व्यापारविषयक बौद्धिक संपदा हक्कामुळे धोरणविषयक दोलायमानता प्रकाशात

कोव्हिड-१९ साथरोगाशी लढा देताना आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आणि जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा यंत्रणाही कोलमडली होती. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिका आणि भारताने उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्यासाठी २०२० च्या ऑक्टोबर महिन्यात व्यापार संबंधातील बौद्धिक संपदा हक्क (टीआरआयपीएस) मंडळाला दिला. कोव्हिड-१९ पासून बचाव करण्यासाठी, या साथरोगाला अटकाव करण्यासाठी आणि त्यावर उपचार करण्यासाठी लस, उपचार आणि निदान यांविषयी बौद्धिक संपदा अधिकार (आयपीआर) माफ करण्याच्या प्रस्तावाला शंभरापेक्षाही अधिक देशांनी आणि विशिष्ट समूहांनी पाठिंबा दिला. मात्र युरोपीय महासंघ, स्वित्झर्लंड, फिनलंड आणि अन्य अनेक विकसीत देशांनी या माफीला विरोध केला आणि व्यापारविषयक बौद्धिक संपदा हक्क पात्र देशांना सक्तीचा परवाना वापरून लशीचे उत्पादन करण्यास परवानगी देण्यासाठी पुरेशी लवचिकता आणि साधनांचा टीआरपीएस करारांतर्गत समावेश आहे, असा युक्तिवाद केला. लवचिकता असूनही आणीबाणीच्या परिस्थितीत ‘आयपीआर’चा सतत अडथळा ठरत असल्याची वृत्ते आली होती. ‘टीआरआयपीएस’च्या लवचिकतेचा लाभ घेताना विकसनशील देशांनी वाद ओढवून घेतले आहेत आणि व्यापारी निर्बंध लादणेही सुरू ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने उपचार, निदान आणि साधने यांचा समावेश करण्यासाठी टीआरआयपीएस माफीच्या तरतुदी अधिक व्यापक करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत.

या वीस महिन्यांच्या विचारमंथनादरम्यान टीआरपीएस माफीवर अनेक वेळा चर्चा झाली आणि परिषदाही झाल्या. या चर्चेत व परिषदांमध्ये लस समानतेच्या विषयावर विचार करण्यात आला आणि पर्यायांचाही विचार करण्यात आला; परंतु माफीवर एकमत होणे किंवा सहकार्य मिळणे शक्य झाले नाही. कार्यक्रमाची आखणी भक्कम केलेली नसल्याने सातत्याने अडथळे निर्माण झाले. कारण एकमेकांशी विसंगत असलेल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांमधून आणि प्रस्तावित माफीच्या परस्परविरोधी संकल्पनांच्या माध्यमातून सदस्यांचे विभाजन करण्यात आले आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय स्रोतांच्या समान उपलब्धतेसाठी धोरणात्मक कृतींच्या संधी कमी झाल्या. अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांमधील नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि एकूण जगण्यावर साथरोगाने असमान परिणाम केलेला असला, तरी जीवनावश्यक स्रोतांच्या उपलब्धतेसाठी धोरणात्मक समतोल कृती करण्यात आली नाही. ‘धोरणविषयक दोलायमानता’ ही संकल्पना पीडित समूहांच्या मदतीला येतील अशी साधने आणि स्रोत उपलब्ध करण्यासाठी धोरणकर्त्यांचा विलंबाशी जोडता येते. किंग्डन आणि डिडरिचसेन यांच्या म्हणजे दोन आकृतिबंधांच्या साह्याने या अभ्यासातून धोरणविषयक दोलायमानतेवर एक नजर टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांमधील नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि एकूण जगण्यावर साथरोगाने असमान परिणाम केलेला असला, तरी जीवनावश्यक स्रोतांच्या उपलब्धतेसाठी धोरणात्मक समतोल कृती करण्यात आली नाही.

सदस्य देशांच्या निवेदनांच्या ‘भावना विश्लेषणा’च्या माध्यमातून जागतिक नेतृत्वामधील धोरणविषयक दोलायमानता स्पष्ट केली असून माफीचा प्रस्ताव सादर केल्यापासून घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना, कृती आणि निर्णय यांच्यावर चर्चा केली असून या लेखात दोन आलेख वापरण्यात आले आहेत. टीआरपीएस माफीच्या अटींचा वेळेवर योग्य उपयोग केला, तर द्विस्तरीय जागतिक पुनर्प्राप्ती रोखण्यासाठी एक साधन बनू शकते. विकसीत आणि विकसनशील देश साथरोगाविरोधात उद्दिष्ट ठेवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करतील. त्यातून तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करता आली असती व तंत्रज्ञान आत्मसातही करता आले असते; तसेच जगण्यासाठी आवश्यक स्रोतांमधील अडथळे बाजूला करता आले असते. त्याऐवजी राष्ट्रवादी धोरणांचा अवलंब करण्यात आला, लशींचा साठा करण्यात आला. शिवाय लस करारांसंबंधात पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव दिसून आला; तसेच लस तंत्रज्ञान आणि स्रोत रोखल्याने असमानतेच्या समस्येत वाढ झाली (आकृती १). टीआरआयपीएस माफीचा स्थितीविषयक कार्यक्रम बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या भविष्यासंबंधात राजकीय धोरणांना डावलू शकला नाही आणि धोरणात्मक सहमतीची संधी गमावली.

