शहरांसाठी हवा नवा दृष्टिकोन

कोरोनाच्या साथीमुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ (लॅटिन अमेरिका, आशिया, आफ्रिका आणि ओशनिया) शहरांमधील त्रुटी जगापुढे आल्या आहे. पिण्याचे पाणी, निवारा, स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य ही उद्दिष्टे साध्य करणे मोठ्या पल्ल्याचे काम आहे. पण शहरांमधील सामाजिक, आर्थिक विभाजनामुळे ही उद्दिष्टे साध्य होणे अधिक अवघड होऊन बसली आहे. जगातील २४ टक्के शहरी लोकसंख्या दाटीवाटीच्या झोपडपट्टीत राहते. त्यांना हात धुणे आणि सामाजिक अंतराचे नियम पाळणेही जिकिरीचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील या समाजरचनेसाठी नवे उत्तर शोधावे लागणार आहे. या विषमतेतून बाहेर पडण्यासाठी सर्वंकष योजना आखावी लागणार आहे.

कोविड-१९ साथरोगामुळे जगभरातील सात ते दहा कोटी नागरिक जागतिक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाणार आहेत, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. ही रेषा म्हणजे प्रतिदिन १.९० डॉलर अथवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले लोक. भारत आणि नायजेरियासारख्या गरीबीचे प्रमाण अधिक असलेल्या देशांमध्ये हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. या आर्थिक संकटात गरिबांना सुरक्षितता देण्यासाठी काही देशांनी रोख रक्कम देणे, अन्नधान्यासाठी अनुदान आणि अन्य कल्याणकारी मदत जाहीर केली आहे; परंतु साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या गरीबीच्या जागतिक परिमाणांशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील असे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. 

संयुक्त राष्ट्रांचे (यूएन) सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी ‘विषमतेच्या साथरोगा’शी लढण्यासाठी देशादेशांमधील सहकार्य या मुद्द्यावर भर दिला असून नव्या युगासाठी नवा सामाजिक करार करण्याचे आवाहन केले आहे. साथरोगाच्या शहरी परिमाणांचा विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि जागतिक पुनर्निर्माण धोरणांचा विचार करायला हवा. साथरोगाशी सामना करण्यामध्ये शहरे आघाडीवरून लढा देत आहेत. त्याचा परिणाम शहरी जीवनावर व उपजिविकेच्या साधनांवर होणार आहे. आर्थिक मदत आणि कल्याणकारी उपाययोजना यांच्या जोडीनेच शहरी स्तरावर धोरणात्मक कृतीचे साह्य लाभणे गरजेचे आहे. 

कोविड-१९ चे ९० टक्के रुग्ण शहरी भागांमध्ये आहेत. या रुग्णांचा रोजगार, आकांक्षा आणि आर्थिक उलाढालीशी संबंध असतो. जागतिक जीडीपीतील (एकूण देशांतर्गत उत्पन्न) ८० टक्के उत्पन्न शहरांमध्ये निर्माण होते. कोविड-१९ मुळे आलेल्या अलीकडील अनुभवांनुसार आर्थिक संकटाचे पडसाद हे केवळ आसपासच्या जगावरच नव्हे, तर अधिक व्यापक स्तरावर म्हणजे शहरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत उमटले आहेत. २०२० च्या दुसऱ्या सहामाहीत उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे जागतिक पातळीवर कामाचे तास १४ टक्क्याने कमी झाले आहेत. याचा अर्थ ४० कोटी पूर्ण वेळ नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत, असाही होतो. याचा संघटित क्षेत्रावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. कारण गरीब देशांतील ९० टक्के नोकऱ्या त्यामुळे संकटात आल्या आहेत. 

