Author : Dhaval Desai

Published on Apr 28, 2020 Commentaries 0 Hours ago

शहरांमधील लोकसंख्येची घनता हे अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान आहे, पण आरोग्य आणीबाणीसाठी हीच घनता शाप ठरते, हेच कोरोना संकटातून अधोरेखित झाले आहे.

शहरातील लोकसंख्येची ‘काळी’ बाजू

आतापर्यंत कोरोनाची सर्वाधिक झळ सोसणा-या दहा देशांमध्ये एक समान धागा आढळून आला आहे, तो म्हणजे या देशांतील महानगरांमध्ये असलेल्या दाट लोकवस्त्यांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक झाला असून मृत्यूदरही जास्त आहे. खाली या देशांची आणि त्या देशांतील प्रमुख शहरांची नावे व त्या शहरांमध्ये कोरोनाचा झालेला प्रादुर्भाव व त्यामुळे पडलेले बळी या घटकांचा समावेश असलेला तक्ता दिला आहे. या तक्त्यातून असे निदर्शनास येते की, त्या त्या देशांमध्ये आढळून आलेल्या कोरोनाग्रस्तांच्या एकूण संख्येपैकी ३२.१९ टक्के रुग्णांची नोंद या गर्दीच्या शहरांमध्ये दाटीवाटीने वसलेल्या वस्त्यांमध्ये झाली आहे. तसेच या देशांमध्ये कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या एकंदर रुग्णांपैकी २९.५३ टक्के रुग्णांचा मृत्यू त्या देशांतील महानगरांमध्ये झाल्याचेही या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.

देश एकूण कोरोनाग्रस्त एकूण मृत्यू सर्वाधिक परिणाम झालेले शहरी भाग किंवा प्रांत राष्ट्रीय संख्येच्या तुलनेत शहरात आढळलेल्या कोरोनाग्रस्तांची टक्केवारी राष्ट्रीय संख्येच्या तुलनेत शहरातील करनोग्रस्तांच्या मृत्यूचे प्रमाण
अमेरिका ६,३६,७७६ २८,५८३ न्यूयॉर्क २,१३,७७९ (३३.५७ %) ११,५८६ (४०.५३ %)
स्पेन १,८०,६५९ १८,८१२ माद्रिद ४९,५२६ (२७.४१ %) ६,७२४ (३५.८३ %)
इटली १,६५,१५५ २१,६४५ लोम्बार्डी ६०,३१४ (३६.५१ %) १०,९०१ (५०.३६ %)
फ्रान्स १,०६,२०६ १७,१६७ इल डी फ्रान्स ७,६६०0 (७.२१ %) ३,४१६ (१९.८९ %)
जर्मनी १,३४,७५३ ३,८०४ बवेरिया ३५,१४२ (२६.२२ %) १,०४९ (२७.५७ %)
इंग्लंड ९८,४७६ १२,८६८ लंडन १६,३३५ (१६.६० %) ३,२२४ (२५.०५ %)
चीन ८२,२९५ ३,३४२ हुबेई ६७,८०३ (८२.३९ %) ३,२१२ (९६.११ %)
इराण ७६,३८९ ४,७७७ तेहरान ५,०९८ (६.६६ %)
तुर्की ६९,३९२ १,५१८ इस्तंबूल १२,२३१ (१७.६३ %)
बेल्जियम ३३,५७३ ४,४४० फ्लँडर्स १९,६६६ (५८.६७ %) २,२४३ (५०.५१ %)
कोरोनामुळे देशभरात मृत्युमुखी पडणा-या रुग्णांच्या तुलनेत शहरी भाग किंवा प्रांतात मृत्युमुखी पडणा-या रुग्णांची टक्केवारी ३२.१९ % २९,५३ %

स्रोत : वर्तमानपत्रांतील वृत्तांकने,डब्ल्यूएचओ डेटा,statista.com, ourworldindata.org, worldometers.infoइ. (१२-१५ एप्रिल २०२० पर्यंत).

