शहरांतूनही शाश्वत विकास शक्य

शाश्वतता ही खरे तर एक फसवी संकल्पना आहे. बऱ्याचदा ती आपल्याला सोपी वाटते. पण त्याचवेळी असेही वाटते की, ही संपल्पना वाटते तितकी सोपी नसून गोंधळात टाकणारी आहे. ती प्रत्यक्षात राबवणे म्हणजे तर पूर्णपणे तारेवरची कसरत आहे. समजा, आपण या संकल्पनेचा संबंध वातावरण, पर्यावरण आणि पृथ्वीची शाश्वतता याच्याशी जोडला असेल तर, शाश्वतता ही संकल्पना आपल्याला सहजरित्या समजून घेता येऊ शकते. या संदर्भात शाश्वततेचा शेवटी एकच अर्थ निघतो. तो म्हणजे, ‘’पृथ्वीवरच्या नैसर्गिक स्रोतांचा नियोजनपूर्ण आणि योग्य पद्धतीने वापर करायला हवा. आपली भावी पिढी सुरक्षित राहायला हवी असेल तर, संपूर्ण मानवजातीने सामुहीक जबाबदारी समजून प्रत्येक कृती करण्याचे भान राखायला हवे!’’

आता अशाही स्थितीत गोंधळ वाढतो. कारण आपल्या शाश्वततेचा जो अर्थ घेतला आहे, तो अर्थ समाज, स्थानिक राजकीय वर्ग, अर्थव्यवस्था आणि इतर काही घटकांच्यादृष्टीने बदलत जातो. इथे आणखी दोन मुद्दे समजून घ्यायला हवेत. त्या त्या परिसरातील स्थानिक राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घटकांच्या आजवरच्या प्रवासात पर्यावरणीय व्यवस्थेशी कसा संबंध राहिला आहे, हा पहिला मुद्दा. तर दुसरा मुद्दा म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत त्या समजाची विकासाची संकल्पना नेमकी काय? ती राबवण्यासाठी तेथील ज्ञानाचा कसा उपयोग होतो? कशा रितीने कृती केली जाते?

उदाहरणादाखल बोलायचे झाले, तर माणसाच्या वागण्यामुळे हवामानात बदल होत आहेत, हे वास्तव आहे, यामुळे एकंदरीत भौगोलीय स्थिती आणि समाजावर विपरीत परिणाम होत आहेत. ही बाब आता लोकांच्या लक्षात आलेली आहे. त्याबाबतीत सजगताही वाढते आहेत. पण तरीही गोंधळ काही संपत नाही. कारण, सध्याच्या आर्थिक वेगाचा विकास कायम ठेवू शकेल, आणि त्याचवेळी पर्यावरणाचेही रक्षण होईल, अशी विकासप्रक्रिया कशी असेल? याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. या प्रश्नामुळे अनेक देशांमध्ये मतमतांतरे निर्माण झाली आहेत. परिणामी, पर्यावरण रक्षणासाठी, विशिष्ट कालमर्यादेत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जे आंतरराष्ट्रीय करार झाले आहेत, त्यातून काही देश थेट बाहेर पडले आहेत.

आता, अशा परिस्थितीत, शाश्वत विकास हे एक मृगजळ ठरते. या स्थितीत आपण ध्येयापर्यंत कधीही पोहचू शकत नाही, असा निष्कर्षावर अनेकजण येऊ शकतात. तर त्याचवेळी, संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासासाठी जी ध्येय उद्दिष्टे मांडली आहेत, (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)) त्यानुसार आतापर्यंत कोणतीही विकास आणि पर्यावरणरक्षणाशी नाते सांगू शकेल अशी कोणतीही परस्परसंलग्न व्यवस्था आजवर उभी राहू शकलेली नाही. सध्याच्या परिस्थितीनुसार पाहीले तर, स्वच्छ ऊर्जाविषयक तंत्रज्ञानाचा वापर, पर्यावरण रक्षणाच्यादृष्टीने प्रायोगिक तत्वावर राबवलेली व्यावसायिक प्रारुपे आणि विकास-पर्यावरणाच्यादृष्टीने समोर दिसणाऱ्या संवेदनशील घटकांना सघटीत करण्यासाठी केलेले अविरत प्रयत्न म्हणजेच शाश्वत विकास, असे म्हणावे लागेल.

