शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
गतवर्षी-२०२० मध्ये कोविड-१९ संकटकाळ ही सर्वात महत्त्वाची बाब आणि मानवी जीवनाची उलथापालथ करणारी प्रमुख गोष्ट होती, असा अनेकांचा विश्वास आहे. परंतु हे केवळ अंशतः बरोबर आहे. शहरी घडामोडींचे जुजबी ज्ञान असणाऱ्या कोणालाही, या संकटकाळाने आपल्या शहरांबाबत आणि त्यातील त्रुटींबाबत कोणत्या गोष्टी उघड केल्या, ही मोठी गोष्ट आहे. शहरे आधुनिक जगाचे शक्तिशाली इंजिन आहे, असे जे मानले जाते, त्याला या अलीकडच्या साक्षात्काराने छेद दिला आहे.
चकचकीत असलेले विकसित जग अथवा अराजक पसरलेल्या देशातील शहरे यांतील किमान दोन सत्ये आपल्याकडे टक लावून बघत आहेत- यातील एक म्हणजे, शहरे आपल्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मजबूत आर्थिक इंजिन असू शकतात, परंतु कामासाठी स्थलांतरित झालेल्या लक्षावधी लोकांसाठी ते घर बनत नाही; आणि दुसरे सत्य असे की, कोविडच्या संकटकाळासारख्या समस्येच्या वेळेस दुर्दशा झालेली शहरातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा- प्रख्यात खासगी क्षेत्राच्या पलीकडे पोहोचत बचाव करणारी, सेवा पुरवणारी आणि उद्धारकर्ती ठरली.
अन्य आव्हानांच्या व्यतिरिक्त, या गोष्टी जाणून घेत पुन्हा पूर्वपदावर येत, शहरांसाठी धोरण तयार करणे, शहरी पर्यावरणासंबंधित चर्चा करणे आणि जागतिक व्यासपीठावर सामील होणे हे मूर्खपणाचे ठरेल. जगभरातील शहरे या संकटकाळात जणू रंगमंच बनली होती, जो गेल्या शतकाहून अधिक काळ कुणी पाहिला नव्हता. गेली २५ वर्षे संभाषणांसाठी सरपण पुरविणाऱ्या शहरी नियोजन आणि रचना, लवचिकता आणि शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट सिटी यांचा तकलादूपणा या साथीच्या काळात दिसून आला.
२०२१ मध्ये, शहरांबाबतच्या चर्चेत कोविड-१९ संकटकाळाचा अपरिहार्य प्रभाव आणि ज्यांना हा फटका सर्वाधिक बसला, या मुद्द्यांचा चर्चेत समावेश करायला हवा. या संबंधात काही प्रसारमाध्यमांनी, काही नागरिकांनी नोंद केली आहे. सार्वजनिक आणि वैयक्तिक डोमेनवरही याबाबतचे मुद्दे मांडले जात आहेत. मात्र आता त्यापुढे सरकणे आवश्यक आहे. शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न ही परिस्थिती आपल्याला विचारायला भाग पाडते.
शहरांची योजना कोण बनवतात, कुणासाठी बनवतात, यासंबंधीचे नियोजन कसे केले जाते आणि कोणती धोरणे आपल्याला अशा शहरांकडे नेतात, जिथे लक्षावधी लोक नरकयातनांचे दैनंदिन जिणे जगत असतात आणि संकटाच्या वेळेस निर्जन काँक्रीट अवकाशात रूपांतरित होतात, असा प्रश्नांचा पुढचा संचही आपल्यासमोर उभा ठाकतो. तर, आपल्या शहरांनी आपला मोठा घात केला आहे का? आणि शहरी धोरण निर्मितीचे पीक उगवले आहे का?
या प्रश्नांना होकार देताना वाटणाऱ्या संकोचातूनही हे स्पष्ट व्हायला हवे की, गेल्या शंभर वर्षात जगाला मार्गदर्शन करणारे शहरी धोरण तयार करताना- विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धानंतर ते अधिक जोमाने आणि जागतिक स्तरावरचे झाले- त्याची आता पुनर्तपासणी आणि पुनर्विचार व्हायला हवा. पुढील किमान तीन पैलूंचा पुनर्विचार केला जायला हवा: अ) केवळ नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची आर्थिक केंद्रे म्हणून कल्पिलेली आणि बांधली गेलेली शहरे; ब) प्रामुख्याने शाश्वत विकास-तंत्रज्ञान-लवचिकपणा या नमुन्यांभोवती फिरणाऱ्या शहरांसाठी धोरण तयार करणे; आणि क) जगातील शेकडो शहरांमध्ये सन्माननीय जीवन जगण्याची खात्री नसलेल्या लक्षावधींच्या मनातील संभ्रमावस्था टिपणाऱ्या व्यासपीठांनी समस्या निवारणाकरता काही पावले उचलली आहेत का?
