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अमेरिका-चीन में जारी सत्ता संघर्ष के बीच आतंक-निरोधी क़व�
राष्ट्रपति मार्कोस के नेतृत्व में, मनीला देश की समुद्री �
दोनों देशों के बीच यूक्रेन और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को �
दोनों देशों के बीच यूक्रेन और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को �
जेनेवा शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका और रूस के संबंध और अधि�
वॉशिंगटन ने अपने इरादे अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं कि म
रणनीति में प्रमुख चुनौती चीन है. पिछली रणनीति में मुख्य उ�
यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर ए�
जैसे जैसे डॉलर के दबदबे के ख़ात्मे की अटकलें बढ़ रही हैं, �
अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्या �
पिछली कई बाधाओं के बावजूद, एमसीसी-नेपाल कॉम्पैक्ट को अंत �
ट्रंप सरकार ने नवंबर 2017 में ऐलान किया कि वह ईरान से तेल ख़र�
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वरिष्ठ स्तरावरील राजनैतिक भेटी विविध मुद्द्यांवर दळणवळणाची माध्यमे पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
इस संदर्भ में जो दस्तावेज़ अमेरिका ने सार्वजनिक किया है, �
वैश्विक प्रभुत्व और क्षेत्रीय दादागीरी को लेकर आगे आने व
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकंस के बीच संघर्ष का दौर जारी है. ड�
अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में ये सामूहिक राहत और रोंगटे �
हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गर्व से कहा कि यूक्रेन जिंदा है और कभी समर्पण नहीं करेगा.
अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसलों ने किस तरह नस�
कैंप डेविड में अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन
अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अंत होने के बाद हथियारों का बड
अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान सरकार का आतंकी समूहों को स�
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौता वार्ता को तेज़ करन�
चिप की रेस में दबदबे के लिए अमेरिका-चीन के बीच होड़ का मौज�
इस विवाद की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि दक्षिणी चीन
रूस और चीन को अमेरिका के साथ अपने-अपने रिश्ते से जितना फ़ा
रूस और चीन को अमेरिका के साथ अपने-अपने रिश्ते से जितना फ़ा
विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भा
अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.
भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
अमेरिकेने ऑक्टोबर 2022 मध्ये निर्यात नियंत्रण नियमांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विशिष्ट सेमीकंडक्टर्स मिळवणे चीनसाठी अडचणीचे ठरू
बाइडेन की प्राथमिकताएं चीन को किस हद तक प्रभावित करेंगी?
शी यांनी अमेरिकेच्या प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे उद्भवणारी 'गंभीर आव्हाने' अधोरेखित केली आहेत.
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.
सध्या जपान चीनी आक्रमकतेचा सामना करत आहे. याच पार्श्वभुम
सुरक्षेपासून ते व्यापारापर्यंत अनेक बाबींमध्ये या त्रिपक्षीय युतीसमोर चीनचे मोठे आव्हान उभे आहे.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये का सामना कर रहे जापान के लिए एक
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
