शहरांच्या लोकसंख्येतील वाढ आणि घट

देशातील बहुसंख्य शहरांमधील लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. अर्थात, वाढीच्या वेगात फरक आहे. ‘ऑक्सफर्ड इकनॉमिक्स’च्या अहवालानुसार, २०१९ ते २०३५ या दरम्यानच्या काळात जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी २० पैकी १७ शहरे भारतातील असतील. सुरत, आग्रा, बेंगळुरू, हैदराबाद, नागपूर, तिरुपूर आणि राजकोट ही शहरे त्यामध्ये आघाडीवर असतील. यास देशातील केवळ कँटोन्मेंट्सचा अपवाद आहे. कारण कँटोन्मेंट्समध्ये लोकसंख्येचा कल सामान्यतः सपाट अथवा घटता आहे. देशात २००१ ते २०११ या दरम्यानच्या काळात सामान्य शहरीकरण झाले आणि या दशकात एकूण लोकसंख्येत सरासरी १.६२ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर ६२ पैकी २७ कँटोन्मेंट्समध्ये लोकसंख्येत घट नोंदवण्यात आली.

मात्र, जगभरातील अनेक शहरांमध्ये लोकसंख्येत घट होण्याचा टप्पा सुरू झाला आहे. जागतिक बँकेने पूर्व युरोप आणि मध्य आशियाविषयी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन प्रदेशांमधील शहरांच्या लोकसंख्येत एकूण घट होताना दिसत आहे. प्रारंभी, या प्रदेशातील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले आणि १९८९ पर्यंत सुमारे ६४ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्येच वास्तव्य करू लागली होती. मात्र, २००० ते २०१० दरम्यान या प्रदेशातील ६१ टक्के शहरांमधील ११ टक्के लोकसंख्या कमी झाली होती. प्रजनन दर हा दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ प्रतिस्थापना पातळीच्या खाली गेल्याने ही घसरण नोंदवण्यात आली. नकारात्मक एकूण स्थलांतर दर आणि कोविड-१९ साथरोगामुळे या घसरणीत आणखी वाढ झाली. या शिवाय विकसित देशांमध्ये बहुतेक शहरीकरण आधीच झाले असल्याने या देशांमध्ये शहरीकरणाचे कमी-अधिक प्रमाणात एकाच पातळीवर, सपाटीकरण झाले आहे.

२०२० नंतर युरोपातील प्रत्येक दहापैकी नऊ महानगरांमधील लोकसंख्येत घट झाली आहे. युरोपातील शहरांनी पूर्वी नोंदवलेला ०.३ टक्के सरासरी वाढीचा दर कोविड-१९ साथरोगाच्या पहिल्या वर्षात वार्षिक उणे ०.३ टक्के असा नकारात्मक नोंदवण्यात आला. हा कल विशेषतः पाच लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये दिसून आला. मात्र, लोकसंख्येच्या घसरणीला थोडक्या काळासाठी कोविड साथरोग कारणीभूत असला, तरी दीर्घ काळाचा विचार केला, तर नैसर्गिकरीत्या लोकसंख्येत होणारी घट हेच घसरणीचे प्रमुख कारण असेल. काही क्षेत्रांमध्ये मध्यम शहरी लोकसंख्या वाढ अपेक्षित असताना स्पेनमधील काही शहरांमध्ये (बार्सिलोना, माद्रिद, व्हॅलेसिआ), पोर्तुगालमधील शहरांमध्ये (पोर्टो), लिथुआनियन शहरांमध्ये (व्हिलनियस) आणि जर्मनीतील शहरांमध्ये व आयबेरिअन द्विपकल्पातील शहरांमध्ये लोकसंख्येत घट होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, पश्चिम युरोपातील शहरी लोकसंख्येत १९९० ते २०१५ या दरम्यान ०.७ टक्के वाढ झाली. मात्र, २०१५ ते २०२५ या कालावधीतील संभाव्य अंदाजात ०.५ टक्क्याने घसरण झाली आहे आणि २०२५ ते २०३५ या दरम्यानच्या कालावधीतील संभाव्य अंदाजात ०.४ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. मात्र, शहरांमध्ये लोकसंख्येतील फरक लक्षणीय दिसतो. काही शहरांमधील लोकसंख्येत घसरण दिसत असली, तरी बर्लिन, लंडन, ओस्लो, पॅरिस आणि स्टॉकहोम यांसारख्या शहरांमधील लोकसंख्येत काही प्रमाणात वाढ दिसून येत आहे.