अर्थात ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. तरीही, चक्रीय अर्थकारणाच्या तत्वाला चालना देऊ शकतील अशा सुसंगत आणि संलग्न असलेल्या कार्यपद्धती निर्माण करण्याच्या मोठ्या शक्यतादेखील याच परिस्थितीत दडलेल्या आहेत. मात्र या शक्यतांना असंख्य भागधारकांच्या कामी येऊ शकतील अशा खऱ्या संधींमध्ये परावर्तीत करायचे असेल, तर त्यासाठी शाश्वत विकासाच्या मूळ संकल्पनेतच बदल करण्याची गरज आहे.

तसेच शाश्वत विकासासाठी सहाय्यकारी ठरणारे पुरक वातावरण आणि व्यवसायांच्या प्रारुपामध्येही बदल करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात हे बदल नाट्यमय नसावेत, शिवाय त्यासाठी कोणत्याही संस्थात्मक पातळीवर किंवा धोरणकर्त्यांकडून शाश्वततेच्या मूलभूत तत्वांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे, असेही नाही. जे बदल करणे गरजेचे आहे त्याचेही तीन – चार महत्वाचे पैलू आहेत. त्यातील पहिला थोडा प्रश्स्त आहे, तर उरलेले दोन परस्परांपासून भिन्न तरीही एकमेकांशी संलग्न आहेत.

पहिला पैलू हा की, आजवर शाश्वत विकासाचे जे जे सर्वाधिक विकसित स्वरुपातले आराखडे आहेत त्या सगळयांमध्ये सुसूत्रता आणणे. म्हणजे चक्रीय अर्थकारणाच्या वेगवेगळ्या व्यवस्थांचा परस्परसंबंध कायम ठेवू शकणारी एक ठोस, प्रत्यक्षात कार्यरत राहील अशी आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सोयीची ठरू शकेल अशा प्रकारची मालिका तयार करणे. सध्याच्या स्थितीकडे आपण जर का नीट पाहीले तर आपल्या हे लक्षात येईल की, औद्योगिक परिभाषेत प्रमाण, आकार आणि मानकीकरणाच्या दृष्टीकोनातून परस्परांशी संबंध असलेली व्यवसायांची अनेक प्रारुपे आणि अनेक जीवनपद्धती आहेत. ज्यांचा सहज अंदाज बांधणे आपल्याला शक्य आहे. मात्र तरीदेखील त्यांचा वापर योग्यपद्धतीने किंवा योग्य त्या ठिकाणी होत नाही, आणि त्यामुळेच शाश्वत विकासाची संकल्पना आणि ती गाठण्यासाठीची प्रचलित असलेल्या कार्यपद्धीतीत अनेकदा बाधा निर्माण होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जिथे जिथे खाणकाम चालते अशी ठिकाणे. अशा ठिकाणची जीवनपद्धती, स्थानिक अर्थव्यस्था आणि तिथल्या व्यवसायाच्या पद्धती स्रोतांचे शोषण आणि खनीजयुक्त भूभाग या दोन बाबींशी अगदी घट्ट जोडलेल्या आहेत. आता अशा ठिकाणी शाश्वत विकासाचं ध्येय, मूलभूत तत्वानुसार पूर्ण करता येणे शक्यच नाही. उलट अशा ठिकाणी शाश्वत विकासासाठीचे प्रयत्न केवळ सतत तंत्रज्ञानाच्या वापराने मार्ग काढण्यापुरतेच मर्यादीत राहतात. अशा ठिकाणी आपल्याला शाश्वत विकासाच्या संकल्पना आणि कार्यपद्धतीत अशारितीने बदल करण्याची आवश्यकता आहे की, ते बदल त्या त्या ठिकाणी चपखलपणे लागू पडू शकतील.

