Published on Aug 26, 2020 Commentaries 0 Hours ago

संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारताला प्रसंगी किंमत मोजावी लागेल. त्यासाठी कदाचित शस्त्रविकासाचा वेग वाढवून मधील काही टप्पे वगळावे लागतील.

शस्त्रास्त्र क्षेत्रातील आत्मनिर्भतेचे गणित

भारतीय संरक्षण उत्पादन उद्योगाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी नुकतीच १०१ संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी जाहीर केली. लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्याबरोबर झालेल्या चकमकीनंतर, भारतीय लष्कर आणि हवाईदलाने अनेक प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीची यादीच जाहीर केली होती. त्यानंतर भारतीय संरक्षण क्षेत्रात जो गदारोळ माजला, त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेला हा आदेश अगदी योग्य वेळी आला आहे.

कारगिल युद्धाप्रमाणेच ही आपत्कालीन आणि तणावाखाली केलेली खरेदी होती. अशा तातडीच्या आणि तात्पुरत्या खरेदीच्या निर्णयांमुळे संरक्षणदलांना आणि खरेदीदार देशाला सध्याच्या संघर्षात जरुरी असलेली शस्त्रे किंवा साधने मिळत असली, तरी त्यासाठी बाजारभावापेक्षा मोठी किंमत मोजावी लागते. बहुतांश वेळा ती निविदा प्रक्रियेतून होणाऱ्या खरेदीच्या किंमतीपेक्षा अधिकच असते. भीतीपोटी केलेल्या अशा तात्पुरत्या खरेदीतून संरक्षणसज्जता वाढण्याऐवजी मूळ दुखणे आणखीच बळावते, जसे कारगिल युद्धानंतर भारतीय सेनादलांना अनेक प्रकारच्या महत्त्वाच्या संरक्षणसामग्रीची कमतरता जाणवत होती किंवा कालबाह्य ठरत आलेली जुनाट उपकरणे वापरावी लागत होती.

देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या शस्त्रास्त्रांपेक्षा परदेशांतून तयार शस्त्रास्त्रे खरेदी करणे स्वस्त पडते – उदाहरणार्थ रशियातून विकत घेतलेली तयार सुखोई-३०-एमकेआय विमाने भारतात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) तयार केलेल्या सुखोईपेक्षा स्वस्त पडतात. याला अनेक कारणे आहेत. एक – शस्त्रास्त्र प्रणालीमधील ज्या भागांचे तंत्रज्ञान हस्तांतर (टीओटी) होणार नाही, अशा भागांच्या आणि अन्य संवेदनशील सुट्या भागांच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी मूळ शस्त्रास्त्र उत्पादकाला (ओइएम) परवाना फी म्हणून जी भलीमोठी रक्कम द्यावी लागते. ती तेथील उत्पादकाला द्यावी लागत नाही. तसेच लढाऊ विमानांच्या आणि अन्य शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या टायटॅनिअमच्या मिश्रधातूंच्या पुरवठ्यासाठी रशियात स्थानिक पातळीवरील अनेक पुरवठादार गेली अनेक दशके तयार झाले आहेत. त्यामुळे असा कच्चा माल तेथील शस्त्र उत्पादकांना नाममात्र भावात मिळतो, जे भारतात शक्य होत नाही.

परदेशांतून शस्त्रखरेदी करण्यावर जो भरमसाठ खर्च होतो त्याची थोड्या प्रमाणात भरपाई आपल्या देशात निर्यातकाला पुन्हा काही प्रमाणात गुंतवणूक करायला लावून (म्हणजे डिफेन्स ‘ऑफसेट्स’च्या माध्यमातून) करता येऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र व्यापारात अशा प्रकारचा ‘ऑफसेट’ किंवा परस्परांतील व्यापार ही सामान्य बाब आहे. देशांतर्गत संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीसाठी बाजारपेठ तयार केल्याने अशा शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कारखान्यांच्या, संसाधनांच्या आस्थापनेवर आणि कामगारांच्या प्रशिक्षणावर जो मोठा खर्च केला जातो तो काहीसा वसूल होऊन हे कारखाने किफायतशीरपणे चालवण्यास मदत होते आणि शस्त्रांची प्रति नग किंमतही कमी होते.