यासंदर्भातील आकडे धक्का देणारे आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, २०१८मध्ये जगातील सुमारे ५५.३ टक्के लोक शहरी वस्त्यांमध्ये राहत होते; २०३० पर्यंत हे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जगातील प्रत्येक तीन व्यक्तींपैकी एक- किमान पाच लाखलोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये राहते, तर २८टक्के व्यक्ती-दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये राहतात, आणि जगातील महानगरांमध्ये (किमान १ कोटी लोकसंख्या असलेली शहरे) दाटीवाटीने राहणाऱ्यांची संख्या ७५२ दशलक्षपर्यंत पोहोचेल अथवा ही टक्केवारीजगाच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे नऊ टक्के इतकी होण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्र संघटनेने व्यक्त केली आहे.
केवळ जाहीर चर्चा करणारे व्यासपीठ असणे पुरेसे नाही आणि जागतिक धोरण संस्था आणि शहरी समस्यांवरील थिंक-टँक्स यांचीही कमतरता नाही. त्यांना कठोर प्रश्न विचारायला हवे आणि त्यांना पुनर्विचार करण्यास भाग पाडणे आवश्यक आहे. त्यांच्या चुका दाखवून देणे, शहरांविषयीच्या चर्चेचा- शहरांच्या निर्मितीचा आणि त्यांच्या शाश्वत विकासाचा एक नवा मार्ग स्वीकारण्यास त्यांना उद्युक्त करणे महत्वाचे आहे. खासगी स्वारस्य आणि शहर बनविण्यातील नफ्याच्या हेतूंपेक्षा हे अधिक महत्त्वाचे आहे.का?
उदाहरणार्थ, शहरी धोरण तयार करणारी व्यासपीठे समानतेच्या आणि मानवतेच्या कल्पनांना सर्व धोरणांच्या आणि नियोजनाच्या केंद्रस्थानी ठेवत नाहीत का? शहरी विकासात- जीवनावश्यक सेवा, संधी आणि संपत्ती याबाबत असमानतेचे हिडीस स्तर असणार, असे का गृहित धरले जाते? जर लक्षावधी नागरिक या विकासाच्या परिघाच्या पल्याड असतील, तर त्याला विकास म्हणता येईल का?
आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, जमिनीचा वापर, पायाभूत सुविधा, वारसा संवर्धन, दारिद्र्य, पर्यावरण बदल आणि शाश्वत विकासयांसारख्या महत्वाच्या बाबी समाविष्ट असलेल्या शहरामधील विकसित उत्तर व विकसनशील दक्षिण भागातील शहरवासियांसाठी आणखी एक जागतिक धोरणनिर्मिती व्यासपीठ स्थापन केल्याने क्वचितच कुठला हेतू साध्य होऊ शकेल. त्यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे अनेक स्तर आहेत, अफाट प्रभाव असलेल्या परोपकारी संस्था, खासगी संस्था, समर्पित विद्यापीठे आणि शाळा, विविध स्वयंसेवी संस्था आणि जगभरात प्रभाव असणाऱ्या अशा अनेक बाबींचा यांत समावेश होतो. त्यापैकी काही जणांची नावे नमूद करायची जरी ठरवले तरी खिचडी होईल. अशा संस्थांमार्फत शहरी धोरण आणि नियोजन झाल्यानेबहुतांश निर्जन, असमान, असुरक्षित अशा शहरांचा वारसा कोट्यवधी लोकांसाठी मागे ठेवला गेला असेल तर जगाला खरोखरीच- प्रामाणिकपणे सांगायचे तर- दुसऱ्या जागतिक व्यासपीठाची आवश्यकता आहे का?
मूळ दृष्टिकोनाचा अभाव असलेल्या चौकटीच्या पलीकडे झेपावण्यासाठी काही विद्यमान व्यासपीठांना पुन:पुन्हा तयार करणे आणि पुनर्स्थापित करणे योग्य ठरेल. त्यांच्या मर्यादित दृष्टिकोनांच्या पलीकडे पोहोचत, शहरांमध्ये राहणाऱ्या सर्वाधिक लोकसंख्येला सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाचा भागीदार होता यावे, याकरता आपल्या शहरांचा कायापालट करायला हवा. शहरांमध्ये आणि शहरनिर्मितीमध्ये कमी नव्हे, तर जास्तीतजास्त लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे.
