व्हिलनियसमध्ये नाटोचा संदेश

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) च्या आजच्या काळातील संदर्भासंबंधात गेल्या काही वर्षांपासून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र पूर्व युरोपातील घडामोडी पाहता या प्रश्नांना बाजूला सारून नाटोची ताकद वाढवण्याबरोबरच तिचा विस्तार व्हावा, यासाठीही ही संघटना संयुक्तिकपणे नव्या स्वरूपात सादर झाली आहे. या महिन्यात व्हिलनियस येथे झालेल्या शिखर परिषदेने नाटोसाठीच्या या धोरणात्मक गरजा अधोरेखित केल्या गेल्या.

परिषदेचे वेगळेपण काय?

युक्रेनचे अध्यक्ष व्ह्लोदीमीर झिल्येन्स्की यांची परिषदेला असलेली उपस्थिती आणि युक्रेनला नाटोचे सदस्यपद देण्याची शक्यता या दोन्ही गोष्टी परिषदेचा महत्त्वाचा भाग होत्या. या संदर्भात संघर्षाच्या वेळी विचारविनिमय करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी नाटो-युक्रेन मंडळाची स्थापना करण्यात आली. यावरून युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व दिले नसले, तरी व्यापक सहभाग, समर्थन व भविष्यकाळातील समावेशासाठी एक यंत्रणा तयार करून ही संघटना युक्रेनला चुचकारण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे दिसून येते. युक्रेनच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर व्हिलनियस शिखर परिषदेने समावेशाचे आश्वासन दिले असले, तरी तातडीने लाभही मिळवून दिलेला नाही. नवी शस्त्रास्त्रे, सुरक्षेची हमी आणि नाटोमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण या अध्यक्ष झिल्येन्सी यांनी केलेल्या तीन प्रधान मागण्या अपूर्णच राहिल्या. मात्र ब्रिटनने युक्रेनला दारुगोळा पुरवण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय युक्रेनला मदत करण्याच्या अविर्भावात नाटोने स्वतःला अधिक सुरक्षित करून घेतले. नाटोच्या नव्या योजनांमध्ये हवाई व नौदल क्षमतायुक्त तीन लाख सैनिक सज्ज ठेवण्याचा समावेश आहे. त्याच वेळी मजबूत औद्योगिक आधाराच्या उपयुक्ततेवर भर दिला आहे. त्यामुळे गुंतवणूक व उत्पादकता वाढवण्यासाठी संरक्षण उत्पादन कृती योजनेला मान्यता देणे शक्य होऊ शकते.

नव्या सदस्यांच्या प्रवेशाचे महत्त्व काय?

फिनलंडचा समावेश आणि नाटो सदस्य म्हणून स्वीडनला दिलेली मान्यता या दोन घडामोडी काही गोष्टींचे संकेत देतात. पहिली म्हणजे, एप्रिल १९४९ मध्ये सह्या केलेल्या वॉशिंग्टन करारातील कलम १० ची अंमलबजावणी नाटो सदस्यांच्या आघाडीकडून करण्यात येते. या कलमानुसार सदस्य देश बिगरसदस्य युरोपीय देशांना नाटोतील सहभागासाठी आमंत्रित करू शकतात. या अनुकूल कारणामुळे युक्रेनच्या सदस्यत्वाचा प्रयत्न कायम राहू शकतो आणि रशियाला नाटोच्या सदस्यांविरुद्ध पावले उचलण्यास वैचारिकदृष्ट्या रोखू शकतो. दुसरी म्हणजे, स्वीडनच्या नाटो प्रवेशाला विरोध करणाऱ्या तुर्कीची बदललेली भूमिकाही लक्षणीय बदल दर्शवते. अर्थात, त्यासाठीची अंतिम मंजुरी तुर्कीच्या संसदेवर अवलंबून असली, तरी तुर्कीचे अध्यक्ष रिसेप तय्यप एर्दोगन यांनी स्वीडनच्या नाटो सदस्यत्वाला अनुकूलता दर्शवल्याने तुर्कीला अमेरिकेशी असलेले संबंध सुधारण्याची इच्छा असलेली दिसते. कारण या संबंधांमुळे तुर्कीची ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मदत होऊ शकेल आणि द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची संधीही मिळेल.

अमेरिकेची भूमिका काय?

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी शिखर परिषदेत केलेल्या भाषणामध्ये नाटो देशांसह युक्रेनलाही ठोस समर्थन दिले. याकडे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आश्वासन म्हणून पाहिले जाते. कारण माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नाटोविषयीच्या दृष्टिकोनापेक्षा बायडेन यांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे भिन्न आहे. ट्रम्प यांनी नाटोमधून अमेरिकेचे सदस्यत्व काढून घेण्याचा विचार केला होता, तर सध्याचे अध्यक्ष बायडेन यांनी आपल्या प्रशासनाचा राजकीय वारसा म्हणून युक्रेनला पाठिंबा दिला. याचे कारण अटलांटिक महासागराच्या पलीकडील देशांशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे हे एकमेव नव्हते, तर त्यांनी युक्रेनसंबंधी देशांतर्गत सहमतीही मिळवली होती.

नाटोसाठी अन्य धोके कोणते?

व्हिलनियसमधील शिखर परिषदेमध्ये चीनच्या जाहीर महत्त्वाकांक्षा आणि आक्रमक धोरणांमुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि धोके यांविषयी चकार शब्द काढण्यात आला नाही. मात्र विशेषतः नाटो सदस्य देशांना लक्ष्य ठेवून आखलेल्या चीनच्या द्वेषयुक्त द्विमुखी सायबर मोहिमा; तसेच संघर्षात्म वक्तव्ये आणि चुकीची माहिती यांमुळे नाटोला धोका निर्माण झाला आहे, असे निवेदन नाटोने केले आहे. त्याचप्रमाणे या गोष्टींमुळे नाटो सदस्यांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला असल्याचे अधोरेखित केले आहे. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर क्वाड गटातील देशांसह न्युझीलंड किंवा दक्षिण कोरियासारख्या अन्य देशांच्या विस्तारलेल्या अवकाशामुळे युरो-अटलांटिक सुरक्षेवरही परिणाम झाला आहे, या मुद्द्यावर नाटो शिखर परिषदेत जोर देण्यात आला. नाटो परिषद सुरू असतानाही रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढवून नाटोच्या संभाव्य विस्तारीकरणाच्या धोरणाला जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले. हीच स्पर्धा युरोप व आशियाच्या एकत्रित सुरक्षेचे भवितव्य निश्चित करू शकते.

हा लेख मूळतः द हिंदूमध्ये प्रकाशित झाला आहे.