शहरांवरचा धोका हा पुरवठ्याशी संबंधित असतो. शहरांमधून जसे पैसा, वस्तू, माणसे यांचे वहन होत असते, तसेच बऱ्याचदा साथरोगाचेही. महानगरे ही आता काही केवळ उत्पादन आणि उपभोग घेणारी ठिकाणे राहिलेली नाहीत, तर ती  आता जागतिक आणि प्रादेशिक वाहतुकीच्या जाळ्यादरम्यानची देवघेव केंद्रे आणि पुरवठा साखळी बनली आहेत. त्यामुळेच धोक्याची पातळीही वाढली आहे. दरम्यान, कोविड-१९ चा संसर्ग हा शहरांमध्ये एकसारखा झालेला नाही, तर तो आधीच्या चुकांमुळे खालच्या स्तरावर अधिक प्रमाणात पसरला आहे. शहरांमधील सर्वत्र दाट लोकवस्ती आणि आर्थिक विकासामुळे कोरोना विषाणूला अटकाव करण्याची क्षमता वेगवेगळी आहे. एखादे शहर अशा प्रकारच्या संकटाला सामोरे कसे जाते, ते त्या शहराची आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता, नागरीकरणाची पद्धती आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सेवा पद्धती यांवर अवलंबून असते. 

शहरी प्रशासनाची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता महत्त्वपूर्ण मानली जाते. सुशासन विषाणूचा फैलाव नियंत्रणात आणू शकते आणि लवचिकता वाढवू शकते. या उलट प्रशासनातील कमतरतेमुळे संकट आणि शहरी असुरक्षिततादोन्हीही अधिक गहिरे होऊ शकते. सामाजिक स्तरावरील आर्थिक विषमता, अपुऱ्या प्राथमिक सुविधा आणि अस्वच्छ राहणीमान यांमुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न अधिक मोठा होऊ शकतो. शहरांमधील झोपडपट्टी आणि दाटीवाटीच्या वसाहती या अन्य भागांच्या तुलनेत दहा टक्के अधिक गर्दीच्या असतात. अशा वसाहतींमध्ये एकाच खोलीत दहा जण राहात असतात, एकच स्वच्छतागृह शेकडो लोक वापरत असतात आणि अशा ठिकाणी पाण्याची उपलब्धताही कमी असते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे याआधी आलेल्या एच१एन१, स्वाइन फ्ल्यू आणि डेंगीसारख्या साथींच्या तुलनेत कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या साथरोगाचे स्वरूप अनियंत्रित झाले आहे. 

शहरी गरीब हा एकसंध समाज नाही. त्यामुळे साथरोगाचे व्यवस्थापन करताना अत्यंत बारकाईने विचार करायला हवा. लिंगभेद, वय आदी गोष्टींमुळे संकटाला बळी पडण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या बदलत असतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीने कोविड-१९चा धोका असलेल्या गटामध्ये वृद्ध, एकटे, दाटीवाटीची वस्ती, घरातील जागा, एका खोलीत राहाणाऱ्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि नागरी सुविधा अशा नागरी व्यवस्थापनाशी संबंधित घटकांचा समावेश केला आहे. शहरी प्रशासन हे संकटाला प्रतिसाद देण्यात, संकटातून सावरण्यात आणि पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेत आघाडीवरून लढण्याची प्रमुख भूमिका बजावते, हे कोरोना विषाणूच्या साथरोगामुळे अधोरेखित झाले आहे. 

स्थानिक प्रशासनाला कायमच आपल्या मर्यादांमुळे आणि प्रत्यक्ष काम करताना लक्ष्य गटांपर्यंत थेट पोहोचण्यात अनेक अडचणी येत असतात. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिक आणि तळागाळात काम करणाऱ्या संघटना यांनी अधिक क्षमतेने काम करायला हवे. उदा. लॉकडाऊनदरम्यान स्थलांतरित मजूर शहरांमध्ये अडकून पडले होते. त्या वेळी केरळमधील नागरी प्रशासनाने त्वरित भोजन उपलब्ध केले आणि आवश्यक वस्तूंचे वाटप केले. कुदुम्बश्री कार्यक्रमांतर्गत महिलांच्या स्व-मदतगटांच्या माध्यमातून हे काम करण्यात आले. 