‘सीएनएन’ने चीनसंबंधाने सादर केलेल्या अहवालात जनगणना व सांख्यिकी विभागाने जाहीर केलेल्या माहितीचा हवाला देऊन हाँगकाँगच्या लोकसंख्येत सर्वाधिक मोठी वार्षिक घट नोंदवण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे. हाँगकाँगच्या लोकसंख्येत १.६ टक्क्याने घट होऊन ७४ लाखांवरून ७२.९ लाखांवर गेली आहे. चीनच्या जनगणनेच्या ताज्या आकडेवारीत बीजिंग, शांघाय, ग्वांगझऊ आणि शेंझेन या शहरांमधील लोकसंख्येत घट नोंदवण्यात आली आहे. याचे एक कारण कोव्हिड-१९ साथरोग असले, तरी बीजिंग व शांघाय या शहरांच्या प्रशासनाने लोकसंख्या मर्यादित ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतल्याने येथील लोकसंख्येत घट झाली आहे. मात्र, चीनच्या लोकसंख्येत कालांतराने घट झाल्यावर (२०५० पर्यंत १.३२ अब्जापर्यंत राहण्याची अंदाज) अन्य शहरांची लोकसंख्याही कमी होण्याची शक्यता आहे, असे म्हणता येऊ शकते. जपानमध्ये शहरांतील लोकसंख्येसमोर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. जपानच्या शहरीकरणात १९९० ते २०१५ या कालावधीत ०.९ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि २०१० ते २०१५ या काळात ०.६ टक्क्यांनी घट झाली. नागोया आणि टोकियो या शहरांच्या लोकसंख्येत अंतर्गत स्थलांतरामुळे काही प्रमाणात लोकसंख्यावाढ दिसून आली; परंतु २०१२ ते २०१५ दरम्यान जपानमधील सुमारे ४० टक्के शहरी वसाहतींची संख्या कमी झाली. येणाऱ्या काळात जपानमधील मोठ्या शहरांची लोकसंख्या २०५० पर्यंत २० टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

अमेरिकेमध्ये मोठ्या शहरांमध्ये २००० ते २०२१ या कालावधीत लोकसंख्येत घट झाली आहे. या काळात अडीच लाखांपेक्षाही अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची सरासरी वार्षिक वाढ उणे ०.९५ टक्के होती. अडीच लाखांपेक्षाही अधिक लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेतील ८८ शहरांपैकी ७७ शहरांमध्ये एक तर धीम्या गतीने वाढ झाली आहे अथवा अधिक घट झाली आहे. १४ शहरांमधील लोकसंख्येत घसरण झाली आहे. सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन डीसी, बोस्टन, सेंट लुईस आणि अटलांटा या शहरांची लोकसंख्या सर्वाधिक कमी झाली आहे. मात्र, अमेरिकेची शहरी व्यवस्था अधिक वैविध्यपूर्ण असून जपान किंवा पश्चिम युरोप यांच्याशी तुलना करता शहरांमधील पद्धतीमध्ये लक्षणीय फरकही दिसून येतो. काही शहरांच्या लोकसंख्येचे आकुंचन होताना दिसत आहे किंवा सपाटीकरण होत आहे, तर अन्य शहरांच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.