या अनुषंगाने विचार केला शहरीकरणाच्या विविध पैलुंमुळे, शहरीकरणाची परिस्थिती हा सर्वात योग्य पर्याय आहे असे नक्कीच म्हणता येईल. मात्र त्यातही चार बाबी एकमेकांपेक्षा अधिक सुसंगत आहेत. त्यातील पहिली बाब म्हणजे जगात शहरीकरण वेगाने वाढतेय. त्यातही भारत आणि चीन या देशांमधल्या शहरीकरणाचा वेग सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच या वाढत्या शहरीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवून किंवा त्याच दिशेने शाश्वत विकासाची संकल्पना राबवणे ही गरज आहे किंवा तेच जास्त योग्य आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी की शहरीकरणामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या जीवनपद्धतीला पुरक ठरू शकतील असे असंख्य प्रकारचे छोटे छोटे संदर्भ मिळत राहतात. दळवणे, कामे, प्रशासन, तंत्रज्ञान, अधिवास अशा प्रकारच्या असंख्य सोयीसुवधींमुळे शाश्वत विकासप्रक्रियेसाठी आवश्यक कार्यपद्धतींना जम बसवणे, विस्तार करणे आणि त्यानंतर एकात्मिक चक्रीय अर्थकारणाची व्यवस्था उभारण्याच्यादृष्टीने परस्परांनी जोडून घेता येणेही शक्य होते.

शहरी परिस्थितीशी संबंधीत तिसरा महत्वाचा पैलू म्हणजे, मुळातच शहराची घनता मोठी असते. त्यामुळे प्रमाण आणि आकाराच्या पातळीवरची व्यवसायाची अशी अनेक प्रारुपे पाहायला मिळातात की जी मुळातच सक्षम आणि परिणामकारही असतात. अशाच विविधांनी व्यवसायांमुळेच असंख्य भागदारकांना त्यांच्यासाठी आवश्यक जीवनायोग्य वस्तू आणि सोयीसुविधा विविध स्तरावरच्या किंमतींमध्ये उपलब्ध होत असतात.

शहरीकरणाशीच संबंधीत चौथा आणि महत्वाचा पैलू असा की, इतर परिस्थीतींच्या तुलनेत शहरांमध्ये छोट्या ते मोठ्या अशा स्वरुपात प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था तसेच तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यांसारख्या पायभूत सोयीसुविधांही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. ज्याचा उपयोग करून शाश्वत विकासाच्या संकल्पना आणि कार्यपद्धती प्रत्यक्षात राबवणे निश्चितच शक्य होऊ शकते, आणि त्यासाठीच शहरीकरणाची परिस्थिती हीच अंत्यंतिक गरजही आहे.

परस्परांशी संल्गनता हा या बदलांमधला दुसरा आणि तिसरा पैलु आहे. विविधांगी जीवनपद्धती, विविध प्रकारची व्यावसायिक प्रारुपे, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था आणि स्थानिक तसेच समाजातील छोट्या तसेच मोठ्या घटकांना सामावून घेणारी अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही शाश्वत स्वरुपाच्या एकात्मिक आणि परस्परांशी जोडलेल्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेची गरज असते. याचाच अर्थ असा की, आपण ज्या पद्धतीने कामे करतो, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, काय आणि कशापद्धतीने खातो, कशा पद्धतीने सुट्ट्या व्यतीत करतो, आपण आपली घरे कशापद्धतीने आणि कशाप्रकारची बांधतो ही जी काही शहरातल्या जीवनपद्धतीची वैशिष्ट्ये आहेत, या सगळ्यांचे एका पर्यायी मूल्यवर्धीत व्यवस्थेअंतर्गत सुसूत्रिकरण करणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी सध्याच्या वित्तीय मूल्यांभोवती केंद्रीत झालेल्या व्यवस्थेला बाजूला सारणेही गरजेचे आहे.

