेत. परिणामी, जलस्रोतांचा ऱ्हास होत आहे आणि लोक व जलसंसाधने यांच्यातील तफावत वाढत चालली आहे. दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे औद्योगिकीकरणामुळे जलस्रोत प्रदूषित झाले आहेत, ज्यामुळे मानवी वापरासाठी ते असुरक्षित बनले आहेत. या व्यतिरिक्त, धरण बांधणी आणि नदी संसाधनांच्या अतिवापरामुळे नदी प्रणालीवर अवलंबून असलेल्या पारंपरिक स्थानिक अर्थव्यवस्थांना आणि संस्कृतींना बाधा निर्माण झाली आहे. अलिकडच्या वर्षांत, नैसर्गिक अधिवासाच्या आणि पाण्याच्या प्रवाहाच्या पद्धतींवरही हवामान बदलाचा परिणाम झाला आहे.
अलीकडे मात्र, दृष्टिकोनात बदल होताना दिसत आहे, याचे कारण संपूर्ण भारतातील शहरे लोकांसाठी राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी शहरांच्या जलस्रोतांचे परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन केले जात आहे. पर्यावरणीय सुधारणा करणे, सामाजिक उन्नती साधणे आणि शाश्वत विकास घडवून आणणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. यात नदीत सोडला जाणारा सांडपाण्याचा प्रवाह थांबवणे आणि नदी स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त ठेवणे, धूप होण्याचा आणि पुराचा धोका कमी करणे, पर्यटन वृद्धिंगत करण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी आणि एकूणातच आर्थिक वाढीला हातभार लावण्यासाठी सार्वजनिक जागा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, या गोष्टींचा समावेश होतो.
धरण बांधणी आणि नदी संसाधनांचा अतिवापर यामुळे नदी प्रणालीवर अवलंबून असलेल्या पारंपरिक स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती विस्कळीत झाल्या आहेत.
पर्यावरण संवर्धनाच्या आणि पर्यावरणशास्त्राच्या क्षेत्रात लोकांना नद्यांशी जोडणे ही एक महत्त्वाची रणनीती आहे. ही संकल्पना नद्यांचा नैसर्गिक अधिवास पुनर्संचयित करण्यावर आणि त्यांनी प्रदान केलेल्या महत्त्वपूर्ण परिसंस्था सेवांवर भर देते. नदी संवर्धनाच्या प्रयत्नांमागचे उद्दिष्ट जनजागृती करणे व लोक सहभाग वाढवणे, नदीच्या परिसंस्थेचे संरक्षण आणि सुधारणा करणाऱ्या शाश्वत भूमी वापर पद्धतींचे समर्थन करणे हे आहे. यामुळे विविध लाभ प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यात सुधारित पाण्याची गुणवत्ता, वाढलेली जैवविविधता आणि समुदायांसाठी विस्तारित मनोरंजनाच्या संधींचा समावेश आहे, परंतु तेवढ्यापुरते हे मर्यादित नाही. नद्यांची लोकांशी पुनर्जोडणी करण्याचे सकारात्मक परिणाम अनेक पटींनी आहेत. स्वच्छ पाण्याचा फायदा केवळ या अधिवासांवर अवलंबून असलेल्या जलचरांनाच नाही तर मानवी वापरासाठी नद्यांवर अवलंबून असलेल्या लोकांनाही होतो. समृद्ध जैवविविधता- पर्यावरणीय बदलांशी आणि आव्हानांशी जुळवून घेण्याची परिसंस्थेची क्षमता वाढवते. याशिवाय, आऊटडोअर उपक्रमांसाठी मूळ, नैसर्गिक जागांची उपलब्धता व्यक्तींसाठी आणि समुदायांसाठी जीवनाचा दर्जा सारख्याच प्रकारे समृद्ध करते, निसर्ग-आधारित अनुभवांद्वारे शारीरिक आरोग्यास आणि मानसिक आरोग्यास प्रोत्साहन देते.