वैद्यकीय सुविधांनी सुसज्ज अशा जागतिक दर्जाच्या श्रीमंत शहरांची कोरोनामुळे झालेली वाताहत परिस्थितीवर नेमकेपणाने बोट ठेवणारी आहे. या शहरांसारख्या इतर नगरांमध्ये असलेली लोकसंख्येची घनता त्या शहरांची, त्या देशांची शक्ती समजली जाते. परंतु ही लोकशक्ती कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्यावेळी कशी निष्प्रभ ठरते, हेच या वाताहतीतून अधोरेखित झाले आहे.

सर्वसाधारणपणे अनेक नगररचनाकारांच्या मते, शहरांमधील दाट लोकसंख्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देण्यास चालना देते. मोठी लोकसंख्या एका जागेत एकत्र असल्याने सार्वजनिक सेवा आणि सुविधा मिळणे सोपे जाते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येची ही घनता आता शाप ठरू लागली आहे. कारण, लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या शहरांमधील दाट लोकवस्त्यांमध्येच कोरोना आता आपले हातपाय मोठ्या प्रमाणात पसरू लागला आहे.

विकसनशील देशांमधील महानगरांमध्ये लोक अत्यंत दाटीवाटीच्या आणि अस्वच्छ अशा परिस्थितीत राहतात, प्रवास करतात आणि कामही करतात. त्यामुळे कोरोनाच्या फैलावासाठी अतिशय पोषक असे वातावरण विषाणूला सहज उपलब्ध होते. या अशा परिस्थितीत राहणा-या लोकांच्या माध्यमातूनच विषाणूचा संसर्ग वाढतो आणि समूह संसर्ग पातळीपर्यंत पोहोचून प्रादुर्भावाचा विस्फोट होतो.

शहरांमधील वाढत्या लोकसंख्येचा स्फोट – जागतिक चिंतेचा विषय

जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या म्हणजेच ५५ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. २०५० पर्यंत ही टक्केवारी ६८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. अर्थात काही मोजक्याच देशांमध्ये हे स्थित्यंतर होणार आहे. आशियात भारत आणि चीन तर आफ्रिकेतील नायजेरियामध्ये नागरीकरण वाढेल. त्यामुळे २०१८ ते २०५० या कालावधीत जगभरात होणा-या एकूण नागरीकरणापैकी ३५ टक्के नागरीकरण या तीन देशांमध्ये झाल्याचे दिसून येईल.

सद्यःस्थितीत उत्तर अमेरिका (८२ टक्के नागरी लोकसंख्या), लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन (८१ टक्के) आणि युरोप (७८ टक्के) या खंडांमध्ये सर्वाधिक नागरीकरण आहे तर सर्वाधिक ग्रामीण भाग आफ्रिकेत आहे. सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र असूनही आफ्रिकेत कोणत्याही सांसर्गिक आजाराचा समूह संसर्ग होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे. कारण आफ्रिका खंडातील अनेक देशांमध्ये जगातील सर्वाधिक दाट लोकवस्तीच्या झोपडपट्ट्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास सब-सहारातील आफ्रिकेचे देता येईल. या भागात ६२ टक्के नागरी वस्ती ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. जगात हा उच्चांक आहे.

नजीकच्या भविष्यात तरी कोरोनावर परिणामकारक ठरू शकेल अशी लस सापडणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत या नागरी लोकवस्त्या येत्या काळात सर्वात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या दाट नागरी लोकवस्त्यांमध्ये कोरोनाने शिरकाव करू नये यासाठी त्या त्या देशांच्या सरकारांना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागणार आहे.

भारतातील शहरीकरण आणि कोरोना

कोरोनाच्या फैलावाला अटकाव करण्यासाठी भारताने देशव्यापी टाळेबंदी लागू केली. या टाळेबंदीच्या काळात अनेक अडचणी उद्भवल्या परंतु मुंबई आणि भारतातील इतर शहरांतील लोकांनी सामाजिक अंतराचे काटेकोरपणे पालन करणे आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी इतर आवश्यक पथ्य पाळणे, हेही जरी मनोभावे केले तर भारतातील कोरोनास्थिती चिघळणार नाही. परंतु सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही. टाळेबंदीमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यात भारत सरकारला काही प्रमाणात का होईना यश आले आहे. परंतु लोकांमध्ये अजूनही सामाजिक अंतर पाळण्याबाबत गांभीर्य आढळून येत नाही.