स्वयं-नियुक्त केलेल्या मूठभर लोकांच्या कल्पनेवर आधारित बंद दाराच्या मागे शहरी धोरण तयार केले जाऊ नये; स्थानिक किंवा प्रादेशिक आवश्यकतांवर शहरी धोरणाचा सर्वाधिक प्रभाव पडतो, त्यानुसार सल्लामसलत केली जावी. म्हणून त्यात लोकसहभाग असणे आवश्यक आहे आणि तो तळागाळातून वर पोहोचणारा हवा. एखादे नवे व्यासपीठ जादुची कांडी फिरवत आपल्याला त्या दिशेने पुढे नेईल, असे मानणे बालीश, भोळसटपणाचे ठरेल. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या लोकांना सोबत घेत, त्यांचे लक्ष आणि दिशानिर्देश बदलून अधिकाधिक लोकसहभाग असलेल्या, लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणाऱ्या आणि आहे त्याहून अधिक समावेशक होण्याकरता या व्यासपीठांची पुनर्रचना करणे अधिक अर्थपूर्ण ठरेल.
हे शहरीकरणाच्या संज्ञा मांडण्याचे व्यासपीठ नक्कीच नाही.हे व्यासपीठनव्या अथवा विद्यमान राजकारणाविषयी आणि दूरदृष्टीविषयी आहे- जीशहरे लाखो शहरवासियांसाठी अधिक समावेशक आणि शाश्वत बनविण्याचा प्रयत्न करतात.ही शहरांची मूलभूत पुनर्कल्पना आहे, अशी कल्पनाशक्ती आहे,जी सुरक्षित जिणे जगणाऱ्या समुदायाच्या पलीकडे पोहोचत आणि टोलमार्गाशी जोडल्या गेलेल्या समृद्धीच्या बेटांच्यापल्याड जात, कोलमडणाऱ्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा ओंगळ अनौपचारिक घरांचा विचार करते.हे बाजारपेठ, भांडवल आणि कामगारांचे विनिमय बिंदू, अत्याधुनिक वित्त आणि बँकिंग म्हणजे शहर या चौकटीच्या पलीकडे पोहोचण्याविषयी आहे.
शहरी सिद्धांतकार सस्किया सस्सेन यांनी १९९१ साली, त्यांच्या कामातून,जागतिक सीमारेषापलीकडे माहिती व पैशांच्या आंतरजोडणी प्रणालीचा एक प्रमुख धागाम्हणजे जागतिक शहर अशी ओळखस्पष्ट केली. याद्वारे आपल्या काळातील जागतिक शहरे १९व्या शतकाच्या महान शहरांपेक्षाही नाट्यदृष्ट्या भिन्न ठरली. या गोष्टीच्या वाईट बाजू अथवा तोटे म्हणजे सार्वजनिक जागेचे विखंडन, घाणीच्या जागा, व्यापक असमानता आणि बरेच काही आहे.
शहरी दारिद्र्य एक स्थानिक वास्तव म्हणून ओळखण्याची वेळ आली आहे,अगदी जागतिक शहर-धोरणांचा हा एक परिपाक आहे आणि शहरी गरिबांविषयी बोलण्याची वेळ आली आहे-हा वर्ग, ज्याची संख्या जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, कोविड-१९ नंतर वाढण्याची शक्यता आहे.
हे कुणाच्याही लक्षात येईल की, शहरे लक्षावधी व्यक्तींना आर्थिक संधी देतात, परंतु ही संधीहलक्या प्रतीची आणि दाटीवाटीने असलेली घरे, सुरक्षित पाण्याचा आणि स्वच्छतेचा अभाव, शिक्षणाचा अभाव आणि प्राथमिक आरोग्यसेवेचा अभाव, आपत्तींचा मोठा धोका आणि पर्यावरण बदलाच्या घटना या सर्वांसह येते.‘युनिसेफ’ने आपल्याला २०१८मध्ये सांगितले आहे की, बहुतांश देशातील गरीब ग्रामीण मुलांपेक्षा, गरीब शहरी मुले त्यांच्या पाचव्या वाढदिवसाच्या आधीच मरण पावतील.
तेव्हा शहरे ही वाणिज्य आणि खासगी उद्योग केंद्रांहून बरीच अधिक काहीतरी आहेत. विशेषत: २०२१ मध्ये,धोरण बनविण्याच्या चर्चांचा, या टप्प्यावर प्रारंभ होणे आवश्यक आहे. या दशकाच्या अखेरीस, लोकसंख्येनुसार दिल्ली हे जगातील सर्वात मोठे शहर आणि मुंबई सहाव्या क्रमांकाचे शहर असेल. उपस्थित केला जाणारा प्रश्न ही शहरे किती श्रीमंत असतील हा नाही, तर या शहरांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि जोशपूर्ण शहर कसे बनवायचे हा आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Smruti Koppikar Mumbai-based independent journalist essayist and city chronicler writes at the intersection of urban issues politics technology gender and media. She worked in senior ...
Read More +
PREV