भारतात जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाला वेग आला आहे. गुजरातमधील साबरमती, राजस्थानमधील चंबळ आणि मध्य प्रदेशातील नर्मदा हे काही प्रमुख नदीकिनारे आहेत, ज्यांचे अलीकडच्या काळात नूतनीकरण आणि पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. अहमदाबादमधील ‘साबरमती रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’ हा १९९०च्या दशकात सुरू करण्यात आलेल्या सुरुवातीच्या जलस्रोत विकास प्रकल्पांपैकी प्रमुख प्रकल्प होता. २०२१ मध्ये, केंद्र सरकारने नदी-शहरे यांच्या जोडणीसाठी आणि नद्यांच्या आसपास केंद्रित शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी जल शक्ती मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय यांच्या सहयोगातून नदी शहरे जोडणी प्रकल्प सुरू केला. जलसंवेदनशील शहरी रचना आणि नियोजनासह शहरी नदी व्यवस्थापन योजना विकसित करण्यासाठी देशातील १४२ हून अधिक- नदी असलेली शहरे निश्चित करण्यात आली आहेत. २०२३ मध्ये, नदी शहरे जोडणी प्रकल्पाचा आवाका अधिक वाढवण्यासाठी, जलशक्ती मंत्रालयातर्फे ‘राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मोहिमे’च्या अंतर्गत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, नदी-शहर जोडणीसाठी, आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार करण्यासाठी ‘कॉप-२८’ या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत ‘ग्लोबल रिव्हर सिटीज अलायन्स’ हे अद्वितीय व्यासपीठ सुरू करण्यात आले. ‘राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मोहिमे’अंतर्गत सर्वात आधी सुरू केलेल्या प्रकल्पांपैकी एक असलेला ‘पाटणा जलस्रोत प्रकल्प’ हा एक सहयोगी आणि बहुआयामी प्रयत्न म्हणून यशस्वी शहरी जलस्रोत विकासाचे उदाहरण आहे. हा प्रकल्प पायाभूत सुविधांच्या विकासासह पर्यावरणीय, पर्यावरणशास्त्रीय आणि पाण्याशी संबंधित समस्यांचेही निराकरण करतो. मंगळुरूचे जिल्हा प्रशासन हे ‘मंगळुरू स्मार्ट सिटी लिमिटेड’मार्फत नेत्रावती जलस्रोत प्रकल्प राबवत आहे, जो २.२ किमीचा पादचारी मार्ग, जैवविविधता उद्यान आणि खारफुटीचे पॅच यांसारख्या बहुआयामी जागांच्या विकासाद्वारे लोकांना जलस्रोतांशी पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जलस्रोतांच्या पुनर्विकासामुळे शहरावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो; या जलस्रोतांचा शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी दृष्टिकोनाचे मूल्यांकन करणे आणि संभाव्य आव्हानांचा विचार करणे अत्यावश्यक ठरते. हे जलस्रोत प्रकल्प विविध मार्गांनी शहरांसाठी आणि शहरवासियांसाठी शहरी जल व हरित मालमत्तेकरता मोलाचे ठरू शकतात.
मिश्र-वापर विकासाचा दृष्टिकोन क्षेत्राचा वारसा, इतिहास जतन करताना आणि तो साजरा करताना क्षेत्राच्या वापरात वैविध्य आणतो, त्याचबरोबर त्यात प्राणही ओततो. देशात, ‘साबरमती जलस्रोत’ हे मिश्र-वापराच्या विकासाचे आणखी एक उदाहरण आहे, ज्याद्वारे एकेकाळी दुर्लक्षित आणि प्रदूषित जलस्रोताचे पुनरुज्जीवन करून बागा, उद्याने, पदपथ, व्यावसायिक जागा इत्यादी भरभराटीची जागा विकसित केल्या. ‘पाटणा जलस्रोत’ विकासाच्या ठिकाणी चंडी घाटाच्या बाजूने सातत्यपूर्ण पादचारी मार्ग हे सर्वसमावेशक मोकळ्या जागा निर्माण करण्यात महत्त्वाचे ठरले आहेत. हे पदपथ अनेक सामाजिक-आर्थिक उपक्रम सुलभ करतात आणि लोकांना या पुनरुज्जीवित शहरी जागांशी प्रभावीपणे जोडतात.