आकृती १  : किंग्डनच्या स्रोत प्रारूपाचे रूपांतर

निःपक्षता आणि समन्वय यांना प्रोत्साहन देणारे आणि दोहा जाहीरनाम्यातील अटींशी सुसंगत असलेले धोरण अंमलात आणण्याची दोलायमानता केवळ कोव्हिड-१९ साठीच नव्हे, तर भविष्यात येणाऱ्या मंकीपॉक्स साथरोगासारख्या धोक्यांसाठीही परवाना देण्याच्या तरतुदींचा वापर करताना द्विपक्षीय स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकते. टीआरआयपीएस कराराच्या कलम ६६.२ नुसार उद्योगप्रधान देशांनी मानव कल्याणाचा पुरस्कार करण्यासाठी आणि हक्क व दायीत्व यांचा समतोल राखण्यासाठी तंत्रज्ञान व कौशल्ये आणि अल्प विकसीत देशांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरण्याची अपेक्षा आहे. या तरतुदींची अंमलबजावणी करणे कठीण झाले आहे. कारण ते ढोबळपणे सांगितले आहेत आणि बौद्धिक संपदा हक्क हे खासगी अधिकार मानले जातात. त्यामुळे तंत्रज्ञानातील अंतर कायम राहाते. अल्प विकसीत देश जवळजवळ संपूर्णपणे औषधांच्या आयातीवर अवलंबून असतात, यावरून हे दिसून येते.

जागतिक व्यापार संघटनेची बारावी मंत्रिस्तरीय परिषद १२ जून २०२२ रोजी बहुराष्ट्रीयता आणि जागतिक व्यापार व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकासासाठी एक यंत्रणा म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेकडून पाठिंबा देण्यात आला. जागतिक व्यापार संघटनेतील सदस्यांचे दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांच्या भूमिकेवर आधारित टीआरआयपीएस माफीबद्दल त्यांच्या भावनांचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘व्हॅलेन्स अवेअर डिक्शनरी फॉर सेंटिमेंट रीझनिंग’ (व्हीएडीईआर) मॉडेलचा वापर केला. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, केनिया या देशांसह शंभरपेक्षाही अधिक देशांनी टीआरआयपीएस करारातील काही बाजूंच्या माफीअंतर्गत लस समानतेची मागणी केली. त्याचप्रमाणे युरोपीय महासंघ, जर्मनी, नॉर्वे आणि वीसपेक्षाही अधिक उद्योगप्रधान देशांना अद्य़ाप बौद्धिक संपदा हक्काच्या सत्यतेबाबत आणि कल्पकतेला प्रवृत्त करण्याबाबत चिंता वाटते आहे. बहारीन, इस्रायल आणि सिंगापूर यांसारख्या देशांनी मंत्रिस्तरीय परिषदेपूर्वी माफीसंबंधातील निवेदनांवर कोणतेही मतप्रदर्शन केलेले नाही, तर अल्बेनिया, रोमानिया आणि अन्य देशांनीही माफीसंबंधाने तटस्थ भूमिका घेतली आहे. मात्र लस समानतेत वाढ व्हायला हवी, याची कबुलीही त्यांनी दिली आहे, तर उरलेल्या देशांनी तात्पुरत्या माफीबाबत आपले मत राखून ठेवले आहे.

ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, केनिया या देशांसह शंभरपेक्षाही अधिक देशांनी टीआरआयपीएस करारातील काही बाजूंच्या माफीअंतर्गत लस समानतेची मागणी केली.