सामाजिक संस्था या सरकार आणि लोकांदरम्यान महत्त्वपूर्ण पुलाची भूमिका निभावू शकतात. या संस्थांना तळागाळातील परिस्थितीची माहिती असते आणि विविध प्रकारच्या समुदायांचा त्यांच्यावर विश्वासही असतो. हीच त्यांची ताकद असते. बांगलादेशातील लॉकडाऊनदरम्यान ढाका प्रशासनाने शहरातील गरीबांना अन्नवाटप करायचे ठरवले; परंतु धोका असलेल्या समुदायाची तपशीलवार माहिती उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आले. तेव्हा प्रशासनाने ढाक्याच्या ‘अर्बन पुअर फेडरेशन’चे साह्य मागितले. ही संस्था म्हणजे ३५० सामाजिक विकास समितींची (सीडीसी) युती आहे. या संस्थेने आपल्या व्यापक जाळ्यामार्फत लक्ष्य गट शोधून काढले आणि त्यांच्यापर्यंत अन्न पोहोचविण्यासही मदत केली. 

साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे त्रस्त झालेल्या शहरी गरीबांना जगण्यासाठी अशाच प्रकारच्या सामूहिक कृतीतून दीर्घ काळ मदत केली जाऊ शकते. उदा. इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय झोपडपट्टी सुधार योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान दिले जाते. या संस्थेच्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासन आणि झोपडपट्ट्यांशी संबंधित संघटनांनी एकत्रितरीत्या काम करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन शतकांमध्ये या संस्थेने ११ हजार सामूहिक संस्थांचे एक व्यापक जाळे विणले आहे. विविध संस्था, संघटनांचे हे जाळे आता झोपडपट्ट्यांमधील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा, स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक अन्य सुविधा उपलब्ध करून देते. त्याच वेळी साथरोगामुळे संकटात सापडलेल्या शहरी गरीबांना रोजगार निर्माण करण्यासही मदत करते.

जागतिक आराखड्यात सर्वंकषता आणि लवचिकता या संकल्पना स्पष्टपणे एकसंध होण्यासाठी स्थिर विकास उद्दिष्ट (एसडीजी) आणि नूतन शहरी कार्यक्रम (एनयूए) यांची अंमलबजावणी उपयुक्त ठरू शकते. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ मध्ये स्थिर विकास उद्दिष्ट ही संकल्पना मांडली होती. या संकल्पनेअंतर्गत शहरी गरीबांच्या असुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर व्यापक आराखड्याचा विचार करण्यात आला होता. त्यामध्ये परवडणारी घरे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अशा सुविधांचा समावेश होतो. स्थिर व कायमस्वरूपी विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विकासात्मक योजनांचा उद्दिष्ट आणि सूचकांच्या दृष्टीने; तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रमाचा दृष्टिकोन जाणून घेऊनही विचार करायला हवा. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१६ मध्ये शहरांसाठी जो नवा कार्यक्रम हाती घेतला, त्या कार्यक्रमामुळे शहरी नियोजन व प्रशासनामध्ये अधिक सर्वंकषता यावी आणि सहभागाची प्रक्रिया वाढावी, यासाठी संधीही निर्माण झाली आहे. 

स्थिर विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताने अलीकडील काळात केलेली प्रगती स्पष्टपणे दिसत आहे. विशेषतः गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमादरम्यान २००५ ते २०१६ या दरम्यानच्या काळातसुमारे २७ कोटी ३० लाख नागरिकांना बहुस्तरीय गरीबीतून वर काढले. जगातील अन्य कोणत्याही देशाने अशी कामगिरी केलेली नाही; परंतु आता हे यश उपेक्षित राहण्याचा धोका आहे. राष्ट्रीय, राज्य व शहरी प्रशासनांनी एकमेकांच्या सहकार्यातून शहरी गरीबांचे आयुष्य आणि उपजिविकेच्या साधनांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

• Urbanisation
• south Asia
• cities
• Global South
• social contract
• Sustainable development

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.