भारतात शस्त्रखरेदीतील या ‘ऑफसेट’ तरतुदीची प्रत्यक्ष अमलबजावणी यशस्वी टक्केवारीपेक्षा खूप खाली आहे. याला अनेक कारणे आहेत, जसे – ‘ऑफसेट’ धोरणातील तरतुदींबाबत किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत सुस्पष्टतेचा अभाव, परदेशातील मूळ शस्त्रास्त्र उत्पादकाच्या वतीने त्याच्या प्राथमिक किंवा दुय्यम पुरवठादाराने ‘ऑफसेट’ तरतुदींची पूर्तता करण्यातील अक्षमता. ‘ऑफसेट’ धोरणातील त्रुटींची अनेक कारणे असू शकतात, त्यामुळे आता वेळ आली आहे की संरक्षण मंत्रालयाने ‘ऑफसेट’ धोरण हा सतत बदलता दस्तावेज बनवावा ‘ऑफसेट’ देण्यात विलंब आणि कुचराई करणाऱ्या पुरवठादारांना ओळखून त्यांना वेळीच आळा किंवा पायबंद घालण्यासाठी नियमांत उपाययोजना करावी.

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन कंपन्यांनी उत्पादनावर भर देणे थांबवून नवे संरक्षण तंत्रज्ञान निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावे आणि त्यावर आधारित शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाची जबाबदारी भारतीय खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवर सोपवावी. ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’ने (डीआरडीओ) अमेरिकी ‘प्रीडेटर’च्या दर्जाचा ड्रोन विकसित करून त्याचे तंत्रज्ञान उत्पादनासाठी भारतीय उद्योगांच्या हाती देण्याऐवजी भारतीय लष्कराला लहान आकाराचा ड्रोन (वैमानिकरहित विमान) देऊ करावे, ही अत्यंत हतोत्साही बाब आहे. ‘डीआरडीओ’ या संस्थेची निर्मिती संरक्षण उद्योगातील व्यूहात्मक महत्त्वाची सामग्री आरेखित आणि विकसित करण्यासाठी झाली होती, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या अखत्यारीतील उत्पादने तयार करण्यासाठी नव्हे. ‘डीआरडीओ’ची ड्रोन योजना पूर्णपणे असफल ठरली आहे.

‘संरक्षण उत्पादन कारखाना मंडळा’चे (ओएफबी) वेगाने ‘कॉर्पोरेटीकरण’ केले पाहिजे किंवा या जुन्या बोजड कारखान्यांना बंद तरी केले पाहिजे. या कारखान्यांनी तयार केलेली आणि त्यांच्याकडून सतत संरक्षण साहित्य प्रदर्शनांत मांडली जाणारी लहान शस्त्रे म्हणजे शरमेची बाब आहे. कोणतीही नामांकित किंवा नामांकित नसलेली संस्था असली कमी दर्जाची शस्त्रे खरेदी करणार नाही. काही ठरावीक संवेदनशील किंवा गुप्त उत्पादने वगळता, संरक्षणसामग्री उत्पादन हे खासगी क्षेत्रात असले पाहिजे. 

संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाचे फायदे मिळण्यासाठी काही किंमत मोजावी लागेल आणि ते लघु किंवा मध्यम काळात उपलब्ध होतील. एकदा भारताच्या खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी परदेशांतील मूळ शस्त्रास्त्र उत्पादकांकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भागिदारीतून तंत्रज्ञान मिळवले आणि येथील लघु आणि मध्यम उद्योगांनी त्यावर आधारित शस्त्रे सफाईदारपणे तयार करण्याचे कसब प्राप्त केले की, मग रशिया, अमेरिका, इस्रायल, चीन यांनी जसे केले, त्याप्रमाणे देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या शस्त्रांच्या निर्यातीसाठी मोठी बाजारपेठ शोधावी लागेल, जेणेकरून शस्त्राच्या प्रत्येक नगाची किंमत खाली येईल आणि विक्री वाढून नफा कमावता येईल.

अत्याधुनिक वैमानिकरहित विमाने आणि लढाऊ हेलिकॉप्टर्सच्या माध्यमातून शस्त्रनिर्यात व्यापारात नव्यानेच पाऊल ठेवलेल्या तुर्कस्तानकडून भारताला या बाबतीत काही धडा घेता येईल. इतकेच नव्हे तर भारताचा हाडवैरी असलेल्या पाकिस्तानमधेदेखील चांगल्या प्रतीच्या संरक्षण उत्पादन सुविधा अस्तित्वात असून तो देश बऱ्यापैकी शस्त्रे निर्यात करतो. तो केवळ ‘अल-खालिद’ रणगाडे, बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रेच तयार करत नाही तर चीनच्या मदतीने ‘जेएफ-१७’ सारखी आघाडीची लढाऊ विमानेदेखील बनवतो. वैमानिकविरहित विमानांच्या उत्पादनाचा पाकिस्तानमध्ये मोठा कार्यक्रम असून लहान शस्त्रे, हलक्या मशीनगन, विविध प्रकारचा दारुगोळा याबाबतीतही पाकिस्तान स्वयंपूर्ण आहे. एकंदर संरक्षण सज्जतेचा विचार करता पाकिस्तान बराच आत्मनिर्भर आहे.