भारतातील ९३ टक्के श्रमशक्ती ही असंघटित क्षेत्रात काम करणारी आहे आणि त्यातील अनेकांचा उदरनिर्वाह रोजंदारीवर चालतो. त्यामुळे टाळेबंदीचा हा निर्णय अनेकांच्या पोटावर पाय दिल्यासारखा भासू लागला आहे. १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात असा निर्णय राबवणे धाडसाचेच. टाळेबंदीचा कालावधी आणखी वाढवल्यास हातावर पोट असलेल्या लोकांपुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, हेही खरे. सध्या सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार हिरावून घेतले गेले आहेत. त्यामुळे लाखो स्थलांतरित मजुरांनी शहराकडे पाठ फिरवत आपले मूळ गाव जवळ करण्याला प्राधान्य दिले आहे.

टाळेबंदीमुळे या मजुरांचा तोंडचा घासच हिरावून घेतला गेला आहे. त्यामुळे सैरभैर झालेल्या या मजुरांना आपत्तीच्या प्रसंगात आपले घरच आठवणार, हे नैसर्गिकच. त्यामुळे वाहतुकीचे कोणतेही साधन नसताना त्यांनी थेट पदयात्रा सुरू करत घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. हे खरे तर खूपच धोकादायक. कारण त्यामुळे सामाजिक अंतर पाळण्याचे नियम पायदळी तुडवले जाण्याची शक्यता दाट आहे आणि तसेच होत आहे. स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थेच्या जथे महानगरांमधून बाहेर पडून हमरस्त्यांवर दिसत आहेत. त्यांच्यापैकी कोणीही कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी साथसोवळे पाळत नाही. त्यातच या स्थलांतरितांमुळे ग्रामीण भागात कोरोनाचा फैलाव होण्याचा धोका वाढला आहे.

ग्रामीण भागात आधीच आरोग्यसुविधांची वानवा आहे. त्यात हे सामाजिक अंतराचे नियम धाब्यावर बसवणे म्हणजे महापापच. आता टाळेबंदी ३ मेपर्यंत वाढवली आहे. त्यानंतरही काही सवलती वगळता टाळेबंदी सुरूच राहिली तर देशभर असंतोष निर्माण होऊन उग्र आंदोलने होण्याचा धोका आहे. हा उद्रेक किती प्रमाणात होऊ शकतो याची झलक वांद्रे टर्मिनस आणि सुरत या ठिकाणी जमलेल्या जमावांवरून मिळाली आहे. हाताशी रोजगाराचे कोणतेही साधन नाही, खिशात असलेले पैसे संपत चालले आहेत, आणि रोजगार पुन्हा कधी मिळेल याची शाश्वती नाही, या सगळ्यांतून आलेल्या नैराश्यातून जमाव हिंसक होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे.

शहरांमध्ये अस्ताव्यस्त पसरलेल्या लोकसंख्येमुळे केवळ सार्वजनिक साधने आणि सेवांवरच ताण पडतो असे नाही, तर कोरोनासारख्या अभूतपूर्व वैद्यकीय आणीबाणी आल्यास ही अफाट नागरी लोकसंख्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधांनाही असमर्थ आणि हतबल बनवते. जगातील सर्वात सर्वोत्तम, सुसज्ज अशा वैद्यकीय सुविधांनी युक्त असल्याचा टेंभा मिरवणा-या अनेक जागतिक शहरांनीही कोरोनापुढे अवघ्या काही दिवसांत गुडघे टेकल्याचे गेल्या दोन महिन्यांत दिसून आले आहे.

न्यूयॉर्क आणि लंडन या दोन शहरांची उदाहरणे याबाबतीत पुरेशी बोलकी आहेत. जगातील सर्वोत्तम वैद्यकीय सोयीसुविधा असूनही कोरोनामुळे या दोन शहरांची आज दैनावस्था झाली आहे. अचानक वाढलेल्या कोरोनाग्रस्त्यांच्या संख्येमुळे या दोन्ही शहरांमधील सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा कोलमडून पडल्या आहेत.