विकसित जगतातील शहरांमधील लोकसंख्येत झालेली घट ही त्यांच्या एकेकाळी प्रगतिपथावर असलेल्या अर्थव्यवस्थांसाठी मारक ठरली आहे. या देशांमधील वाढत्या लोकसंख्येने अर्थव्यवस्थांच्या वाढीसाठी अनेक दशके प्रेरणा दिली होती. आता घटते प्रजनन दर, वृद्धांची संख्या आणि ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणाऱ्या स्थलांतरात झालेली घसरण या कारणांमुळे विकसित जगतातील अनेक शहरांमध्ये अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या घसरणीला तोंड द्यावे लागत आहे. काही शहरांमध्ये वाढ दिसत असली, तरी आर्थिक आघाडीवरील हानीचे परिणाम टाळण्यासाठी लोकसंख्येचे स्थलांतर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात झाल्यासारखे दिसते. मात्र, काही काळानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेत वाढ करण्यासाठी शहराशहरांमधील स्पर्धा तीव्र होईल. कारण उत्पादकता वाढवण्यासाठी ही शहरे नवनवी कल्पक धोरणे आखू लागतील. या धोरणांपैकी एक म्हणजे, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घालू शकतील, अशा अतिशय कुशल व गुणवान व्यक्ती आणि यशस्वी उद्योगांना आकर्षित करणे. मात्र, ही धोरणे अनुकरणीय असून अनेक शहरे ही पद्धत अंगीकरण्याची शक्यता आहे. शहरांच्या प्रशासनास खर्च, समाजकल्याण योजना आणि महागड्या पायाभूत सुविधांमध्ये कपात करावी लागेल. यांपैकी काही धोरणांबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी असण्याचाही संभव आहे. लोकशाही देशांना राजकीय व निवडणुकीत नकारात्मक परिणाम होण्याच्या भीतीने अर्थव्यवस्थेतील वाढीसंदर्भाने नागरिकांमध्ये नाराजी असलेले व मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त ठरलेले कठोर निर्णय घेणे नेहमीच अत्यंत आव्हानात्मक असते. अर्थव्यवस्थेतील घसरण आणि बेरोजगारीतील वाढीमुळे जागतिक स्तरावर गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढत आहे. विकसित देशांमधील ढासळत्या शहरांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारतात सध्या शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. ही स्थिती पुढील काही दशके अशीच असण्याचा अंदाज आहे आणि देश जोपर्यंत पाश्चात्य देशांप्रमाणे शहरीकरणाच्या अत्युच्च पातळीपर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत ही स्थिती अशीच कायम राहील. त्यामुळे पाश्चात्य शहरे आणि भारतीय शहरे यांच्यातील काही समान घटक सांगता येऊ शकतात. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या स्थलांतराच्या ओघाशी सातत्याने जुळवून घेण्याचा प्रयत्न भारतातील शहरांनी करायला हवा; तसेच या लोकसंख्येच्या आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक व मनोरंजनाच्या पायाभूत गरजा भागविण्यासाठी सतत प्रयत्न करायला हवा. अशा प्रकारे, विकसित देशांना लोकसंख्येतील घसरणीच्या नकारात्मक परिणामांचे व्यवस्थापन करावे लागेल, तर भारतातील शहरांना नव्याने येणाऱ्या लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागेल. मात्र, पुढील काही दशकांमध्ये देशाची लोकसंख्या स्थिर होईल आणि एका विशिष्ट स्थितीनंतर तिच्यात घट होऊ लागेल. आर्थिक प्रगतीमुळे देशातील महिलांना अधिक प्रमाणात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकेल, हे आपल्या लक्षात आले आहे. लोकशाही देशांमध्ये महिलांना त्यांच्या कुटुंबामध्ये व कुटुंबाबाहेरही अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकेल आणि त्यांच्या शरीरावरही त्यांचाच हक्क राहू शकेल. या सन्माननीय बदलांमुळे, अपत्ये जन्माला घालण्याचे ओझे आणि त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेण्याची स्त्रियांची तयारीही बहुधा कमी होईल. म्हणूनच, देशासमोरील आणि शहरांसमोरील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, देशातील व शहरांमधील लोकसंख्येत होणारी घसरण रोखायची कशी? व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि आकांक्षा यांच्याशी तडजोड न करता, स्त्रिया व पुरुष मुलांचे संगोपन करू शकतील, असा मार्ग शोधून काढणे शक्य झाल्यास पाश्चात्य समाज आज ज्या संकटात सापडला आहे, त्या संकटातून भारतीय सहीसलामत बाहेर पडू शकतात.

रामानाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Urbanisation in India
• Urbanisation
• China
• India
• USA and Canada
• Urbanisation
• us cities

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.