समावेशक आणि बहुआयामी जलस्रोत विकासाकरता नाविन्यपूर्ण, बहु-भागधारकांच्या सहकार्याद्वारे स्थानिक सरकार, नियोजन आणि विकास संस्था, शहर नेते आणि समुदाय सदस्यांसह विविध प्रकारच्या सहभागी व्यक्तींना आणि संस्थांना त्यात समाविष्ट करून घेणे महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, ‘कोटा चंबळ जलस्रोत पुनर्संचयित प्रकल्प’ २७ संकल्पना-आधारित घाटांचा साक्षीदार आहे, प्रत्येक शहरी नेत्यांच्या भक्कम स्थानिक पाठिंब्याने शहरी सुधार न्यासाने विकसित केलेल्या भारतीय सांस्कृतिक वारशाचा पैलू या प्रकल्पातून अधोरेखित होतो. विस्थापन रोखणे आणि विस्थापित झाल्यास, विस्थापित समुदायांचे शक्य तितके योग्य पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. आंतरविभागीय संस्थांची स्थापना, उदाहरणार्थ वेगळी कायदेशीर संस्था अथवा पुनर्वसन/जलस्रोत सुधारणा ट्रस्ट/गट, विविध भागधारकांमधील समन्वय आणि सहकार्य आणखी वृद्धिंगत करू शकतात. १९९७ मध्ये अहमदाबाद महानगरपालिकेने नदीच्या आसपासच्या अहमदाबादची ओळख पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी आणि नदीच्या तटाचे सकारात्मक परिवर्तन करताना शहराला नदीशी पुन्हा जोडण्यासाठी- ‘साबरमती रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ ही वेगळी कायदेशीर संस्था सुरू केली होती.
शहरी जलस्रोतांच्या विकासासाठी निसर्गाला आणि पर्यावरणाला प्राधान्य द्यायला हवे आणि पर्यावरणाची किंमत मोजून सौंदर्यीकरण व पुनर्विकास करू नये. सार्वजनिक जागांची निर्मिती ही पर्यावरण पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांशी जवळून जोडली जायला हवी, नाशिकमधील गोदावरी जलस्रोतांबाबत घेतलेल्या दृष्टिकोनाचे अनुकरण करायला हवे- जिथे पुराचा धोका कमी करण्यासाठी नदीचा गाळ काढण्यात आला आणि वर्षानुवर्षे नदीच्या पात्रात केली गेलेली अतिक्रमणे दूर करून काँक्रिटीकरण दूर केले गेले. ‘कोइम्बतूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पां’तर्गत सात जुन्या तलावांपैकी एक तलाव- पुनरुज्जीवित करण्यात आला, ज्यात जलस्रोतांच्या विकासामध्ये हरित पायाभूत सुविधांचा समावेश केला आहे. या प्रकल्पासारखेच- भविष्यातील हवामान असुरक्षिततेशी जुळवून घेण्यास मदत होण्याकरता कमी परिणाम घडवणाऱ्या आणि लवचिक रचनांचे उद्दिष्ट प्रकल्पांनी बाळगायला हवे. सुशोभीकरणाबरोबरच पर्यावरणीय समस्यांना प्राधान्य देणारा संतुलित दृष्टिकोन शाश्वत जलस्रोतांचा विकास सुनिश्चित करेल.
सार्वजनिक जागांची निर्मिती ही पर्यावरण पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांशी जवळून जोडली जायला हवी, नाशिकमधील गोदावरी जलस्रोतांबाबत घेतलेल्या दृष्टिकोनाचे अनुकरण करायला हवे- जिथे पुराचा धोका कमी करण्यासाठी नदीचा गाळ उपसण्यात आला आणि वर्षानुवर्षे नदीच्या पात्रात केली गेलेली अतिक्रमणे दूर करून काँक्रिटीकरण दूर केले गेले.