त्या तुलनेत लोकसंख्या घनतेच्या बाबतीत उच्चांक असलेली शहरे, शहरांमधील अपु-या वैद्यकीय सोयीसुविधा आणि जगाच्या तुलनेत चाचण्यांचा कमी असलेला वेग या पार्श्वभूमीवर भारतात कोरोना थैमानाचे सध्या तरी हिमनगाचे टोक दिसत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

स्रोत : ओआरएफ करनोव्हायरस ट्रॅकर, अवर वर्ल्ड इन डेटा, आयसीएमआर, प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकने (१४-१५ एप्रिल २०२० पर्यंत)

तथापि, त्यासाठी केवळ दुर्लक्षित चाचणी दर आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या चणचणीसह अतिदक्षता देखभाल पायाभूत सुविधांची वानवा हेच निव्वळ कारणीभूत नाही. या उणिवा भरून काढण्यासाठी सरकार तसेच खासगी क्षेत्र दोघेही आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. समजा जर कोरोनाबाधितांची संख्या अचानक वाढली तर भारतातील शहरांसमोर खरे आव्हान असेल वैद्यक आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्धतेचे.

देश वर्ष वैद्यक (जनरल प्रॅक्टिशनर्स, तज्ज्ञ आणि इतर यांच्यासह) वैद्यक/ १०,००० लोक
अमेरिका २०१७ १६,९८,२५२ २६.१२
इटली २०१८ ४,८२,२७२ ३९,७७
स्पेन २०१७ ३.६१,३२६ ३८.७२
जर्मनी २०१७ ७,०२,३९० ४२.४८
चीन २०१७ २८,२८,९९९ १९.८०
फ्रान्स २०१८ ४,२४,६७४ ३२.६७
इराण २०१८ २,५९,२०८ १५.८४
इंग्लंड २०१८ ३७,७०,०७८ २८.११
स्वित्झर्लंड २०१७ ७२,६४८ ४२.९५
तुर्की २०१७ २,९,९९४ १८.४९
भारत २०१८ १,१५,९,३०९ ८.५७

स्रोत :  लेखकाने डब्ल्यूएचओच्या ग्लोबल हेल्थ ऑब्झर्व्हेटरी डेटा रिपोझिटरी येथून एप्रिल, २०२० मध्ये केलेले संकलन.

समारोप

कोरोना संकटात कोणत्याही शहराने खंबीरपणे परिस्थितीला तोंड दिलेले नाही. आर्थिकदृष्ट्या तसेच सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीने सुदृढ असूनही अनेक शहरांना हे आव्हान पेलवलेले नाही. उलटपक्षी या शहरांना त्यांची असलेली लोकसंख्येची घनताच अधिक मारक ठरत आहे. ती लोकसंख्याच आता त्यांना ओझ्यासारखी वाटू लागली आहे. त्यामुळे कोरोना महामारी ही अनेक शहरांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

शहरांमधील लोकसंख्येची घनता हे अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान आहे, पण एखाद्या रोगाच्या साथीसारख्या आरोग्य आणीबाणींसाठी हीच घनता शाप ठरते, हेच या कोरोना संकटातून अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे भारत आणि अन्य देशांनीही वाढत्या नागरीकरणाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. तसेच लोकसंख्या घनतेमुळे भविष्यात उद्भवू शकणा-या आव्हानांचा विचार करून त्यावर आतापासूनच तोडगा शोधायला तत्पर राहायला हवे. नगर नियोजनकारांनी नवनगरांचा आराखडा आखताना त्या ठिकाणी नेमकी किती लोकसंख्या निवासास येईल, याचा अंदाज बांधून त्यानुसार शहरांमधील सार्वजनिक सोयीसुविधांची आखणी करायला हवी.

त्यासाठी त्यांनी चीनच्या प्रारूपाचा अभ्यास करायला हरकत नाही. चीनचे ‘चेंगशी बिंग’ (शब्दशः अर्थ मोठ्या शहरांचा आजार) हे प्रारूप यशस्वी ठरले आणि बीजिंग व शांघाय या दोन अतिशय दाट लोकवस्तीच्या शहरांची लोकसंख्या घटविण्यात चीनला यश आले. चीनसारखे वागणे हे मोठे आव्हान वाटते तितके सोपे नाही. परंतु पुढील जैविक वाताहत कदाचित निकट आली असेल. त्यामुळे त्यासाठी आतापासूनच सज्ज असायला हवे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.