सध्या भारताची संरक्षणसामग्री खरेदी प्रक्रिया सर्व बाजूंनी मोडकळीस आली आहे आणि विलंबाने ग्रासली आहे. विविध पातळीवरील पुरवठादार वेळेत शस्त्रे किंवा सुटे भाग पुरवत नाहीत. इतकेच नव्हे तर मोठी आश्वासने देणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनीही अनेकदा शब्द पाळलेला नाही. भारतीय संरक्षण क्षेत्र खासगी उद्योगांच्या सहभागासाठी खुले करून साधारण दोन दशके होत आहेत. या काळात धोरणात्मकदृष्ट्या अनेक बाबी साध्य झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष अमलबजावणी आणि उत्पादनक्रियेच्या दृष्टीने सर्वच आघाड्यांवर फारशी प्रगती झालेली नाही.

संरक्षणसामग्रीच्या खरेदासाठीचे सखोल नियम आखून देणाऱ्या ‘संरक्षणसामग्री खरेदी धोरणा’त (डीपीपी) गेल्या पाच वर्षांत अनेक फेररचना झाल्या असून ती प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. खरेदीच्या प्रक्रियेत वेळा पाळल्या न जाणे, ही एक मोठी अडचण आहे. जोपर्यंत वक्तशीरपणा काटेकोरपणे पाळला जात नाही, तोपर्यंत खरेदी आणि उत्पादनासाठी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक करण्यास खासगी क्षेत्रातील कंपन्या तयार होणार नाहीत. यासाठी लागणारे कर्ज किंवा भागभांडवल बँका किंवा गुंतवणूकदारांकडून उभे करणे त्यांना शक्य होणार नाही. या कारणासह निविदा भरताना मोठ्या प्रमाणात द्याव्या लागणाऱ्या बँक किंवा वैयक्तिक तारण रकमेच्या अभावी भारतात संरक्षण क्षेत्रातील लघु आणि मध्यम स्वरूपाचे उद्योजक फोफावू शकलेले नाहीत.

भारतातील एकाही बँकेत संरक्षण आणि ‘एरोस्पेस’ क्षेत्रातील कामाची सुविधा किंवा अनुभव नाही. शस्त्रास्त्रे खरेदी करताना, त्यासंबंधी धोरण आणि नियमावली निश्चित करताना संरक्षण मंत्रालय, उद्योगांच्या परिषदा आणि अन्य घटकांनी बँका, प्रायव्हेट इक्विटी फंड आणि ‘एचएनआय’ यांच्यासारख्या आर्थिक संस्थांना आमंत्रित करून त्यांचा सहभाग वाढवणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी संरक्षण उत्पादन संस्था आणि संरक्षण उत्पादन कारखाने यांच्या स्वतंत्र कोषात संरक्षण उद्योग वावरत होता. ते कोष तोडण्यास १५ वर्षांहून अधिक काळ लागला आहे. आता संरक्षण उद्योगाने सर्व भागधारकांना पूर्णपणे समाविष्ट करून घेतलेच पाहिजे.

भारतीय संरक्षण उद्योग त्याच मर्यादेपर्यंत विकसित होऊ शकतो जेथपर्यंत त्याला अंतिम ग्राहक किंवा भारतीय संरक्षणदले विकसित होऊ देतील. भारतीय सेनादलांनी देशात उत्पादित झालेली शस्त्रे स्वीकारली पाहिजेत. परदेशातील अनेक शस्त्रास्त्र उत्पादन कंपन्यांना शतकाहून अधिक वर्षांच्या अनुभवाची परंपरा आहे, कित्येकदा त्यांच्याइतकी देशी शस्त्रे सुरस आणि प्रभावी नसतीलही. शस्त्रास्त्रांच्या प्रत्येक प्रकारात पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी किंवा पाचवी अशी तंत्रज्ञानाची पिढी आहे. काही प्रसंगी भारताला शस्त्रविकासाचा वेग वाढवून मधील काही टप्पे वगळून पुढे उडी मारावी लागेल आणि जागतिक पातळीवरील अद्ययावत शस्त्रास्त्रनिर्मिती कंपन्यांशी बरोबरी साधावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर आयातबंदी यादीने भारतीय सेनादले आणि संरक्षण उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्याचेच काम करणे अपेक्षित आहे. ‘लायसन्स राज’च्या वाटेने मागे टाकलेले पाऊल, म्हणून त्याकडे पाहता कामा नये.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Siddharth Sivaraman

Siddharth Sivaraman

Mr. Sivaraman serves as the Chief Business Officer of the Andhra Pradesh Aerospace Defence and Electronics Park. He has been a part of the CII ...

Read More +