शहरी जलस्रोत प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता विविध महसूल प्रवाह ओळखण्यात आहे. भारतात, कोईम्बतूरने वलनकुलम तलावाचे पुनरुज्जीवन केले आहे, ज्यात डंपिंग ग्राऊंडचे रूपांतर प्रदर्शन क्षेत्र, कार्यालये आणि रेस्टॉरंट्स यांसारख्या कमाईच्या स्त्रोतांचा समावेश असलेल्या एका उत्फुल्ल जागेत रूपांतर केले आहे. इंदूरमधील काहन नदीच्या बाजूने ३.३ किलोमीटरच्या जलस्रोतांच्या विकासामुळे स्थानिक मालमत्तेच्या किमतींत ४० टक्के इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे, अप्रत्यक्षपणे स्थानिक व्यवसाय आणि पर्यटनाला चालना देऊन शहराच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. व्यावसायिक जागांचे एकत्रिकरण महत्त्वाचे आहे, कारण त्यामुळे जलस्रोत स्वयं-शाश्वत बनतो, त्याची दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित होते.
निष्कर्षाप्रत येताना, जलस्रोत बहुतांश वेळा शहरांमधील सर्वात आकर्षक आणि बहुआयामी क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि जगभरातील गुंतवणुकीवर सर्वाधिक परतावा देतात, त्यामुळे त्यांची पूर्ण क्षमता खुली करणे अत्यावश्यक आहे. समुदायाच्या सामूहिक हितसंबंधांना सहभागी करून घेणारी धोरणात्मक दृष्टी स्वीकारणे आणि शहर व तेथील लोक या दोहोंच्याही विकसित होणाऱ्या गरजांना अनुरूप संघटितपणे, टप्प्याटप्प्याने परिवर्तन होणे महत्त्वाचे आहे. हा दृष्टिकोन केवळ विकास प्रक्रियेलाच मार्गदर्शन करतो असे नाही तर शहरी जलस्रोताचे पुनरुज्जीवन विश्वासार्ह आणि शाश्वत आहे हेही सुनिश्चित करतो. म्हणून, धोरणांनी पर्यावरणीय संवेदनशीलता, सामाजिक समावेशकता, न्याय्य परिणाम आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता याला प्राधान्य द्यायला हवे.
पूर्ण झालेल्या नदी किनारच्या विकास प्रकल्पांची देखभाल करणे त्यांचे दीर्घायुष्य सुनिश्चित करण्यासाठी, भोवतालच्या समुदायांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी महत्वाचे आहे. प्रभावी देखरेखीकरता उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचे संयोजन आवश्यक आहे, यांत भौतिक देखभालीपासून समुदाय प्रतिबद्धतेचा आणि पर्यावरण व्यवस्थापनाचा समावेश होतो. अशा उपक्रमांमध्ये नियमित स्वच्छता, लँडस्केपिंग आणि हरित अवकाशाची निगा घेणे, पायाभूत सुविधांची दुरूस्ती आणि देखभाल, पाण्याच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण, वनस्पती व वन्यजीव संरक्षण आणि धूप नियंत्रण यांचा समावेश असू शकतो.
शिक्षण आणि जागरूकता मोहिमा- जलस्रोतांबद्दल आदर आणि जबाबदारीची संस्कृती वृद्धिंगत करण्यात आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी लोकांच्या सवयी आणि दृष्टिकोन बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. कचरानिर्मिती कमी व्हावी, यासाठी लोकांना कमी वापर आणि पुनर्वापर याकरता प्रोत्साहित करणे समाविष्ट असू शकते; स्वयंसेवक स्वच्छता कार्यक्रमांद्वारे समुदायाला सहभागी करता येऊ शकते; प्रदुषण आणि गर्दी कमी करण्यासाठी शाश्वत वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे इत्यादी उपाय योजता येऊ शकतात. या व्यतिरिक्त, विकासाच्या टप्प्यात शाश्वत रचना घटकांचा समावेश केल्याने देखभाल विषयक गरजा आणि ठराविक कालावधीनंतर होणारे व्यापक पर्यावरणीय परिणाम कमी करता येऊ शकतील.
अर्जुन दुबे हे इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटचे रिसर्च असोसिएट आहेत.
अदिती मदन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटच्या फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arjun Dubey is a Research Associate at the Institute for Human Development. He did his post-graduation in Development Studies from Ambedkar University, Delhi. His areas ...
Read More +
Dr. Aditi Madan is Fellow and an ICSSR post-doctoral fellow at Institute for Human Development (IHD) with a PhD in Disaster Management from Asian Institute ...
Read More +
PREV