युरोपीय महासंघ, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि अमेरिकेने विचारविनिमय करताना समस्या सोडविण्याच्या दृष्टिकोनाचा वापर केला. वैद्यकीय उत्पादनांच्या पुरवठ्यासाठी उत्पादन वैविध्यीकरण सुलभ करण्यासाठी सरकारे विशिष्ट परिस्थितीमध्ये पेटंट अधिकारांची पायमल्ली करू शकतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी, सुविहीत करण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी या देशांनी प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला. उपचार आणि निदानाचा समावेश करण्यासाठी माफी यंत्रणांना परवानगी देण्यास विरोध करणाऱ्या देशांच्या धोरणविषयक दोलायमानतेमुळे रूपरेषा बनवणे शक्य झाले नाही. जागतिक स्तरावरील धोरणविषयक दोलायमानतेमुळे सुधारित टीआरआयपीएस माफीवर आक्षेप घेण्यात आला आणि दीर्घ काळ व कठोर विचारविनिमय करण्यात आला. त्यामुळे कोव्हिड-१९ निदान व उपचारांसाठी वैविध्यपूर्ण उत्पादने आणि पुरवठा यांच्यावर निर्बंध आणून धोरणात्मक उपाय सौम्य करण्यात आले. माफीच्या आवश्यकतेसंबंधात धोरणविषयक दोलायमानतेमुळे ‘पुन्हा उत्तमतेकडे’ जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यावर निर्बंध आला आणि सर्वसहमती नसल्यामुळे टीआरआयपीएस माफी जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिस्तरावरील परिषदेदरम्यान करता आली नाही. त्याऐवजी कोव्हिड-१९ लशींसाठी सक्तीच्या परवान्यास सवलत देऊन त्यातील तीव्रता कमी करण्यात आली. काही देशांनी तडजोडीतून करण्यात आलेल्या माफीबद्दल सावध आशावादी प्रतिसाद दिला. कोव्हिड-१९ विरोधात स्रोतांच्या समान वाटपाची खात्री करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल, या भूमिकेतून त्यांनी ते स्वीकारले. काहींना मात्र भीती आहे. ती म्हणजे, अंशतः माफी अमर्यादित आणि परवडणाऱ्या साधनांच्या त्वरित उपलब्धतेसाठी धोरणात्मक अडथळे दूर करण्यात यश मिळणार नाही. साथरोगातून जागतिक स्तरावर पुनर्बांधणीसाठी उपचार आणि निदान आवश्यक आहेत, असे या देशांना वाटते.

माफीच्या आवश्यकतेसंबंधात धोरणविषयक दोलायमानतेमुळे ‘पुन्हा उत्तमतेकडे’ जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यावर निर्बंध आला आणि सर्वसहमती नसल्यामुळे टीआरआयपीएस माफी जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिस्तरावरील परिषदेदरम्यान करता आली नाही.

लस समानता साध्य करण्यासाठी निर्माण होणाऱ्या समस्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मतेसाठी सुस्पष्ट रूपरेषा बनवून धोरणात्मक कृती करण्याची गरज आहे. डिडरिचसेन प्रारूप आरोग्य असमानतेची यंत्रणा दर्शवते. जसे ही सामाजिक स्थिती विविध प्रकाराने वापर व अस्थिरता अनुभवणाऱ्या गटांमध्ये विभाजित करते. विशेषतः सध्याची क्षमता आणि मर्यादित स्रोतांच्या संदर्भाने हे सांगता येते. डिडरिचसेन प्रारूपाच्या माध्यमातून स्पष्ट केल्याप्रमाणे धोरणामध्ये उच्च उत्पन्न गटातील देशांच्या तुलनेत अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सामाजिक स्तरीकरण, विरोधी परिणाम आणि आजारपणामुळे झालेले असमान परिणाम यांचा समावेश करणेही आवश्यक आहे (आकृती २). कोव्हिड-१९ च्या संदर्भात संधी गमावल्याने रोगप्रतिकारक्षमता नसलेल्या लोकांमध्ये विषाणूचा फैलाव झाला आणि तो उत्परिवर्तित होऊन डेल्टा आणि ओमीक्रॉनसारख्या प्रकारांची प्राणघातक दुसरी लाट आली.

आकृती २ :  डिडरिचसेनच्या प्रारूपाचे अनुकूलन

निदान, साधने आणि उपचार यांच्या समावेशासाठी सध्या भारताने टीआरआयपीएस माफीमधील लवचिकता वाढवण्यासाठी वाटाघाटी करणे चालूच ठेवले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकींमध्ये अवलंब केल्याप्रमाणे सक्तीच्या परवाना पद्धतीवर असमान भर दिल्यामुळे सध्या असलेल्या आशयाला जीवरक्षक स्रोतांच्या उपलब्धतेसाठी असलेली मर्यादा कायम आहे. भारताच्या प्रतिनिधींनी ब्रिटनसह अन्य देशांच्या प्रतिनिधींशी भेट घेतल्याने टीआरआयपीएस करार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नव्या मुक्त व्यापार करारामध्ये ब्रिटनने टीआरआयपीएस आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील दोहा जाहीरनाम्यासाठी आपली कटीबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आणि विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीदरम्यान औषधे उपलब्ध व्हावीत, या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. कोव्हिड-१९ साठी टीआरआयपीएस माफीला मुदत वाढवण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असतानाच सार्वजनिक आरोग्याला धोका असलेल्या मंकीपॉक्ससारखे आव्हान निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकी देशांसमोर नवे आव्हान उभे राहिल्याने या वाटाघाटींना थंडा प्रतिसाद मिळाला. आफ्रिकेत तो आता कायमच्या वास्तव्याला आला असला, तरी तेथे त्यावर लस उपलब्ध नाही. ज्या देशांनी कोव्हिड-१९ साठी टीआरआयपीएस माफीला विरोध केला होता, त्याच देशांकडून या लशीचे सुमारे एक कोटी साठ लाख डोस साठवण्यात आले आहेत.