प्रवास, कामे किंवा करमणूक ही शहरी जीवनपद्धतीची सध्याची वैशिष्ट्ये म्हणजे खरे तर एकप्रकारचा व्यवहार आहे. या सगळ्या व्यवहारांमध्ये उर्जेचाच वापर केला जातो. दुसरा महत्वाचा पैलु म्हणजे आपल्याला शहरांमधल्या प्रत्येक अशा कृतींसाठी, जिथे पैशांच्या स्वरुपातील मूल्याच्या बदल्यात कोणत्याही उत्पादन, सेवा आणि व्यवहारात उर्जेचा वापर केला जातो, अशा कृतींकरता उर्जा वापराचा निर्देशांक तयार करायला हवा. अशाप्रकारच्या मूल्यवर्धीत उर्जा वापराच्या निर्देशांकामुळे आपल्याला निसर्गाच्यादृष्टीने संवेदनशील आणि पर्यावरणाच्यादृष्टीने परिणामकारक ठरू शकतील अशा प्रकारची व्यावसायिक प्रारुपे तयार करणे शक्य होऊ शकेल.

थेट दुसऱ्या पैलुशी संबंधित असलेला महत्वाचा तिसरा पैलू म्हणजे अन्न. असं नाही की हे सगळ्यांना माहीतच नाही, मात्र व्यावसायिक आणि औद्योगिक पातळीवर, कुक्कुटपालन आणि मांसांचे उत्पादन, अन्नधान्य उगवणे, या प्रक्रियेशी संबंधीत असलेली उपकरणीय व्यवस्था, शीतगृहे, साठवणीच्या विविध प्रकारच्या व्यवस्था, या सर्व उत्पादनांची वेगवेगळ्या ठिकाणी विशेषतः शहरी ठिकाणी होणारी वाहतूक या आणि अशा कृषीक्षेत्राशी संबंधित असलेल्या अनेक प्रकारच्या क्रिया – प्रक्रिया हरितवायु आणि कार्बनच्या उत्सर्जनात मोठी भर टाकणाऱ्या क्रिया – प्रक्रिया आहेत.

महत्वाचे म्हणजे या नव्या प्रारुपांनी शाश्वत, व्यवहार्य, आणि पर्यावरणस्नेही पद्धतीने व्यवसायाचे अनेक पर्यायही उपलब्ध करून दिले आहेत. यासाठी आपण सिंगापूरचे उदाहरण नक्कीच पाहू शकतो. तिथे शहरी बागांमध्ये उभ्या पद्धतीने, किंवा छत – पार्किंगची जागा अशा शहरांमधल्याच छोट्या – मोठ्या मोकळ्या जागांचा वापर करून अन्नधान्य उगवण्याचे असंख्य यशस्वी प्रयोग करण्यात आले आहेत. खरे तर समाज आणि विविध घटकांच्या मदतीने शहरांमधल्या मोकळ्या जागांचा वापर करून अन्नधान्याचे उत्पादन नक्कीच घेतले जाऊ शकते.

शाश्वत विकासाची संकल्पना म्हणजे अन्नाच्या पवित्र थाळीसारखी मानायला हवी, जी खरे प्रत्यक्षात कधीच लाभू शकत नाही. किंवा मूर्त रुपातली शाश्वतता गाठायची असेल तर त्यासाठी योग्य संदर्भ लक्षात घेऊनच ठोस आणि स्पष्टपणे पाऊल टाकणे गरजेचे आहे. खरे तर शहरीकरण विशेषतः चीन किंवा भारतातील शहरीकरण ही काही शाश्वत विकासाच्या मार्गातील मोठी समस्या नाही. त्याऊलट शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेची पाळेमुळे घट्ट, पूर्ण क्षमतेने नवनिर्मिती करण्याच्यादृष्टीने शहरीकरण हे आदर्श व्यासपीठच आहे असे मानायला हवे.

• Climate, Food and Environment
• Urbanisation in India
• India
• SDGs
• suburban
• Sustainable development
• sustainable development goals
• Town planning
• UN
• Urban Policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.